संपूर्ण भारतीय उपखंडातील हवामान मॉन्सूनवर आधारित आहे. सभ्यता आणि संस्कृतीच्या प्रत्येक पैलूवर त्याचा खोल ठसा ऐतिहासिकदृष्ट्याही उमटलेला दिसून येतो. मॉन्सूनशी जमीन, आकाशय आणि समुद्राचा संबंध आहे. उन्हाळ्यात अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरातून अरकानपासून किर्थर पर्वत आणि हिमालयाच्या विशाल नदीच्या मैदानापर्यंत आणि संपूर्ण द्वीपकल्पीय प्रदेशापर्यंत पाण्याची वाफ मोठ्या प्रमाणात होते. हे पाणी केवळ पुढील उन्हाळ्यापर्यंत परिसंस्थेच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करत नाही, तर लाखो वर्षांपासून येथे राहणाऱ्या जमिनीचा आकार आणि भूगोलदेखील ठरवत आहे. मॉन्सूनचे नाव अरबी शब्द मौसीमवरून आले आहे, म्हणजे ऋतू. हा वाऱ्याच्या दिशेने नियतकालिक बदल आहे. सामान्यतः, जून ते सप्टेंबर दरम्यान भारतीय उपखंडात जोरदार पाऊस पडतो. तो नैऋत्येकडील महासागरांतून येणाऱ्या दमट वाऱ्यांमुळे होतो. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत, ईशान्य मॉन्सूनच्या मागे जाण्याच्या काळात, ईशान्येकडून वाहणारे वारे बंगालच्या उपसागरातून भरपूर आर्द्रता परत आणतात आणि दक्षिण भारतात पावसाला प्रोत्साहन देतात. त्यामुळे मॉन्सूनचा प्रसार संपूर्ण भारतीय प्रदेशात कधीच एकसारखा राहत नाही, त्याचा प्रसार स्थळ-काळानुसार बदलत राहतो आणि ही त्याची प्रवृत्ती आहे. मॉन्सूनमध्ये वेळोवेळी मोठे बदल झाले आहेत. गेल्या काही दशकांतील पावसाच्या पद्धतीत झालेला बदल लक्षात घेता मॉन्सूनचा कल बदलताना दिसतो. २०२२ च्या एका अभ्यासानुसार, एकूण नैसर्गिक आपत्तींपैकी सुमारे ८३ टक्के या अतिवृष्टी आणि पूर यांच्याशी संबंधित असलेल्या अत्यंत हवामान बदलाच्या परिस्थितीचा परिणाम आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत, भारतात या मॉन्सूनच्या हंगामात चार टक्के जास्त पाऊस झाला आहे; परंतु देशाच्या अनेक भाग जे शेतीसाठी महत्त्वाचे आहेत, तिथे अजूनही पुरेसा पाऊस झालेला नाही. पंजाब (-३३%), हरियाणा, दिल्ली आणि चंदीगड (-१६%), हिमाचल प्रदेश (-२३%), आणि जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख (-२७%) सह या भागात आतापर्यंत सामान्यपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाला आहे. त्याचवेळी देशाचा पश्चिम भाग सततच्या मुसळधार पावसामुळे त्रस्त झाला आहे. हवामान बदल आणि ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’मुळे पावसाच्या असमान वितरणामुळे भारतातील अनेक क्षेत्रे हवामान आपत्तीची केंद्रे बनली आहेत. त्यात त्रिपुरा आणि गुजरातचा समावेश आहे. गुजरात, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशचा काही भाग, महाराष्ट्राचा काही भाग असामान्य हवामान परिस्थितीचा बळी ठरला आहे. गुजरातमध्ये तर संपूर्ण राज्यात २६ ऑगस्ट रोजी सरासरी ९१.३ मिलीमीटर पाऊस पडला, जो सामान्यपेक्षा सुमारे १७०० टक्के जास्त आहे, तर मोरवीमध्ये २०६ पर्यंत मिलीमीटर पाऊस पडला. अशी परिस्थिती गुजरातच्या आजूबाजूच्या जमिनीवर निर्माण झालेल्या ‘डीप डिप्रेशन’मुळे असल्याचे मानले जाते, जे गेल्या दहा वर्षांत सहा वेळा घडले आहे, तर १८९१ पासून केवळ १५ वेळा जमिनीवर ‘डीप डिप्रेशन’ निर्माण झाले आहे.
