नीलम गोऱ्हे अध्यक्षपदी तर स्नेहा दुबे पंडित यांची सदस्यपदी निवड
योगेश चांदेकर
वसई : राज्यातील स्त्रीभ्रूणहत्या, बेकायदेशीर गर्भपात तसेच गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्यस्तरीय कृती दलाची स्थापना केली आहे. या कृती दलाच्या अध्यक्षपदी विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, वसई विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार स्नेहा ताई दुबे पंडित यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या राज्यस्तरीय कृती दलामध्ये विधान परिषद सदस्या डॉ. प्रज्ञा सातव, भावना गवळी, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. मनीषा कायंदे तसेच विधानसभा सदस्या स्नेहा दुबे पंडित आणि श्वेता महाले यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे येथील अतिरिक्त संचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. राज्यात PCPNDT Act आणि MTP Act मधील तरतुदींचे उल्लंघन होऊ नये, यासाठी सोनोग्राफी केंद्रे, तत्सम निदान केंद्रे आणि वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांवर प्रभावी देखरेख ठेवणे तसेच विविध शासकीय विभागांमध्ये समन्वय साधणे, हे या कृती दलाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
कृती दलामार्फत राज्यातील विविध जिल्हे आणि महानगरपालिका क्षेत्रांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांसह सोनोग्राफी केंद्रे व वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना अचानक भेटी देऊन तपासणी केली जाणार असून, कायद्याचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित प्राधिकरणाला तातडीने कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत निर्देश देण्याचे अधिकार कृती दलाला देण्यात आले आहेत. तसेच कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी शासनाला आवश्यक शिफारशी करणे, जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठका घेणे आणि स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी प्रभावी जनजागृती उपाययोजना सुचविणे, ही महत्त्वाची जबाबदारीही कृती दलावर सोपविण्यात आली आहे.
आमदार स्नेहा ताई दुबे पंडित यांचा या महत्त्वपूर्ण राज्यस्तरीय कृती दलामध्ये सदस्य म्हणून समावेश होणे ही वसई विधानसभा मतदारसंघासाठी अभिमानाची बाब आहे. स्त्रीभ्रूणहत्या रोखणे, मुलींच्या जन्माचे प्रमाण सुधारण्यास हातभार लावणे आणि समाजामध्ये मुलींच्या जन्माबाबत सकारात्मक जनजागृती निर्माण करणे, या महत्त्वपूर्ण सामाजिक कार्यात त्या आता राज्यस्तरावर योगदान देणार आहेत. कृती दलाला आवश्यक प्रशासकीय, तांत्रिक आणि अभिलेखीय सहकार्य करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त आणि संबंधित समुचित प्राधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. कृती दल दर तीन महिन्यांनी आपल्या निरीक्षणांचा आणि शिफारशींचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सादर करणार असून, या कृती दलाचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहणार आहे. मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा या विचाराला अधिक बळ देत स्त्रीभ्रूणहत्या आणि बेकायदेशीर गर्भपाताविरोधातील लढा अधिक प्रभावी करण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.