जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या कामगिरीचे महसूलमंत्र्यांकडून कौतुक
अशोक गायकवाड
रायगड-अलिबाग : रायगड जिल्ह्यात महसूल प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले. जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनींवरील ‘वन’ शिक्के हटवून मालकी हक्क पूर्ववत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जारी होणार आहे. तसेच ७० हजार एकर जमिनीवरील कलम ३५ च्या नोटिसा रद्द करून नागरिकांना दिलासा देण्याची घोषणा करण्यात आली. कांदळवनाखाली गेलेल्या ११ हजार हेक्टर जमिनींच्या प्रश्नासाठी नवीन कायदा आणण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ते योजने’अंतर्गत २ हजार ९५० शेतरस्त्यांचे मोजमाप करून ३१ मार्च २०२७ पर्यंत अतिक्रमणमुक्त करण्यात येणार आहे. उर्वरित शेतरस्त्यांचेही तीन महिन्यांत सीमांकन करण्यात येणार असून, रस्त्यांच्या मजबुतीकरणासाठी प्रति किलोमीटर १५ लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या शासकीय जमिनीवरील व १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खासगी जमिनीवरील पात्र बांधकामधारकांना मालकी हक्काची कागदपत्रे देण्यात येणार आहेत. पोटहिस्सा नोंदणी २०० रुपयांत करण्याबाबत शासन सकारात्मक असून, “सलोखा” योजनेत कौटुंबिक वाटणी ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदविता येणार आहे. विकास न झालेल्या संपादित जमिनींचा फेरआढावा, शेती जमीन खरेदीवरील नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, आदिवासी लाभार्थ्यांना सातबारा व मालकी हक्क, कुळवहिवाट प्रकरणे, तुकडेबंदी पुनर्सर्व्हेक्षण, मोजणी अर्ज १५ दिवसांत निकाली काढणे, ‘गुरुचरण’ जमिनींची नोंद, महसूल सप्ताह, तसेच गंभीर त्रुटी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. जिल्ह्यात ५० एम-सँड प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, शासकीय बांधकामांमध्ये एम-सँडचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. ‘जिवंत सातबारा मोहीम’ आणि अर्धन्यायिक प्रकरणे निकाली काढण्यात रायगड जिल्ह्याने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकारी किशन जावळे व संपूर्ण महसूल यंत्रणेचे विशेष कौतुक केले. हे बैठकीचे प्रमुख आकर्षण ठरले. यावेळी रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष मंगेश वाकडीकर, माजी खासदार धैर्यशील पाटील, आमदार प्रशांत ठाकूर, विक्रांत पाटील, रवीशेठ पाटील, प्रमोद जठार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, अपर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदेश शिर्के यांच्यासह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
००००
