शेती प्रक्रिया, पशुपालनासाठी दूरगामी निर्णय
शेती क्षेत्रावर ताज्या अर्थसंकल्पात फार भाष्य केले नाही, अशी टीका होत असली, तरी ते अर्धसत्य आहे. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात लोकानुनय नसला, तरी दीर्घकालीन उपायांवर भर देण्यात आला आहे. खते अनुदानाचा विषय आता सरकारच्या हातात राहिलेला नाही. त्यामुळे त्याची घोषणा आता अर्थसंकल्पात होत नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची भाषा नेहमी होत असली, तरी त्या दृष्टीने पावले पडत नाही; परंतु या वेळी उत्पादकतेत वाढ होण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
सरकारने या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्यांच्या विकासासाठी योजनादेखील जाहीर केल्या आहेत. या अर्थसंकल्पात सरकारने उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांवर विशेष भर दिला आहे. पीक उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि अधिक उत्पन्न मिळवण्यासाठी, सरकार काजू, आक्रोड, नारळ, चंदन इत्यादी उच्च-मूल्य असलेल्या पिकांना पाठिंबा देईल. जगात ब्राझील आणि भारताच्या पश्चिम किनाऱ्यावर काजूचे पीक घेतले जाते. येथील हवामान काजूला अनुकूल आहे. उच्च गुणवत्तेचे काजू येथे उत्पादित केले जातात. आता सरकारने काजूला प्रीमियम ब्रँड म्हणून नियुक्त केले आहे. यामुळे निर्यात वाढेल. डोंगराळ भागात शेतीला प्रोत्साहन डोंगरी भागात अक्रोड, बदाम, जर्दाळू इत्यादी पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. भौगोलिक परिस्थितीमुळे येणाऱ्या अडचणी कमी करण्यासाठी योजना राबवल्या जाणार आहेत. चंदनाचे उत्पादन जास्तीत जास्त करण्यासाठी चंदन लागवड आणि काढणीनंतरच्या प्रक्रियेवर केंद्र तसेच राज्य सरकार लक्ष केंद्रित करेल. चंदनासारख्या वाढत्या मागणी आणि उच्च किमतीच्या पिकांच्या माध्यमातून भारताची ओळख पुन्हा एकदा स्थापित करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील.
सीतारमण यांनी ‘भारत विस्तार’चीही घोषणा केली आहे. ‘भारत विस्तार’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध सेवा उपलब्ध होतील. याद्वारे शेतकऱ्यांना किसान कॉल सेंटर सेवेची थेट उपलब्धता असेल. शेतकरी ‘एपीआय’द्वारे हवामानाची माहिती मिळवू शकतील. शिवाय, ‘भारत विस्तार’ शेतकऱ्यांना कृषी प्रक्रियांबद्दल जाणून घेणे आणि शेतीशी संबंधित सरकारी योजनांचा मागोवा घेणे यासारख्या विविध सेवा प्रदान करेल. पशुसंवर्धनात रोजगाराला प्रोत्साहन ग्रामीण आणि निमशहरी भागात पशुपालन क्षेत्रावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार पशुपालन क्षेत्रातील स्टार्टअप्सवर लक्ष केंद्रित करेल. शेतकरी उत्पादक संघटनांना (एफपीओ) प्रोत्साहन दिले जाईल. याव्यतिरिक्त, पशुधन, दुग्धव्यवसाय आणि कुक्कुटपालनाची उत्पादन साखळी (उत्पादन, वितरण आणि विक्री) वाढवली जाईल. याशिवाय, कर्जाशी संबंधित अनुदानाला प्रोत्साहन दिले जाईल.
हर्बल उत्पादनांना प्रोत्साहन
कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘मास्टर फार्म’च्या संकल्पनेवर मोठी भर घातली आहे. प्रत्येक क्षेत्रासाठी लक्ष्यित योजना विकसित केल्या आहेत. ‘एआय’कडून शेतकरी आणि महिला उद्योजकांना नवीन ताकद मिळेल. बहुभाषिक ‘एआय’ साधने शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवतील आणि विशिष्ट सल्ला देतील. त्यांना चांगले निर्णय घेण्यास आणि जोखीम कमी करण्यास मदत करतील. औषधी शेतीचे थेट फायदे उच्च दर्जाच्या आयुर्वेदिक उत्पादनांच्या निर्यातीला चालना देण्यासाठी एक धोरण विकसित करण्यात आले आहे. यामुळे निर्यात बाजारात हर्बल उत्पादकांची मागणी सतत वाढत असल्याने त्यांचे उत्पन्न थेट वाढेल.
प्रासंगिक
भागा वरखडे