राज्य अजिंक्यपद पॉवरलिफ्टींग स्पर्धेत सुष्मिता देशमुख, तन्विर कोतवाल ठरले “सर्वोत्तम लिफ्टर” मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलिफ्टिंग असोसिएशन व नागरिक सहाय्य केंद्र, वडाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने वडाळा येथील ज्ञानेश्वर विद्यालयात आयोजित…
कुंभारखाण पाडा स्मशानभूमीतील समस्या युद्धपातळीवर सोडवा अन्यथा आंदोलन छेडणार भाजप पदाधिकाऱ्यांचा सहाय्यक आयुक्तांना इशारा कल्याण : डोंबिवली पूर्वकडील शिवमंदिर येथील स्मशानभूमीच्या नूतनीकरणाचे काम सुरू असल्यामुळे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आवाहनानुसार डोंबिवली पश्चिम येथील कुंभारखाणपाडा येथील स्मशानभूमीत पार्थिवावरती अंत्यसंस्कार करावेत असे सांगण्यात आले. मात्र या स्मशानभूमीवर अंतविधीसाठी लागण्याऱ्या सुविधांचा अभाव असून सदर ठिकाणी सुरक्षा रक्षक तैनात नाही आहे. कुंभारखाणपाडा मोक्षधाम स्मशानभूमीत अनागोंदी कारभाराबाबत मंगळवारी प्रभागक्षेत कार्यालयात माजी नगरसेवक प्रकाश भोईर, संदीप म्हात्रे, प्रशांत पाटेकर, मनोज वैद्य, विशाल पारखे, जयप्रकाश सावंत,पवन मोरे आणि इतर भाजप पदाधिकारी प्रभागक्षेत्र अधिकारी तथा सहाय्यक आयुक्त यांची भेट घेऊन त्यांना रीतसर पत्र दिले. कुंभारखाणपाडा मोक्षधाम स्मशानभूमीत २४ तास कर्मचारी आणि सुरक्षा रक्षक नियुक्त करून अंत्यसंस्कारासाठी येणाऱ्यांना मूलभूत सोयीसुविधा द्यायलाच पाहिजेत अशी मागणी भाजप पदाधिकारी यांनी पालिकेकडे दिली आहे. जर याकडे पालिकेने लक्ष दिले नाहीतर आंदोलन केले जाईल इशारा देण्यात आला आहे. या स्मशानभूमीत २४ तास उपलब्ध राहतील असे कर्मचारी नाहीत. अलीकडेच येथे दोन पार्थिव अंत्यसंस्कारासाठी आणले असता स्मशानभूमीला कुलूप होते. ज्यामुळे एका कुटुंबाला दुसऱ्या स्मशानभूमीत जावे लागले. ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे अशी प्रतिक्रिया माजी नगरसेवक प्रकाश भोईर यांनी दिली आहे. स्मशानभूमीत पूर्णवेळ सुरक्षा रक्षक नसल्यामुळे स्मशानभूमीच्या मालमत्तेचे नुकसान होण्याची भीती आहे, तसेच रात्रीच्या वेळी येथे असुरक्षित वातावरण असते. स्मशानभूमीत पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. स्वच्छतागृहे अत्यंत अस्वच्छ असून त्यांची नियमित सफाई केली जात नाही, असे भोईर यांनी सांगितले..
