ठाणे मनपाचा ६,२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर
करवाढ नाही, विकासाला गती – सौरव राव
सिद्धेश शिगवण
ठाणे: ठाणे महानगरपालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अंदाजित अर्थसंकल्प आयुक्त सौरभ राव यांनी महासभेत सादर केला. सुमारे ६ हजार २२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा हा अर्थसंकल्प असून, यंदाही नागरिकांवर कोणतीही नवीन करवाढ करण्यात आलेली नाही, ही विशेष बाब ठरली आहे. हा अर्थसंकल्प महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्याकडे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सादर करण्यात आला. त्यानंतर कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणानंतर आयुक्तांनी सांगितले की, हा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी महासभेत ठेवण्यात येणार असून शहराच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.रस्ते विकास, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, उद्यानांचे सुशोभीकरण तसेच नाट्यगृहांच्या उन्नतीसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा लाभ ठाणेकरांना २०२७ अखेरपर्यंत मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ न करता विकास साधण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यायी महसूल स्रोतांचा वापर करून आर्थिक संतुलन राखण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. तसेच, शहराच्या विकासासाठी काही प्रमाणात महसूल वाढ आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.महापालिकेवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नव्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी शासन निधी आणि खाजगी लोकसहभागातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या महापालिकेवर सुमारे ३३ कोटी रुपयांचे कर्ज शिल्लक असून, २०२६-२७ मध्ये सुमारे ६२ कोटी ४१ लाख रुपयांचे कर्ज उभारण्याचे नियोजन आहे. याशिवाय केंद्र शासनाकडून मागील दोन वर्षांत बिनव्याजी अर्थसहाय्यही उपलब्ध झाले आहे.
दरम्यान, अमृत २.० योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा विस्तार आणि तलाव संवर्धनासाठी ५५५.१६ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा प्रत्येकी २५ टक्के आणि महापालिकेचा ५० टक्के हिस्सा राहणार आहे. महापालिकेच्या वाट्याचे सुमारे २७७ कोटी रुपये म्युनिसिपल बॉण्ड किंवा कर्जाद्वारे उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच शाश्वत पायाभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि क्लस्टर योजनेसाठीही म्युनिसिपल व ग्रीन बॉण्ड उभारले जाणार आहेत.
या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त, महसुली उत्पन्न वाढ, आरोग्य व शिक्षणातील गुंतवणूक, पर्यावरण संरक्षण, हरित ठाणे संकल्पना, वाहतूक सुधारणा आणि प्रशासनातील पारदर्शकता यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. महापालिका शाळांचा दर्जा उंचावणे, महिला, ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग कल्याण योजनांना गती देणे, तसेच स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत तृतीयपंथीयांसाठी शौचालयांची उभारणी करण्याचाही समावेश आहे.एकूणच, कोणतीही करवाढ न करता विकासाला गती देणारा आणि नागरिकांना दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
