जगासमोर हळूहळू एक असे संकट उभे राहत आहे, जिथे तीव्र उष्णता आणि दुष्काळ या दोन वेगळ्या आपत्ती राहिल्या नसून एकत्रितपणे मानवी जीवनावर घातक परिणाम करत आहेत. एका नवीन वैज्ञानिक अभ्यासानुसार हवामान धोरणांमध्ये ठोस बदल न झाल्यास या शतकाच्या अखेरीस पृथ्वीवरील सुमारे 28 टक्के म्हणजेच सुमारे 260 कोटी लोक उष्णता आणि दुष्काळाच्या दुहेरी संकटाचा सामना करत असतील.
जगात तीव्र उष्णता आणि दुष्काळाचा धोका आजच्या तुलनेत पाचपटींनी वाढणार आहे. हे केवळ हवामानाशी संबंधित संकट नाही, तर जीवन, उपजीविका आणि भविष्यावर एकाच वेळी झालेला हा हल्ला आहे. गेल्या दोन दशकांमधील कल पाहिला तर या बदलाचे संकेत स्पष्ट दिसू लागले आहेत. 2001 ते 2020 दरम्यान, जगाने दर वर्षी सरासरी चार वेळा अशी परिस्थिती अनुभवली आहे, जेव्हा भीषण उष्णता आणि दुष्काळाच्या संकटाशी एकाच वेळी सामना करावा लागला. ही आकडेवारी औद्योगिक कालखंडापूर्वीच्या (1850 ते 1900) काळाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. या पार्श्वभूमीवर शास्त्रज्ञांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे, की परिस्थिती अशीच राहिली, तर या शतकाच्या अखेरीस दर वर्षी अशा घटना सुमारे दहा वेळा घडू शकतात आणि प्रत्येक घटना दोन आठवड्यांपर्यंत लोकांना होरपळून टाकू शकते. हा केवळ हवामानातील बदल नाही, तर जीवनाचा वेग थांबवून टाकणारे संकट आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, उष्णता आणि दुष्काळ एकमेकांना वाढवतात आणि ते दोन्ही एकत्र येतात, तेव्हा त्यांचा फटका अनेक पटींनी वाढतो. शेतातील उभी पिके सुकतात, पाण्याचे स्रोत आटतात, जंगले पेटू लागतात आणि बाजारपेठेत अन्नधान्याच्या किमती झपाट्याने वाढतात. उष्णता आणि उष्माघात यमराजाप्रमाणे काम करू लागतात. याचा सर्वाधिक फटका उघड्या अवकाशाखाली काम करणाऱ्यांना बसतो. त्यात मजूर, शेतकरी आणि बांधकामक्षेत्राशी संबंधित लोकांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी ही केवळ गैरसोय नसून जीवन-मरणाचा प्रश्न बनतो.
या शतकाच्या अखेरीस परिस्थिती कशी बदलू शकते, हे समजून घेण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी आठ हवामान मॉडेल्सवर आधारित 152 सिम्युलेशनचे विश्लेषण केले आहे. यामध्ये लोकसंख्येतील वाढ आणि ‌‘ग्लोबल वॉर्मिंग‌’च्या विविध परिस्थितींचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचा तपशील ‌‘आयपीसीसी‌’च्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालात नमूद केला आहे. या अभ्यासात ‌‘उष्णता-दुष्काळ‌’च्या घटनांची व्याख्या अशा दिवसांच्या रूपात केली आहे, जेव्हा तापमान त्याच्या सामान्य पातळीच्या वरच्या दहा टक्कयांमध्ये असते आणि सोबतच किमान मध्यम स्तराचा दुष्काळही असतो. ही तुलना 1961 ते 1990 च्या आधारभूत कालावधीच्या आकडेवारीशी केली गेली आहे. या अभ्यासाचे निष्कर्ष ‌‘जिओफिजिकल रिसर्च लेटर्स‌’ या नामांकित आंतरराष्ट्रीय जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झाले आहेत. या संकटाचे सर्वात कटू सत्य म्हणजे त्यातील विषमता. ज्या देशांनी हरितगृह वायूंचे सर्वात कमी उत्सर्जन केले, म्हणजेच जे हवामान संकटासाठी सर्वात कमी जबाबदार आहेत, त्यांनाच या दुहेरी हल्ल्याचा सर्वाधिक सामना करावा लागणार आहे. यात विशेषतः कमकुवत आणि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे.
