‘फोर बीन ठाणे क्लीन’चा या उपक्रमाचा महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या हस्ते शुभारंभ

ठाणे : पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०२६ (Solid Waste Management Rules 2026) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने कचऱ्यावर प्रभावी प्रक्रियेबाबत (Capacity Building) घनकचरा विभागातर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची सविस्तर माहिती सादरीकरणाच्या माध्यमातून देण्यात आली. तसेच ‘फोर बीन ठाणे क्लीन’ या उपक्रमाचा शुभारंभ सोमवारी महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्या हस्ते करण्यात आला.
स्थायी समिती सभागृहात करण्यात आलेल्या या सादरीकरण बैठकीस उपमहापौर कृष्णा पाटील, सभागृह नेते हणमंत जगदाळे, ज्येष्ठ नगरसेवक राम रेपाळे, शिवसेना गटनेते पवन कदम, भाजपा गटनेते मुकेश मोकाशी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) अभिजीत पवार, अतिरिक्त आयुक्त २ प्रशांत रोडे, उपायुक्त मधुकर बोडके, आरोग्य अधिकारी डॉ. राणी शिंदे उपस्थित होते.
‘फोर बीन ठाणे क्लीन’ यामध्ये ओला कचरा (हिरवा डबा), सुका कचरा (निळा डबा), सॅनिटरी कचरा (लाल डबा) आणि बॅटरी, बल्ब, ट्यूब आदी सारखा विशेष कचरा (काळा डबा) अशा चार स्वतंत्र प्रवाहांमध्ये कचरा संकलन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे कचऱ्याची प्रभावी प्रक्रिया, पुनर्वापर आणि पर्यावरण संरक्षणाला चालना मिळणार आहे. या सादरीकरणादरम्यान नवीन नियमांतील तरतुदी, कचऱ्याचे स्त्रोत पातळीवर वर्गीकरण, मोठ्या कचरा निर्मात्यांच्या जबाबदाऱ्या आदींची माहिती आरोग्य अधिकारी डॉ. राणी शिंदे यांनी दिली.
नवीन नियमांनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय व खासगी संस्था, निवासी व व्यावसायिक आस्थापना, औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे, विमानतळ, रेल्वे स्थानके व बंदरे यांना नियम लागू होणार आहेत. कचरा व्यवस्थापनातील महत्त्वाच्या बाबींमध्ये स्त्रोतावर कचरा वर्गीकरण, घरपोच संकलन, कचरा प्रक्रिया, खुल्या जागेत कचरा टाकण्यास व जाळण्यास बंदी, वापरकर्ता शुल्क, दंडात्मक तरतुदी, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा समावेश आहे.
तसेच २० हजार चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त बांधकाम क्षेत्र, दररोज ४० हजार लिटरपेक्षा अधिक पाणी वापर किंवा दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्थांना बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) म्हणून नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अशा संस्थांनी कचऱ्याचे स्त्रोतावर वर्गीकरण, ओल्या कचऱ्याची स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) संकेतस्थळावर नोंदणी करणे आवश्यक राहणार आहे.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नागरी अपील क्रमांक 6174/2023 मध्ये देण्यात आलेल्या निर्देशांची माहिती देण्यात आली. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीकोनातून सदरचे सादरीकरण करण्यात आले. महापालिकेच्या वतीने नागरिक, गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक आस्थापना तसेच मोठे कचरा निर्माते यांनी चार प्रवाहातील कचरा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी करून स्वच्छ, हरित आणि शाश्वत ठाणे घडविण्यास सहकार्य मिळेल असा विश्वास यावेळी उपस्थित पदाधिकारी, अधिकारी यांनी व्यक्त केला.