आपल्या देशात मिली जुली सरकार असणे हेच आता फायद्याचे राहणार आहे अशा आशयाचे विधान शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी एका वृत्तवाहीनीला दिलेल्या मुलाखतीत केले असल्याचे वृत्त आहे. असे विधान करण्यापूर्वी आदित्य ठाकरे यांनी थोडे इतिहासात डोकावून बघायला हवे होते आणि मिली जुली सरकार देशात केव्हा केव्हा आली, आणि त्याचे फायदे तोटे काय झाले याचा अभ्यास करायला हवा होता असे आम्हाला वाटते. आपल्या देशात अशा संमिश्र सरकारांचे प्रयोग आजवर कधीच झाले नाहीत असे नाही, मात्र त्याचे परिणाम फारसे चांगले नव्हते असा निष्कर्ष वेळोवेळी काढण्यात आला आहे.
आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर देशात काँग्रेस पक्षाचीच सर्वत्र चलती होती. देशात नवे संविधान लागू झाल्यानंतर पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका १९५२ मध्ये झाल्या. त्यावेळी सर्वत्र काँग्रेसचाच बोलबाला होता. त्यानंतर १९५७ आणि १९६२ मध्येही परिस्थिती तशीच होती. १९६७ पासून परिस्थिती थोडी बदलायला लागली. १९६७ मध्ये संयुक्त विधायक दल गठीत करून बहुपक्षीय सरकार गठीत करण्याचा प्रयोग सर्वप्रथम मध्य प्रदेश मध्ये झाला होता अशा नोंदी सापडतात. याच दरम्यान काँग्रेस आणि डावे कम्युनिस्ट यांचे संयुक्त सरकार पश्चिम बंगाल मध्येही आले.
मिली जुली सरकार स्थापन करण्यासाठी देशात विरोधकांची आघाडी करून निवडणुका लढवण्याचा प्रयोग सर्वप्रथम १९७१ च्या मध्यावधी लोकसभा निवडणुकांमध्ये करण्यात आला. त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. वर्षभर आधीच काँग्रेस पक्ष दुभंगला होता. दुभंगलेला काँग्रेस पक्ष संघटन काँग्रेस म्हणून ओळखला जात होता. हा संघटन काँग्रेस आणि उर्वरित सर्वच विरोधी पक्ष एकत्र येऊन निवडणुका लढण्याचा प्रयोग झाला आणि तो फसला होता. त्यानंतर १९७५ मध्ये आणीबाणी लागली .आणिबाणी उठवून १९७७ मध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊन त्यांनी आपापले अस्तित्व संपवत जनता पक्षाची स्थापना केली होती. एकसंघ पक्ष असल्यामुळे मतदारांनीही त्यांना प्रतिसाद दिला, मात्र अवघ्या अडीच वर्षात या सरकारचेही तीन तेरा वाजले होते. यानंतर केंद्रात आघाडीचा प्रयोग सर्वप्रथम १९८९ मध्ये झाला. त्यावेळी अल्पमतातल्या जनता दलाला भारतीय जनता पक्षाने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. मात्र मंडल आयोग आणि राममंदिर मुद्द्यावरुन अवघ्या १० महिन्यातच या सरकारचे बारा वाजले होते.
१९९६, १९९८, १९९९, २००४ आणि २००९ असे पाच वेळा आपल्या देशात आघाडीचे प्रयोग झाले. त्यात १९९८ आणि ९९ या दोन वेळी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सत्तेत होती, तर २००४ आणि २००९ मध्ये काँग्रेस प्रणित पुरोगामी लोकशाही आघाडी सत्तेत होती. या दोन्ही प्रयोगांमध्ये एक बाब प्रकर्षाने जाणवली, ती अशी की भिन्न विचारधारांचे पक्ष एकत्र येतात, आणि सरकार स्थापन करतात. सरकार स्थापन करताना त्यांचा एक किमान समान कार्यक्रम ठरत असतो. मात्र या कार्यक्रमावर सत्ताधारी आघाडीतील पक्ष अखेरपर्यंत कधीच टिकून राहत नाहीत. सत्ता आली की त्यांच्यात संघर्ष सुरू होतात, आणि पुढच्या काही दिवसातच सरकारचे तीन तेरा वाजतात.
इथे होते असे की प्रत्येक पक्षाच्या अपेक्षा वेगवेगळ्या असतात. आपल्या देशात प्रत्येक प्रांतात एक पक्ष आहे. हे पक्ष प्रादेशिक पक्ष म्हणून ओळखले जातात. त्यांना त्यांच्या प्रदेशाचे हित जपायचे असते. मात्र केंद्रात सरकार चालवायचे तर राष्ट्रीय हित विचारात घेणे पहिले महत्त्वाचे असते हे सर्वच प्रादेशिक पक्ष विसरतात. तिथे संघर्षाला सुरुवात होते. दुसरे असे की प्रादेशिक पक्षांना आपापले स्वतंत्र अजेंडे असतात. त्यातल्या अनेकांना पक्ष बळकट करण्यासाठी पैसा उभारणे हे देखील काम असते. त्यातून मग भ्रष्टाचाराला सुरुवात होते. २००४ ते २०१४ या दहा वर्षाच्या कालखंडात देशात कितीतरी मोठमोठे घोटाळे झाले होते. त्याआधी सुद्धा अनेक घोटाळे कानावर येतच होते. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या काळातला गाजलेला कोळसा घोटाळाच १ लाख ८६ हजार कोटीचा होता.