हवामान संकटाच्या काळात मॉन्सूनमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत असल्याचे हे सूचित करते. अनेक राज्यांमध्ये बदल होताना दिसत आहेत. जून ते सप्टेंबर दरम्यान मॉन्सूनचे वितरण पूर्वेकडून पश्चिमेकडे कमी होत चालले आहे. त्यात बिहार-झारखंड, ओरिसा, पश्चिम बंगाल आणि आसामसह पूर्वेकडील राज्ये आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अधिक पाऊस पडतो. त्याचे प्रमाण पश्चिमेकडे कमी होते. पश्चिमेकडील राज्यांमध्ये अजूनही सामान्यतः मध्यम पाऊस पडतो. गेल्या काही वर्षांत, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये गुजरात, महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये पावसात झालेल्या अनपेक्षित वाढीमुळे प्रादेशिक मॉन्सूनच्या पावसाच्या सामान्य वितरणात बदल झाला आहे. गुजरातशिवाय महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्येही यंदा मुसळधार पाऊस झाला असून तो अजूनही सुरूच आहे. आता तुलनेने कोरड्या पश्चिम भागात मॉन्सूनची कृपादृष्टी पडू लागली आहे, तर पूर्व आणि उत्तरेकडील सपाट भाग तुलनेने कोरडे होऊ लागले आहेत. या वर्षीदेखील, पूर्वेकडील भागात जूनपासून सरासरीपेक्षा ३२ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. भारतीय मॉन्सून आणि हवामानावर केलेल्या संशोधनानुसार, हवामान प्रणाली हळूहळू बदलत आहेत, परिणामी मॉन्सूनच्या वितरणात प्रादेशिक बदल दिसून येत आहेत. त्यामुळे भारताच्या उत्तर-पश्चिम भागात पाऊस कमी झाला आहे. त्यात पंजाब, हरियाणा आणि जम्मू काश्मीरचा समावेश होतो, तर पश्चिमेकडील राजस्थान आणि गुजरात, तर दक्षिण-पश्चिमेकडील मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र भागात अधिक पाऊस पडू लागला आहे. मॉन्सूनच्या वितरणातील प्रादेशिक बदल हे गेल्या काही दशकांमध्ये उत्तर मैदानी आणि मध्य भारतातील शेतीच्या पद्धतींमध्ये झालेल्या बदलांशी निगडीत आहेत. त्यामुळे वातावरणातील ओलावा आणि धूळ यांच्या वितरणावर आणि स्थानिक मॉन्सूनच्या प्रवृत्तीवर परिणाम होतो. त्यामुळे उत्तर-पश्चिम दिशेला जाण्यापूर्वीच मॉन्सून घनरूप होऊन पाऊस पडत आहे. मॉन्सूनमधील बदल प्रत्येक प्रदेशासाठी वेगवेगळे असतात. त्याचा परिणाम शेतीच्या कामावर, विशेषतः भात आणि इतर खरीप पिकांच्या उत्पादनावर होत आहे. ऊर्जा, पर्यावरण आणि जल परिषदेच्या गेल्या चार दशकांतील तहसील स्तरावरील अभ्यासातही मॉन्सूनमधील पूर्व ते पश्चिम बदल आणि त्याचा शेतीवर होणारा परिणाम अधोरेखित करतो. यंदा ३० टक्के जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आणि ३८ टक्के जिल्ह्यांमध्ये जास्त पाऊस झाला. गेल्या दशकात (२०१२-२०२२) ५५ टक्के तहसीलमध्ये नैऋत्य मॉन्सूनच्या पावसात दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त लक्षणीय वाढ झाली आहे. पश्चिमेकडील बहुतेक रखरखीत प्रदेशांतही वाढ झाली आहे, तर ११ टक्के तहसीलमध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाली आहे. हे भाग प्रामुख्याने सपाट भागात आहे. पावसाची कमतरता असलेल्या ८७ टक्क्यांपेक्षा जास्त भागात जून आणि जुलैच्या पहिल्या दोन महिन्यांत कमी पाऊस झाल्याचे आढळून आले. नेमकी तीच भातासह इतर पिकांच्या पेरणीची वेळ असते.
