Author: bittambatami.com

योगेश वसंत त्रिवेदी यांची टीका मुंबई : देवेंद्र फडणवीस हे  शिवसेना भाजप युती सरकारचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी १ ऑगस्ट २०१९ साली राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना सुरु केली. ही योजना अतीशय चांगली आहे. परंतु पत्रकारिता आणि प्रशासन यातील झारीतल्या शुक्राचार्यांमुळे या योजनेचा असंख्य पत्रकारांना अद्यापही लाभ मिळू शकलेला नाही. ज्येष्ठ पत्रकारांनी सरकारी जाचक अटींच्या तिरडीवरुनच सरणावर जायचे काय ? राज्य अधिस्वीकृती समितीने २०१६ साली ५८ वर्षे वय आणि २५ वर्षांचा अनुभव असा ठराव मंजूर केला परंतु त्याचा शासन निर्णय (जीआर) आठ वर्षे होऊनही निघालेला नाही. ९ मे २०२३ ला मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या कार्यक्रमात आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेची रक्कम मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद डोईफोडे यांच्या मागणीवरून अकरा हजारावरुन वीस हजार रुपये करण्याची घोषणा केली. या घोषणेला एक वर्ष पूर्ण झाले. पत्रकारांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी केला परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. ज्येष्ठ पत्रकारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक पत्रकार चरितार्थ चालवू शकत नाहीत. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या पत्रकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. असेच जर सुरु राहिले तर सन्मान योजना न मिळणाऱ्या पत्रकारांची वंचित आघाडी निघायला वेळ लागणार नाही, अशा शब्दांत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेश वसंत त्रिवेदी यांनी ठणकावले. मुंबई मराठी पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मेळाव्यात योगेश त्रिवेदी यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांची व्यथा कळकळीने मांडतांना सांगितले की, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ ही ऐंशी वर्षे जुनी नोंदणीकृत संस्था असून अध्यक्षांनी लोकसभेच्या निकालानंतर तातडीने आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पत्रकार संघ सदस्यांची अधिस्वीकृती पत्रिका, आधार कार्ड च्या प्रती घेऊन अध्यक्षांच्या पत्रासह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना साकडे घालावे आणि वंचित राहिलेल्या पत्रकारांना आयुष्याच्या संध्याकाळी सन्मानपूर्वक सन्मान योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे, सरचिटणीस संदीप चव्हाण, सर्व पदाधिकारी, ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकृष्ण शिदोरे, मधुकर भावे, नीला उपाध्ये, डॉ. सुकृत खांडेकर, राही भिडे, देवदास मटाले, विलास मुकादम, प्रदीप वर्मा, प्रभाकर राणे, अनंत मोरे, विजयकुमार बांदल, अनिकेत जोशी, उदय तानपाठक, दिनेश गुणे, सदानंद खोपकर, किरीट मनोहर गोरे, प्रा. हेमंत सामंत, विष्णु सोनावणे, मिलिंद कोकजे, घनःश्याम भडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

ग्राहक संघटना, समाजसेवी संघटना व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी अनिल ठाणेकर ठाणे : स्मार्ट प्रीपेड मीटर म्हणजे नालेसाठी घोड्याची खरेदी, पैसा ग्राहकांचा, मालकी अदानीची यामुळे ग्राहक संघटना, समाजसेवी संघटना व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी प्रीपेड विरोधी चळवळ राबवावी असे मतमहाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आह संपूर्ण राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व 2.25 कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी 27000 कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर 12000 रु. खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त 2000 कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर फक्त 900 रु. अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे दि. 