Author: bittambatami.com

ठाणेकरांची अडवणूक करणाऱ्या शहरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांना हटवा – संजय केळकर

अनिल ठाणेकर ठाणे : ठाणे महापालिकेच्या शहरविकास विभागातील काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच खुर्चीवर असल्याने त्यांनी स्वतःचे साम्राज्य निर्माण केले आहे. परिणामी अनेक कामांत ते अडवणूक करत असल्याने नागरिकांना त्रास होतो. दहा वर्षांहून अधिक काळ एकाच  विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांना हटवा, अशी मागणी  आमदार संजय केळकर यांनी केली. त्यामुळे आता नगर विकास आणि ठामपा प्रशासन यावर कोणती भूमिका घेते याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहरातील विविध नागरी समस्यांना औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे वाचा फोडली. पुरवणी मागण्यांच्या अंतर्गत झालेल्या चर्चेत विविध मागण्या करून काही सूचनाही केल्या. या अधिवेशनात शेवटच्या टप्प्यात श्री.केळकर यांनी ठाणे महापालिकेच्या शहर विकास विभागातील भोंगळ कारभारावर जोरदार टीका केली. वाढते महानगर आणि त्याला पुरेल अशा सुविधा देण्यासाठी अनेक अधिकारी सक्षम असले तरी काही अधिकारी लोकांची अडवणूक करत असल्याची बाब श्री.केळकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.शहर विकास विभागातील काही अधिकारी-कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी स्वतःचे साम्राज्य आणि हितसंबंधांचे जाळे या विभागात निर्माण केले आहे. त्यामुळे विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिकांची या विभागात अडवणूक केली जाते. याबाबत असंख्य तक्रारी नागरिक लोकप्रतिनिधींकडे करत असतात. शहर विकास विभागाचा कारभार लोककेंद्री होण्यासाठी येथे दहा वर्षांहून अधिक काळ एकाच विभागात काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांची दुसऱ्या विभागात तत्काळ बदली करावी, अशी मागणी श्री. केळकर यांनी अधिवेशनात केली. केळकर यांच्या मागणीबाबत ठाणेकर नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले असून याबाबत नगरविकास आणि ठामपा प्रशासन कोणती भूमिका घेईल, याकडे ठाणेकरांचे लक्ष लागले आहे.क्लस्टर ही क्रांतिकारी योजना आहे, पण याबाबत समन्वय नसल्याने आजही अनेक ठिकाणी काहींना योजना हवी आहे तर काही विरोध करत आहेत. योजनेची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी त्याची माहिती अधिकाऱ्यांनीच रहिवाशांना देणे आवश्यक आहे. परंतु अधिकाऱ्यांआधी बिल्डर झोपडपट्टी भागात घुसतात, त्यामुळे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण होते. अधिकारी जणू बिल्डरचेच सहकारी असल्याचे वागत असतात. ही योजना यशस्वीपणे राबवून सर्वसामान्यांना हक्काची घरे मिळण्यासाठी एसओपी तयार करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली.फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याने फेरीवाल्यांची संख्या वाढून वाहतुकीची समस्या भेडसावत आहे. पादचाऱ्यांनाही त्याचा त्रास होत असतो, नागरिक आणि फेरीवाल्यांमध्ये प्रसंगी हाणामाऱ्याही होत असतात. त्यामुळे येत्या १ जानेवारीपासून फेरीवाला धोरण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी केळकर यांनी केली. ठाणे शहराला मिळणाऱ्या अपुऱ्या पाणी पुरवठ्याचा प्रश्नही गंभीर आहे. पिण्याचे पाणी इतर कामांसाठी वापरले जात असल्याने आणखी पाणी टंचाई जाणवते. त्यामुळे अन्य वापरासाठी लागणारे पाणी देणाऱ्या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्याची मागणी केळकर यांनी केली. ठाणे शहर मतदारसंघातील ५० विहिरींची यादी सादर करण्यात आली असून या विहिरींचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी अधिवेशनात केली. अनेक वर्षे वीज जोडणीपासून वंचित रहिवाशांना वीज देण्यासाठी माझ्या पुढाकाराने जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला, मग पालिका प्रशासन विविध सुविधा देण्याबाबत चालढकल का करते, असा प्रश्न आमदार केळकर यांनी उपस्थित केला. ठाणेकरांना अखंडित वीज पुरवठा व्हावा यासाठी ट्रान्सफॉर्मर उभारण्याची गरज आहे. त्यासाठी महापालिकेने प्राधान्याने जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी केली.

