मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींचा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी (रेडी रेकनर) जोडल्यानंतर झालेली वाढ कमी न केल्यामुळे म्हाडावासीयांना भविष्यात लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. भाडेपट्ट्याबाबत नवे धोरण जाहीर झाल्यानंतर म्हाडावासीयांनी जोरदार विरोध केला होता. तरीही म्हाडाने भाडेपट्ट्याच्या धोरणात बदल केलेला नसल्याचे दिसून येते.
अभिहस्तांतरणाच्या (कन्व्हेयन्स) माध्यमातून मालकी हक्क देणाऱ्या म्हाडाकडून भाडेपट्टा आकारणी म्हणजे लूट असल्याची प्रतिक्रिया रहिवाशांकडून व्यक्त केली जात आहे. मात्र म्हाडाकडे आता भूखंड शिल्लक नसल्यामुळे भाडेपट्ट्यातून मिळणारा महसूल हीच कमाई असल्याचा दावा संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केला.
शहर आणि उपनगरात म्हाडाच्या ११४ अभिन्याआत (लेआऊट) दोन कोटी १९ लाख १८ हजार ९४ चौरस मीटर इतका भूखंड येतो. या भूखंडावरील काही इमारतींशी ३० वर्षांचा तर काहींशी ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा करार म्हाडाने केला आहे. या बहुसंख्य इमारतींच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी म्हाडाने नवे धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार, एकूण भूखंडाच्या २५ टक्के क्षेत्रफळावर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार येणाऱ्या रकमेवर अडीच टक्के असा भाडेपट्ट्याचा दर आहे. याशिवाय दर पाच वर्षांनंतर प्रचलित शीघ्रगणकानुसार भाडेपट्टा आकारणे तसेच भाडेपट्टा हा सुरुवातीला ३० वर्षांपर्यंतच मर्यादित आणि त्यानंतर ३०-३० वर्षे असे ९०/९९ वर्षांपर्यंत नूतनीकरण करण्यात यावे असे धोरण म्हाडाने निश्चित केले आहे. मात्र विविध प्रकारच्या १३ दंडात्मक तरतुदींमध्ये केलेली ५५ ते ७५ टक्के वाढ आता १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत मर्यादीत केली आहे.