एसी-कुलरसारखी साधने उपलब्ध नसलेल्या तसेच आरोग्यसेवाही मजबूत नसलेल्या लहान देशांमधील आर्थिकदृष्टया दुर्बल समाजात हे संकट दैनंदिन जीवन अधिक कठीण करेल. पाणी संपल्यानंतर दुसरा कोणताही पर्याय नसणे, हा या धोक्याचा सर्वात भयानक पैलू आहे. शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे, की 2030 मध्ये 6.6 टक्के लोकसंख्या या धोक्याच्या छायेत असेल, तर 2090 पर्यंत हा आकडा 28 टक्कयांवर पोहोचेल. म्हणजेच येणाऱ्या वर्षांमध्ये हे संकट वेगाने वाढणार असून कोट्यवधी लोकांना कचाट्यात घेणार आहे. एका सरासरी श्रीमंत देशातील नागरिकाचे आयुष्यभराचे कार्बन उत्सर्जन दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीला या धोकादायक ‌‘उष्ण-कोरड्या‌’ परिस्थितीमध्ये ढकलू शकते. ही आकडेवारी जागतिक विषमता अधिक स्पष्ट करते. जगातील देशांनी आपली हवामानविषयक आश्वासने गांभीर्याने पाळल्यास हा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी केला जाऊ शकतो. अशा स्थितीत शतकाच्या अखेरीस प्रभावित लोकसंख्या कमी होऊन सुमारे 18 टक्के राहू शकते. म्हणजेच 170 कोटी लोकांना या दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागेल. हा फरक सांगतो, की आज घेतलेले निर्णय येणाऱ्या काळात अब्जावधी जीव सुरक्षित कवा असुरक्षित करू शकतात. आकाशातून बरसणारी झळाळती उष्णता आणि जमिनीखाली लपून बसलेली पाण्याची टंचाई ही केवळ ऋतूंची चक्रे उधळल्याची चिन्हे नाहीत, तर मानवी सभ्यतेसमोर उभ्या ठाकलेल्या नव्या संकटाची चाहूल आहे.
हवामानबदलाच्या वेगाने वाढणाऱ्या परिणामांमुळे आज उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळ या दोन स्वतंत्र आपत्ती राहिलेल्या नाहीत; त्या एकमेकांना पूरक ठरत अधिक तीव्र, व्यापक आणि घातक स्वरूप धारण करत आहेत. या दुहेरी संकटव्यूहाचा वेध घेताना केवळ पर्यावरणाचा नव्हे, तर अर्थव्यवस्था, अन्नसुरक्षा आणि सामाजिक न्याय यांचा विचार अपरिहार्य ठरतो. जगभरात गेल्या काही दशकांमध्ये तापमानवाढीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसतो. उष्णतेच्या लाटा आता अपवाद राहिलेल्या नाहीत, तर नियमित होत चालल्या आहेत. त्याच वेळी पर्जन्यमानातील अनियमितता आणि पाण्याच्या स्रोतांवरील ताण वाढल्याने दुष्काळाची तीव्रता वाढत आहे. या दोन्ही घटना एकाच वेळी घडतात, तेव्हा परिणाम अनेकपटींनी वाढतो. उष्णतेमुळे जमिनीतील आर्द्रता वेगाने कमी होते, तर दुष्काळामुळे पाण्याची उपलब्धता घटते. परिणामी, तापमान आणखी वाढते आणि दुष्काळ अधिक तीव्र बनतो, असे एक दुष्टचक्र निर्माण होते. या दुहेरी संकटाचा सर्वात पहिला आणि तीव्र फटका शेतीला बसतो. भारतासारख्या देशात मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना उष्णता आणि दुष्काळाचा संगनमताने होणारा परिणाम अत्यंत गंभीर ठरतो. पिकांची वाढ खुंटते, उत्पादन घटते आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होतो. अन्नधान्याची उपलब्धता कमी झाल्याने बाजारात किमती वाढतात. त्याचा परिणाम शहरातील ग्राहकांवरही होतो. अशा परिस्थितीत अन्नसुरक्षेचा प्रश्न अधिक तीव्र बनतो.
