रमेश औताडे
मुंबई: राज्यातील वंचित समाजाला जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी जीर्ण अवस्थेतील कागदी जातीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याची मागणी इतर मागासवर्ग कल्याण समितीचे प्रमुख आमदार सुरेश भोळे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या नोंदी कागदी स्वरूपात असून जीर्ण झाल्याने नष्ट होण्याच्या स्थितीत आहेत. हा ऐतिहासिक अभिलेख कायमस्वरूपी नष्ट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे रिपब्लिकन सेनेचे ईशान्य मुंबई जिल्हा अध्यक्ष विजय माने, जनसेवा कामगार संघटनेचे सरचिटणीस अमित साळुंखे, महाराष्ट्र प्रदेश विद्यार्थी अध्यक्ष हर्षल पाटील, ॲड. सुमेश परमार, ॲड. श्याम शुक्ला, ॲड. मेघनाथ तेलावडे, राजेश शर्मा, अजय बरुचा, अश्विन पाटणे यांनी अभ्यासपूर्ण महत्वाची मागणी सरकारकडे केली आहे.
१९५० ते १९६७ किंवा त्यापूर्वीच्या कालावधीतील नोंदी संबंधित अभिलेखांचे तातडीने स्कॅनिंग करून त्यांचे डिजिटल जतन करण्यासाठी राज्यस्तरीय सुरक्षित डिजिटल अभिलेखागार निर्माण करून या डिजिटल नोंदींना अधिकृत पुरावा म्हणून मान्यता द्यावी. यामुळे बनावट कागदपत्रे, जात घुसखोरी व गैरव्यवहाराला आळा बसेल असे अमित साळुंखे यांनी सांगितले.