क्लस्टर प्लॅन रद्द करणे आणि नवीन विकास आराखडा

क्लस्टर प्लॅन रद्द करणे आणि नवीन विकास आराखडा

18 तारखेची पहिली महासभा वादळी होणार

मिरा – भाईंदर

मिरा -भाईंदर शहरात राबविण्यात येणारा क्लस्टर प्लॅन रद्द करण्याचा एक मोठा आणि महत्त्वाचा प्रस्ताव येत्या महासभेत मांडण्यात येणार आहे. गेल्या तीन वर्षांत घेतलेले अनेक प्रशासकीय निर्णय आता स्थगित केले जाऊ शकतात असे संकेत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पहिल्या टप्प्यात मेगा-स्फोटक क्लस्टर प्लॅन रद्द करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. याअंतर्गत आतापर्यंत स्वीकारण्यात आलेले विकास मॉडेल थांबवण्याचा आणि विकासाचा एक नवीन प्रस्ताव आखण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

मिरा -भाईंदर परिसरातील अनेक जीर्ण आणि जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास बराच काळ रखडला आहे. यापूर्वी, ग्रामपंचायतीच्या काळात बांधण्यात आलेल्या इमारतींना आवश्यक परवानग्या, जास्त बांधकाम नियम आणि इतर तांत्रिक अडचणी मिळू शकल्या नाहीत. या समस्या सोडवण्यासाठी २०२२ मध्ये क्लस्टर प्लॅन लागू करण्यात आला. तथापि, योजनेची अंमलबजावणी होऊनही, मोठ्या संख्येने इमारतींचा पुनर्विकास अद्याप झालेला नाही. उलट, अनेक नागरिकांना त्यांच्या संमतीशिवाय विकास प्रकल्पांमध्ये त्यांच्या घरांचा समावेश केला जाईल अशी भीती वाढू लागली आहे. अलिकडच्या निवडणुकांदरम्यानही हा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. भाजपने पुनर्विकासातील अडथळे ही एक गंभीर समस्या असल्याचे वर्णन केले आहे आणि त्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे. आता, महानगरपालिकेत प्रशासकीय नियंत्रण स्थापित झाल्यामुळे, नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी क्लस्टर योजनेचा पुनर्विचार केला जात आहे. महापौर डिंपल मेहता यांच्या निर्देशानुसार, हा प्रस्ताव येत्या बैठकीत, १८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या पहिल्या महासभेच्या बैठकीत सादर केला जाईल. प्रशासनाने घेतलेले इतर अनेक निर्णय देखील बदलले जाण्याची शक्यता आहे.

लवकरच नवीन विकास आराखडा?

मिरा -भाईंदर शहराच्या संतुलित विकासासाठी एक नवीन विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा सध्या राज्य सरकारकडून अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. उत्तन आणि आसपासच्या गावांसाठी एक स्वतंत्र विकास आराखडा देखील तयार करण्यात आला आहे. दोन्ही योजना एकत्रित करून नवीन संयुक्त विकास आराखडा तयार करण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे. नागरिकांकडून अभिप्राय आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शहराला लवकरच नवीन विकास आराखडा मिळण्याची शक्यता आहे.

मालमत्ता भाडे वाढेल का?

सामुदायिक सभागृहे, विवाह कार्यालये, मैदाने, शाळेचे वर्गखोल्या, बागा इत्यादी विविध महानगरपालिका मालमत्ता नागरिकांना नाममात्र भाड्याने उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. २०२३ च्या प्रशासकीय संक्रमणादरम्यान, या मालमत्तांचे भाडे अंदाजे ३० ते ८० टक्के वाढवण्यात आले होते. आता, ही वाढ मागे घेण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्यात आला आहे.