भारतात टोल व्यवस्था पुर्णपणे कॅशलेस होणार, ही सरत्या आठवड्यातील पहिली रंजक बातमी तर भारताच्या निर्यातशुल्काचा अमेरिकेला तडाखा बसला, ही अशीच एक खास बातमी. भारतीय आर्थिक विकासदर वाढीवर जागतिक नाणेनिधी फिदा झाल्याची बातमीही अशीच पाठीवर कौतुकाची थाप देणारी तर ‘इंडिगो’ला 22 कोटींचा दंड होणे ही सरकारची कठोर भूमिका दाखवणारी आणखी एक लक्षवेधी बातमी ठरली.
अर्थनगरीमध्ये सरत्या काही काळात रंगतदार बातम्या पुढे आल्या. अर्थकारणाची दिशा ठरवणाऱ्या वगैरे बातम्या नसल्यामुळे त्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी नव्हत्या, मात्र त्या दखलपात्र ठरल्या. भारतात टोल व्यवस्था पुर्णपणे कॅशलेस होणार, ही पहिली रंजक बातमी तर भारताच्या निर्यातशुल्काचा अमेरिकेला तडाखा बसला, ही अशीच एक खास बातमी. भारतीय आर्थिक विकासदर वाढीवर जागतिक नाणेनिधी फिदा झाल्याची बातमीही अशीच पाठीवर कौतुकाची थाप देणारी तर ‘इंडिगो’ला 22 कोटींचा दंड होणे ही सरकारची कठोर भूमिका दाखवणारी आणखी एक लक्षवेधी बातमी ठरली.
देशातील महामार्गांवर प्रवास करण्याची पद्धत बदलत आहे. केंद्र सरकार एक एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्ग टोल प्लाझावर रोख पैसे देण्यावर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. याचा अर्थ असा, की लांब रांगेत वाट पाहणे, पैसे मिळवण्यासाठी संघर्ष करणे आणि टोल बूथवर थांबण्यास भाग पाडणे हे संपणार आहे. नवीन प्रणालीअंतर्गत वाहनचालकांना फक्त फास्टॅग किंवा यूपीआयद्वारे टोल शुल्क भरता येईल. ते डिजिटल प्रवासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. सरकारचा विश्वास आहे, की या नवीन निर्णयामुळे केवळ पैसे वाचणार नाहीत, तर प्रवासाचा वेळही कमी होईल आणि प्रवास करणे सोपे होईल. टोल प्लाझांना कॅशलेस करण्याची तयारी आधीच सुरू होती. सध्या अधिकृत अधिसूचनेची वाट पाहत आहे, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. टोल प्लाझावरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिजिटल पेमेंटमुळे वाहनांना आता रोख व्यवहारांसाठी थांबावे लागणार नाही किंवा बदलाची वाट पहावी लागणार नाही. यामुळे टोल पॉइंट्सवर वारंवार ब्रेक लावण्याची आणि वेग वाढवण्याची गरज कमी होऊन इंधनाची बचत होईल.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाचे सचिव व्ही. उमाशंकर यांच्या मते भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था वेगाने प्रगती करत आहे. यूपीआय वापरून टोल भरण्याची सुविधा प्रथम सुरू करण्यात आली होती. ती चांगलीच पसंत करण्यात आली. आता, सरकारने टोल प्लाझावर रोख पैसे भरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. 1 एप्रिल 2026नंतर टोल नाक्यावर फक्त फास्टॅग किंवा यूपीआय पेमेंटच वैध असेल. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, की हा बदल भारताच्या टोल प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. सरकार ‘मल्टी-लेन फ्री फ्लो’ नावाच्या बॅरियर-फ्री टोलिंग मॉडेलवर काम करत आहे, जिथे वाहने न थांबता सामान्य महामार्ग वेगाने टोल क्षेत्रातून जाऊ शकतात. अहवालात म्हटले आहे की यासाठी इतर देशांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रगत तंत्रज्ञानाची माहिती घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
आता एक लक्षवेधी बातमी. अतिरिकत शुल्क लादून अमेरिका कदाचित भारताला धडा शिकवत असेल; परंतु वास्तव असे आहे, की भारताने अमेरिकेला जशास तसे उत्तर देऊन अडचणीत आणले आहे. भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या डाळींवर 30 टक्के शुल्क लादले आहे. आता अमेरिकच्या दोन सिनेटर्सनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना हे 30 टक्के शुल्क मागे घेण्यासाठी भारताशी वाटाघाटी करण्याचा सल्ला दिला आहे. मोंटाना येथील रिपब्लिकन सिनेटर स्टीव्ह डेन्स आणि नॉर्थ डकोटाचे केविन क्रॅमर यांनी त्यांच्या शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून अमेरिकेतील डाळींवरील भारताचे 30 टक्के शुल्क कमी करण्याची विनंती केली. भारत हा जगातील डाळींचा सर्वात मोठा ग्राहक असल्याने या व्यवहाराच्या जागतिक वापराच्या अंदाजे 27 टक्के वाटा भारताचा आहे. अमेरिकेने शुल्क लादल्यानंतर भारतानेही शुल्कवाढ केल्याने अमेरिकेतील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या शुल्कामुळे भारतात डाळी आणि वाटाणा निर्यातीतही घट झाली आहे. या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचाही उल्लेख आहे. ट्रम्प यांना लिहिलेल्या पत्रात सिनेटर्सनी म्हटले आहे, की मसूर, हरभरा, सोयाबीन आणि वाटाणे हे भारतातील सर्वाधिक प्रमाणात वापरल्या जाणाऱ्या कडधान्यांपैकी आहेत; परंतु भारताने या श्रेणींमध्ये अमेरिकन निर्यातीवर मोठे शुल्क लादले आहे. परिणामी, येथे उगवलेली उच्च दर्जाची उत्पादने भारतात निर्यात करताना स्पर्धात्मक तोट्याचा सामना करावा लागतो.
