दलित वस्ती सुधार योजने नुसार प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायत कार्यालयास, दलित वस्ती सुधारणा करीता निधी दिला जातो. सदर निधीतून रस्ता खडीकरण, डांबरीकरण, शौचालय, समाज मंदिर इत्यादी कामे या निधीतून फक्त दलित वस्ती पूरतीच केली जातात. मात्र दलित वस्ती करीता मिळणाऱ्या निधीतून दलित वस्तीत कामे होतात का? जर कामे होत असतील तर ती कामे पूर्ण पणे केली जातात का? हे प्रश्न सध्यातरी विचार करण्यासारखे आहेत.
गाव सुधारणा करीता निधी देणे जसे शासनावर बंधनकारक आहे तसेच गावातील दलित वस्ती करीता ही निधी देणे शासनावर तितकेच बंधनकारक आहे परंतु जो निधी दलित वस्ती करिता मिळतो त्या निधीचा वापर शासकीय अधिकारी, ग्रामसेवक/माहिती अधिकारी व जनतेचा प्रतिनिधी/सरपंच, कायद्यानुसार करीत आले आहोत का? करतात का ? हे सुध्दा तपासणे गरजेचे आहे.
आधीच दलितांवर संपूर्ण देशात अन्याय, अत्याचार, तर दलित स्त्रियांवर बलात्कार सारखे कांड करणे मनुवादी, मानसिकतेच्या लोकांकडून सुरू आहे. त्यातही या महाराष्ट्रात सुध्दा दलितावंर अन्याय, अत्याचार वाढू लागले आहेत. दलितांना या बहुजन महापुरूषांच्या महाराष्ट्रातही अस्पृश्यतेचे चटके स्वातंत्र काळात सुध्दा दिले जात आहेत . अस्पृश्यतेची वागणुक देवून त्यांचा छळ केला जातो व त्यांचे मानसिक संतुलनही बिघडविले जाते. मग त्यांच्याच वस्तीत, दलित वस्ती सुधारणा बाबत आलेला निधी त्याच गावातल्या सरपंचाच्या सहयोगाने उपयोगात आणला जातो का? काय या निधीचा वापर व अंमलबजावणी हे ग्रामसेवक व सरपंच, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद यांच्या आदेशाप्रमाणे करतात का ? काय त्यांच्या शासकीय आदेशाला कचऱ्याची टोकरी दाखविली जाते? म्हणून ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या वतीने झालेल्या कामाची माहिती प्रत्येक दलितांस कळायला हवी व त्या विषयी माहिती होणे प्रत्येक दलित वस्तीतील दलित जनतेला स्वातंत्र आहे. आज आपण वर्तमानपत्र चाळली तर दलित वस्ती सुधार योजने करिता दिलेला निधी हडप केलेल्या बातम्या कुठल्यातरी वर्तमानपत्रात पहावयास मिळतात.
ग्रामसेवक, सरपंच, दलित वस्ती सुधाराकरिता दिलेला निधी हडप करतात. हे जसे वर्तमानपत्रातून वाचावयास मिळते त्या प्रमाणे ज्या गावात अस्पृश्यता असेल त्या गावातल्या निधीद्वारे, दलित वस्तीत कामे केली जातील का ? केली आहेत का याकडे सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे आहे. आजच्या वर्तमानपत्रात या या गावात दलित वस्ती व्यतिरिक्त निधीचा भ्रष्टाचार केला असल्याच्या बातम्याही वर्तमानपत्रातून झळकू लागल्या आहेत. मग दलित वस्तीतील निधीचा या आधी ही योग्य वापर झाला आहे किंवा या पुढे ही योग्य वापर होईल, असे कसे म्हणता येईल ? ज्या गावात आज ही दलितांशी भेदभाव पाळला जातो, त्या गावात ९९ टक्के भ्रष्टाचार दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीत होणार यात मुळीच शंका नाही. जर या गावातील ग्रामसेवक व सरपंच गावात मिळून जर असे दिवे लावत असतील तर इतर गावातील ग्रामसेवक व सरपंचाचे काय ?
