खरा अंकुश कोणाचा?

खास बात

डॉ. भालचंद्र कानगो

लोकशाही असणाऱ्या सर्व देशांमध्ये लोकहितासाठी लोकांचा शासनावर अंकुश असणे अपेक्षित असते. मात्र सध्याची देशातीलच नव्हे तर जागतिक स्थिती बघता निवडणुकीच्या माध्यमातून हे साधणे शक्य होते का, याचा विचार करण्यास भाग पाडते. अलिकडेच वाचनात आलेल्या ‌‘जनरल्स हॅव नो क्लोथ्स‌’ नामक पुस्तकातून यासंबंधीच्या विचारमंथनाला वेगळी दिशा मिळते.

वाचनाचे महत्त्व आणि महात्म्य वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. जगण्याच्या सर्व परीघाची भटकंती घडवून आणणारे विविध मुद्दे, अभ्यास आणि निष्कर्ष यांची तर्कसंगत मांडणी या माध्यमातून होते आणि विचारांना चालना मिळण्याबरोबरच आपल्याही मनामध्ये तुलनात्मक अभ्यासांचे तरंग उमटू लागतात. इतक्या सविस्तर प्रस्तावनेचे कारण म्हणजे अलिकडेच वाचनात आलेल्या ‌‘जनरल्स हॅव नो क्लोथ्स‌’ नावाचे अमेरिकन लेखकाने लिहिलेल्या पुस्तकाने माझ्याही मनात एक विचारमालिका तयार केली. अलिकडेच आपण लोकसभा निवडणुकांच्या भल्या मोठ्या प्रक्रियेतून बाहेर पडलो. या संपूर्ण काळात नेतेमंडळींपासून घराघरातील मंडळींपर्यंत सर्वांचेच व्यवस्थेबद्दलचे विचार ऐकले. दोषारोपांचा विचार करत उचित वाटणाऱ्या उमेदवाराला निवडून आणत पाच वर्षांमधून एकदा पूर्ण करावे लागणारे कर्तव्य पार पाडून आपण सगळेच कामाला लागलो. आता आपले प्रतिनिधीही देशाचा कारभार हाकण्यास पुढे सरसावले आहेत. पण या पार्श्वभूमीवर पुस्तकामध्ये मांडलेला एक विचार खरोखरच गांभीर्याने विचार करायला भाग पाडणारा आहे.
निवडणुकांमध्ये कोणीही निवडून आले तरी फारसा फरक पडत नाही, कारण प्रत्यक्ष कधीच निवडणुकीला उभे न राहणारे उद्योजक, कॉर्पोरेटविश्वावर वरचष्मा राखून असणारे लोक वा मिल्ट्री जनरल्सच आपल्याला सोयिस्कर असणारी धोरणे राबवून घेत असल्याचे स्पष्ट आणि रोखठोक मत हा लेखक व्यक्त करतो. म्हणूनच ट्रम्प, मोदी, राहुल गांधी असे कोणीही निवडून आले तरी फारसा फरक पडत नाही, कारण हे लोक ठरवतील त्याप्रमाणेच सरकार चालत असल्याचे सत्य लेखक आपल्या शैलीदार आणि मुद्देसुद, तर्कसिद्ध मांडणीतून व्यक्त करतो. त्यामुळेच हे पुस्तक वाचल्यापासून खरेच निवडणुकांमुळे फरक पडतो का, हा प्रश्न मनात घोळू लागला. या पुस्तकात लेखकाने बुश, ओबामा आणि ट्रम्प या अमेरिकेच्या तीन अध्यक्षांची भाषणे, त्यांनी दिलेली आश्वासने आणि प्रत्यक्षात बघायला मिळालेली स्थिती याचा तौलनिक अभ्यास मांडला आहे. त्यात लेखक ओबामा यांनी बुश यांच्या आक्रमकतेविरुद्ध काम करुन आणि इराकमधून सैनिक परत आणणार तसेच अमेरिकेला युद्ध परिस्थितीतून बाहेर काढणार, असे आश्वासन दिले होते. आपल्या भाषणांमधून याचा वारंवार पुनरुच्चार केला होता. प्रत्यक्षात मात्र ओबामा सत्तेत असताना अमेरिका जास्त प्रमाणात युद्धस्थितीत सहभागी झालेली दिसली. त्यांनी अफगाणिस्तानमध्ये सैनिक वाढवलेच; खेरीज युद्धे वाढवण्याचे कामही केले. ते सोमालिया, झांबिया, नायजेरिया, माली आदी ठिकाणी युद्धस्थिती निर्माण झाली. विशेषत: सीरिया, लेबनॉन, येमेन मध्ये ओबामांच्या काळात युद्धे वाढली आणि अमेरिकेचा त्यातील सहभागही वाढला.
