जलसंपदा अधिकाऱ्यांचा मृद-जलसंधारणात नियमबाह्य समावेश?
पदोन्नतीसाठी ‘५० लाखांचा दर’ चर्चेत; मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही चौकशी लांबणीवर
मुंबई : राज्यात जलसंपदा विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा मृद व जलसंधारण विभागात नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करून त्यांना पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली असून, शासनाच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही होत आहे.
या संदर्भात जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या अधिकृत टिप्पणीत आठ अधिकाऱ्यांचे मृद व जलसंधारण विभागातील समावेशन हे नियमबाह्य असल्याचे स्पष्ट मान्य केले होते. तसेच हा समावेश जलसंपदा विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले होते. मात्र, इतके गंभीर निरीक्षण नोंदवूनही संबंधित अधिकाऱ्यांवर आजतागायत कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, आमदार संदीप देशपांडे यांनी या विषयाकडे लक्ष वेधत मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट शेरा देत या प्रकरणाची सामान्य प्रशासन विभागामार्फत उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्याचे तसेच दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश जलसंधारण मंत्र्यांना दिले होते. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांची पदोन्नती व पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते.
मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्ट आदेशानंतरही ना चौकशी समिती नेमण्यात आली, ना पदोन्नती प्रक्रिया थांबवण्यात आली, असा गंभीर आरोप आता होत आहे. त्यामुळे शासन निर्णयांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्याचा आणि काही अधिकाऱ्यांना पाठीशी घातले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या प्रकरणात कक्ष अधिकारी श. हा. खरोडे हे सूत्रधार असल्याचा आरोप पुढे येत आहे. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीसाठी सुमारे ५० लाख रुपयांचा ‘दर’ ठरल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे. नेमके कोणते अधिकारी या प्रक्रियेत सामील आहेत, व्यवहार कोणाच्या माध्यमातून झाला आणि मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांच्या स्पष्ट नोंदी असूनही प्रक्रिया कशा पद्धतीने पुढे नेली जात आहे, याबाबत राजकीय तसेच अधिकारी वर्गात कुजबुज सुरू आहे.
दरम्यान, या नियमबाह्य समावेशामुळे मृद व जलसंधारण विभागातील मूळ अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. त्यांच्या हक्काच्या पदोन्नती संधी हिरावल्या जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासन या प्रकरणात तातडीने कारवाई करणार की फाईलपुरतीच चर्चा मर्यादित राहणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.