1 एप्रिल 2025 पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान 30 पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे “नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी” करण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची आहे हे निश्चित आहे. म्हणजे अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, या क्षेत्रातील जाणकार कार्यकर्ते व ग्राहक प्रतिनिधी, सर्व वीजग्राहक संघटना, सर्व औद्योगिक व समाजसेवी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते या सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी, असे आवाहन जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. केंद्र सरकार “सुधारित वितरण क्षेत्र योजना” या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा म्हणजे पोल्स, लाइन्स, फीडर्स, रोहित्रे, उपकेंद्रे, केबल्स, कपॅसिटर बॉक्सेस, इ. नवीन सुविधांसाठी  व उपलब्ध सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 60% अनुदान देणार आहे. तथापि “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान देणार आहे. आणि त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील 2 कोटी 25 लाख मीटर बदलण्यासाठी 27000 कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली 25000 कोटी रुपयाची रक्कम येणाऱ्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान 30 पैसे अथवा अधिक फटका बसणार हे निश्चित आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या दि. 25 ऑगस्ट 2022 च्या शासन निर्णयामध्ये या मीटरची अंदाजित किंमत प्रती मीटर 6048 रु. आहे. प्रत्यक्षात टेंडर्स मंजुरी प्रती मीटर 11987 रु. म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट दराने आहे. उत्तर प्रदेश वितरण कंपनीने जानेवारी 2023 मध्ये अदानीचे प्रती मीटर 10000 रु. दराचे टेंडर “दर जादा” या कारणामुळे रद्द केले. तरीही ऑगस्ट 2023 मध्ये महावितरण कंपनीने 12000 रु. दराची 6 टेंडर्स मंजूर केली आहेत. यामागील अर्थकारण वा कारणे आजअखेर कंपनीने स्पष्ट वा जाहीर केलेली नाहीत. प्रत्यक्षामध्ये हे मीटर्स लावल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा नेमका कोणता लाभ होईल हे कंपनीने आजअखेर कोठेही स्पष्ट केले नाही. केवळ ग्राहकांना रोजचा वापर समजेल, खात्यावर रक्कम किती शिल्लक आहे हे कळेल आणि सोयीनुसार दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल एवढी जमेची बाजू निश्चित आहे. प्रत्यक्षात तोट्याच्या बाजू आणि वाईट अनुभव अनेक आहेत. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होते हे आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी पाहणी व तपासणी केल्यानंतरही अजूनही तक्रारी चालू आहेत. बिहारमध्ये बिलिंग दुप्पट तिप्पट होते आहे आणि रिचार्ज त्वरित होत नाही या तक्रारी आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये एकाचवेळी एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांची वीज सेवा अचानक बंद पडली आणि 24 ते 48 तासानंतर चालू झाली व त्याची नुकसान भरपाई फक्त शंभर रुपये मिळाली ही वस्तुस्थिती आहे. राजस्थानमध्ये अंदाजे 60 ते 70 टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे व पोस्टपेड सेवा चालू ठेवलेली आहे. अशा पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर ही सेवा सक्तीने लादणे हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि वीजग्राहकांची लूट करणारे आहे. वास्तविक पाहता वीज कायदा 2003 मधील कलम 47(5) अन्वये आपला मीटर कोणता असावा हे ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व त्याचे कायदेशीर हक्क वीज ग्राहकांना आहेत. आज आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार 20 किलोवॉटच्या आतील सर्व घरगुती व छोट्या व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना किमान 820 रु. ते कमाल 4050 रु. किमतीच्या मीटर्समधून पुरेसा तपशील उपलब्ध होत आहे. स्मार्ट मीटर्स मधून मिळणाऱ्या अधिक तपशीलामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणात वीज वापर करणारे ग्राहक, मोठे व्यावसायिक वा व्यापारी ग्राहक व औद्योगिक ग्राहक यांना वीज वापराचे नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी लाभ होऊ शकेल. पण सर्वसामान्य छोट्या घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना यामधून कोणताही भरीव लाभ होऊ शकणार नाही. राज्यामध्ये 100 युनिटच्या आत वीज वापर करणारे एक कोटी 43 लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. यांचा सरासरी वीज वापर 70/75 युनिट आणि मासिक बिल अंदाजे 500/600 रुपये इतकेच आहे. यापैकी निम्मे म्हणजे 70/75 लाख ग्राहक जेमतेम 30/35 युनिटस वापर करणारे व अंदाजे 250/300 रुपये भरणारे असू शकतात. 101 ते 300 युनिटस वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 52 लाख आहे. यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा 150 युनिटस गृहीत धरल्यास त्यांचे मासिक बिल अंदाजे 1250 रुपये आहे. राज्यातील 20 किलोवॉटच्या आतील 20 लाख व्यावसायिक ग्राहकांपैकी अंदाजे 10 लाख छोटे व्यावसायिक ग्राहक दरमहा अंदाजे 1500/2000 रु. बिल भरणारे आहेत. असा गरजेपुरताच वापर करणाऱ्या या ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची गरजही नाही आणि फायदाही नाही. आणि त्यामुळे या सर्व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी या स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध करावा. “हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही” अशी लेखी मागणी वीज ग्राहकांनी हजारोंच्या आणि लाखोंच्या संख्येने करावी आणि त्यासाठी राज्यातील सर्व जागरूक वीज ग्राहक, वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना व विविध राजकीय पक्ष याने एकजुटीने चळवळ आणि आंदोलन राबवावे असे आवाहन या प्रसिद्धपत्रकाद्वारे शेवटी प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. स्मार्ट मीटर नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही लादता कामा नये” यासंबंधीच्या नमुना अर्जाची प्रत सोबत जोडली आहे. तसेच तपशीलवार सूचना व संबंधित माहिती पीडीएफ फाईलमध्ये दिलेली आहे. वीज ग्राहकांनी आपापल्या भागात हजारोंच्या संख्येने अर्ज करावेत. यासाठी सर्व संघटना व पक्ष कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात व्यापक चळवळ व मोहीम राबवावी. यासंदर्भात आवश्यक असल्यास व अधिक माहितीसाठी संघटनेचे राज्य सचिव श्री जाविद मोमीन (मोबाईल – 9226297771) यांना संपर्क साधावा असेही आवाहन या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

मुंबई : श्री दत्तराज चॅरिटेबल ट्रस्ट, नरसोबावाडी यांच्यावतीने तसेच महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन व कोल्हापूर जिल्हा हौशी कॅरम संघटना यांच्या मान्यतेने ८ व्या राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेचे आयोजन हॉटेल मंगलम, नरसोबावाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा – कोल्हापूर येथे करण्यात आले आहे. ८ ते १० जून २०२४ दरम्यान पुरुष एकेरी व महिला एकेरी अशा २ विभागात स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार असून विजेत्यांना तब्बल १ लाख १० हजारांची रोख पारितोषिके व चषक देऊन गौरविण्यात येईल. महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन यंदाच्या वर्षी आपले ७० वे वर्ष साजरे करत असून यंदाच्या हंगामातील हि दुसरी स्पर्धा आहे. स्पर्धेचे प्रवेश अर्ज महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या www.maharashtracarromassociation.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून खेळाडूंनी आपली नावे आपल्या क्लबमार्फत दिनांक १ जून २०२४ पर्यंत  जिल्हा संघटनेकडे नोंदवावीत.