इथे आणखी एक बाब नमूद करायला हवी की प्रत्येक पक्ष आपला अजेंडा पुढे भेटण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. आपला अजेंडा पूर्ण झाला नाही तर प्रसंगी तो पक्ष सरकारचा पाठिंबा काढून घ्यायलाही मागेपुढे पाहत नाही. अशावेळी मग सरकारवर कायम अस्थिरतेची तलवार टांगलेली असते. अशा अस्थिर वातावरणात सरकार चालवायचे ही राज्यकर्त्यांची कसरत असते. त्याच वेळी नोकरशाहीचे चांगलेच फावत असते. अशाच मिली जुली सरकारमध्ये अनेकदा नोकरशाही राज्यकर्त्यांवर स्वार झालेली बघायला मिळते.
याचे एक चांगले उदाहरण संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकार मधले देता येईल. २००८ मध्ये काही कारणांवरून डाव्या पक्षांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढला होता. त्याचा फायदा घेत विरोधकांनी डॉक्टर मनमोहन सिंग सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला होता. तो प्रस्ताव पारित झाला असता तर सरकारची नाचक्की झाली असती. अर्थात त्यावेळी विरोधी पक्षातील काही खासदार विकत घेतले गेले असा आरोप केला गेला. यात खरे खोटे काय घडले हे सांगणे कठीण आहे. मात्र विरोधी पक्षातील काही खासदार मतदानाच्या वेळी गैरहजर राहिले आणि त्यातून डॉक्टर मनमोहन सिंग सरकार तरले होते. याचवेळी कॅश फॉर वोट चा प्रकार जगजाहीर झाला होता. भर लोकसभेत काही खासदारांनी नोटांनी भरलेल्या बागा सभागृहात दाखवल्या होत्या, आणि टीव्हीच्या माध्यमातून संपूर्ण जगाने त्या बघितल्याही होत्या. भारतासारख्या प्रगल्भ लोकशाहीवादी देशात असे प्रकार घडावे हे दुर्दैवच नव्हते काय? इथे आणखी एका मुद्द्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधायचे आहे. मिली जुली सरकारमध्ये अनेक पक्ष सहभागी झालेले असतात. प्रत्येक पक्षात महत्त्वाकांक्षी लोक असतातच. त्यातल्या अनेकांना पंतप्रधान व्हायचे असते तर अनेकांना मंत्रिपद हवे असते. सगळ्यांनाच सगळे काही देता येत नाही मग त्यातून राजी नाराजी होते. अशावेळी दुखावलेले पक्ष कायम दुसरा आधार शोधत राहतात. मग पक्ष फोडले जातात. पी व्ही नरसिंहराव सरकारमध्ये १९९२-९३ च्या दरम्यान झारखंड मुक्ती मोर्चातील काही खासदारांना फोडून काँग्रेसच्या बाजूने करून घेतले गेले होते. त्यातून काहीसा अल्पमतात असलेला काँग्रेस पक्ष जरा बऱ्या परिस्थितीत आला होता. असे अनेक दाखले देता येऊ शकतात.जर कोणत्यातरी एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले असले तर ते सरकार पाच वर्ष टिकण्याची तुलनात्मक दृष्ट्या जास्त खात्री असते. पक्षाचे खासदार एकदा निवडून आल्यावर पुढली पाच वर्ष ते पक्षाशी शिस्तीच्या चौकटीत बांधले गेलेले असतात. त्यामुळे राज्यकर्त्यांना निर्णय घेणे सोयीचे जाते. राज्यकर्त्यांच्या दृष्टीने जनहिताचा असलेला निर्णय त्यांनी घेतला की संसदेत पारित करताना बहुमत त्यांच्या बाजूने असते. त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीने जनहिताचे निर्णय त्यांना घेता येतात, आणि सरकार विनासायास चालवता येते. अशा परिस्थितीत पाच वर्षाचा कालखंड पूर्ण करणे त्या सरकारला आणि पक्षाच्या नेत्याला सोयीचे जाते. पक्षाच्या दृष्टीने सोयीचे आणि जनहिताचे असलेले निर्णय त्यांना घेता येतात. अर्थात ते जनहिताचे नसले तर पाच वर्षे पूर्ण झाल्यावर मतदार त्यांना त्यांची जागा दाखवायला मोकळे असतातच.
वरील पार्श्वभूमीवर शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांची ही मिली जुली सरकारची सूचना आज तरी या देशात अव्यवहार्यच वाटते. आदित्य ठाकरे हे तरुण आणि तडफदार नेते म्हणून ओळखले जातात. तसेच एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व म्हणूनही उभा महाराष्ट्र त्यांना ओळखतो. मात्र इथे कुठेतरी त्यांचा अभ्यास कमी पडतो आहे असे जाणवते. त्यामुळेच अशा प्रकारची सूचना करताना आदित्य ठाकरे यांनी अधिक अभ्यास करणे गरजेचे आहे असे आम्हाला वाटते.