पाण्याच्या उपलब्धतेवर होणारा परिणामही तितकाच चताजनक आहे. नद्या, तलाव आणि भूजलस्तर यांवर आधीच ताण आहे. उष्णतेमुळे बाष्पीभवनाचा दर वाढतो, तर दुष्काळामुळे पाण्याची भर पडत नाही. परिणामी, पाण्याचा तुटवडा अधिक तीव्र होतो. शहरी भागांमध्ये पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होतो, तर ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष वाढतो. भविष्यात ‌‘पाणी युद्धां‌’ची भीती व्यक्त केली जाते, ती या पार्श्वभूमीवर निराधार नाही. या संकटाचा सर्वाधिक फटका समाजातील सर्वात असुरक्षित घटकांना बसतो. उघड्यावर काम करणारे मजूर, शेतकरी, बांधकाम कामगार यांच्यासाठी उष्णतेच्या लाटा केवळ अस्वस्थता निर्माण करत नाहीत, तर आरोग्यासाठी घातक ठरतात. उष्माघात, निर्जलीकरण आणि इतर आरोग्य समस्या वाढतात. दुष्काळामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होतात, स्थलांतर वाढते आणि सामाजिक अस्थैर्य निर्माण होते. अशा वेळी या घटकांसाठी ही परिस्थिती जीवन-मृत्यूचा प्रश्न बनते. या दुहेरी संकटाची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे जागतिक असमानता. हवामानबदलासाठी सर्वाधिक जबाबदार असलेले विकसित देश आणि त्याचा सर्वाधिक फटका सहन करणारे विकसनशील देश यांच्यातील दरी अधिकच वाढत आहे. उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील गरीब देशांकडे ना पुरेशी साधने आहेत, ना तांत्रिक क्षमता. त्यामुळे ते या संकटाला सामोरे जाण्यात अधिक असुरक्षित ठरतात. ही परिस्थिती केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर नैतिक आणि राजकीय प्रश्नही निर्माण करते. तथापि, या गंभीर चित्रात काही सकारात्मक शक्यतादेखील दडल्या आहेत.
हवामानबदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जागतिक स्तरावर विविध करार आणि उपक्रम राबवले जात आहेत. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे, नवीकरणीय ऊर्जेचा वापर वाढवणे आणि टिकाऊ विकासाच्या संकल्पनांचा स्वीकार करणे या उपाययोजनांमुळे या संकटाची तीव्रता कमी करता येऊ शकते; मात्र उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत गरजेची आहे. स्थानिक पातळीवरही अनेक उपाय करता येऊ शकतात. जलसंधारण, सूक्ष्म सचन, पिकांच्या पद्धतींमध्ये बदल आणि हवामानस्नेही शेती उपाययोजनांमुळे दुष्काळाचा परिणाम कमी करता येतो. शहरी भागात हरित क्षेत्र वाढवणे, उष्णता कमी करणारी पायाभूत सुविधा उभारणे आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे यावर भर देणे आवश्यक आहे. तसेच, आपत्ती व्यवस्थापनाची सक्षम यंत्रणा उभारणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या धोरणांमध्ये दीर्घकालीन दृष्टिकोन असणे आवश्यक आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने पायाभूत सुविधा उभारणे, संशोधन आणि विकासावर भर देणे आणि लोकजागृती करणे या बाबींचा समन्वय साधणे गरजेचे आहे. तसेच, सर्वात असुरक्षित घटकांसाठी विशेष योजना राबवणे आवश्यक आहे. उष्णता आणि दुष्काळाचा हा दुहेरी संकटव्यूह आपल्याला एक स्पष्ट संदेश देतो, तो म्हणजे मानव आणि निसर्ग यांच्यातील संतुलन ढासळले आहे. या संतुलनाची पुनर्स्थापना करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आपण अधिक कठीण आणि अस्थिर जग सोडून जाऊ.
(अद्वैत फीचर्स)