आता अमेरिकेला प्रत्यक्ष युद्धक्षेत्रात जाऊन युद्ध खेळावे लागत नाही. ते कृत्रिम यंत्रांचा, ड्रोन्सचा वापर करुन आपले लक्ष्य भेदतात. या सगळ्याच्या अभ्यासावरुनच हे जनरल्स राज्य करत असेपर्यंत कोणीही निवडून आले तरी परिस्थितीत फारसा फरक पडत नसल्याचे मत लेखकाने मांडले आहे. हे स्पष्ट करताना लेखकाने विविध देशांच्या संरक्षणविषयक धोरणांवर लक्ष वेधून घेतले आहे. जगभर संरक्षण विषयाला ‌‘पवित्र गाय‌’ म्हणून ओळखले जाते. एकदा देश संकटात आहे असे सांगितले की त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी केले जाणारे सगळ्यांचे सगळे गुन्हे माफ करण्याचा रिवाज जवळपास जगभरातील देशांमध्ये पहायला मिळतो. त्यामुळे लोकशाही देशांमध्येही याविषयीच्या निर्णयांची पारदर्शकता मोजण्याचे वा लोकांसमोर येण्याचे कोणतेही मार्ग दिसत नाहीत. खरे तर लोकशाही व्यवस्थेमध्ये ही पारदर्शकता अंतर्भूत आहे. मात्र कोणत्याही निवडणुकीमध्ये कोणीच त्याचा साधा उल्लेखही करत नाही.
आपल्याकडेही अलिकडेच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये संरक्षणविषयक कोणीही काही बोलले नाही वा कोणी काही विचारलेही नाही. माहिती अधिकाराचा कायदा केला तरीदेखील संरक्षण आणि त्यासंबंधीच्या गोष्टी त्यापासून लांब ठेवल्या गेल्या आहेत. संरक्षण खात्याच्या खर्चाचे लेखापरिक्षणही होत नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा महत्त्वाची आहेच. त्यासाठी काही गोष्टी करण्याची गरजही लक्षात घेण्यासारखी आहे. मात्र राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली देशाची आणि पैशाची लूट स्विकारायची का आणि काहींच्या स्वार्थासाठी देशाला युद्धाच्या खाईत ढकलायचे का हा विचारात घेण्याजोगा खरा मुद्दा आहे.
हे लक्षात घेऊनच लेखक पुस्तकात आपले मत मांडतो. शस्त्र बनवणाऱ्या उत्पादक संस्था आणि जनरल्सच्या माध्यमातून विक्री करुन धुरिणांकडून पैसे कमावले जातात. ते कधीच कोणत्याही निवडणुकीला उभे रहात नाहीत. पण तेच खरे राज्य चालवतात, असे मत लेखक मांडतो. आपल्याकडेही त्याचेच एक स्वरुप बघायला मिळत आहे. मोदी सरकारनेही संरक्षण क्षेत्रामध्ये खासगीकरणाचा प्रयोग राबवणे सुरू केले आहे. त्यामुळे आपल्या देशातही ही प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता वाढत आहे. याचा देशाच्या परदेशी धोरणांवर फार मोठा परिणाम होईलच; खेरीज अमेरिकेशी असणारे हितसंबंध सांभाळण्यासाठी आपण अनेक युद्धांमध्ये सहभागी होण्याची भीती वाढली आहे. सध्या बाजाराची आणि लोकांची गरज असल्यामुळे आपल्याला अमेरिकेकडून काही सवलती दिल्या जात आहेत. ही सवलत इराणच्या संदर्भात मिळत आहे. रशियाचे तेल आपल्यामार्फत युरोपात पाठवले जात असले तरी फारशी हरकत घेतली जात नाही. मात्र हळूहळू ते बंधने आणण्यास सुरूवात करतील, असे माझे मत आहे. तसेच आपल्याला चीनविरुद्ध वापरण्यासाठीही त्यांचे प्रयत्न सुरू होतील. यामुळेच आपण कारण नसताना जगातील छोट्या मोठ्या युद्धांमध्ये ओढले जावू. अर्थातच भारतीय जनता आणि भारतीय सुरक्षेवर याचा दूरगामी परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. खरे तर हा धोका सगळ्यांनाच दिसतो आहे. मात्र खेदाची बाब म्हणजे निवडणुकांमध्ये वा त्याच्या आधी व नंतरच्या काळात यावर कधीच चर्चा होत नाही. खरे पाहता संरक्षण क्षेत्राचे खासगीकरण करायचे की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये त्यावर चर्चा व्हायलाच हवी. नुकसानीत असणाऱ्या सार्वजनिक क्षेत्रांचे खासगीकरण करण्याचे सांगितले जात असताना हळूहळू फायद्यात असणाऱ्या क्षेत्राचेही खासगीकरण सुरू होते, तेव्हा संशयाला जागा निर्माण होते. एलआयसी हे याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. याच पद्धतीने संरक्षणासंदर्भात खासगीकरण करण्याच्या प्रक्रियला चालना देऊन फार मोठा बदल घडवून आणला जात आहे. मात्र लोकांसमोर त्याची कधीच चर्चा होत नाही वा ती होऊ नये, असा प्रयत्न असतो. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत राहुल गांधी यांनी मोदींच्या जवळपास सर्व धोरणांवर टीका केली. मात्र त्यांनी कधीच संरक्षणक्षेत्रातील खासगीकरणाचा मुद्दा पुढे आणला नाही. याला आक्षेप घ्यायलाच हवा, कारण हे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. अशी लपवाछपवी होत असेल तर जनतेसमोर खरा राजकीय पर्याय येतो का, हा भारतापुढीलच नव्हे तर जगापुढील प्रश्न आहे. आपल्याकडेही समाजवाद विरुद्ध भांडवलशाहीवाद यावर चर्चा होते. मात्र आता जगातील सगळ्या घडामोडी नफ्यासाठी चालल्या पाहिजेत की माणसांसाठी चालल्या पाहिजेत, यावर चर्चा व्हायला हवी. नफा मिळवू नये, असे कोणाचे म्हणणे असणार नाही. मात्र नफा लोकांसाठी मिळवला पाहिजे, लोकांना ताब्यात ठेवण्यासाठी वा लुटण्यासाठी नव्हे. म्हणूनच हा जगातील महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे माझे मत आहे.
शेवटी नफ्याचे प्रमाण वाढता राहण्यासाठीच प्रत्येकाला सत्ता हवी असते. म्हणूनच भांडवलदार सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम करत असतात. आपल्याकडील निवडणूक रोखे प्रकरण त्याचाच एक भाग आहे. अमेरिकेत लॉबग नावाचे प्रकरण याच धारणेशी संलग्न आहे. माणसांच्या लुटीसाठी पैशाचा वापर आणि त्यासाठी सत्तेवर अंकुश हेच सामायिक सूत्र यातून दिसते. हे नवे सूत्र मागच्या शतकातील निवडणूक म्हणजेच लोकशाही हे समिकरण मोडीत काढणारे आहे. लोकशाहीसाठी निवडणुका आवश्यक आहेतच, परंतु अशा निवडणुकांमुळे खरी लोकशाही येते का, हादेखील प्रश्न आहे, कारण लोकशाहीचा खरा अर्थ लोकहितासाठी लोकांचा शासनावर अंकुश असणे, असा होतो. मात्र सध्याच्या बदलत्या यंत्रणेत तो सफल होतो का, याचा विचारही व्हायला हवा. रशिया-युक्रेनचा अभ्यास करता युरोपियन कंपन्यांनी युद्धापूर्वी रशियाला किती प्रचंड युद्धसामग्री पुरवली होती, याची आकडेवारी समजते. म्हणजेच एकीकडे रशियाला शस्त्रे पुरवायची तर दुसरीकडे युक्रेनला शस्त्रे देऊन आपण शांततेसाठी रशियावर अंकुश आणत असल्याचा आभास निर्माण करायचा… इस्त्रायल-हमासमध्ये तसेच हुती वा सुदानमधील बंडखोरीबाबतही असेच दिसते. तेथील लोकांना खायला अन्न नसताना आधुनिक शस्त्रे कुठून मिळतात, हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही.
आधी अमेरिका ‌‘वॉर फॉर फ्रिडम‌’ असे म्हणत होती. नंतर ‌‘वॉर ऑन टेरेरिझम‌’ची घोषणा झाली. पण तरीही जगातील दहशतवाद काही संपलेला दिसत नाही. नंतर त्यांनी ‌‘वॉर ऑन आयसिस‌’ सुरू केले. पण आयसिसनंतरही अल कायदा, हमास आदी संघटना येतच राहिल्या. म्हणजेच ही बाब त्यांना नियंत्रित करता येत नसल्याचे चित्र दिसते. म्हणजेच यापुढे युद्धे होणारच असे मत पुढे रेटायचे आणि त्याचा फायदा कसा घेता येईल हे बघायचे, हा प्रयत्न सर्वत्र सुरू आहे. खचितच भारताप्रमाणेच कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेला ही बाब रुचणारी नाही. लोकशाहीसाठी जागतिक शांतता आणि चालवली जाणारी चळवळ फार महत्त्वाची आहे. त्यामुळे आता निवडणुकांनंतर तरी फक्त निवडणुका म्हणजे लोकशाही नाही, हे सूत्र लक्षात घेऊन या विषयाकडे गांभीर्याने बघायची गरज आहे.
(अद्वैत फीचर्स)