कृषी विभागाच्या योजनात शेतकरी, शासनालाही ‘चुना’?
योगेश चांदेकर
पालघरः शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी कृषी खात्याची असते; परंतु राज्यात कृषी विभागातच सर्वाधिक गैरव्यहार होतात. योजनांचा निधी खर्च;परंतु कामेच नाहीत, कामे हाती घेतली, तर कामे कमी करून निधी मात्र पूर्ण लाटणे, कागदोपत्रीच कामे करणे, कामे पूर्ण होण्याच्या अगोदरच बिले काढणे असे प्रकार पालघर जिल्ह्यात वांरवार घडत आहेत. गेल्या दीड वर्षात राज्याला तीन कृषिमंत्री मिळाले. त्यातील दोघांना वादग्रस्त होऊन राजीनामे द्यावे लागले असले, तरी तिसऱ्या कृषिमंत्र्यांच्या काळातही कृषी विभागातील गैरव्यवहार काही थांबले नाहीत.
जमिनीच्या संरक्षणासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी प्रामुख्याने मजगी (कंटूर बंडीग / टेरेसिंग) योजना राबवली जाते. जमिनीच्या उतारास आडवे बांध घालून माती व पाणी अडवण्याच्या या पद्धतीला कृषी खात्याच्या तांत्रिक भाषेत ‘मजगी’ किंवा ‘पायऱ्यांची शेती’ असेही म्हणतात. कोकणात जास्त पाऊस आणि उताराची शेती असल्याने मजगीची कामे याच विभागात मोठ्या प्रमाणात करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार राज्य सरकार निधीची तरतूद करते; परंतु दरवर्षी मजगीची कामे दाखवून त्यावर निधी खर्च केला जातो. मजगीचे काम एकदा केल्यानंतर त्यावर तीन वर्षे पुन्हा निधी खर्च व्हायला नको; परंतु पालघर जिल्ह्यातील अनेक तालुक्यात त्यामध्ये प्रामुख्याने पालघर, डहाणू, विक्रमगड, तलासरी, जव्हार, मोखाडा, येथील अधिकाऱ्यांनी संगनमताने या नियमाला तिलांजली देऊन दरवर्षी त्याच त्या कामावर निधी खर्च केला असल्याचे समोर आले आहे?
अनेक योजनांतून एकाच ठिकाणी काम
महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतूनही नालाबंडिंगसह शेतीतील जलसंधारणाची अनेक कामे हाती घेतली जातात. जलसंधारण, मृदसंधारण विभाग तसेच कृषी विभागातूनही अशी कामे केली जातात. पालघर जिल्ह्यात महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शेतीतील नालाबंडिंग, शेततळी तसेच अन्य अनेक प्रकारची कामे केली जातात. याच कामावर पुन्हा कृषी विभाग काम करतो. त्यातून शासनाच्या निधीचा अपव्यय होतो. शेतीत कामे करताना संपूर्ण क्षेत्राचे बील काढले जाते; परंतु काम प्रत्यक्षात फारच कमी क्षेत्रात होते. त्यातही लांबी, रुंदी जास्त दाखवून बील काढले जाते आणि प्रत्यक्षात काम तेवढे नसते.
सरकारी कोणत्याही अधिकाऱ्याला एका ठिकाणी तीन वर्षांहून अधिक काळ राहता येत नाही. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनानंतर तसा नियम करण्यात आला; परंतु कृषी खात्याचे पालघर जिल्ह्यातील अधिकारी एका एका ठिकाणी 10 15 वर्षे व त्याही पेक्षा कायम आहेत. त्यांची वरिष्ठ अधिकारी व लोक प्रतिनिधी यांच्या मदतीने त्यांच्या सोयीनुसार बदली केली जाते. यामुळे त्यांनी लागेबांधे तयार केले असून, त्याचा गैरफायदा घेऊन ते गैरव्यवहार करतात. वरिष्ठही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात. काही ठिकाणी अधिकारी आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे संगनमत झाले आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना कोणी हात लावत नाही. त्यातच त्यांचे फावले आहे.