मनिषा, सुदिक्षाचे सोनेरी यश

मुंबई कुस्ती स्पर्धा मुंबई : मुठा कॉलेज कल्याण येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या मुबई विद्यापीठाच्या कुस्ती स्पर्धेत भाईंदर येथील श्री गणेश आखाड्यात प्रशिक्षण घेणाऱ्या मनिषा शेलार आणि सुदिक्षा जैस्वारने सुवर्ण पदकाची…

पत्रकार डॉ.प्रशांत सिनकर यांना दुहेरी पुरस्काराचा मुकुट !

नवी दिल्लीमधील ओएसिस वर्ल्ड रेकॉर्डचा ‘भारतीयरत्न’ तर मुंबईतील पत्रकार विकास संघाचा पीव्हीएस एक्सलन्स पुरस्कार ठाणे : पत्रकारिता करत असताना पर्यावरण संवर्धनाच्या बहुमूल्य योगदानासाठी ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. प्रशांत रेखा रविंद्र सिनकर…

संतोष देशमुख हत्या प्रकरणी मराठा समाजाचा आंदोलनाचा इशारा

रमेश औताडे मुंबई : संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी तसेच त्या प्रकरणातील आरोपी तसेच सह आरोपींना अटक व्हावी यासाठी सकळ मराठा समाजाच्या वतीने २८ डिसेंबर रोजी बिड जिल्हाधिकारी कार्यालयवर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा मराठा समाजाचे नेते अंकुश कदम व नरेंद्र पाटील यांनी सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला. बीड जिल्हयातील मसाजांग या ठिकाणी संतोष देशमुख यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ सकळ मराठा समाज व मराठा क्रांती मोर्चाच्या नेत्यांना आंदोलनाचा  इशारा दिला असून मारेक-यांना कठोर शिक्षा होत नाही तसेच राजकीय वरदहस्त असणा-या नेत्याची हकलपट्टी होत नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असे अंकुश कदम यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी माजी आमदार नरेंद्र पाटील,रघुनाथ पाटील, महेश डोंगरे ,धनंजय जाधव  आदी मराठा समाजाचे नेते उपस्थित होते. बिड जिल्ह्याचा बिहार होऊ नये व संतोष देशमुख यांना न्याय मिळे पर्यंत धनंजय मुंडे यांना मंत्री पदावरून काढून टाकावे. धनजय मुंडे यांच्या जवळचा वाल्मिकी कराड यांच्यावर ३०२ अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल

सानपाड्यात सर्वपक्षीयांनी मोर्चा काढून गृहमंत्री अमित शहा यांचा केला जाहीर निषेध

नवी मुंबई : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विषयी  १७ डिसेंबर २०२४ रोजी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेत केलेल्या अपमान जनक द्वेषपूर्ण वक्तव्याचा निषेध करण्यासाठी नवी मुंबईतील सानपाडा येथील…

शतक महोत्सवी वर्षात श्री समर्थ व्यायाम मंदिर दादर संघाची विजयी  सलामी

मुंबई : सांताक्रूझ येथील  १४ व १५ डिसेंबर २०२४ रोजी साने गुरुजी आरोग्य मंदिर  आयोजित ४० वी कै. भाऊसाहेब रानडे नवोदित मल्लखांब स्पर्धेत, श्री समर्थ व्यायाम मंदिर, दादर या संस्थेच्या मुलींच्या संघाने…

अमित शहा यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ वकिलांची निदर्शने

ठाणे : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याच्या निषेधार्थ तसेच परभणी मधील संविधान प्रतिकृती विटंबना प्रकरणातील आरोपींवर देशद्रोहीचा गुन्हा दाखल करा, न्यायालयीन कोठडीत मृत्यूमुखी पडलेल्या संविधान रक्षक,कायद्याचा विद्यार्थी शहीद सोमनाथ…