‘व्हीजेटीआय’च्या देखरेखीखाली काम मुंबई : उंचीतील तफावतीमुळे डोकेदुखी बनलेला अंधेरीतील गोखले पुलाच्या उंचीशी जोडण्याचे काम ३० जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महापालिकेने ठेवले आहे. हे  काम वेगाने आणि ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरू आहे. बर्फीवाला पूल हा गोखले पुलाच्या उंचीसोबत जोडण्याचे काम वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्हीजेटीआय) तसेच तांत्रिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अस्तित्वात असलेल्या सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी उंचावून ती नवीन बांधलेल्या गोखले पुलाच्या पातळीला जोडण्याचे काम १४ एप्रिल २०२४ पासून सुरू करण्यात आले आहे. सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी उचलण्याचा आराखडा आयआयटी तसेच व्हिजेटीआय या संस्थांनी तयार केला आहे. पुलाला कोणताही धोका न पोहोचवता हे काम सुरू आहे. अशी होणार जोडणी १) सी. डी. बर्फीवाला पुलाच्या शेवटच्या दोन तुळई वेगळ्या करणे. तुळई वेगळी करण्यासाठी पीलर  नियंत्रित पद्धतीने व पुलाच्या संरचनेला कोणताही धोका न पोहोचवता तोडणे. २) गोखले पुलाशी सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी जुळाल्यानंतर तोडलेले जॉइंटचे पुन्हा काँक्रिटिंग करणे. ३) नवीन बिअरिंग व जोडणी सांधे (एक्स्पांशन जॉइंट) बसविणे. कामांची प्रगती १) बर्फीवाला पुलाची पातळी उचलण्याचे आणि जुळविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २) नवीन बेअरिंगसाठी कार्यादेश देऊन त्या आणण्यात आल्या. चाचणीही पूर्ण. ३) आर. सी. सी. काँक्रिट करणे, नवीन बिअरिंग बसविणे हे काम ५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

मुंबई : मुंबईतघाटकोपरच्या पंतनगर येथे १३ मे रोजी १२० फूटांचं महाकाय होर्डिंग कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा जीव गेला. तर ७५ जण जखमी झाले. या घटनेनंतर मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरातील होर्डिंग्जचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला. मनपानं पालिका आणि रेल्वे हद्दीतील अशा महाकाय होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवली. पालिकेनं आखून दिलेल्या नियमावलीपेक्षाही अधिक आकाराचे अशा एकूण ४५ होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. पण त्यातील २९ होर्डिंग्ज अजूनही तसेच आहेत. संबंधित जाहिरात कंपन्यांनी किंवा रेल्वेनं कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मनपानं होर्डिंग हटवण्याबाबतची नोटीस पाठवलेल्यांमध्ये वांद्रे आणि चर्नीरोड येथील महाकाय होर्डिंगचाही समावेश आहे. वांद्रे पूर्व येथे १२० फूटांचं तर चर्नीरोड येथे १००x३० फूटांचं महाकाय होर्डिंग आहे. मनपाच्या नियमावलीनुसार कोणतंही होर्डिंग ४०x४० फूटापेक्षा अधिक असून नये. तरीही मुंबईत आजही २९ महकाय होर्डिंग्ज तसेच आहेत. मनपाच्या परवाना विभागातील एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की मोठ्या आकाराचे होर्डिंग्स रेल्वेच्या जागेवर आणि रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) जमिनीवर आहेत, जी राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ४५ पैकी घाटकोपर येथील दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंग वगळता आणखी दोन होर्डिंग्ज अशाप्रकारे घाटकोपरमधून एकूण ६ तर दादरच्या टिळक पुलावरील ८ होर्डिंग्ज आम्ही हटवले आहेत. मनपाने १६ मे रोजी मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना तीन दिवसांच्या आत सर्व मोठ्या आकाराचे होर्डिंग काढण्याचे निर्देश दिले होते. हे होर्डिंग मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यालगत असलेल्या जीआरपीच्या जागेवर आहेत. महालक्ष्मी, वांद्रे आणि खार भागात रेल्वेहद्दीत सर्वाधिक होर्डिंग्ज आहेत. मनपा अधिकारी म्हणाले, “आम्ही होर्डिंग उतरवण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु रेल्वे किंवा एजन्सीने प्रतिसाद दिलेला नाही काही दिवसांपूर्वी एका रेल्वे अधिकाऱ्याने होर्डिंग्ज हटवण्याची गरज नसल्याचं विधान केलं होतं. कारण होर्डिंगची विविध पातळीवर तपासणी केल्यानंतरच त्यास परवानगी दिली जाते. ‘होर्डिंगची रचना आयआयटी आणि व्हीजेटीआयसारख्या टॉप संस्थांच्या अभियंत्यांकडून तयार केले जातात. आम्ही एक मध्यवर्ती संस्था आहोत आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन करतो’, असं रेल्वे अधिकाऱ्यानं म्हटलं होतं.

