राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अनिल ठाणेकर | ठाणे
राज्यातील सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी खासगी वाटाघाटीद्वारे स्वेच्छेने जमीन उपलब्ध करून देणाऱ्या भूमीधारकांना आणि त्यांच्या वारसांना आता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी भूसंपादन कायद्यांतर्गत जमीन संपादित झालेल्या शेतकऱ्यांना विविध सवलती आणि लाभ मिळत होते. मात्र, प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून खासगी वाटाघाटीद्वारे किंवा थेट खरेदीतून जमीन देणाऱ्या भूमीधारकांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे अनेक शेतकरी आणि प्रकल्पग्रस्त संघटनांकडून सातत्याने शासनाकडे मागणी करण्यात येत होती.
या पार्श्वभूमीवर २० जुलै २०२६ रोजी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध प्रकल्पग्रस्त संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली होती. बैठकीत खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन दिलेल्या भूमी धारकांनाही प्रकल्पग्रस्त दर्जा देण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची दखल घेत शासनाने खाजगी वाटाघाटीद्वारे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या भूमीधारकांना आणि त्यांच्या वारसांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीनंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला. या निर्णयामुळे संबंधित भूमि धारकांना शासनाच्या प्रकल्पग्रस्त धोरणांतर्गत उपलब्ध विविध लाभ, सवलती आणि पुनर्वसनाशी संबंधित सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन देणाऱ्या भूमीधारकांना न्याय मिळेल आणि शासनावरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. तसेच भविष्यात विकास प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करून घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होण्यास मदत होईल. राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी सांगितले की, खासगी वाटाघाटीद्वारे जमीन देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, भूमीधारक आणि त्यांच्या वारसांना आता प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळणार आहे. त्यामुळे ते शासकीय नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेल्या जागांसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार आहेत.