सत्तानाट्यामध्ये केजरीवाल यांचा ट्विस्ट

विश्लेषण

राही भिडे

आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांना ‘ईडी’ने दारू घोटाळ्यात अटक केल्यनंतर विरोधी पक्षीय नेते आणि ‘आप’चे कार्यकर्ते त्रागा करत आहेत. मोदी सरकार केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप ते करत आहेत. सत्ताधारी पक्षाच्या प्रत्येक कृतीमध्ये विरोधकांना दोष दिसण्यात नवीन काही नाही; परंतु अटक होऊनही मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा केजरीवाल यांचाही अट्टाहास रास्त नाही.

जगात आपणच स्वच्छ चारित्र्याचे असल्याचा गवगवा करणार्‍या अरविंद केजरीवाल यांचा बुरखा तपास यंत्रणांनी टराटरा फाडला आहे. दिल्लीतील मद्य घोटाळा हा शंभर कोटी रुपयांचा नसून सहाशे कोटी रुपयांचा असल्याचे उघडकीस आले आहे. तपास यंत्रणा आणि न्यायालयावरही अविश्वास दाखवण्याची त्यांची वृत्ती घातक आहे. धोरण आणि नैतिकतेच्या गप्पा मारणारे केजरीवाल यांचे पाय कसे मातीचे आहेत, हे मद्य घोटाळ्यातील आरोपावरून पुढे आले आहे. सध्याच्या विरोधी पक्षातील दोन माजी मुख्यमंत्र्यांची उदाहरणे त्यांच्यासमोर असताना त्यांनी त्याकडे डोळेझाक केल्याने त्यांच्यावर ही वेळ आली आहे. लालूप्रसाद यादव यांना पशुसंवर्धन घोटाळ्यात ‘सीबीआय’ने अटक केली, तेव्हा त्यांनी राजीनामा देऊन पत्नी राबडीदेवी यांना मुख्यमंत्री केले. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे उदाहरण तर ताजे आहे. जमीन घोटाळ्यात ईडीकडून आपल्याला अटक होईल, अशी भीती वाटत असतानाच त्यांनी राजीनामा दिला होता. केजरीवाल मंत्रिमंडळातील सत्येंद्र जैन आणि मनीष सिसोदिया हे दोन सदस्यही तुरुंगात आहेत. जैन यांना ३१ मे २०२२ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली. तुरुंगात गेल्यानंतर श्री. जैन नऊ महिने मंत्री म्हणून पगार घेत होतेच, पण या काळात त्यांनी भत्तेही घेतल्याचे माहिती अधिकार कायद्याखाली मागवलेल्या माहितीतून उघड झाले. तुरुंगात असतानाही ते नऊ महिने मंत्री राहिले, असा याचा अर्थ होतो. यातून केजरीवाल यांचे धोरण, हेतू आणि नैतिकता दिसून येते. तुरुंगातूनच सरकार चालवणार असल्याचे केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ते सध्या ‘ईडी’च्या कोठडीत आहेत. तुरुंगातून ते सरकार कसे चालवणार याचे पहिले उदाहरण समोर आले. त्यांनी दिल्लीतील पाणीपुरवठ्याबाबत आदेश जारी केला आहे. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी आतिशी यांनी ‘मीडिया’समोर त्यांचा आदेश वाचून दाखवला. जिथे पाण्याची कमतरता आहे तिथे योग्य संख्येने टँकरची व्यवस्था करा, मुख्य सचिव आणि इतर अधिकार्‍यांना योग्य ते आदेश द्या; जेणेकरून जनतेला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे. लोकांची आपल्याला किती काळजी आहे, हे दाखवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. एक काळ असा होता, की लालकृष्ण अडवाणी, माधवराव शिंदे, कमलनाथ यांच्यासारख्या नेत्यांची नावे हवाला व्यापार्‍याच्या कथित जैन डायरीत आली होती. त्यांच्यावर लाच घेतल्याचा आरोप झाला होता, तेव्हा त्यांनी नैतिकतेच्या आधारावर तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता. लालबहादूर शास्त्री यांनी रेल्वे अपघातानंतर राजीनामा दिला होता. काही महिन्यांपूर्वी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी अटकेपूर्वी राजीनामा देऊन नैतिक आचरणाचे दर्शन घडवले होते. भारताला अशी समृद्ध परंपरा आहे. दिल्लीतील दारू घोटाळ्याचे सत्य काय आहे हे न्यायालयाला ठरवायचे आहे; पण या घोटाळ्यात एका मुख्यमंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्यांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र तरीही ते मुख्यमंत्रिपदाला चिकटून आहेत.
राजकारणाचे गटार स्वच्छ करण्याच्या नादात त्या गटाराचे भाग होत असल्यास आपल्याला इतरांकडे बोट दाखवण्याचा अधिकार राहत नाही, हे केजरीवाल यांच्या उदाहरणातून स्पष्ट झाले आहे. केवळ पैसे खाणे हा भ्रष्टाचार नाही, तर आचार विशुद्ध नसणे, कायदे पाळण्यास नकार देणे हा ही भ्रष्टाचारच आहे, हे त्यांना समजायला हवे. तपासी यंत्रणा भाजपच्या हाती आहेत, असा आरोप करून चालत नाही, तर तो सिद्ध करावा लागतो. तपास यंत्रणांना जुमानायचेच नाही, त्यांच्या दहा-दहा समन्सकडे दुर्लक्ष करायचे, हे कायद्याच्या राज्याला आव्हान होते. यंत्रणांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय होता; परंतु दहा समन्स येईपर्यंत आणि अटक होण्याची भीती वारंवार व्यक्त करण्याऐवजी सुरुवातीलाच चौकशीला सामोरे गेले असते, तर ऐन लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळात पक्षाला नेतृत्वाविना