हरिभाऊ लाखे
नाशिक: नाशिकरोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यान प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी सुरू करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रभावित शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून रेल्वे सर्वेक्षणाला ३४ गावांमधून विरोध होत असतानाच अचानक रेल्वे प्रशासनाने भूसंपादनाबाबत अधिसूचना जारी केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट आहे.
पर्यायी मार्ग उपलब्ध असताना सुपीक शेतीजमिनी संपादित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. रेल्वे विभागाचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी यांनी २ (निर्माण) भुवनेशकुमार गुप्ता एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेनुसार नाशिकरोड ते साईनगर शिर्डी दरम्यान ९५.०५९ किलोमीटर लांबीच्या विशेष रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरू केली आहे. या प्रस्तावित मार्गामुळे नाशिक तालुक्यातील विहितगाव, बेलतगव्हाण, चांदगिरी, जाखोरी, देवळाली, चेहेडी, संसरी, मोहगाव, पंचक, चाडेगाव, ब्राह्मणवाडे आदी गावांसह सिन्नर तालुक्यातील २३ गावांतील सुपीक शेती क्षेत्र बाधित होणार आहे.
शेतकऱ्यांनी इंडिया बुल्स कंपनीमार्फत पूर्वीच सुमारे ३० किलोमीटर क्षेत्राचे भूसंपादन झाले असून, नाशिकरोड (एकलहरे) ते सिन्नर मार्गावरील अधिग्रहित जमिनीचा पर्यायी मार्ग म्हणून विचार करता येऊ शकतो असे सुचविले आहे. यामुळे नवीन भूसंपादनाची गरज कमी होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान टळून कमी खर्चात प्रकल्प तयार होईल, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात बाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांना निवेदन दिले आहे.
कोट
भूसंपादन प्रक्रियेची जबाबदारी प्रशासनाकडे आहे. आमच्याकडे आलेल्या बाधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या अडचणी व आक्षेप थेट रेल्वे प्रशासनाकडे मांडण्याचे सुचवले आहे.
आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी नाशिक
कोट
या प्रकल्पामुळे नाशिक व सिन्नर तालुक्यांतील ३४ शेतीप्रधान गावे प्रभावित होणार आहेत. या गावांतील शेतकऱ्यांची उपजीविका शेतीवर अवलंबून आहे. पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव दिल्यानंतरही तो स्वीकारला गेला नाही, तर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उग्र आंदोलन करतील.
– विजय जाधव रेल्वे लाइन विरोध कृती समितीचे कार्यवाह
कोट
आमचे १९६७ पासून वडिलोपार्जित बागायती क्षेत्र नाशिक ते एकलहरा येथे कोळसा वाहतुकीसाठी दिले आहे. त्यामुळे आम्ही अल्पभूधारक झालो आहे. आताच्या रेल्वेसाठीही जमीन जात असल्याने आमच्यावर भूमिहीन होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे इंडिया बुल्सचा मार्ग वापरावा.
– अमोल जाधव, प्रकल्पबाधित शेतकरी