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा – प्रताप सरनाईक २१० कोटी रुपयांपैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध ! अनिल ठाणेकर ठाणे : राज्याच्या कानाकोपऱ्यात धावणाऱ्या ‘लालपरी’ला आपल्या घामाने आणि कष्टाने जिवंत ठेवणाऱ्या सुमारे ८६ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांच्या चेहऱ्यावर अखेर समाधानाची झळाळी उमटली आहे. वेतनवाढीचा थकीत हप्ता त्यांच्या बँक खात्यात जमा होताच, दिलेला शब्द पाळणाऱ्या परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा एकदा विश्वासाची मोहर उमटली. मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला. एसटी महामंडळाकडे निधीअभावी थकीत वेतन देणे कठीण झाले असताना शासनाने तातडीने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. परिणामी, फेब्रुवारी महिन्याच्या थकीत वेतन वाढीचा हप्ता कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला. हा केवळ आर्थिक दिलासा नसून, तो शासनाच्या संवेदनशीलतेचा आणि बांधिलकीचा प्रत्यय आहे. असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे.यापूर्वी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या सहमतीने कामगार संघटनांच्या बैठकीत दरमहा सुमारे ६५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार डिसेंबरपासून थकीत हप्त्यांची प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र काही तांत्रिक अडचणींमुळे फेब्रुवारीत निधीअभावी हप्ता देणे अशक्य झाले आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची लाट उसळली.परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून मंत्री सरनाईक यांनी मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी सातत्याने चर्चा करत २१० कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आणि त्यापैकी १०० कोटी रुपयांचा निधी तत्काळ उपलब्ध झाला. उर्वरित रक्कमही लवकरच प्राप्त होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.२४ फेब्रुवारी रोजी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात वेतनवाढीचा हप्ता जमा होताच, नाराजीचे ढग दूर झाले आणि विश्वासाचा सूर्य पुन्हा तेजाने उगवला. “दिलेला शब्द पाळला,” अशी भावना व्यक्त करत कर्मचाऱ्यांनी मंत्री सरनाईक यांचे मनापासून आभार मानले.
ठाणे – बोरीवली भुयारी मार्ग मातीच्या विल्हेवाटीसाठी डेडीकेट कॉरिडॉरचा आग्रह न जुमानणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करा अन्यथा रस्त्यावर उतरण्याचा रहिवाश्यांचा इशारा अनिल ठाणेकर ठाणे-ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गाच्या खोदाईदरम्यान निघणाऱ्या मातीच्या वाहतुकीवर…
डोंबिवली स्टेशन परिसर फेरीवाला मुक्त करा भाजप नगरसेविका रंजना पेणकर यांची महापौर, उपमहापौर, आयुक्तांकडे मागणी कल्याण: डोंबिवली पूर्व रेल्वे स्टेशन परिसरातील वाढत्या अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समस्येमुळे नागरिकांना होत असलेला त्रास, वाहतुकीची अडचण तसेच सार्वजनिक सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन भाजप नगरसेविका रंजना पेणकर यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल, महापौर हर्षली चोधरी, उपमहापौर राहुल दामले यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. नागरिकांकडून प्राप्त झालेली निवेदने, स्थानिक रहिवाशांच्या मागण्या व सार्वजनिक हिताचा विचार करून हा परिसर फेरीवाला मुक्त करण्याची तसेच अनधिकृत फेरीवाल्यांवर तात्काळ व कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ व निर्बाध पादचारी मार्ग उपलब्ध व्हावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा येणाऱ्या काळात नागरिकांच्या हितासाठी लोकशाही मार्गाने आंदोलन व उपोषण करण्याचा इशारा नगरसेविका रंजना पेणकर आणि मितेश पेणकर यांनी दिला आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यावर हल्ला करणाऱ्यांवर कारवाई करा इंदिरानगर संघर्ष रहिवासी संघटनेची पोलिसांकडे मागणी कल्याण: टिटवाळा पुर्व येथील इंदिरानगर स्मशानभूमी रस्ता विभागात सामाजिक कार्यकर्ते महेन्द्र शेजुळ हे गेले १५ वर्षांपासून राहणारे असून गेल्या ८ वर्षांपासून परिसरातील सामाजिक कामे जनतेची सेवा सर्वांशी मनमिळावू स्वभावामुळे त्यांची ओळख होती. मात्र २१ फेब्रुवारी रोजी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात शेजूळ जखमी झाले आहेत. या प्रकरणी दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी इंदिरानगर संघर्ष रहिवासी संघटनेने पोलिसांकडे केली आहे. शेजूळ कामावरून घरी जात असताना अचानक अर्जुन शर्मा यांने आवाज दिला मागे वळून बघितले तितक्याच पाठीमागून त्यांचे आणखी दोन सहकारी यांनी धार-धार कोयत्याने वार करून जिवे मारण्यासाठीचा कट त्याचा अधिपासुनच प्लानिंग केला होता असे दिसून येते. महेंद्र जोरात ओरडल्या ने चाळीत राहणाऱ्यानी बचाव करण्यासाठी गेले असता त्यांच्या वर देखिल हल्ला करत तेथुन पळ काढला. यावेळी चाळीतील लोकांनी महेंद्र यांना रक्तस्राव चालू असलेल्या अवस्थेत उचलून रुग्णालयात दाखल केले असता त्यांची अवस्था अत्यंत चिंताजनक असून पुढील उपचार सुरू आहेत. हि घटना माहिती पडताच परिसरात हळहळ व्यक्त होत असुन भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे व आरोपींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी संघर्ष रहिवासी संघटना इंदिरानगर मार्फत स्थानिक पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यात आले असून हल्ला करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अनिल ठाणेकर मुंबई, एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदीसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला. काही कंपन्यांकडून माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरवून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा प्रयत्नांना अजिबात भीक घातली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री सरनाईक म्हणाले, सध्या एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची गरज भासते. हे डिझेल प्रामुख्याने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांकडून खरेदी केले जाते. घाऊक ग्राहक म्हणून एसटीला या कंपन्याकडून प्रति लिटर २ रुपये ७० पैसे सवलत देत असत. संबंधित कंपनीची बैठक घेऊन या सवलती मध्ये ३० पैसे वाढवून घेतले. त्यामुळे महामंडळाचे वर्षाकाठी १० ते १२ कोटीची बचत होऊ लागली. तथापि,३ रुपयांची सवलत मिळत असली, तरी इतर राज्य परिवहन महामंडळांना यापेक्षा अधिक सवलत मिळत असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाला याच कंपन्यांनी ४ रुपये पेक्षा जास्त सवलत देऊ केली आहे. एवढंच नाही तर आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडळाला तब्बल ५ रुपये ५० पैसे सवलत मिळत आहे.यामागील कारण म्हणजे इतर राज्यांनी राबवलेली स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया. त्याच धर्तीवर एसटीनेही डिझेल खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. *या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळवण्यासाठी यापैकी एक कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु माननीय न्यायालयाने देखील निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकारे वेळकाढूपणा करणे, माध्यमातून चुकीच्या बातम्या पेरून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न संबंधित कंपन्यांनी थांबवले पाहिजेत,असा सज्जड दम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. तसेच डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. वर्षाकाठी डिझेल खरेदीवर सुमारे ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतात. लवकरच ८ हजार नव्या डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल होणार असल्याने हा खर्च अंदाजे ४,७०० कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल दरात केवळ १ रुपयांची घट झाली, तरी वर्षाकाठी सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.अर्थात, हा महामंडळासाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरू शकतो. “एसटीची आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता अबाधित ठेवणे ही आमची प्राथमिकता आहे. निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार आणि निष्पक्षपणे राबवली जाईल,” असा निर्धार व्यक्त करत मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, एसटीच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची अधिसभा खेळीमेळीत संपन्न हरिभाऊ लाखे नाशिक: -महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाची सन २०२६ मधील प्रथम अधिसभा बैठक खेळीमेळीच्या वातावरणात संपन्न झाली. या बैठकीस विद्यापीठाचे कुलगुरु (अतिरिक्त कार्यभार) प्रा.डॉ. संजीव…
