नेत्यांचा पोरखेळ

केरळमध्ये काँग्रसचे सरकार स्थानापन्न होऊन कामाला लागले खरे, पण पडद्यामागच्या घडामोडींनी पक्षांतर्गत पोरखेळ दाखवून दिला. तब्बल दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केरळच्या जनतेने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीला (यूडीएफ) कौल दिला. हा विजय काँग्रेससाठी केवळ एका राज्याची सत्ता नव्हता, तर राष्ट्रीय पातळीवर मरगळलेल्या पक्ष संघटनेमध्ये नवचैतन्य फुंकणारा संजीवनीचा क्षण होता; परंतु विजयाच्या या ऐतिहासिक आणि आनंदाच्या क्षणाचे रुपांतर काही तासांमध्येच अंतर्गत यादवीत आणि गोंधळात झाले. त्याने काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींच्या संस्कृतीचे आणि अंतर्गत गटबाजीचे जुनेच रोग पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणले. जननेत्यांचा पोरखेळ
केरळमध्ये काँग्रसचे सरकार स्थानापन्न होऊन कामाला लागले खरे, पण पडद्यामागच्या घडामोडींनी पक्षांतर्गत पोरखेळ दाखवून दिला. तब्बल दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केरळच्या जनतेने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीला (यूडीएफ) कौल दिला. हा विजय काँग्रेससाठी केवळ एका राज्याची सत्ता नव्हता, तर राष्ट्रीय पातळीवर मरगळलेल्या पक्ष संघटनेमध्ये नवचैतन्य फुंकणारा संजीवनीचा क्षण होता; परंतु विजयाच्या या ऐतिहासिक आणि आनंदाच्या क्षणाचे रुपांतर काही तासांमध्येच अंतर्गत यादवीत आणि गोंधळात झाले. त्याने काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींच्या संस्कृतीचे आणि अंतर्गत गटबाजीचे जुनेच रोग पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणले. जनमानसातून निवडून आल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सोडवताना दिल्लीश्वरांनी घातलेला घोळ आणि त्यातून निर्माण झालेला अंतर्गत कलह हा काँग्रेसच्या ‌‘विजयाचे अपचन‌’ होण्याच्या वृत्तीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करणारा ठरला. लोकशाही मार्गाने आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत अत्यंत सुसंस्कृतपणे या राज्यातला मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न सुटू शकला असता; मात्र काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी नेहमीप्रमाणे हा निर्णय लोंबकळत ठेवण्याची आणि निरीक्षकांचे पथक पाठवून एक ओळीचा ठराव मंजूर करून घेण्याची जुनी पद्धत अवलंबली. या दिरंगाईमुळे राज्यातील नेत्यांमधील गटबाजी उफाळून आली. माध्यमांमध्ये एकमेकांवर उघडपणे चिखलफेक सुरू झाली आणि पक्षाच्या धोरणांचा वाटणारा विजय वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या भांडणात हरवून गेल्यासारखा वाटू लागला. सत्तेची चावी हाती आल्यावर कशी फिरवायची, याबाबतच्या नियोजनाचा अभाव काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाकडे स्पष्टपणे दिसून आला.
केरळमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची माळ आपल्या गळ्यात पडत नाही हे पाहिल्यावर एका बड्या नेत्याने थेट गांधी कुटुंबावरच निशाणा साधला. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना उद्देशून ‌‘तुमच्यात हिंमत असेल आणि केरळच्या भूमीवर तुमचे इतकेच नियंत्रण असेल, तर थेट केरळमधून लोकसभेवर किंवा विधानसभेवर पुन्हा एकदा स्वबळावर निवडून येऊन दाखवा‌’ नेत्यांचा पोरखेळ
केरळमध्ये काँग्रसचे सरकार स्थानापन्न होऊन कामाला लागले खरे, पण पडद्यामागच्या घडामोडींनी पक्षांतर्गत पोरखेळ दाखवून दिला. तब्बल दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केरळच्या जनतेने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीला (यूडीएफ) कौल दिला. हा विजय काँग्रेससाठी केवळ एका राज्याची सत्ता नव्हता, तर राष्ट्रीय पातळीवर मरगळलेल्या पक्ष संघटनेमध्ये नवचैतन्य फुंकणारा संजीवनीचा क्षण होता; परंतु विजयाच्या या ऐतिहासिक आणि आनंदाच्या क्षणाचे रुपांतर काही तासांमध्येच अंतर्गत यादवीत आणि गोंधळात झाले. त्याने काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींच्या संस्कृतीचे आणि अंतर्गत गटबाजीचे जुनेच रोग पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणले. जनमानसातून निवडून आल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सोडवताना दिल्लीश्वरांनी घातलेला घोळ आणि त्यातून निर्माण झालेला अंतर्गत कलह हा काँग्रेसच्या ‌‘विजयाचे अपचन‌’ होण्याच्या वृत्तीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करणारा ठरला. लोकशाही मार्गाने आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत अत्यंत सुसंस्कृतपणे या राज्यातला मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न सुटू शकला असता; मात्र काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी नेहमीप्रमाणे हा निर्णय लोंबकळत ठेवण्याची आणि निरीक्षकांचे पथक पाठवून एक ओळीचा ठराव मंजूर करून घेण्याची जुनी पद्धत अवलंबली. या दिरंगाईमुळे राज्यातील नेत्यांमधील गटबाजी उफाळून आली. माध्यमांमध्ये एकमेकांवर उघडपणे चिखलफेक सुरू झाली आणि पक्षाच्या धोरणांचा वाटणारा विजय वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या भांडणात हरवून गेल्यासारखा वाटू लागला. सत्तेची चावी हाती आल्यावर कशी फिरवायची, याबाबतच्या नियोजनाचा अभाव काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाकडे स्पष्टपणे दिसून आला.
केरळमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची माळ आपल्या गळ्यात पडत नाही हे पाहिल्यावर एका बड्या नेत्याने थेट गांधी कुटुंबावरच निशाणा साधला. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना उद्देशून ‌‘तुमच्यात हिंमत असेल आणि केरळच्या भूमीवर तुमचे इतकेच नियंत्रण असेल, तर थेट केरळमधून लोकसभेवर किंवा विधानसभेवर पुन्हा एकदा स्वबळावर निवडून येऊन दाखवा‌’ असे उघड आव्हान देण्यात आले. हे आव्हान केवळ एका नेत्याचे वैयक्तिक नैराश्य नव्हते, तर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर आणि जनाधारावर उपस्थित केलेले मोठे प्रश्नचिन्ह होते. राहुल यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवून मिळवलेला विजय हा केरळमधील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचा परिपाक होता, याची आठवण या आव्हानातून करून देण्यात आली. दिल्लीत बसून राज्यातील गणिते ठरवणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींना जमिनीवरील वास्तवाचे भान करून देण्याचा हा आक्रमक आणि तेवढाच उद्धट प्रयत्न होता. या आव्हानाने पक्षाची प्रतिमा मलिन केलीच; पण प्रादेशिक नेते आता दिल्लीच्या धाकाखाली राहण्यास तयार नाहीत, हेही स्पष्ट केले. या अभूतपूर्व गोंधळानंतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाला मिळालेल्या जाहीर इशाऱ्यानंतर दिल्लीतून वेगाने चक्रे फिरली. अखेर अत्यंत विचारपूर्वक आणि काहीसा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर मुख्यमंत्रिपदाची मोहर उमटवण्यात आली. सतीशन यांची निवड ही काँग्रेससाठी एका नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. ते एक अभ्यासू, आक्रमक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून ओळखले जातात.
यापुढील काळात सतिशन यांच्यापुढे असणारे सर्वात पहिले आणि महत्वाचे आव्हान म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी मोडून काढणे आणि नाराज ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन करणे. केरळ काँग्रेसमध्ये नेहमीच आय आणि ए असे दोन प्रमुख गट कार्यरत राहिले आहेत. या गटांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक प्रशासन देणे आणि पक्षाला एकसंध ठेवणे ही सतीशन यांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा असेल. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पराभूत झालेल्या नेत्यांची नाराजी दूर करून त्यांना सरकार आणि संघटनेत सन्मानाचे स्थान देणे गरजेचे आहे, अन्यथा हेच नेते भविष्यात सरकारच्या स्थैर्याला सुरुंग लावू शकतात. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे केरळच्या आर्थिक स्थितीचे व्यवस्थापन. डाव्यांच्या राजवटीमध्ये राज्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. केरळचे अर्थकारण प्रामुख्याने परदेशातून, विशेषतः आखाती देशांतमधून येणाऱ्या पैशांवर (रेमिटन्स) अवलंबून आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि आखाती देशांमधील बदलत्या धोरणांमुळे या उत्पन्नाला मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि राज्याचा महसूल वाढवणे यासाठी सतीशन यांना अत्यंत धाडसी आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतील. केरळमधील जनतेच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. दहा वर्षांनंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारकडून लोकांना त्वरित आणि दृश्यमान बदलांची अपेक्षा आहे.
