वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प भूसंपादन मोबदला वाटपाला वेग
जिल्हाधिकारी डॉ.इंदु राणी जाखड यांनी घेतले महत्वाचे निर्णय
अशोक गायकवाड
पालघर : वाढवण बंदर ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्पासाठी भूसंपादन मोबदला वाटप प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून, भूधारकांना मोबदला सुलभ व पारदर्शक पद्धतीने मिळावा यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक कार्यपद्धती आखली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस उपजिल्हाधिकारी महेश सागर, तेजस चव्हाण, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे सहव्यवस्थापक संचित मंगला, विविध बँकांचे प्रतिनिधी तसेच पालघर व डहाणू तालुक्यातील अधिकारी सक्षम प्राधिकारी (CALA), बँकांचे अधिकारी, प्रकल्प क्षेत्रीय अधिकारी, मंडळ अधिकारी व ग्राम महसूल अधिकारी उपस्थित होते. मोबदला थेट संबंधित भूधारकांच्या बँक खात्यात RTGS पद्धतीने जमा केला जाणार असून, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे अद्ययावत ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले . भूधारकांनी अद्ययावत ७/१२ उतारा, फेरफार नोंदी सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये वारस नोंदी प्रलंबित आहेत, त्या तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या. यासाठी तलाठी कार्यालये व ग्रामपंचायती येथे विशेष कॅम्प आयोजित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले. नोटीस बजावणीदरम्यान अनुपस्थित असलेल्या भूधारकांपर्यंत पुन्हा संपर्क साधण्याचे, आणि आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस प्रसिद्ध करून पंचनामा करण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले. मोबदला मिळाल्यानंतर भूधारकांनी घाईघाईने खर्च न करता, तो सुरक्षित पर्यायांमध्ये गुंतवावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले . नवीन जमीन खरेदी, बँक मुदत ठेवी किंवा पोस्ट ऑफिस बचत योजना यांसारख्या पर्यायांचा वापर करावा. याशिवाय, बँकांनी भूधारकांना नियमित उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शन करावे, तसेच मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांवर मर्यादा ठेवून कुटुंबीयांची संमती घेण्याची प्रणाली विकसित करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी दिले. मोबदल्याच्या पार्श्वभूमीवर वाढणाऱ्या सायबर गुन्ह्यांचा धोका लक्षात घेता, OTP किंवा बँक तपशील कोणालाही देऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले. बँका व पोलीस विभागाने संयुक्तपणे जनजागृती मोहीम राबवण्याचेही निर्देश देण्यात आले. भूधारकांनी कोणत्याही मध्यस्थ, एजंट किंवा दलालांमार्फत व्यवहार न करता थेट सक्षम प्राधिकाऱ्यांशी किंवा तलाठी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ इंदु राणी जाखड यांनी केले.