माहीममधील मराठी नागरिकांच्या सुरक्षित व सन्माननीय घरासाठी प्रसाद लाड यांची सभागृहात ठाम मागणी मुंबई, फेब्रुवारी : मुंबईच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या माहीम येथील मच्छीमार कॉलनी, पोलीस वसाहत, म्हाडा ट्रान्झिट कॅम्प, एसबीआय, ओएनजीसी व इतर स्वायत्त वसाहती मिळून सुमारे ३४ एकर परिसरातील एकूण ४५ इमारतींच्या क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासाचा प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ठामपणे उपस्थित केला. मच्छीमार समाज, पोलीस कर्मचारी, रिपेअर बोर्डाच्या इमारतींमध्ये राहणारे सर्वसामान्य मराठी कुटुंब, अशा सुमारे ३४०० कुटुंबांचे जीवन आज जीर्ण, धोकादायक आणि मूलभूत सोयीसुविधांअभावी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू आहे. गळकी छते, पडझडीचा धोका, लिफ्ट नसलेल्या चार-पाच मजली इमारती, पावसाळ्यात होणारी गळती अशा अवस्थेत मुंबईचा कष्टकरी मराठी नागरिक राहत असल्याची गंभीर बाब आमदार लाड यांनी सभागृहासमोर मांडली. सन २००३ मध्ये या प्रकल्पाला लेटर ऑफ इंटेंट देण्यात आले; मात्र २०२५ साल उजाडूनही पुनर्विकास पूर्ण झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी अधोरेखित केली. स्थानिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी देखील विकासकावरील परवानग्या रद्द करून शासनामार्फत क्लस्टर धोरणांतर्गत पुनर्विकास करावा, अशी लेखी मागणी केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंबई शहराचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या माहीम नाक्यालगत, एका बाजूला बीकेसी आणि दुसऱ्या बाजूला अथांग समुद्र असलेल्या या परिसराचा नियोजनबद्ध क्लस्टर विकास झाला तर मच्छीमार, पोलीस कर्मचारी आणि सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना सुमारे ५५० चौरस फुटांचे सुसज्ज, सुरक्षित आणि मालकी हक्काचे घर मिळू शकते, असा ठाम विश्वास आमदार लाड यांनी व्यक्त केला. या लक्षवेधीला उत्तर देताना प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, संबंधित विकासकास विलंबाबाबत नोटीस देण्यात आली असून, म्हाडाचे उपाध्यक्ष यांनी बैठक घेऊन सहा महिन्यांत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्लस्टर धोरणांतर्गत या योजनेचा सकारात्मक विचार करून एमएमआरडीए/एमएसआरडीसी व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने (Joint Venture) प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्याची कार्यवाही केली जाईल. अधिवेशनानंतर प्राथमिक बैठक घेऊन अंतिम प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही देण्यात आली आहे. मुंबईच्या मातीशी नाळ जोडलेल्या माहीममधील मराठी नागरिकांना सुरक्षित, प्रशस्त आणि सन्माननीय जीवनमान देण्यासाठी आमदार प्रसाद लाड यांची ही लढाई पुढेही सुरूच राहील. मुंबईच्या विकासात मुंबईकर मराठी माणूस केंद्रस्थानी असलाच पाहिजे, हीच या लक्षवेधीमागील भूमिका आहे.
जिल्हा कारागृहात त्वचारोग तपासणी शिबीर कार्यक्रम संपन्न कारागृह अधीक्षक विशाल बाळासाहेब बांदल यांची उपस्थिती अशोक गायकवाड अलिबाग: समता फांऊडेशन मुंबई या सामाजिक संस्थेमार्फत सामाजिक बांधीलकी जपत अलिबाग जिल्हा कारागृहातील बंद्यांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय अलिबाग येथील तज्ञ वैद्यकीय अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंगळवारी अलिबाग जिल्हा कारागृहात “त्वचारोग तपासणी शिबीर” कार्यक्रम संपन्न झाला. या आरोग्य शिबीरात डॉ.सुयश विरकर (त्वचारोगतज्ञ) यांनी बंदी बांधवांना त्वचारोगाची लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच त्वचारोग निदान आणि मोफत उपचार यावर भर देण्याच्या अुनषंगाने कारागृहात दाखल २९ बंद्यांची त्वचारोगबाबतची तपासणी करण्यात आली. हे आरोग्य शिबीर अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधार सेवा,पुणे डॉ. सुहास वारके (भा.पो.से) व विशेष कारागृह महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा पुणे योगश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आले. या शिबिर कार्यक्रमाकरिता जिल्हा कारागृह अधीक्षक विशाल बाळासाहेब बांदल, डॉ.सुयश विरकर (त्वचारोगतज्ञ) जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अलिबाग, डॉ.निशिगंधा माळी (वैद्यकीय अधिकारी) अलिबाग, जिल्हा कारागृह, सतिश प्रभाकर जुंबळे, सोमनिंग कट्टेपा कांबळे (कारागृह शिपाई) इत्यादी कारागृह अधिकारी/ कर्मचारी उपस्थित होते.