तिसरे आव्हान म्हणजे डाव्या पक्षांच्या आक्रमक विचारसरणीचा आणि त्यांच्या केडर बेसचा सामना करणे. माकप हा केरळमध्ये अत्यंत मजबूत संघटनात्मक बांधणी असलेला पक्ष आहे. हातून सत्ता गेल्यानंतरही त्यांचे ‌‘ग्राउंड नेटवर्क‌’ संपलेले नाही. सतीशन सरकारचे प्रत्येक पाऊल अत्यंत बारकाईने तपासले जाईल आणि कोणत्याही लहानशा चुकीचा फायदा उठवून डावे पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभे करतील. त्यामुळे प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवून, भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा घालत पारदर्शक कारभार देणे सतीशन यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. त्यातच केरळमध्ये भाजप सातत्याने पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुसंख्य हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण रोखणे आणि काँग्रेसची पारंपरिक अल्पसंख्याक (ख्रिश्चन आणि मुस्लिम) मतपेढी टिकवून ठेवणे या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना अत्यंत सावधपणे सामाजिक संतुलन साधावे लागेल. सतीशन यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे राहुल आणि प्रियांका यांच्या प्रतिमेचे रक्षण करणे आणि स्थानिक पातळीवर केंद्रीय नेतृत्वाचा आदर पुनरुज्जीवित करणे हे आहे. केरळमधून गांधी कुटुंबाला दिल्या गेलेल्या आव्हानाचे राजकीय पडसाद उमटणार हे निश्चित आहे. सतीशन यांना आपल्या कामगिरीतून हे सिद्ध करावे लागेल, की पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेला त्यांचा निर्णय योग्यच होता. तसेच, पक्षाची राज्यातील संघटना इतकी मजबूत करावी लागेल, जेणेकरून भविष्यातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केरळमधून पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवून देता येईल. हे नेत्यांना आणि एकूणच पक्षाला जमते, झेपते का हे पहायचे.असे उघड आव्हान देण्यात आले. हे आव्हान केवळ एका नेत्याचे वैयक्तिक नैराश्य नव्हते, तर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर आणि जनाधारावर उपस्थित केलेले मोठे प्रश्नचिन्ह होते. राहुल यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवून मिळवलेला विजय हा केरळमधील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचा परिपाक होता, याची आठवण या आव्हानातून करून देण्यात आली. दिल्लीत बसून राज्यातील गणिते ठरवणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींना जमिनीवरील वास्तवाचे भान करून देण्याचा हा आक्रमक आणि तेवढाच उद्धट प्रयत्न होता. या आव्हानाने पक्षाची प्रतिमा मलिन केलीच; पण प्रादेशिक नेते आता दिल्लीच्या धाकाखाली राहण्यास तयार नाहीत, हेही स्पष्ट केले. या अभूतपूर्व गोंधळानंतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाला मिळालेल्या जाहीर इशाऱ्यानंतर दिल्लीतून वेगाने चक्रे फिरली. अखेर अत्यंत विचारपूर्वक आणि काहीसा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर मुख्यमंत्रिपदाची मोहनेत्यांचा पोरखेळ
केरळमध्ये काँग्रसचे सरकार स्थानापन्न होऊन कामाला लागले खरे, पण पडद्यामागच्या घडामोडींनी पक्षांतर्गत पोरखेळ दाखवून दिला. तब्बल दहा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर केरळच्या जनतेने काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त लोकशाही आघाडीला (यूडीएफ) कौल दिला. हा विजय काँग्रेससाठी केवळ एका राज्याची सत्ता नव्हता, तर राष्ट्रीय पातळीवर मरगळलेल्या पक्ष संघटनेमध्ये नवचैतन्य फुंकणारा संजीवनीचा क्षण होता; परंतु विजयाच्या या ऐतिहासिक आणि आनंदाच्या क्षणाचे रुपांतर काही तासांमध्येच अंतर्गत यादवीत आणि गोंधळात झाले. त्याने काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींच्या संस्कृतीचे आणि अंतर्गत गटबाजीचे जुनेच रोग पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणले. जनमानसातून निवडून आल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सोडवताना दिल्लीश्वरांनी घातलेला घोळ आणि त्यातून निर्माण झालेला अंतर्गत कलह हा काँग्रेसच्या ‌‘विजयाचे अपचन‌’ होण्याच्या वृत्तीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करणारा ठरला. लोकशाही मार्गाने आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत अत्यंत सुसंस्कृतपणे या राज्यातला मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न सुटू शकला असता; मात्र काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी नेहमीप्रमाणे हा निर्णय लोंबकळत ठेवण्याची आणि निरीक्षकांचे पथक पाठवून एक ओळीचा ठराव मंजूर करून घेण्याची जुनी पद्धत अवलंबली. या दिरंगाईमुळे राज्यातील नेत्यांमधील गटबाजी उफाळून आली. माध्यमांमध्ये एकमेकांवर उघडपणे चिखलफेक सुरू झाली आणि पक्षाच्या धोरणांचा वाटणारा विजय वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या भांडणात हरवून गेल्यासारखा वाटू लागला. सत्तेची चावी हाती आल्यावर कशी फिरवायची, याबाबतच्या नियोजनाचा अभाव काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाकडे स्पष्टपणे दिसून आला.
केरळमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची माळ आपल्या गळ्यात पडत नाही हे पाहिल्यावर एका बड्या नेत्याने थेट गांधी कुटुंबावरच निशाणा साधला. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना उद्देशून ‌‘तुमच्यात हिंमत असेल आणि केरळच्या भूमीवर तुमचे इतकेच नियंत्रण असेल, तर थेट केरळमधून लोकसभेवर किंवा विधानसभेवर पुन्हा एकदा स्वबळावर निवडून येऊन दाखवा‌’ असे उघड आव्हान देण्यात आले. हे आव्हान केवळ एका नेत्याचे वैयक्तिक नैराश्य नव्हते, तर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर आणि जनाधारावर उपस्थित केलेले मोठे प्रश्नचिन्ह होते. राहुल यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवून मिळवलेला विजय हा केरळमधील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचा परिपाक होता, याची आठवण या आव्हानातून करून देण्यात आली. दिल्लीत बसून राज्यातील गणिते ठरवणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींना जमिनीवरील वास्तवाचे भान करून देण्याचा हा आक्रमक आणि तेवढाच उद्धट प्रयत्न होता. या आव्हानाने पक्षाची प्रतिमा मलिन केलीच; पण प्रादेशिक नेते आता दिल्लीच्या धाकाखाली राहण्यास तयार नाहीत, हेही स्पष्ट केले. या अभूतपूर्व गोंधळानंतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाला मिळालेल्या जाहीर इशाऱ्यानंतर दिल्लीतून वेगाने चक्रे फिरली. अखेर अत्यंत विचारपूर्वक आणि काहीसा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर मुख्यमंत्रिपदाची मोहर उमटवण्यात आली. सतीशन यांची निवड ही काँग्रेससाठी एका नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. ते एक अभ्यासू, आक्रमक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून ओळखले जातात.
यापुढील काळात सतिशन यांच्यापुढे असणारे सर्वात पहिले आणि महत्वाचे आव्हान म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी मोडून काढणे आणि नाराज ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन करणे. केरळ काँग्रेसमध्ये नेहमीच आय आणि ए असे दोन प्रमुख गट कार्यरत राहिले आहेत. या गटांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक प्रशासन देणे आणि पक्षाला एकसंध ठेवणे ही सतीशन यांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा असेल. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पराभूत झालेल्या नेत्यांची नाराजी दूर करून त्यांना सरकार आणि संघटनेत सन्मानाचे स्थान देणे गरजेचे आहे, अन्यथा हेच नेते भविष्यात सरकारच्या स्थैर्याला सुरुंग लावू शकतात. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे केरळच्या आर्थिक स्थितीचे व्यवस्थापन. डाव्यांच्या राजवटीमध्ये राज्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. केरळचे अर्थकारण प्रामुख्याने परदेशातून, विशेषतः आखाती देशांतमधून येणाऱ्या पैशांवर (रेमिटन्स) अवलंबून आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि आखाती देशांमधील बदलत्या धोरणांमुळे या उत्पन्नाला मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि राज्याचा महसूल वाढवणे यासाठी सतीशन यांना अत्यंत धाडसी आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतील. केरळमधील जनतेच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. दहा वर्षांनंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारकडून लोकांना त्वरित आणि दृश्यमान बदलांची अपेक्षा आहे.