नवी मुंबई : महानगरपालिका क्षेत्रात बेलापूर विभागातील 03 लेडीज बार / पब, 01 ढाबा, 03 चायनीज तसेच तुर्भे विभागातील 03 पब / बार यांच्यावर 28 मे रोजीच्या रात्रीपासून व पहाटेपर्यंत कारवाई  करण्यात आली. या कारवाईपोटी रु. 1 लाख इतकी दंडात्मक वसूली करण्यात आली. सदरची कारवाई नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय व राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्यासह नवी मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आली. सदर मोहीम अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ.राहुल गेठे यांच्या नियंत्रणाखाली, अतिक्रमण विभागाचे सहा.आयुक्त डॉ.अजय गडदे, बेलापूर विभागाचे सहा.आयुक्त श्री.शशिकांत तांडेल, नेरुळ विभागाचे सहा. आयुक्त  डॉ.अमोल पालवे, वाशी विभागाचे सहा.आयुक्त श्री.सागर मोरे, तुर्भे विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री.भरत धांडे आणि अतिक्रमण विभागाचे कनिष्ठ अभियंता यांच्या सहयोगाने करण्यात आली. यापुढेही अशीच तीव्र कारवाई करण्यात येणार आहे.

ठाणे : समता विचार प्रसारक संस्थेतर्फे ठाण्यातील एकलव्य विद्यार्थ्यांसाठी दहावी नंतर काय? या बद्दल मार्गदर्शन करणारी कार्यशाळा घेण्यात आली. या वेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून शैलेश मोहिले होते, जे या विषयाचे तज्ज्ञ आहेत आणि गेली अनेक वर्ष विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत आहेत. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष संस्थेचे संस्थापक आणि VJTI या अग्रगणी अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे माजी डीन डॉ. संजय मंगला गोपाळ होते. दोघांनीही एकलव्यांना त्यांच्या करिअर निवडण्यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन केले. या कार्यशाळेसाठी किसन नगर, येऊर, धर्मवीर नगर, मानपाडा, कळवा, ढोकाळी अशा अनेक वस्तींतून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला, असे संस्थेच्या अध्यक्ष हर्षलता कदम यांनी सांगितले.  ठाण्यातील मो.ह. विद्यालयाच्त घेतलेल्या या कार्यशाळेला मो.ह.विद्यालयाचे माजी प्राचार्य रजपूत सर हजर होते आणि त्यांनी मुलांना मार्गदर्शन केले. दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर पुढील शिक्षणाचे कोणते मार्ग उपलब्ध आहेत, कुठला अभ्यासक्रम निवडायचा, आपली आवड आणि पुढे असणार्‍या संधी यांचा मेळ कसा घालायचा, त्यासाठी प्रवेश प्रक्रिया कशी असते, ऑनलाइन फॉर्म कसा भरायचा, कॉलेज निवडताना काय काळजी घ्यायची, कोणत्या गोष्टींना प्राधान्य द्यायचे अशा सर्व बाबींबद्दल सविस्तर माहिती प्रात्यक्षिकासह या कार्यशाळेत देण्यात आली. समता विचार प्रसारक संस्था गेले ३२ वर्ष ठाणे शहरातील विविध वस्त्यांमधील बिकट आर्थिक परिस्थितीशी समाना देत दहावी पास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना एकलव्य संबोधून त्यांचा जाहीर गौरव करते. तसेच त्यांच्यासाठी पुस्तक पेढी चालवते आणि वर्षभर त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि त्यांच्यात सामाजिक जाणीव निर्माण करण्यासाठी समता संस्कार शिबिर, वंचितांचा रंगमंच, सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमालिका अशा सारखे अनेक उपक्रम घेते. या वेळी ११ वीचे फॉर्म ऑनलाइन भरण्यासाठी फार कमी मुदत आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना फॉर्म भरण्यात अडचण वाटत असेल, ज्यांना मदतीची आवश्यकता भासत असेल त्यांनी शुक्रवारी ३१ मे ला संध्याकाळी ४ वाजता समता विचार प्रसारक संस्थेच्या दादोजी कोंडदेव येथील गाळा नं. ५६ या ऑफिस मधे जरूर यावे, तिथे मार्गदर्शक उपस्थित असतील. अधिक माहितीसाठी संस्थेचे सचिव अजय भोसले (८१०८९४९१०२) यांच्याशी संपर्क साधावा.

