डिलीव्हरीची स्पर्धा कुठे नेणार ?

क्विक कॉमर्स कंपन्यांमधील तीव्र स्पर्धेमुळे जलद वितरण हाच अंतिम मापदंड बनला आहे. केंद्र सरकारने दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरी संकल्पनेबाबत इशारा दिला असला तरी वेगाचा दबाव कायम आहे. सतत धूळ, प्रदूषण, कडक उन्हात फिरल्याचा परिणाम त्यांच्या त्वचेवर आणि फुफ्फुसांवर होतो. एवढे करुन दिवसाला 500 रुपये कमावणेही अवघड बनत आहे. या यंत्रणेतील नवआव्हानांचा हा तपशिलवार मागोवा.

क्विक कॉमर्स कंपन्या म्हणजे आपण मोबाईल फोनवरच्या ॲपवरून ऑर्डर केलेल्या वस्तू दहा ते पंधरा मिनिटांमध्ये आपल्याला घरपोच देणाऱ्या कंपन्या. सध्या या कंपन्यांचे चांगलेच पेव फुटले आहे. सोशल मिडियावर त्यांच्या जाहिरातींचा भडीमार सुरू असतो. कोणतीही वस्तू घरबसल्या दहा मिनिटांमध्ये हातात मिळते म्हणून ग्राहकही खूश आहेत. विशेष म्हणजे अगदी पाण्याची बाटली, टूथपेस्ट यासारख्या लहानसहान वस्तूही झटपट मागवता येतात. म्हणजे मागवायच्या वस्तुंची यादी पूर्ण तयार होईपर्यंत थांबायची गरज नाही. उदाहरणच द्यायचे झाले तर घरात पाहुणे आले आहेत, पावभाजी करून झाली आहे आणि पावाला लावायला बटर शिल्लक नसल्यास पटकन बटर ऑनलाईन मागवून पाहुण्यांना काही कळायच्या आत बटर लावलेल्या गरमागरम पावांबरोबर भाजी ‌‘सर्व्ह‌’ करता येते. शिवाय अनेकदा या वस्तूंवर डिलीव्हरी शुल्कही मोजावे लागत नाही आणि किमतीत सवलतही पदरी पडते. हे कमी म्हणून की काय, आपण ग्राहक म्हणजे या कंपन्यांसाठी देवासारखेच (सध्या तरी) असतो. त्यामुळे कोणत्याही वस्तूची डिलिव्हरी घेतल्यानंतर त्याला ‌‘रेट‌’ करण्याचा खास अधिकार आपल्याला दिला जातो. एखाद्या डिलीव्हरी बॉयला (यांना गिग कामगार असे म्हटले जाते) सातत्याने कमी रेटग मिळाल्यास पगारावर परिणाम होतो. बिच्चारा डिलीव्हरी बॉय कमी रेटग मिळू नये म्हणून जीवाच्या आकांताने गाडी चालवत, कोणाला धडक बसेल कवा सिग्नल मोडला तर पोलिस दंड ठोठावतील याचा विचार न करता वेळेत डिलिव्हरी करण्यासाठी अक्षरश: जीवाचे रान करत असतो. म्हणूनच या सेवाजगतातले विविध तरंग टिपणे, या वर्गाच्या अडचणी समजून घेणे महत्वाचे बनले आहे.
