महागाईच्या लाटेत भारताला दिलासा
मध्यपूर्वेत वाढत चाललेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर जगभरात महागाईची नवी लाट उसळण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना, स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालाने भारतासाठी तुलनेने आशादायी चित्र मांडले आहे. इराणकेंद्री तणाव अधिक तीव्र झाला आणि त्याचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळी, ऊर्जा बाजार आणि वित्तीय क्षेत्रांवर झाला, तर जागतिक महागाईवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, सध्या या संघर्षाचा तात्काळ परिणाम मर्यादित असला, तरी परिस्थिती चिघळल्यास व्यापारमार्गांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ शकतात आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ शकते. त्याचा परिणाम उत्पादन खर्च आणि वाहतूक खर्च वाढण्यात होऊन शेवटी महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात होऊ शकतो.
भारताच्या बाबतीत पाहता या परिस्थितीचा प्रभाव मुख्यतः आखाती देशांकडून येणाऱ्या रेमिटन्स (परदेशस्थ नोकरदारांकडून भारतात पाठवले जाणारे पैसे)आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताला मिळणाऱ्या एकूण रेमिटन्सपैकी सुमारे 38 टक्के हिस्सा आखाती देशांकडून येतो. त्यामुळे त्या भागातील आर्थिक हालचालींचा थेट परिणाम भारतीय कुटुंबांवर आणि एकूण अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताची स्थिती अजूनही संवेदनशील आहे, कारण देश आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजांसाठी सुमारे 90 टक्के आयातीवर अवलंबून आहे. विशेषतः होर्मुजच्या सामुद्रधुनीत या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गातून मोठ्या प्रमाणावर तेलाची वाहतूक होत असल्याने या भागातील तणाव वाढल्यास पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
भारताच्या धोरणात्मक तयारीचे कौतुक
या अहवालात भारताच्या धोरणात्मक तयारीचेही कौतुक करण्यात आले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने तेल आयातीचे स्रोत वाढवण्यावर भर दिला असून आता 40 हून अधिक देशांकडून कच्चे तेल आयात केले जात आहे. विशेषतः 2022 नंतर रशियाकडून आयात वाढल्यामुळे जोखीम काही प्रमाणात कमी झाली आहे. अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रति पिंप दहा डॉलरची वाढ झाल्यास भारताच्या चालू खाते तुटीत सुमारे 36 बेसिस पॉइंटची वाढ होऊ शकते, तर महागाईमध्ये 35 ते 40 बेसिस पॉइंटपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यावरून तेलाच्या किमतीतील चढ-उताराचा व्यापक आर्थिक परिणाम स्पष्ट होतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव
मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढण्याची शक्यता असली, तरी भारताने ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण आणि धोरणात्मक उपाययोजना यामुळे तुलनेने मजबूत स्थिती निर्माण केली आहे; मात्र युद्ध दीर्घ काळ चालल्यास जागतिक व्यापार, गुंतवणूक आणि पुरवठा साखळीवर होणारे परिणाम भारतालाही टाळता येणार नाहीत, असा इशाराही या अहवालात देण्यात आला आहे.