४९० वसतिगृहांवरून कास्ट्राईब आक्रमक!
आंदोलनाच्या इशाऱ्याने आदिवासी विभागाची धावपळ; आयुक्त लीना बनसोड यांची चार तास बैठक
अशोक गायकवाड
नाशिक :आश्रमशाळा व वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या जीवित, आरोग्य आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर असताना ४९० वसतिगृहांच्या खासगी व्यवस्थापनाचा करार तातडीने रद्द करा, या मागणीवरून महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ आक्रमक झाला आहे. ५ सप्टेंबरपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाने आंदोलनाची दखल घेतली. आयुक्त लीना बनसोड यांनी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत तब्बल चार तास बैठक घेऊन विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा केली.
महासंघाचे अध्यक्ष अरुण गाडे आणि अतिरिक्त महासचिव सुशील तायडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीत राज्यभरातील कर्मचारी, गृहपाल, अधीक्षक आणि प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. सुमारे सहा लाख विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांवर टाकली जात असताना त्यांना पुरेसे मनुष्यबळ, अधिकार आणि सुरक्षा व्यवस्था दिली जात नसल्याचा संताप महासंघाने व्यक्त केला. ४९० वसतिगृहांचे खासगी व्यवस्थापन तातडीने रद्द करून ती शासनाच्या ताब्यात घ्यावीत, सर्व अनुदानित आश्रमशाळा व वसतिगृहे शासनाने चालवावीत, तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहे तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी स्थलांतरित करावीत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
गृहपालांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा देऊन कार्यालयप्रमुख घोषित करणे, रिक्त पदे तातडीने भरणे, मृत पदे पुनर्जीवित करणे, चोवीस तास पाळीनुसार कामाची व्यवस्था करणे, कर्मचाऱ्यांचे कामाचे तास व साप्ताहिक सुट्ट्या निश्चित करणे आणि विद्यार्थ्यांच्या जीवित, आरोग्य व सुरक्षेबाबत शासनाने लेखी हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने निश्चित केलेली राष्ट्रीय वसतिगृह नियमावली राज्यातील सर्व आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये लागू करण्याची मागणीही महासंघाने केली.
धोरणात्मक मागण्यांवर संबंधित मंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल, असे आयुक्त लीना बनसोड यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देत त्यांनी आंदोलन स्थगित करण्याची सूचनाही केली. त्यामुळे आता महासंघाच्या पुढील भूमिकेकडे राज्यभरातील कर्मचारी व पालकांचे लक्ष लागले आहे. बैठकीस अपर आयुक्त दिगंबर चव्हाण, अर्पिता ठुबे, सहआयुक्त संतोष दुबे, उपायुक्त शशिकला अहिरराव, विनिता सोनवणे, राजेंद्र हिवाळे, कपिल पवार, सहसंचालक दिलीप खोखले यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. आदिवासी कास्ट्राईब महिला संघटनेच्या सुवर्णा इंगोले, प्रा. एकनाथ मोरे, आराध्या क्रांतिकर, रेखा पवार, कविता निंबाळकर, साळवी तसेच राज्यभरातील कर्मचारी प्रतिनिधी सहभागी झाले.