विशाखापट्टणमच्या कांचरापालेम भागातील बीआरटीएस रस्त्यावर एका रात्री एम. तेजेश्वरच्या मनात एक अदृश्य टाइमर सुरू होता. वळणे घेत, वाहतुकीतून मार्ग काढत तो वेळेशी शर्यत करत होता. अवघ्या 25 वर्षांचा तेजेश्वर काही महिन्यांपासून अन्नवितरण कामगार म्हणून काम करत होता. काही मिनिटांचा उशीर झाला, तरी ग्राहकांकडून कमी रेटग मिळायचे आणि कमाईवर त्याचा थेट परिणाम व्हायचा. त्या रात्री त्याच्याकडे अनेक ऑर्डर्स होत्या; प्रत्येक ऑर्डर वेळेत पूर्ण करण्याचा त्याचा प्रयत्न होता. मात्र घाईच्या नादात रस्त्यातील दुभाजक त्याच्या नजरेस पडला नाही. दुचाकी थेट त्यावर आदळली. जबर धडकेत तो उडून रस्त्यावर फेकला गेला आणि पायात तीव्र वेदना उसळल्या. पायाचे हाड मोडले. पुढचे जवळपास तीन महिने तो कामापासून दूर राहिला. तेही कोणत्याही वेतनाशिवाय. यावर त्याने दिलेली प्रतिक्रिया फार बोलकी आणि विचार करायला प्रवृत्त करणारी आहे. तो म्हणतो, मी त्यातल्या त्यात नशीबवान आहे. आमच्या पेशात ऑर्डर देण्यासाठी धावपळ करताना अपघातात मृत्यू होणेही सामान्य झाले आहे. विश्रांतीच्या क्षणी कवा ऑर्डरच्या मधल्या वेळेत गिग कामगारांच्या चर्चेचा विषय असतो तो अपघात, तुटलेली हाडे आणि थोडक्यात झालेला बचाव. अनंतपूरमध्ये धावत्या ट्रेनमधून पडून एका अन्नवितरण कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरली आणि गिग कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
विशाखापट्टणममध्ये सध्या सुमारे 17 हजार सक्रिय गिग कामगार आहेत. अन्न, किराणा, औषधे, पार्सल वितरणापासून बाईक टॅक्सीपर्यंत विविध सेवा ते पुरवत आहेत. तरुणच नव्हे, तर अनेक ज्येष्ठ नागरिकही पूरक कवा मुख्य उत्पन्नासाठी या क्षेत्रात उतरले आहेत. नोकरी मिळवणे सोपे असले, तरी टिकून राहणे कठीण आहे. नोकरीतील असुरक्षा, अपुरे प्रोत्साहन, कमी वेतन, शारीरिक ताणतणाव आणि कामावर होणारी गैरवर्तणूक यामुळे अनेकजण मध्येच हा व्यवसाय सोडतात. क्विक-कॉमर्स कंपन्यांमधील तीव्र स्पर्धेमुळे जलद वितरण हेच अंतिम मापदंड बनले आहे. केंद्र सरकारने दहा मिनिटांच्या डिलिव्हरी संकल्पनेबाबत इशारा दिला असला तरी प्रत्यक्षात वेगाचा दबाव कायम आहे. विशाखापट्टणममधील जडगंबा जंक्शन, एनएडी जंक्शनसारख्या गर्दीच्या रस्त्यांवरून जावे लागते. तरीही उशीर झाला की नकारात्मक रेटग मिळते, तेजेश्वर सांगतो, एक-स्टार रेटग म्हणजे थेट उत्पन्नावर घाला. या वेगाच्या नादात आरोग्यही धोक्यात येते. सतत धूळ, प्रदूषण, कडक उन्हात फिरणे याचा परिणाम त्वचा आणि फुफ्फुसांवर होतो. एखादे वेळी वीज नसल्यास दहाव्या मजल्यापर्यंतही जिने चढून दरवाजापर्यंत पोहोचावे लागते. दिवसाअखेरीस डोकेदुखी, अंगदुखी ही नेहमीची बाब झाली आहे. गिग कामगारांची संख्या वाढत चालल्याने प्रोत्साहन रकमेवरही गदा आली आहे. 7-8 किलोमिटरच्या डिलिव्हरीसाठी 60 ते 70 रुपये तर एक-दोन किलोमीटरच्या ऑर्डरसाठी 20 रुपयांपेक्षा कमी मोबदला मिळतो. दिवसाला 500 रुपये कमावल्यास 120 रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळते, पण इतकी कमाई करणे कठीण होते. इंधन, वाहनदुरुस्ती स्वतःच करावी लागते.
के. शंकर या कामगाराच्या मते, ऑर्डर असो वा नसो, 12 ते 16 तास ‌‘लॉग इन‌’ राहणे बंधनकारक असते. मात्र त्या बदल्यात कोणतीही किमान हमी नाही. मार्च 2025 मध्ये एका ग्राहकाने अन्नवितरण कामगारावर हल्ला केल्याची घटना उघडकीस आली. मोठ्या आंदोलनानंतरच पोलिसांनी कारवाई केली. ऑल इंडिया गिग कामगार असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष बी. जगन सांगतात, अनेक घटना अजूनही समोर आलेल्या नाहीत. अपघात झाला, मृत्यू झाला, तरी कंपन्या उपचारखर्च कवा मदत देत नाहीत. 2025 मध्ये 42 वर्षीय कामगाराचा मृत्यू झाला आणि डझनभर जखमी झाले. एखाद्याने प्रश्न विचारला, तक्रार केली तर कामगाराचा आयडी ब्लॉक होतो. पुन्हा सुरू झाला, तरी ऑर्डर्स कमी मिळतात. अशा प्रकारे निषेधच दाबला जातो, असा आरोपही केला जातो. स्नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 2029-30 पर्यंत गिग कामगारांची संख्या 2.35 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. काहींसाठी हे पूरक उत्पन्न, तर काहींसाठी एकमेव उपजीविका आहे. आयटीआय पदविकाधारक बी. वेंकट रमण दरमहा 12 ते 15 हजार रुपये कमावतो. पगार कमी आहे, पण त्याच्याकडे सध्या तरी दुसरा पर्याय नाही. या क्षेत्रात गिग कामगारांना निश्चित वेतन नाही. किलोमीटरमागे किती पैसे मिळावेत याचा ठोस निकष नाही. पूर्वी किमान उपस्थिती भत्ता होता. आता तो ही नाही. गिग कामगारांच्या मते आता सरकारने पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. किमान वेतन, विमा संरक्षण, अपघातात मृत्यू कवा जखमी झाल्यास भरपाई यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आवश्यक आहे.