माकपच्या बिहार राज्य अधिवेशनाला दरभंगा येथे मोठ्या जाहीर सभेने दमदार सुरुवात

अनिल ठाणेकर ठाणे : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या २४व्या बिहार राज्य अधिवेशनाला २२ डिसेंबरला उत्तर बिहारमधील दरभंगा येथील हजारो शेतकरी आणि कामगारांच्या मोठ्या रॅलीने आणि जाहीर सभेने दमदार सुरुवात झाली. या सभेला महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती.संपूर्ण अधिवेशन स्थळ लाल झेंडे, लाल बॅनर आणि लाल फलकांनी सजवले होते. अधिवेशन स्थळाला माकपचे माजी सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांचे, तर सभागृहाला बिहारचे माजी पक्ष राज्य सचिव आणि केंद्रीय कमिटी सदस्य विजयकांत ठाकूर यांचे नाव देण्यात आले होते. दरभंगा हा त्यांचा मूळ जिल्हा होता. राज्य सचिवमंडळ सदस्य श्याम भारती यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या जाहीर सभेस पॉलिट ब्युरो सदस्य ए. विजयराघवन व डॉ. अशोक ढवळे, केंद्रीय कमिटी सदस्य खासदार आमरा राम, ए. आर. सिंधू, ललन चौधरी, अवधेश कुमार, राज्य सचिवमंडळ सदस्य आमदार अजय कुमार, आणि जिल्हा सचिव अविनाश ठाकूर यांनी संबोधित केले.सर्व वक्त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्यातील ‘पलटू राम’ नितीशकुमार सरकारच्या जनविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिण्या, धर्मांध, जातपातवादी आणि हुकूमशाही धोरणांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. तसेच भाजप-एनडीएच्या विरोधात बिहारमधील सर्व डाव्या आणि धर्मनिरपेक्ष शक्तींची एकजूट आणखी मजबूत करण्याचे आवाहन केले. वक्त्यांनी केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारचा पर्याय लोकांसमोर ठेवला. जमीन आणि जनतेच्या इतर ज्वलंत स्थानिक समस्यांवरील संघर्ष तीव्र आणि व्यापक करावेत, धर्मांधता, जातपातवाद आणि नवउदारवादाच्या विरोधात प्रभावी राजकीय-वैचारिक मोहिमा कराव्यात, आणि बिहारमध्ये पक्ष संघटना व जनसंघटनांना जास्त बळकट करावे, असेही आवाहन वक्त्यांनी केले. बिहारचे हे राज्य अधिवेशन २४ डिसेंबरपर्यंत चालेल.

अमीत शहांच्या निषेधार्थ महाविकास आघाडीचे जोरदार आंदोलन

बाबासाहेब आंबेडकर हे आमचे पॅशन-डॉ. जितेंद्र आव्हाड अनिल ठाणेकर ठाणे : आंबेडकर… आंबेडकर असे म्हणणे फॅशन झाली आहे, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमीत शहा यांनी केले होते. त्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस -शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीसडॉ.  जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना नेते राजन विचारे यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीने ठाणे स्टेशन परिसरात जोरदार निदर्शने केली. *या प्रसंगी,डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी, आंबेडकर हे नाव आमची पॅशन आहे. अमीत शहा हे ज्या पक्षात आहेत; त्यांच्या मातृसंस्थेने संविधानाला विरोध केला होता. आता शहांच्या विधानाने भाजपच्या मनात काय आहे, ते उघडकीस आले आहे, अशी टीका केली. यावेळेस राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष सुहास देसाई, कार्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रांत चव्हाण,शिवसेना(उबाठा)चे जिल्हाप्रमुख केदार दिघे, रचना वैद्य, राहुल पिंगळे, रवी कोळी, राजेश साटम, राजेश कदम यांच्यासह शेकडो कार्यकर्ते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्ष,  काँग्रेस,  शिवसेना, आप, सपा आदी पक्षांनी ठाणे स्टेशन परिसरातीलडॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर अमीत शहा यांच्या निषेधार्थ आंदोलन केले. याप्रसंगी आंदोलकांनी मोदी – शहा यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. “तडीपार तो तडीपार, त्याला काय समजणार घटनाकार, संविधान आमचा अभिमान,डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर हमारे भगवान, अमीत शहा मुर्दाबाद” अशा घोषणा यावेळी देण्यात आल्या. या प्रसंगी, परभणीत संविधान प्रतिकृतीची मोडतोड करणारा माणूस विकृत होता, असे मुख्यमंत्री सांगत असतील तर संसदेतडॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अवमान करणाऱ्यास काय म्हणाल, असे पत्रकारांनी विचारले असता,डॉ.  बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव आम्ही हृदयातून घेत असतो. आमच्यासाठी ते नाव पॅशन आहे. कारण, त्यांच्यामुळेच आम्हा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार मिळाला. स्वर्ग आणि नरक कुणीच पाहिलेले नाही. मात्र, इथल्या नरकातून माणुसकीचा स्वर्ग बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच आम्हाला दाखविला आहे.  अमीत शहा यांच्या विधानातून भाजपच्या मनात काय आहे, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. 1950 साली भाजपच्या मातृसंस्थेने संविधानाला विरोध केला होता. आजही त्यांना मनातून संविधान नको आहे. म्हणूनच ते अशी विधाने करीत आहेत. चौकट सूर्यवंशी कसा मेला? राज्यभर बॅनर लावून प्रश्न विचारणार.. सोमनाथ सुर्यवंशीला न्याय मिळणार का? असे विचारले असता, या सरकारला सोमनाथ सुर्यवंशीला न्याय द्यायचाच नाही. जे सरकार सुर्यवंशीचे निधन कसे झाले ते सांगायला तयार नाही. ते सरकार न्याय कसा देणार? आपण पहिल्या दिवसापासून हाच प्रश्न विचारत आहोत. आता आम्ही राज्यभर “सुर्यवंशी कसा मेला” असा प्रश्न विचारणारे बॅनर लाव, असेडॉ. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.

