बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटींची तरतूद
महामार्ग व शहरी विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प
मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेल्या १२.२ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीचे देशभरातील नागरी अभियांत्रिकी कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिखर संघटना ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (बीएआय) ने स्वागत केले असून, ही तरतूद महामार्ग व शहरी विकासाला गती देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
या वाढीव तरतुदीमुळे देशभरात महामार्ग, शहरी पायाभूत सुविधा आणि सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळेल, असे ‘बीएआय’ने स्पष्ट केले आहे. ‘विकसित भारत@२०४७’ या संकल्पनेशी सुसंगत पायाभूत सुविधा-आधारित विकासावर सरकारचा सातत्यपूर्ण भर असल्याचेही संघटनेने नमूद केले.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कंबोह म्हणाले, “१२.२ लाख कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची तरतूद ही पायाभूत सुविधा व बांधकाम क्षेत्रासाठी अत्यंत सकारात्मक आणि बळकटी देणारा संकेत आहे. महामार्ग, शहरी पायाभूत सुविधा व कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांमध्ये सातत्यपूर्ण गुंतवणूक ही आर्थिक विकास, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमतेत सुधारणा आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहे.”
या सातत्यपूर्ण पायाभूत खर्चामुळे प्रमुख राष्ट्रीय प्रकल्पांची गती कायम राहण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
‘बीएआय’च्या मते, वाढीव भांडवली खर्चामुळे महामार्ग व रस्ते पायाभूत सुविधांचा विस्तार साध्य होऊन राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय कनेक्टिव्हिटी मजबूत होईल आणि प्रादेशिक विकासाला चालना मिळेल. यासोबतच मेट्रो रेल्वे, शहरी रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, स्वच्छता व पुनर्विकास उपक्रमांसारखे शहरी पायाभूत प्रकल्प अधिक सक्षम होतील, ज्यातून टिकाऊ आणि कार्यक्षम सार्वजनिक पायाभूत मालमत्तांची निर्मिती होईल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले.
बांधकाम क्षेत्राच्या भूमिकेवर भर देताना ‘बीएआय’ने सांगितले की, अर्थसंकल्पातील तरतुदी प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्यात हे क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे क्षेत्र देशातील सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक असून, कोट्यवधी कुशल व अकुशल कामगारांना रोजगार उपलब्ध करून देत आहे. तसेच सिमेंट, स्टील, बांधकाम यंत्रसामग्री आणि संलग्न उद्योगांमध्येही मागणी वाढवते.
पायाभूत सुविधांवर केंद्रित अर्थसंकल्पीय दिशेचे स्वागत करत असतानाच, ‘बीएआय’ने कंत्राटदारांना भेडसावणाऱ्या अंमलबजावणीतील अडचणींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः सरकारपुरस्कृत महामार्ग व शहरी विकास प्रकल्पांमध्ये होणाऱ्या देयकांच्या विलंबामुळे कंत्राटदारांच्या खेळत्या भांडवलावर ताण येत असून, प्रकल्पांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होत असल्याचे संघटनेने निदर्शनास आणले आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना ‘बीएआय’चे मानद महासचिव मोहिंदर रिजवानी म्हणाले, “इपीसी आणि पीपीपी मॉडेल्स अंतर्गत करारांतील देयक वेळापत्रकांची कठोर अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पायाभूत प्रकल्प वेळेत पूर्ण होतील आणि कंत्राटदारांची आर्थिक स्थिरता टिकून राहील.”
‘बीएआय’ने सरकारकडे पूर्ण झालेल्या पायाभूत कामांसाठी वेळेवर देयके अदा करण्यास प्राधान्य देण्याचे, परवडणाऱ्या प्रकल्प वित्तपुरवठा व कार्यकारी भांडवलाचा प्रवेश सुलभ करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच सिमेंट व स्टीलसारख्या प्रमुख बांधकाम इनपुट्सवरील जीएसटीचे तर्कसंगतीकरण, इनपुट टॅक्स क्रेडिटबाबत स्पष्टता, डिजिटल सिंगल विंडो प्रणालीद्वारे मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कंत्राटदार-अनुकूल इपीसी व पीपीपी मॉडेल्स स्वीकारण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
शेवटी अध्यक्ष राजेंद्र सिंह कंबोह म्हणाले, “उच्च दर्जाचे, वेळेत आणि शाश्वत महामार्ग व शहरी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ सरकारसोबत भागीदारीसाठी कटिबद्ध आहे. तरलतेशी संबंधित अडचणी आणि प्रक्रियात्मक विलंब दूर झाल्यास प्रकल्प अंमलबजावणीची क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल आणि भारताला जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा साध्य करण्यात मदत होईल.”
१९४१ मध्ये स्थापन झालेली ‘बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ ही भारतातील नागरी अभियांत्रिकी कंत्राटदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांची शिखर संघटना असून, देशभरातील २६०हून अधिक केंद्रांद्वारे पायाभूत सुविधा, महामार्ग व शहरी विकास क्षेत्रातील संस्थांचे प्रतिनिधित्व करते.