दहा लाख लोकसंख्या नसल्याने नियम लागू होत नसल्याचा पालिकेचा दावा भाईंदर : राज्य सरकारच्या २० टक्के सर्वसामावेश योजनेअंतर्गत म्हाडाला मिरा-भाईंदर पालिकेकडून मागील अकरा वर्षांत एकही घर सोडतीसाठी उपलब्ध झालेले नाही. त्यामुळे या योजनेतील घरे मिळावीत यासाठी म्हाडाचा पालिकेकडे पाठपुरावा सुरु असताना आता मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या दहा लाखांच्या वर नाही. त्यामुळे अशी घरे आम्ही देऊच शकत नाही, असे लेखी उत्तर पालिकेने म्हाडाला पाठविले आहे. यावर म्हाडाने दहा लाख लोकसंख्येच्या राज्य-केंद्र सरकारच्या योजनांचा लाभ कसा घेता असा सवाल करत घरांची मागणी लावून धरली आहे. सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे मिळावीत यासाठी २०१३ मध्ये सरकारने २० टक्के सर्वसमावेशक योजना आणली. या योजनेनुसार मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रातील ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असलेल्या गृहप्रकल्पातील २० टक्के घरे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. तर ही घरे बांधून पूर्ण करत ते म्हाडाला देणेही बंधनकारक असून त्यानंतर या घराची विक्री म्हाडाच्या मार्फत केली जाते. या नियमाअंतर्गत मागील दोन-तीन वर्षांत कोकण मंडळाला मोठ्या संख्येने सोडतीसाठी ठाणे पालिका, नवी मुंबई पालिका, कल्याण-डोंबिवली पालिकेकडून २० टक्क्यांतील घरे उपलब्ध झाली आहेत. या घरांना अर्जदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. दरम्यान ज्या पालिकेकडून अशी घरे दिली जात नाहीत अशा पालिकांकडे म्हाडाचा पाठपुरावा सुरु आहे. त्यानुसार म्हाडाने मीरा-भाईंदरकडे २०१३ पासून मंजूर करण्यात आलेल्या ४ हजार चौ मीटरपेक्षा अधिक बांधकामाच्या गृहप्रकल्पातील म्हाडाच्या हिश्श्याची घरे देण्याची मागणी केली आहे. यासाठी मागील दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र मिरा-भाईंदर पालिकेकडून घरे देण्यास नकारच दिला जात आहे. म्हाडाच्या घरांच्या मागणीसंदर्भातील पत्राला मिरा-भाईंदर पालिकेने लेखी पत्राद्वारे अजब उत्तर दिले आहे. हे पत्र लोकसत्ताच्या हाती लागले आहे. या पत्रानुसार मिरा-भाईंदर पालिकेची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार पालिकेची लोकसंख्या आठ लाख १४ हजार अशी आहे. करोना काळात जनगणना झाली नसल्याने लोकसंख्येची अद्ययावत माहिती आमच्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे लोकसंख्येनुसार ही योजना मिरा-भाईंदर पालिकेला लागू होत नाही असा दावा करत पालिकेने घरे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यावर म्हाडा प्राधिकरणाने नाराजी व्यक्त केली आहे. या पालिकेची लोकसंख्या जर दहा लाख नाही तर मग अमृत योजनेसह राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दहा लाखांच्या वर असलेल्या लोकसंख्येचा लाभ कसा घेता असा सवाल म्हाडा प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे. पालिकेकडून मोठ्या संख्येने २० टक्क्यांतील घरे मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे या घरांसाठी पाठपुरावा सुरुच राहिल अशी माहितीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. याविषयी मिरा-भाईंदर पालिकेचे आयुक्त संजय काटकर यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. सध्या आपण पश्चिम बंगलामध्ये निवडणुकीच्या कर्तव्यावर आहोत, त्यामुळे आता यावर काहीही बोलता येणार नाही असेही ते म्हणाले.