तिसरे आव्हान म्हणजे डाव्या पक्षांच्या आक्रमक विचारसरणीचा आणि त्यांच्या केडर बेसचा सामना करणे. माकप हा केरळमध्ये अत्यंत मजबूत संघटनात्मक बांधणी असलेला पक्ष आहे. हातून सत्ता गेल्यानंतरही त्यांचे ‌‘ग्राउंड नेटवर्क‌’ संपलेले नाही. सतीशन सरकारचे प्रत्येक पाऊल अत्यंत बारकाईने तपासले जाईल आणि कोणत्याही लहानशा चुकीचा फायदा उठवून डावे पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभे करतील. त्यामुळे प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवून, भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा घालत पारदर्शक कारभार देणे सतीशन यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. त्यातच केरळमध्ये भाजप सातत्याने पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुसंख्य हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण रोखणे आणि काँग्रेसची पारंपरिक अल्पसंख्याक (ख्रिश्चन आणि मुस्लिम) मतपेढी टिकवून ठेवणे या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना अत्यंत सावधपणे सामाजिक संतुलन साधावे लागेल. सतीशन यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे राहुल आणि प्रियांका यांच्या प्रतिमेचे रक्षण करणे आणि स्थानिक पातळीवर केंद्रीय नेतृत्वाचा आदर पुनरुज्जीवित करणे हे आहे. केरळमधून गांधी कुटुंबाला दिल्या गेलेल्या आव्हानाचे राजकीय पडसाद उमटणार हे निश्चित आहे. सतीशन यांना आपल्या कामगिरीतून हे सिद्ध करावे लागेल, की पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेला त्यांचा निर्णय योग्यच होता. तसेच, पक्षाची राज्यातील संघटना इतकी मजबूत करावी लागेल, जेणेकरून भविष्यातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केरळमधून पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवून देता येईल. हे नेत्यांना आणि एकूणच पक्षाला जमते, झेपते का हे पहायचे.र उमटवण्यात आली. सतीशन यांची निवड ही काँग्रेससाठी एका नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. ते एक अभ्यासू, आक्रमक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून ओळखले जातात.
यापुढील काळात सतिशन यांच्यापुढे असणारे सर्वात पहिले आणि महत्वाचे आव्हान म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी मोडून काढणे आणि नाराज ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन करणे. केरळ काँग्रेसमध्ये नेहमीच आय आणि ए असे दोन प्रमुख गट कार्यरत राहिले आहेत. या गटांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक प्रशासन देणे आणि पक्षाला एकसंध ठेवणे ही सतीशन यांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा असेल. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पराभूत झालेल्या नेत्यांची नाराजी दूर करून त्यांना सरकार आणि संघटनेत सन्मानाचे स्थान देणे गरजेचे आहे, अन्यथा हेच नेते भविष्यात सरकारच्या स्थैर्याला सुरुंग लावू शकतात. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे केरळच्या आर्थिक स्थितीचे व्यवस्थापन. डाव्यांच्या राजवटीमध्ये राज्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. केरळचे अर्थकारण प्रामुख्याने परदेशातून, विशेषतः आखाती देशांतमधून येणाऱ्या पैशांवर (रेमिटन्स) अवलंबून आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि आखाती देशांमधील बदलत्या धोरणांमुळे या उत्पन्नाला मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि राज्याचा महसूल वाढवणे यासाठी सतीशन यांना अत्यंत धाडसी आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतील. केरळमधील जनतेच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. दहा वर्षांनंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारकडून लोकांना त्वरित आणि दृश्यमान बदलांची अपेक्षा आहे.