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये म्हणजे रब्बी पिकांची पेरणीची वेळ आहे. मॉन्सूनच्या वेळेतील बदलामुळे शेतीसाठी (उत्तर आणि उत्तर-पश्चिम मैदाने) महत्त्वाच्या भागात रब्बी आणि खरीप दोन्ही पिकांच्या उत्पादकतेवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. भात पेरणीच्या वेळी पावसाअभावी पाण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याचे शोषण करण्याचा नवा ट्रेंड निर्माण झाला आहे. भूजल शोषणासाठी कुप्रसिद्ध पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेश यांचा समावेश असलेल्या उत्तर-पश्चिम प्रदेशात भातशेतीची प्रथा वाढली आहे. त्यामुळे हे क्षेत्र पाण्याच्या बाबतीत गडद झोनमध्ये बदलत आहेत. भूजल वाचवण्यासाठी सरकारांनाही कायदे करावे लागले आहेत. याव्यतिरिक्त, ६४ टक्के तहसीलमध्ये तीव्र पर्जन्यमानाच्या दिवसांच्या संख्येत वाढ झाली आहे, याचा अर्थ कमी कालावधीत अधिक पाऊस आणि एकूण पावसाळ्याच्या दिवसांची संख्या कमी झाली आहे. परिणामी पूर, धूप यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. पावसाळ्याच्या दिवसांची संख्या कमी होणे आणि मुसळधार पावसाच्या दिवसांची संख्या वाढणे हा अलिकडच्या दशकात मॉन्सूनमधील बदलांमध्ये एक अतिशय लक्षणीय आणि सत्यापित बदल आहे. मॉन्सूनमध्ये बदल होत आहे आणि तो प्रत्येक प्रदेशासाठी वेगवेगळ्या प्रकारे होत आहे हे स्पष्ट आहे. अशा स्थितीत मॉन्सूनच्या अभ्यासाची व्याप्ती छोट्या ग्रिड्सवर व्हायला हवी, जेणेकरून केवळ बदल समजू शकत नाहीत, तर त्याचा परिणामही कमी करता येईल. मॉन्सूनमधील बदल हा हवामानाच्या संकटाचा परिणाम आहे, जो गेल्या काही वर्षांत अधिक स्पष्ट झाला आहे. त्यात भारतीय कृषी व्यवस्थेवर परिणाम होत आहे, अशा परिस्थितीत अचूक अंदाज आणि पर्यायी कृषी व्यवस्थेचा विकास हाच एकमेव पर्याय आहे. बदलत्या मॉन्सूनचे लक्ष्य केवळ कृषी व्यवस्थाच नाही तर आपली शहरे, आर्थिक घडामोडी, व्यापार, आपली सभ्यता आणि संस्कृतीही हे ही आहे. अशा परिस्थितीत आता बदललेल्या पावसाचा हा ट्रेंड लक्षात घेऊन पीक पद्धतीत, पाणी साठवण्याच्या पद्धतीत बदल करायला हवा. पाण्याचा ताण सहन करू शकणाऱ्या तसेच जादा पावसातही टिकू शकणाऱ्या वाणांच्या संशोधनावर भर द्यायला हवा. बदलत्या हवामानामुळे पावसात होत असलेला हा बदल लक्षात घेऊन आता केंद्र आणि राज्य सरकार, कृषी खाते आणि शेतकऱ्यांनाही नियोजन करावे लागेल. वाळवंटी भाग आता शेतीखाली येणार असून सपाट मैदानी भागात कमी पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन पीकनियोजन करावे लागेल.