आज ॲपआधारित डिलीव्हरी, इन्स्टंट डिलिव्हरी (कॉमर्स) व इतर छोटे-मोठे काम करून पैसे मिळवणाऱ्या गिग कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. बहुतेक गिग कामगारांची मासिक कमाई सरासरी 20 ते 28 हजार रुपयांदरम्यान आहे अशी आकडेवारी दिसते. मात्र अनेकजणांना दरमहा 15 ते 20 हजार रुपयांपेक्षा कमी पैसे मिळत असल्याचे दिसते. 43 टक्क्यांहून अधिक गिग कामगार दरमहा 15 हजार रुपयांपर्यंतच कमावतात, अशी माहितीही उपलब्ध आहे. काही कंपन्यांद्वारे दिलेल्या आकडेवारीनुसार एखाद्याने दररोज दहा तास आणि महिन्यात 26 दिवस काम केले तर 26 ते 28 हजार रुपयांपर्यंत कमाई होऊ शकते. मात्र इंधन आणि देखभाल खर्च वजा केल्यावर हातात साधारणत: 20 ते 21 हजार रुपयेच शिल्लक राहतात. काही गिग कामगारांना कधी कधी दिवसाचे 14-15 तास काम करूनही केवळ सातशे ते आठशे रुपये मिळतात. हे कामगार स्वतःची दुचाकी वापरतात. त्यामुळे इंधनाचा खर्च होतो. झोमॅटोच्या आकडेवारीनुसार दहा तास काम केल्यास अंदाजे वीस टक्के उत्पन्न इंधन आणि देखभाल खर्चात जाते. काही कामगारांच्या मते दररोज सुमारे शंभर ते 150 मिलोमीटर फिरावे लागते. दुचाकीच्या इंधनावर दोनशे ते तिनशे रुपये खर्च होतात. देखभालीच्या खर्चामुळे हाती येणारी रक्कम बरीच कमी होते.
देशातील शहरी भागात 20 ते 25 हजार रुपयांचे उत्पन्न घरखर्च भागवण्यास पुरेसे ठरत नसल्याने अनेक गिग कामगार दुसरे काम करत असतात. दुसऱ्या बाजूने क्विक कॉमर्स कंपन्या किती नफा मिळवतात याचा विचार केला तर ते चित्रही खूप आशादायक नाही. काही रिपोर्टनुसार ‌‘ब्लिकइट‌’ने काही तिमाहींमध्ये नफा नोंदवला हे सकारात्मक होते, परंतु इतर कंपन्या अजूनही विशेष नफ्यात नाहीत. ‌‘स्विगी‌’सारख्या कंपनीचे क्विक कॉमर्स विभाग (इन्स्टामार्ट) यासाठी मोठे तोटे सहन करत आहेत. ‌‘झेप्टो‌’ने व्यवसायात 3,500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक केली असून त्याची आजची कमत 58,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, पण हे पैसे व्यवसायवृद्धीसाठी वापरले जातात. त्यामुळे नफा दिसून येत नाही. याचा समग्र विचार केल्यास वरपैसे कमावण्यासाठी एक लवचिक आणि ठराविक काळासाठी उपयुक्त पर्याय असू शकतो, परंतु दीर्घकालीन स्थिर जीवनासाठी सामाजिक सुरक्षा, नियमित वेतन आणि खर्चाचे नियोजन याचा अभाव असल्यामुळे तो पूर्णपणे समाधानकारक नाही.

महेश धर्माधिकारी

(अद्वैत फीचर्स)