सनियंत्रण समिती बरखास्त करण्याची स्थानिकांची मागणी

सनियंत्रण समिती बरखास्त करण्याची स्थानिकांची मागणी
मुकुंद रांजाणे
माथेरान: माथेरान मधील हातरीक्षा ओढण्याची अमानवीय प्रथा पूर्णपणे बंद करून या श्रमिकांना एकूण ९४ पर्यावरण पूरक ई रिक्षा देण्यात याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असताना देखील सनियंत्रण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे आदेश धुडकावून लावले असून फक्त २० ई रिक्षा देण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गुरुवारी सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी, सचिव तथा जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बैठक झाली यामध्ये आणखीन फक्त वीस ई रिक्षांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे यातील १३ ई रिक्षा प्रशासन खरेदी करणार असून सात ई रिक्षा नगरपरिषदेने उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले आहेत.त्याबाबतची अंमलबजावणी केव्हा होणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
सध्या वीस ई रिक्षा सुरू असल्या तरी त्यासुध्दा वाढत्या पर्यटनामुळे खूपच कमी पडत आहेत.त्यामुळे उर्वरित ५४ हातरीक्षा चालकांच्या वाट्याला पुन्हा एकदा ही अमानवीय प्रथा नशिबी असणार आहे. सनियंत्रण समितीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे ही समिती ज्यांना या गावाविषयी सहानुभूती नाही,इथले पर्यटन बहरावे,स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याबाबत काहीएक देणेघेणे नसल्याने ही समितीच बरखास्त करून टाकावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
————————————
सनियंत्रण समितीच्या झालेल्या बैठकीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबत काही निमंत्रित पदाधिकारी,पर्यावरण क्षेत्रात काम करणारे काही सामाजिक कार्यकर्ते आणि रिक्षा संघटनेचे काही सदस्य उपस्थित होते.या प्रतिनिधींना बैठकीत चर्चा करण्याची कोणतीही संधी दिली नाही.या समितीने सुप्रीम कोर्टाचे आदेश धुडकावल्याने ई रिक्षा वाढीसंदर्भात प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
———————–
महाराष्ट्रातुनच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातुन याठिकाणी मोठया प्रमाणावर पर्यटक येत असतात.स्वातंत्र्य पूर्वकाळापासून इथे हातरीक्षा ओढण्याची अमानवीय प्रथा सुरू आहे.ही प्रथा बंद करण्यासाठी स्थानिकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यानंतर ई रिक्षाचा प्रायोगिक तत्वावरील प्रयोग यशस्वी झाल्याचा अहवाल आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने  ६ फेब्रुवारी पर्यंत ७४ हातरीक्षा बंद करून चालकांचे ई रिक्षा द्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते.ही मुदत संपून गेल्यावर आंदोलन सुध्दा करण्यात आले त्यानंतर प्रशासनाने १२ फेब्रुवारी पर्यंतची मुदतवाढ मागवून घेतली होती.