तिसरे आव्हान म्हणजे डाव्या पक्षांच्या आक्रमक विचारसरणीचा आणि त्यांच्या केडर बेसचा सामना करणे. माकप हा केरळमध्ये अत्यंत मजबूत संघटनात्मक बांधणी असलेला पक्ष आहे. हातून सत्ता गेल्यानंतरही त्यांचे ‌‘ग्राउंड नेटवर्क‌’ संपलेले नाही. सतीशन सरकारचे प्रत्येक पाऊल अत्यंत बारकाईने तपासले जाईल आणि कोणत्याही लहानशा चुकीचा फायदा उठवून डावे पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभे करतील. त्यामुळे प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवून, भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा घालत पारदर्शक कारभार देणे सतीशन यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. त्यातच केरळमध्ये भाजप सातत्याने पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुसंख्य हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण रोखणे आणि काँग्रेसची पारंपरिक अल्पसंख्याक (ख्रिश्चन आणि मुस्लिम) मतपेढी टिकवून ठेवणे या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना अत्यंत सावधपणे सामाजिक संतुलन साधावे लागेल. सतीशन यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे राहुल आणि प्रियांका यांच्या प्रतिमेचे रक्षण करणे आणि स्थानिक पातळीवर केंद्रीय नेतृत्वाचा आदर पुनरुज्जीवित करणे हे आहे. केरळमधून गांधी कुटुंबाला दिल्या गेलेल्या आव्हानाचे राजकीय पडसाद उमटणार हे निश्चित आहे. सतीशन यांना आपल्या कामगिरीतून हे सिद्ध करावे लागेल, की पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेला त्यांचा निर्णय योग्यच होता. तसेच, पक्षाची राज्यातील संघटना इतकी मजबूत करावी लागेल, जेणेकरून भविष्यातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केरळमधून पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवून देता येईल. हे नेत्यांना आणि एकूणच पक्षाला जमते, झेपते का हे पहायचे.मानसातून निवडून आल्यानंतरही मुख्यमंत्रिपदाचा तिढा सोडवताना दिल्लीश्वरांनी घातलेला घोळ आणि त्यातून निर्माण झालेला अंतर्गत कलह हा काँग्रेसच्या ‌‘विजयाचे अपचन‌’ होण्याच्या वृत्तीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करणारा ठरला. लोकशाही मार्गाने आणि विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत अत्यंत सुसंस्कृतपणे या राज्यातला मुख्यमंत्रीपदाचा प्रश्न सुटू शकला असता; मात्र काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींनी नेहमीप्रमाणे हा निर्णय लोंबकळत ठेवण्याची आणि निरीक्षकांचे पथक पाठवून एक ओळीचा ठराव मंजूर करून घेण्याची जुनी पद्धत अवलंबली. या दिरंगाईमुळे राज्यातील नेत्यांमधील गटबाजी उफाळून आली. माध्यमांमध्ये एकमेकांवर उघडपणे चिखलफेक सुरू झाली आणि पक्षाच्या धोरणांचा वाटणारा विजय वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षांच्या भांडणात हरवून गेल्यासारखा वाटू लागला. सत्तेची चावी हाती आल्यावर कशी फिरवायची, याबाबतच्या नियोजनाचा अभाव काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेतृत्वाकडे स्पष्टपणे दिसून आला.
केरळमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची माळ आपल्या गळ्यात पडत नाही हे पाहिल्यावर एका बड्या नेत्याने थेट गांधी कुटुंबावरच निशाणा साधला. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांना उद्देशून ‌‘तुमच्यात हिंमत असेल आणि केरळच्या भूमीवर तुमचे इतकेच नियंत्रण असेल, तर थेट केरळमधून लोकसभेवर किंवा विधानसभेवर पुन्हा एकदा स्वबळावर निवडून येऊन दाखवा‌’ असे उघड आव्हान देण्यात आले. हे आव्हान केवळ एका नेत्याचे वैयक्तिक नैराश्य नव्हते, तर काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेवर आणि जनाधारावर उपस्थित केलेले मोठे प्रश्नचिन्ह होते. राहुल यांनी वायनाडमधून निवडणूक लढवून मिळवलेला विजय हा केरळमधील स्थानिक काँग्रेस नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीचा परिपाक होता, याची आठवण या आव्हानातून करून देण्यात आली. दिल्लीत बसून राज्यातील गणिते ठरवणाऱ्या पक्षश्रेष्ठींना जमिनीवरील वास्तवाचे भान करून देण्याचा हा आक्रमक आणि तेवढाच उद्धट प्रयत्न होता. या आव्हानाने पक्षाची प्रतिमा मलिन केलीच; पण प्रादेशिक नेते आता दिल्लीच्या धाकाखाली राहण्यास तयार नाहीत, हेही स्पष्ट केले. या अभूतपूर्व गोंधळानंतर आणि केंद्रीय नेतृत्वाला मिळालेल्या जाहीर इशाऱ्यानंतर दिल्लीतून वेगाने चक्रे फिरली. अखेर अत्यंत विचारपूर्वक आणि काहीसा डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करत व्ही. डी. सतीशन यांच्या नावावर मुख्यमंत्रिपदाची मोहर उमटवण्यात आली. सतीशन यांची निवड ही काँग्रेससाठी एका नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे. ते एक अभ्यासू, आक्रमक आणि स्वच्छ प्रतिमेचे नेते म्हणून ओळखले जातात.
