आमदार विलास तरे यांचा विधानसभेत थेट सवाल ० मूळ जमीन मालकांना न्याय मिळणार; सीआयडी चौकशीचे गृहराज्यमंत्र्यांचे आश्वासन
योगेश चांदेकर
पालघर– वसई तालुक्यातील नायगाव मौजे टिवरी येथे उघडकीस आलेल्या तब्बल १००० कोटींच्या जमीन घोटाळ्याने राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार (मास्टरमाइंड) कोण आहे, असा थेट आणि आक्रमक प्रश्न आमदार विलास तरे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. या प्रश्नावर शहरे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी महत्त्वपूर्ण उत्तर देत, संबंधित फेरफार रद्द करून मूळ जमीन मालकांना त्यांची जमीन परत दिली जाईल तसेच संपूर्ण प्रकरणाची सीआयडीमार्फत सखोल चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले.
यावेळी आमदार विलास तरे म्हणाले की, नायगाव-टिवरी परिसरातील जमीन व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मूळ जमीन मालकांच्या नावावर असलेल्या जमिनींचे बनावट कागदपत्रे, खोटे फेरफार (mutation entries) आणि संगनमताने केलेल्या व्यवहारांच्या माध्यमातून हस्तांतरण करण्यात आले. या प्रक्रियेत महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा, दलालांचा आणि इतर संबंधित घटकांचा सहभाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आमदार विलास तरे यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित करताना प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. “इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जमीन घोटाळा होतो, हजारो कोटींची मालमत्ता बेकायदेशीररित्या हस्तांतरित होते, आणि प्रशासनाला याची माहितीच नसते का? या सगळ्यामागचा मास्टरमाइंड कोण?” असा थेट सवाल त्यांनी केला. तरे यांनी दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी करत, या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशीची गरज अधोरेखित केली.
दरम्यान शहरे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर देताना सांगितले की, या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली असून त्यामध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्या आहेत. “ज्या जमिनींचे फेरफार बेकायदेशीररीत्या करण्यात आले आहेत, ते सर्व फेरफार रद्द करण्यात येतील. मूळ जमीन मालकांना त्यांचा हक्क परत दिला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. यासोबतच, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी सीआयडीकडे तपास सोपवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या चौकशीत दोषी आढळणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला किंवा अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही, असे ठाम आश्वासन राज्यमंत्री कदम यांनी दिले.
या निर्णयामुळे नायगाव-टिवरी परिसरातील मूळ जमीन मालक आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये काही प्रमाणात समाधान व्यक्त होत आहे. अनेक वर्षांपासून न्यायासाठी भटकंती करणाऱ्या जमीनधारकांना आता दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सीआयडी चौकशीमुळे या प्रकरणातील संपूर्ण साखळी उघड होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांना आळा बसण्यासाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.