लढावे लागले नसते. अटक झाल्यानंतरही पदाचा राजीनामा न देण्याचा केजरीवाल यांचा हट्ट प्रशासनावर परिणाम करणार आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर एकाधिकारशाहीचा आरोप करता करता आपणही त्याच मार्गाने चाललो आहोत, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. दिल्ली मद्य घोटाळ्यात तथ्य नसेल, तर यापूर्वी अटक केलेल्या उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह अन्य व्यक्तींना अजूनही जामीन का मिळाला नाही, हा प्रश्न उरतोच. तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या कन्या आमदार के. कविता यांना दिल्ली मद्य घोटाळ्यातील सहभाग आणि ‘आप’ला शेकडो कोटी रुपये दिल्याप्रकरणी अटक झाल्यानंतरच केजरीवाल यांना कोणत्याही क्षणी अटक होईल, हा कयास प्रत्यक्षात आला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी, १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने नवीन दारू धोरण लागू केले होते. या नवीन धोरणानुसार दिल्लीची एकूण ३२ झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून प्रत्येक झोनमध्ये तुम्ही दारूची २७ दुकाने उघडू शकता, असे सांगण्यात आले. या आकडेवारीनुसार एकूण ८४९ दुकाने उघडली जाणार होती. पूर्वी दारू व्यवसायात सरकारचा सहभाग होता. तो नवीन धोरणानुसार रद्द करण्यात आला. नवीन धोरण लागू होण्यापूर्वी दिल्लीतील दारूची ६० टक्के दुकाने सरकारी मालकीची होती, तर ४० टक्के खासगी कंपन्यांच्या मालकीची होती; मात्र नवीन धोरणानंतर दुकानांचे शंभर टक्के खासगीकरण होणार असल्याची चर्चा होती. या धोरणानंतर ३५०० कोटी रुपयांचा थेट फायदा होईल, असा केजरीवाल सरकारचा अंदाज होता. नवीन धोरणानंतर दारू दुकानाच्या परवान्याचे शुल्क अनेक पटींनी वाढले. तांत्रिक भाषेत याला एल१ लायसन्स म्हणतात. त्यासाठी दुकानदार आधी २५ लाख रुपये देत असत. आता त्याला पाच कोटी रुपये द्यावे लागतात. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर महसुलात मोठी घट झाल्याचा आरोप होऊ लागला. ७५० मिलीलीटर दारूची किंमत ५३० रुपयांवरून ५६० रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे किरकोळ व्यापार्‍याचा नफा ३३.३५ रुपयांवरून ३६३.२७ रुपयांपर्यंत वाढला. याचा सरळ अर्थ किरकोळ व्यावसायिकाला दहापट नफा मिळत होता; पण सरकारला पूर्वी मिळणारा ३२९.८९ रुपयांचा फायदा ३.७८ रुपयांवर आला आहे. त्यामुळे सरकारचे मोठे नुकसान झाले. असे हे प्रकरण आहे.
या प्रकरणी के. कविता यांना अटक करण्यात आली. बुचीबाबू या अकौंटंटचीही ‘ईडी’ने अनेक तास चौकशी केली. त्यांनीच या प्रकरणात सर्वात आधी केजरीवाल यांचे नाव घेतले. कविता, सिसोदिया आणि केजरीवाल यांच्यात राजकीय साटेलोटे सुरू असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ‘ईडी’च्या तपासात असेही दिसले की सिसोदिया आणि केजरीवाल हे उत्पादन शुल्क धोरणावर एकत्र काम करत होते. सिसोदिया यांच्यावर काही आरोप झाले तर केजरीवाल यांची चौकशी होणे अपरिहार्य होते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा असो वा दारू व्यवसाय; दोन्ही मुद्यांवर भाजप ‘आप’ची कोंडी करत आहे. अर्थात मोदी यांच्याप्रमाणेच केजरीवाल यांना आव्हानांचे रूपांतर संधीमध्ये कसे करायचे हे माहीत आहे. दिल्लीतील एक मोठा वर्ग केजरीवाल यांच्याकडे नायक म्हणून पाहतो. नायकाला अटक करणारे खलनायक असल्याच्या भावनेने हा वर्ग त्वेषाने पेटून उठला, तर भाजपला राजकीय नुकसान सोसण्याची तयारी ठेवावी लागेल. ‘आप’ची ओळख आंदोलनामधूनच निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत या खेळपट्टीवर ती सर्वात मजबूत मानली जाते. केजरीवाल हे ‘आप’चे मेंदू आणि आधारस्तंभ आहेत, त्यांच्याशिवाय ‘आप’ निवडणूक प्रचारात कोणताही प्रभाव पाडू शकणार नाही, असे भाजपला वाटते. २५ मे रोजी दिल्लीत निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत केजरीवाल तुरुंगात राहिले, तर ‘आप’ कमकुवत होईल आणि निवडणूक लढवण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होईल, असे मानणारा एक वर्ग आहे. मोफत वीज, पाणी, आरोग्य आणि शिक्षण या योजनांमुळे केजरीवाल मोदी सरकारच्या चांगल्या कामांशी स्पर्धा करत असल्याने केजरीवाल हा आपल्यासाठी धोका असल्याचे भाजप नेत्यांचे मत आहे.
अटक झाल्यानंतर पदाचा राजीनामा देणे मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक नसते. कायद्याच्या दृष्टीने अटक होणे म्हणजे दोष सिद्ध झाला असे होत नाही. त्यामुळे कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना अटक झाल्यानंतर त्यांचा राजीनामा घेता येत नाही; मात्र तुरुंगामधून सरकार चालवणे कसे शक्य आहे हा चर्चेचा विषय ठरू शकतो.
( अद्वैत फीचर्स)