कल्याण : कल्याण, डोंबिवली शहराच्या विविध भागात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाळ्यापूर्वीच्या देखभालीच्या नावाखाली महावितरणकडून कोणतीही पूर्वसूचना न देता सहा तास वीज पुरवठा खंडित केला जातो. तर काही भागात वादळ-पाऊस नसताना एक तास वीज पुरवठा दररोज बंद होत आहे. दिवसाच्या उकाडयाने नागरिक हैराण आहेत. रात्रीच्या वेळेत कामावरून घरी परतल्यावर पंखा, वातानुकूलित वातावरणात बसून उकाड्याचे शमन करावे, तर त्यात वीज पुरवठा बंंद होत असल्याने नागरिकांची होरपळ होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी वीज वाहक तारांना लागलेल्या झाडांच्या फांद्या कापण्याचे काम महावितरण कर्मचाऱ्यांंकडून सुरू आहे. ही कामे करताना संबंधित भागाचा वीज पुरवठा बंद केला जातो. अशाप्रकारे दिवसभरात पाच ते सहा तास वीज पुरवठा बंद ठेवताना महावितरणने त्या भागात ध्वनीक्षेपक, प्रसिध्दी माध्यमातून माहिती देऊन नागरिकांना पूर्वसूचना देण्याची मागणी आहे. अशी कोणतीही पूर्वसूचना न देता महावितरण वीज पुरवठा बंद करत असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. कल्याण पूर्व भागातील काटेमानिवली, कोळसेवाडी, कैलासनगर, चिंचपाडा, एफ केबिन भागात गेल्या काही दिवसांपासून दररोज पाच ते सहा तास वीज पुरवठा बंद केला जात आहे. यामुळे घरातील शीतकपाट, पंखे, वातानुकूलित यंत्र बंद राहत असल्याने नागरिकांना घरात सर्व सुविधा असुनही उकाड्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेक घरांमध्ये लहान बाळे, वृध्द, बिछान्याला खिळून असणारे रुग्ण आहेत. त्यांचे यामध्ये सर्वाधिक हाल होतात. महावितरणचे हे अघोषित वीज भारनियमन आहे. ते तात्काळ बंद करावे. अन्यथा नागरिक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा कल्याण डोंबिवली पालिकेचे माजी महापौर रमेश जाधव यांनी महावितरण अधिकाऱ्यांना दिला आहे. डोंबिवली पश्चिमेत गरीबाचापाडा, नवापाडा, देवीचापाडा, महाराष्ट्रनगर, उमेशनगर भागात मागील दोन दिवसांपासून दिवस, रात्री पाच ते सहा वेळा वीज पुरवठा बंद होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. वादळ, पाऊस नसताना वीज पुरवठा एक तास बंद होत असल्याने नागरिक संताप व्यक्त करत आहेत. पावसाळ्यापूर्वीची देखभाल, दुरुस्तीची कामे सुरू असल्याने वीज पुरवठा बंंद ठेवण्यात येत आहे, असे महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

