पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तांत्रिकऐवजी गैर तांत्रिक कामाचा अतिरिक्त ताण
पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर तांत्रिकऐवजी गैर तांत्रिक कामाचा अतिरिक्त ताण पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तुच्छतेची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप योगेश चांदेकर पालघरः राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तांत्रिक कामे करण्यासाठी आवश्यक वेळ न देता त्यांना गैरतांत्रिक कामात गुंतवून ठेवले जाते. त्याचा परिणाम राज्यातील पशुवैद्यकीय सेवेवर होत असून, पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यक्षमता कमी असल्याचे दाखवून तुच्छतेची वागणूक दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उद्यापासून टप्प्याटप्प्याने राज्यभर आंदोलने करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र पशुवैद्यक राजपत्रित अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल गडाख व सरचिटणीस डॉक्टर किरण देवकाते,डॉ राहुल संखे, महाराष्ट्र राज्य राजपात्रित पशुवैद्यकीय संघटना पालघर यांनी याबाबत राज्य सरकारला इशारा देणारे निवेदन दिले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील पशुसंवर्धन विभागातील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून महाराष्ट्र राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने प्रशासनाच्या अन्यायकारक धोरणाविरुद्ध राज्यभर टप्प्याटप्प्याने आंदोलने करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबत पशुसंवर्धन विभागातील राजपत्रित अधिकारी संघटनेने म्हटले आहे, की पशुसंवर्धन विभागातील तांत्रिक अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष क्षेत्रीय भेटी द्याव्या लागतात. पशु आरोग्यसेवा, उपचार, मार्गदर्शन, शिबिरे, लसीकरण, रोग नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक वेळ व संधी दिली जात नाही. त्याऐवजी त्यांच्याकडून वारंवार विविध ऑनलाइन नोंदी ‘एनडीएलएम’ पोर्टल वरील डेटा नोंद अहवाल व कागदपत्रांची पूर्तता यासारखी पूर्णपणे लिपिक वर्गीयाची डेटा एन्ट्री स्वरूपाची कामे करून घेतली जात आहेत. त्याचा परिणाम पशुवैद्यक विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर होत आहे. प्रशासनाची वागणूक अन्यायकारक या परिस्थितीत काम कमी केले, कार्यक्षमता कमी झाली, अशा कारणावरून संबंधित अधिकाऱ्यांना तुच्छतापूर्ण वागणूक देण्यात येत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. राज्य सरकारची ही वागणूक अन्यायकारक व मनोबल खच्ची करणारी आहे, असे संघटनेने म्हटले आहे. वास्तविक पाहता तांत्रिक काम करण्यासाठी आवश्यक वेळ प्रशासनाकडून उपलब्ध करून दिला जात नाही. आणि उलट गैरतांत्रिक कामांचा अतिरेक करून घेतला जातो. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीला पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणे योग्य नसल्याची बाब संघटनेने निदर्शनास आणून दिली आहे. संघटनेचे आक्षेप संघटनेने राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदनानुसार पशुसंवर्धन विभागाच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांकडून केवळ तांत्रिक स्वरूपाचे कामे करून घेण्यात यावीत व अनावश्यक ऑनलाईन लिपिकिय कामाचा भार कमी करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांशी सन्मानपूर्वक न्याय्य वर्तणूक ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रशासनावर संघटनेने अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यात प्रामुख्याने अत्यल्प मनुष्यबळावर अनेक गावांचा कारभार, रात्री- अपरात्री तात्काळ सेवा देण्याची अपेक्षा, वैयक्तिक मोबाईलवर शासकीय कामांचा ताण, सतत ऑनलाईन अहवाल व अपडेट, विनाकारण दवाखान्याच्या वेळामध्ये बदल, जिओ फेस बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची, अधिकारी २४ तास उपलब्ध असावेत अशी अवाजवी अपेक्षा, ‘एफएमडी’, ‘एसओपी’ नुसार काम करून घेणे खात्याची पुनर्रचना होऊनदेखील प्रशासकीय बाबी व मूलभूत सुविधांची वाणवा, तांत्रिक अधिकाऱ्यांना अतांत्रिक कामे करण्यास प्रवृत्त करणे अशा आक्षेपांचा समावेश आहे. पशु वैद्यकीय दवाखान्याची वेळ अडचणीची राज्य सरकारच्या नवीन आदेशानुसार पशुवैद्यकीय दवाखान्याची वेळ सकाळी आठ ते दुपारी दीड व दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच अशी करण्यात आली असून, त्याचबरोबर गाव भेटी, ग्रामसभा उपस्थिती, प्रशिक्षण, साप्ताहिक अहवाल व २४ तास आपत्कालीन सेवा देण्याची जबाबदारी ही सोपवण्यात आली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यासाठी बायोमेट्रिक ऑनलाइन उपस्थिती नोंद बंधनकारक करण्यात आली आहे. संघटनेच्या मते कमी मनुष्यबळात या सक्तीच्या अटी लादण्यात आल्यामुळे पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर दररोज १२ ते १६ तास अपेक्षा जास्त काळ कामाचा अतिरिक्त ताण येत असल्यामुळे हे अधिकारी मानसिक तणावाखाली आले आहेत. या निर्णयाचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. त्यात आपत्कालीन उपचार उशिरा मिळणे, लसीकरण मोहिमा बाधित होणे, कृत्रिम वेतन व गर्भ तपासणी कमी होणे, दूध उत्पादनात घट, रोग नियंत्रणात विलंब, पशुधन मृत्यू वाढण्याची शक्यता, गर्भ तपासणी व शस्त्रक्रियांमध्ये घट आधी बाबींचा समावेश आहे. आंदोलनाचे टप्पे या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेने शासनाच्या व्हाट्सअपमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. वैयक्तिक मोबाईल व इंटरनेटचा वापर शासकीय कामासाठी करण्याचे बंद केले आहे. बुधवारी राज्यभर काळ्याफिती लावून प्रतिकात्मक निषेध करण्यात येणार आहे, तर गुरुवारी पशुवैद्यकीय अधिकारी सामूहिक रजा आंदोलन करणार असून जिल्हाधिकारी कार्यालयात एकत्र जमून निवेदन देणार आहेत. शुक्रवारी शासकीय अहवाल सादर करणे बंद करणार आहेत, तर नऊ तारखेला विविध मागण्यांसाठी पशुवैद्यकीय संघटना राज्यभर एक दिवशीय साखळी उपोषण करणार आहे. आंदोलनाची ही रुपरेषा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अनिल गडाख व सरचिटणीस डॉ. किरण देवकाते डॉ राहुल संखे, महाराष्ट्र राज्य राजपात्रित पशुवैद्यकीय संघटना पालघर यांनी दिली.
