फिर्यादीच्या बाजूने नवा ट्विस्ट, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निर्देश
कल्याण : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आज सुओ मोटू याचिका क्र. १/२०२६ मध्ये रमेश म्हात्रे प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान रमेश म्हात्रे यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. आबाद पोंडा यांनी युक्तिवाद केला. याचवेळी या प्रकरणात प्रथमच मूळ फिर्यादी डॉ. वैभव साळुंखे यांच्या वतीने स्वतंत्रपणे न्यायालयात प्रतिनिधित्व करण्यात आले. फिर्यादीच्या वतीने ॲड. अभिनय रविंद्र अडसूळ, ॲड. अक्षय भालेराव, ॲड. विवेक निशाद, ॲड. श्रीराम चिंदारकर, ॲड. गणेश नागरगोजे तसेच ॲड. गणेश तिवारी यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली.
फिर्यादीच्या वतीने युक्तिवाद करताना ॲड. अक्षय भालेराव यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, फिर्यादीच्या जीवाला गंभीर धोका असून त्यांना वारंवार बीएनएसएस कलम १८३ अंतर्गत जबाब नोंदविण्यासाठी कल्याण येथे उपस्थित राहण्याचे पोलिसांकडून फोन येत आहेत. आरोपी हा प्रभावशाली राजकीय व्यक्ती असून त्याच्या समर्थकांकडून फिर्यादीला पूर्वी जीवे मारण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचाही मुद्दा न्यायालयासमोर मांडण्यात आला. त्यामुळे फिर्यादीचा जबाब कल्याण येथे नोंदविण्याऐवजी त्यांच्या मूळ गावाजवळील सक्षम न्यायिक दंडाधिकाऱ्यासमोर नोंदविण्यात यावा आणि त्यासाठी आवश्यक पोलीस संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने तपासाबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली. सध्या या प्रकरणाचा तपास विष्णूनगर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे सुरू होता. मात्र, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयाने वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडून हा तपास काढून घेऊन तो डीसीपी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार यापुढील तपास डीसीपी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून करण्यात येणार आहे.
याशिवाय, न्यायालयाने फिर्यादी डॉ. वैभव साळुंखे यांचा बीएनएसएस कलम १८३ अंतर्गत जबाब त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातील सक्षम मॅजिस्ट्रेट न्यायालयामार्फत नोंदविण्याची प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले. तसेच जबाब नोंदविताना फिर्यादीला आवश्यक पोलीस संरक्षण उपलब्ध करून देण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. याप्रसंगी न्यायालयाने फिर्यादीस स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी आवश्यक अर्ज दाखल करण्यासाठी मुदत दिली. तसेच रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावरील यापूर्वीची स्थगिती कायम ठेवत पुढील सुनावणी ३१ जुलै २०२६ (शुक्रवार) रोजी निश्चित केली.
या सुनावणीनंतर प्रकरणाला महत्त्वाचे वळण मिळाले असून, रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनावरील स्थगिती कायम राहणे, तपास डीसीपी स्तरावरील अधिकाऱ्याकडे वर्ग करण्याचे निर्देश, फिर्यादीचा जबाब त्यांच्या मूळ जिल्ह्यात नोंदविण्याचा निर्णय, फिर्यादीला पोलीस संरक्षण देण्याचे निर्देश तसेच फिर्यादीस स्वतःची बाजू मांडण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यास न्यायालयाने दिलेली परवानगी यामुळे या प्रकरणाकडे राज्यभरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
००००