आपल्या गावात दलित वस्ती सुधार योजनाच्या नावावर मिळालेल्या निधी बाबत व त्या निधी द्वारे केलेल्या कामाची माहिती “केंद्रिय माहितीचा अधिकार अधिनियम- २००५” अन्वये सदर ग्रामसेवक हे शासकीय माहिती अधिकारी असल्याने त्यांच्याकडून मागविली की, त्यांना माहिती देणे हे बंधनकारक आहे. मात्र ती माहिती खरी आहे का खोटी ? हे फक्त ग्रामसेवक व सरपंच यांनाच ठावूक असते. त्यामुळे या कामाबाबत त्या गावातल्या अखत्यारित येणाऱ्या पंचायत समिती कडूनही दलित वस्ती करिता सदर गावात किती निधी दिला गेला त्याची माहिती मागवून दोन्ही माहितीतला फरक पाहता येतो. जर ग्रामसेवक खोटी माहिती देत असेल आणि ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत समितीतील गट विकास अधिकारी जर खरी माहिती पुरवित नसला तर ग्रामसेवकांनी व सरपंचांनी मिळून दलित वस्तीचा निधी हडप केला, हे पुराव्यानिशी सिध्द होणार . पंचायत समितीने ग्रामविकास कार्यालयातील ग्रामसेवकाने दिलेल्या माहिती प्रमाणे खरी माहिती दिली तर ग्रामपंचायतीने केलेली कामे खरी आहेत हे सिध्द होते. मात्र या ही पुढे जर शंका उत्पन्न झाल्यास या विषयी या गावासाठी जिल्हा परिषद कार्यालयातून दिलेला निधी त्या निधी द्वारे केलेल्या कामा बाबात माहिती मागवून ग्रामसेवक व गटविकास अधिकारीकडून मिळालेली माहिती खरी आहे का हे पाहता येते. त्याही पुढे जर दलित वस्तीकरिता मिळालेल्या निधीबाबत जर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जि. परिषद कडूनही योग्य माहिती दिलेली नाही असे वाटले तर मंत्रालयातील, दलित वस्ती सुधारा करिता निधी देणाऱ्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामधुनही सदर जिल्ह्वाकरिता किती निधी दिला गेला? इ. प्रश्न विचारून माहिती मागविली जाऊ शकते आणि दलित वस्ती सुधारा करिता केलेली कामे व निधी योग्य आहे का नाही हे पाहता येते.
ग्रामपंचायत, पंचायत समिती जिल्हा परिषद किंवा ग्रामविकास व जलसंधारण विभागातून दलित वस्ती सुधार योजनाच्या निधीबाबत व केलेल्या कामाविषयी माहिती देण्यात आली नाही तर प्रथम अपील व त्या नंतर द्वितीय अपिल सुध्दा दाखल करता येते. जर ग्रामपंचायत कार्यलयाने पंचायत समिती, जिल्हा परिषद व ग्रामविकास विभागाने दिलेल्या माहितीमुळे आपले समाधान झाले नसल्यास प्रथम अपिल दाखल करता येते. या कायद्यानुसार दलित वस्ती निधी बाबत व केलेल्या कामा संबंधी माहिती मागवून आपल्या गावात झालेल्या कामाची माहिती आपण मिळवू शकतो व ग्रामसेवक यांनी सरपंचाच्या सहकार्याने केलेली कामे प्राप्त करू शकतो.
ज्या सरपंचाना आपण निवडून दिले व जे ग्रामसेवक शासकीय अधिकारी आहेत ते ग्रामसेवक व सरपंच किती दलित जनतेबरोबर इमानदारी करतात ? इमानदारी करतात की
बेइमान होतात. हे सुध्दा आपल्याला दिसून येइल. दलित वस्ती सुधारणा बाबत माहिती अधिकाराचा अर्ज पाठवून माहिती मिळविणे स्वातंत्र आहे. मात्र जर या दलित वस्तीचा निधी हडप केला किंवा त्यात काही भ्रष्टाचार झाला असेल तर, ग्रामसेवक व सरपंचांना कायद्याच्या पंजात बंदीस्त करणे तितकेच गरजेचे आहे.
मित्र हो…….. दलित वस्तीच्या निधीची माहिती मिळवून हे पाहायला हवे की, या स्वातंत्र भारतात सुध्दा दलितांची फसवणूक होत आहे का ? जर होत असेल तर कुठे-कुठे? आणि जर फसवणूक होत असेल तर त्या बाबत वर्तमानपत्रातून वाचाही फोडायला हवी, मग तो शासकीय अधिकारी व सरपंच दलित का असेना. दलित निधी व्यक्तिगत स्वार्थासाठी वापरणाऱ्या शासकीय अधिकारी तसेच सरपंचाला सुध्दा कायद्याच्या बेड्या ठोकायलाच हव्या. तुर्त एवढेच !