दरम्यान, भारत आर्थिक विकासाच्या आघाडीवर सातत्याने वेगाने प्रगती करत आहे आणि आता जगातील अव्वल अर्थव्यवस्थांमध्ये त्याचा मजबूत दावा आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत चौथ्या स्थानावर पोहोचल्यानंतर भारताने 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थादेखील भारताच्या आर्थिक ताकदीची उघड कबुली देत आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)ने भारताचे वर्णन जागतिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून केले आहे. जानेवारीमध्ये जागतिक आर्थिक दृष्टिकोन (डबल्यूईओ) प्रसिद्ध होण्यापूर्वी ‘आयएमएफ’च्या प्रवक्त्या जुली कोझाक यांनी भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले. 2025-26 या आर्थिक वर्षात मजबूत देशांतर्गत वापरामुळे भारताचा विकासदर 6.6 टक्के राहण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवला होता. कोझाक यांनी सांगितले, की भारताचे तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल अपेक्षेपेक्षा खूपच चांगले होते. परिणामी, जानेवारीमध्ये ‘डबल्यूईओ’ अपडेटमध्ये भारताच्या वाढीचा अंदाज सकारात्मक आकड्यांनिशी बदलला जाऊ शकतो. यावरून स्पष्ट होते, की ‘आयएमएफ’चा भारताच्या विकास दरावरचा विश्वास बळकट झाला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी (यूएन) भारताच्या आर्थिक विकासाच्या अंदाजात लक्षणीय सुधारणा केली आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी विकास दर 4.4 टक्क्यांवरून 6.6 टक्के आणि 2027-28 साठी 6.7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते खासगी वापरात आणि सार्वजनिक गुंतवणुकीत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे ही सुधारणा करण्यात आली आहे. शिवाय, उच्च अमेरिकन शुल्काचा भारतीय निर्यातीवर होणारा परिणाम मर्यादित असण्याचा अंदाज आहे. जागतिक बँकेनेही जीडीपीवाढीचा अंदाज वाढवला आहे जागतिक बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या जीडीपीवाढीचा अंदाज 7.2 टक्क्यांपर्यंत वाढवला आहे. तो जूनच्या अंदाजांपेक्षा 0.9 टक्के जास्त आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि कर सुधारणांमुळे तो वास्तवात येऊ शकतो. जागतिक बँकेच्या ‘ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स’ या अहवालात म्हटले आहे, की 2026-27 मध्ये वाढ 6.6 टक्क्यांपर्यंत मंदावू शकते. हा अंदाज अमेरिका 50 टक्के आयात शुल्क लादत राहील, या गृहीतकावर आधारित आहे. असे असूनही अहवालात म्हटले आहे, की जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वात जलद विकास दर राखेल. देशांतर्गत मागणी ही भारताची सर्वात मोठी ताकद आहे. जागतिक बँकेच्या मते, अमेरिकेला होणाऱ्या काही निर्यातींवर जास्त शुल्क असूनही भारताच्या विकासदरावर फारसा परिणाम झालेला नाही. हे मजबूत देशांतर्गत मागणी, निर्यातीत विविधता आणि सुधारित खासगी वापरामुळे पहायला मिळते.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ‘इंडिगो’ला मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागला. विलंब आणि हजारो उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. यासंदर्भातील ‘डीजीसीए’चा तपास अहवाल आता प्रसिद्ध झाला आहे. त्यात ऑपरेशन्सचे अत्यधिक ऑप्टिमायझेशन, क्रू आणि विमानांसाठी अपुरा बॅकअप आणि नवीन एफडीटीएल नियमांची अयोग्य अंमलबजावणी आढळून आली. ‘डीजीसीए’ने ‘इंडिगो’च्या ‘सीईओ’ला इशारा दिला आहे, एसव्हीपी (ओसीसी)ना ऑपरेशनल जबाबदाऱ्यांमधून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोठ्या प्रमाणात उड्डाण व्यत्ययासाठी ‘डीजीसीए’ने ‘इंडिगो’ला 22.2 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ‘डीजीसीए’च्या चौकशी अहवालात सॉफ्टवेअर आणि व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींचा उल्लेख आहे. त्यात उघड झाले आहे, की क्रूवर जास्त ताण होता आणि त्यांचे ड्युटी तास जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. ‘डेड-हेडिंग’, ‘टेल स्वॅप’ आणि कामाचे जास्त तास यासारख्या घटना उघडकीस आल्या. शिवाय, ‘क्रू’ला खूप कमी विश्रांती देण्यात आली होती. ‘फ्लाइट ऑपरेशन्स’ आणि ‘क्रू प्लॅनिंग’मध्ये सहभागी असलेल्या इतर अधिकाऱ्यांनाही इशारा देण्यात आला आहे. ‘डीडीसीए’ने ‘इंडिगो’च्या कामकाजातील व्यत्ययांच्या कारणांचा आढावा घेण्यासाठी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापन केली. चौकशी समितीला आढळून आले, की व्यत्ययांची प्राथमिक कारणे अत्याधिक ‘ऑपरेशनल ऑप्टिमायझेशन’, अपुरी नियामक तयारी, ‘सिस्टीम सॉफ्टवेअर सपोर्ट’मधील कमतरता आणि ‘इंडिगो’च्या व्यवस्थापन संरचनेतील आणि ऑपरेशनल नियंत्रणांमधील कमतरता होती.
महेश देशपांडे
(अद्वैत फीचर्स)