यापुढील काळात सतिशन यांच्यापुढे असणारे सर्वात पहिले आणि महत्वाचे आव्हान म्हणजे पक्षातील अंतर्गत गटबाजी मोडून काढणे आणि नाराज ज्येष्ठ नेत्यांचे पुनर्वसन करणे. केरळ काँग्रेसमध्ये नेहमीच आय आणि ए असे दोन प्रमुख गट कार्यरत राहिले आहेत. या गटांच्या पलीकडे जाऊन सर्वसमावेशक प्रशासन देणे आणि पक्षाला एकसंध ठेवणे ही सतीशन यांच्या मुत्सद्देगिरीची परीक्षा असेल. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत पराभूत झालेल्या नेत्यांची नाराजी दूर करून त्यांना सरकार आणि संघटनेत सन्मानाचे स्थान देणे गरजेचे आहे, अन्यथा हेच नेते भविष्यात सरकारच्या स्थैर्याला सुरुंग लावू शकतात. दुसरे मोठे आव्हान म्हणजे केरळच्या आर्थिक स्थितीचे व्यवस्थापन. डाव्यांच्या राजवटीमध्ये राज्यावर मोठ्या प्रमाणावर कर्जाचा बोजा वाढला आहे. केरळचे अर्थकारण प्रामुख्याने परदेशातून, विशेषतः आखाती देशांतमधून येणाऱ्या पैशांवर (रेमिटन्स) अवलंबून आहे. जागतिक आर्थिक मंदी आणि आखाती देशांमधील बदलत्या धोरणांमुळे या उत्पन्नाला मर्यादा येत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये राज्यातील पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि राज्याचा महसूल वाढवणे यासाठी सतीशन यांना अत्यंत धाडसी आर्थिक निर्णय घ्यावे लागतील. केरळमधील जनतेच्या अपेक्षा उंचावलेल्या आहेत. दहा वर्षांनंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारकडून लोकांना त्वरित आणि दृश्यमान बदलांची अपेक्षा आहे.
तिसरे आव्हान म्हणजे डाव्या पक्षांच्या आक्रमक विचारसरणीचा आणि त्यांच्या केडर बेसचा सामना करणे. माकप हा केरळमध्ये अत्यंत मजबूत संघटनात्मक बांधणी असलेला पक्ष आहे. हातून सत्ता गेल्यानंतरही त्यांचे ‌‘ग्राउंड नेटवर्क‌’ संपलेले नाही. सतीशन सरकारचे प्रत्येक पाऊल अत्यंत बारकाईने तपासले जाईल आणि कोणत्याही लहानशा चुकीचा फायदा उठवून डावे पक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन उभे करतील. त्यामुळे प्रशासनावर मजबूत पकड ठेवून, भ्रष्टाचाराला पूर्णपणे आळा घालत पारदर्शक कारभार देणे सतीशन यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. त्यातच केरळमध्ये भाजप सातत्याने पाय रोवण्याचा प्रयत्न करत आहे. बहुसंख्य हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण रोखणे आणि काँग्रेसची पारंपरिक अल्पसंख्याक (ख्रिश्चन आणि मुस्लिम) मतपेढी टिकवून ठेवणे या दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना अत्यंत सावधपणे सामाजिक संतुलन साधावे लागेल. सतीशन यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान हे राहुल आणि प्रियांका यांच्या प्रतिमेचे रक्षण करणे आणि स्थानिक पातळीवर केंद्रीय नेतृत्वाचा आदर पुनरुज्जीवित करणे हे आहे. केरळमधून गांधी कुटुंबाला दिल्या गेलेल्या आव्हानाचे राजकीय पडसाद उमटणार हे निश्चित आहे. सतीशन यांना आपल्या कामगिरीतून हे सिद्ध करावे लागेल, की पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेला त्यांचा निर्णय योग्यच होता. तसेच, पक्षाची राज्यातील संघटना इतकी मजबूत करावी लागेल, जेणेकरून भविष्यातील लोकसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसला केरळमधून पुन्हा एकदा घवघवीत यश मिळवून देता येईल. हे नेत्यांना आणि एकूणच पक्षाला जमते, झेपते का हे पहायचे.