अतिरिक्त आयुक्तपदावर मनिष जोशी, गजानन गोदेपुरे यांच्या शिफारशीवर आक्षेप

 नियमबाह्य असल्याचा नारायण पवार यांचा आरोप
ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदासाठी विद्यमान उपायुक्त मनिष जोशी आणि गजानन गोदेपुरे यांच्या नावांची सर्वसाधारण सभेतून करण्यात आलेली शिफारस नियमबाह्य असल्याचा आरोप भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार यांनी केला आहे. संबंधित ठराव रद्द करून राज्य शासनाच्या नियमानुसार प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत निवड प्रक्रिया राबविण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
२३ जून रोजी झालेल्या ठाणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत आयत्या वेळचा विषय घेऊन घाईघाईने ठराव मंजूर करण्यात आला. या ठरावानुसार अतिरिक्त आयुक्तपदावर पदोन्नतीसाठी उपायुक्त मनिष जोशी यांना प्रथम प्राधान्य, तर उपायुक्त गजानन गुरुपाद गोदेपुरे यांना द्वितीय प्राधान्य देण्यात आले. ३१ जुलै २०२६ रोजी रिक्त होणाऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदावर १ ऑगस्टपासून मनिष जोशी यांची नियुक्ती करण्यास, तसेच त्यांच्या ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या सेवानिवृत्तीनंतर गजानन गोदेपुरे यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्याची शिफारस ठरावात करण्यात आली होती.
ठरावात अतिरिक्त आयुक्तपद महत्त्वाचे असल्याने ते रिक्त राहू नये, यासाठी पुढील कार्यवाहीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मात्र, हा ठराव संशयास्पद पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप नारायण पवार यांनी केला. नगरसेवकांना पुरेशी माहिती न देता विषय सभेत आणण्यात आला. तसेच संबंधित कागदपत्रात एकाच पानावर प्रकरण क्रमांक ६८७ आणि ठराव क्रमांक ७८७ असा वेगवेगळा उल्लेख असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पवार यांनी सांगितले की, राज्य शासनाच्या २५ जून २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त आयुक्तपदावरील निवडीसाठी प्रधान सचिव (नगर विकास-२) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीत आयुक्त तथा संचालक, नगर परिषद प्रशासन संचालनालय, ज्येष्ठ महानगरपालिका आयुक्त (बृहन्मुंबई वगळून), संबंधित महापालिका आयुक्त, उपसचिव आणि अवर सचिव यांचा समावेश आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तपदावरील नियुक्तीचा निर्णय या समितीमार्फत होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याशिवाय, ठरावात मनिष जोशी आणि गजानन गोदेपुरे यांनी ५ जून रोजी पदोन्नती प्रक्रियेसंदर्भात महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, उपायुक्त व सहायक आयुक्तपदासाठी इतर अनेक कर्मचाऱ्यांनीही निवेदने दिली होती. त्या अर्जांचा विचार या ठरावात का करण्यात आला नाही, असा सवालही पवार यांनी उपस्थित केला.
बेकायदेशीर नियुक्ती झाल्यास हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता असून त्यामुळे महापालिकेची बदनामी होऊ शकते, असा इशारा नारायण पवार यांनी दिला आहे. अतिरिक्त आयुक्तपदावरील पदोन्नतीचा अधिकार सर्वसाधारण सभेला नसल्याने संबंधित ठराव रद्द करून महापालिका संवर्गातील अतिरिक्त आयुक्त व उप आयुक्त पदांच्या नियुक्त्या शासनाच्या नियमांनुसारच करण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
००००