 पायाभूत प्रकल्पांसाठी आदिवासींचे बळी

आमदार राजेंद्र गावित यांची चौकशीची मागणी नुकसान भरपाई न देता आदिवासींना केले बेघर योगेश चांदेकर पालघरः पालघर जिल्ह्यातून जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी या जिल्ह्यातील आदिवासी बांधव सकारात्मक आहेत; परंतु त्यांना कोणतीही नुकसान भरपाई न देता बेघर केले जाते. त्यांची घरे, जमिनी हडपल्या जातात. त्यातून एका आदिवासी महिलेने आत्महत्या केली असून, या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि संबंधित प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार राजेंद्र गावित यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या मुद्द्यावर झालेल्या चर्चेत केली. विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर झालेल्या विधिमंडळाच्या पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात आ. गावित यांनी पालघर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी होणारे भूसंपादन आणि त्यात आदिवासींवर होणारा अन्याय विधानसभेत मांडून विधानसभेच्या अध्यक्षांचे या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले. प्रशासनाकडून आदिवासींचा छळ तलासरी येथील कोचाई, बोरमाळ, आणि धानीवरी या ठिकाणी भूसंपादन करताना प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी कसा जाच केला, याचे पाढे आ. गावित यांनी विधानसभेत वाचले. ते म्हणाले, की पालघर जिल्ह्यातून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई वडोदरा द्रुतगती महामार्ग, मुंबई दिल्ली कॉरिडॉर, मेट्रो प्रकल्प, टेक्सटाईल पार्क, वाढवण बंदर आदींसाठी भूसंपादन केले जात आहे. भूसंपादन करण्याला कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही; उलट विकासासठी या भागातील आदिवासींची भूमिका सकारात्मक आहे. नुकसान भरपाई न देताच जागांचा ताबा वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यानपिढ्या ज्या जमिनी आदिवासी बांधव कसत आहेत आणि ज्या जागेवर ते राहत आहेत, त्या जागा दांडगाई करून प्रशासन ताब्यात घेत आहे. कोणतीही नुकसान भरपाई न देता या जमिनी प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या असून त्यामुळे आदिवासी बेघर आणि भूमिहीन झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी प्रचंड पोलिस फौजफाटा   बरोबर घेऊन प्रांताधिकारी आणि उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांनी आदिवासी बांधवांच्या घरांवर बुलडोझर चालवले. त्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. घरे पाडली, असे गावित यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणले. सहा वर्षे पाठपुरावा करूनही भरपाई नाही गेल्या सहा वर्षांपासून आदिवासी बांधव नुकसान भरपईसाठी डहाणू येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत. पत्रव्यवहार करत आहेत; परंतु तरीही प्रशासन कोणतीच दाद द्यायला तयार नाही. या प्रकरणात पोलिस आणि प्रशासन कायदा हातात घेऊन आदिवासी बांधवांना बेघर करत त्यांना भूमिहीन करत आहेत. प्रशासन कायदा हातात घेत आहे, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. आत्महत्येस भाग पाडल्याचा गुन्हा दाखल करा शासनाने आता या प्रकरणात दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. पोलिस आणि प्रशासनाच्या दडपशाहीला आणि दांडगाईला कंटाळून आदिवासी महिला लखमी बरफ यांनी आत्महत्या केली प्रशासनावर आदिवासी महिलेला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी पालघर विधानसभेचे आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली आहे.