१९२ गावपाड्यांना ४२ टँकरद्वारे पाणी पुरवठा रोजंदारी बुडवून पाण्यासाठी वणवण शहापूर : एकीकडे उष्णतेमुळे अंगाची लाही लाही होत आहे तर दुसरीकडे शहापूर तालुक्यात विहिरी, विंधनविहिरीसह पाण्याचे सर्वच स्रोत आटल्याने पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले असल्याने पाणीटंचाईचे भीषण संकट निर्माण झाले आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरची चातकासारखी वाट बघावी लागत आहे. अनेक रोजंदारांना रोजगार बुडवून पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. दिवसागणिक टँकरसह टंचाईग्रस्त गावपाड्यांमध्ये कमालीची वाढ होत आहे. तालुक्यातील दुर्गम भागातील दऱ्या – खोऱ्यांमध्ये वसलेल्या ४१ गावे आणि १५१ पाडे अशा १९२ गाव-पाड्यांमधील ६१ हजार ४०६ रहिवाशांसाठी ४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. माणशी वीस लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी रखरखत्या उन्हात कोरड पडणाऱ्या घशामुळे नागरिकांची तहान भागते का असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुंबई – ठाण्याला पाणीपुरवठा करणारी तानसा, भातसा मोडकसागर ही मोठी धरणे असणारा शहापुर तालुका वर्षानुवर्षे तहानलेलाच राहिला आहे. धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी बिकट स्थिती शहापुर तालुक्याची झाली आहे. विशेष म्हणजे, दऱ्या खोऱ्यातील टंचाईग्रस्त गावपाड्यांतील महिलांना मुंबई महानगराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या या धरणांचे पाणी डोळ्यांना दिसत असले तरी पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. शहापुर तालुक्याची तहान भागवण्यासाठी आता नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील भावली धरणातून पाणी योजना राबविली जात आहे. गुरुत्वाकर्षणावर आधारित ९७ गावे आणि २५१ पाड्यांसाठी सव्वा तीनशे कोटींच्या भावली पाणीयोजनेचे काम सुरु आहे. मात्र, संथ सुरू असलेल्या या योजनेचे पाणी प्यायला कधी मिळणार असा प्रश्न टंचाईग्रस्त गावपाड्यांतील नागरिकांना पडला आहे. यंदाच्या कडाक्याच्या उष्णतेमुळे तालुक्यातील नदी नाल्यांसह विहिरी, बोअरवेल मध्ये पाण्याचे स्रोत आटल्याने टंचाईग्रस्त गावपाड्यांतील महिलांना टँकरवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. गावपाड्यांतील लोकसंख्येनुसार माणशी वीस लिटर याप्रमाणे पाणीपुरवठा करण्यात येतो असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत असले तरी तालुक्यातील ४१ गावे आणि १५१ पाडे अशा १९२ गावपाड्यांना ४२ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. तालुक्यातील कसारा, वाशाळा, फुगाळे, लतीफवाडी, चिंतामणवाडी, डोळखांब, टाकीपठार या दुर्गम भागातील वाडी वस्त्यांमधील महिलांना पाण्याच्या टँकरची चातकासारखी वाट बघावी लागत आहे. तालुक्यातील चिंतामणवाडी येथील नाविनवाडी, पारधवाडी, नारळवाडी, लतीफवाडीसह बहुतांश वाडी-वस्त्यांमधील पुरुष, महिलांना रोजंदारी बुडवून पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी पाच – सहा तास अक्षरशः फरफट होत आहे असे लतीफवाडीच्या उपसरपंच रुपाली सदगीर यांनी सांगितले. अनेकदा पदरचे पैसे मोजून खाजगी टँकर मागवावा लागत असल्याचे नाविनवाडी येथील सुनीता सदगीर यांनी सांगितले.