अनिल ठाणेकर ठाणे : महापालिकेच्या ५७२ कोटी रुपयांची नवीन प्रस्तावित इमारतीच्या आवारात, नागरीहीताच्या आंदोलनांसाठी जागा उपलब्ध करुन द्या. अशी मागणी धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे केली आहे. ठाणे महापालिकेची नवीन प्रस्तावित इमारत, रेमण्ड कंपनीच्या राखीव भूखंडावर उभारण्यास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. वर्ष-१९८२ मध्ये ठाणे महानगरपालिकेची स्थापना झाल्यानंतर, वर्ष-१९८९ मध्ये, पाचपाखाडी येथील सध्याची इमारत कार्यान्वित झाली. मात्र, नंतरच्या काळात ठाणे शहराची लोकसंख्या प्रचंड वाढल्याने, विद्यमान इमारतीमधून प्रशासकीय कारभार चालविणे गैरसोयीचे ठरु लागले. तसेच, विभागनिहाय कामकाज करण्यासाठी, इमारत अपुरी पडू लागली. याच पार्श्वभूमीवर, ठाणे महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या ८ एकरच्या भूखंडावर, तब्बल ३२ मजली भव्य इमारत उभारण्यास महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. सुमारे ५७२ कोटी रुपयांची निविदा याकामी काढण्यात येऊन, शासनाकडून २५० कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आलेले आहेत. आजमितीस ठाणे शहराची लोकसंख्या ही, २० लाखांहून अधिक असून, नगरसेवकांची संख्या १३१ एवढी झालेली आहे. एकंदरीतच ठाणे महापालिका प्रशासनाचा कारभार हा, पूर्वीपेक्षा अधिक विस्तारित झालेला असल्याकारणाने, ठाणे शहराचे कामकाज चालविण्यासाठी प्रशस्त इमारतीची आवश्यकता होतीच, ती आता नवीन प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीच्या माध्यमातून साध्य होईल. याच अनुषंगाने, ‘धर्मराज्य पक्षा’च्या वतीने ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांना पत्र पाठविण्यात आले असून, पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, आपल्या पत्रात आयुक्तांना सूचित केले आहे की, ठाणे महापालिकेची प्रस्तावित इमारत जरी भव्यदिव्य स्वरुपात उभारण्यात येत असली तरी, प्रशासनाचा वादग्रस्त कारभार, विकासकामांचा खोळंबा, नागरी सोयी-सुविधांचा अभाव, भ्रष्टाचार आणि इतर मुलभूत प्रलंबित प्रश्न उपस्थित राहणारच आहेत. परिणामी, करदाते-कष्टकरी ठाणेकर नागरिक व सामाजिक/राजकीय संस्था-संघटनांना, प्रशासनाच्या गैरकारभाराविरोधात आवाज उठविण्याचा, प्रसंगी प्रशासनाविरोधात आंदोलन करण्याचा घटनादत्त अधिकार आहे. तसा अधिकारच भारतीय लोकशाहीने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलेला आहे. तोच अधिकार अबाधित राखण्यासाठी आणि जनतेचा आवाज, सत्ताधारी व प्रशासकीय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने, आंदोलनकर्त्यांसाठी प्रस्तावित इमारतीच्या आवारात अधिकृतपणे जागा उपलब्ध करुन देण्यात यावी. सदर जागा ही, ‘जनतेचे व्यासपीठ’ किंवा ‘जनता मंच’ म्हणून ओळखली जाईल. अशाप्रकारचा प्रयोग महापालिका प्रशासनाने राबविल्यास, ठाणे शहर हे, एक आदर्श शहर म्हणून नव्याने नावारुपाला तर येईलच, त्याचबरोबर सर्वसामान्य नागरिकांना, लोकशाहीमार्गाने आंदोलनाचा, निषेध व्यक्त करण्याचा व सनदशीरपणे मोर्चा काढण्याचा अधिकार बहाल करणारी पहिलीवहिली स्वायत्त संस्था म्हणून, ठाणे महानगरपालिका ओळखली जाईल, याबाबत आमच्या मनात कोणताही संदेह नाही. काहीवेळेस प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांची हातमिळवणी होऊन, घटनाविरोधी ठराव संमत होतात. अशावेळी कर्तव्यदक्ष नागरिकांनी आवाज उठविणे हे, क्रमप्राप्त ठरते. (संदर्भ : ठामपा/शाविवि/वियोग, अंक-९६०/३००० दि. २०/१०/२०१४) यासंदर्भात, मुंब्रा तलाव बुझवून, ट्रांझिस्ट कॅम्प बांधण्याचा ठराव पारित झाला होता. अर्थात, महासभेत घटनाविरोधी ठराव येतो, हे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या हातमिळवणीचे उत्तम उदाहरण असून, आदर्श लोकशाहीस धक्का देणारे आहे, याकडे नितीन देशपांडे यांनी, आयुक्तांचे लक्ष वेधले आहे. दरम्यान, ठाणे महानगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून जे काही प्रकल्प राबविण्यात येतात किंवा प्रस्तावित असतात, अशा प्रकल्पांच्या प्रतिकृतींचे सुसज्ज असे दालनदेखील, ठाणे महानगरपालिकेच्या प्रस्तावित नवीन प्रशासकीय इमारतीतउभारण्यात यावे, यानिमित्ताने एक चांगला आदर्शवत असा पायंडा पाडला जाईल, याचीही प्रकर्षाने नोंद घ्यावी, अशी सुचनावजा मागणी, देशपांडे यांनी आपल्या पत्राद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे. याप्रकरणी आयुक्तांनी प्राधान्याने विचार करुन, ठाणे महापालिकेच्या नवीन प्रस्तावित इमारतीच्या आवारात, नागरीहीताच्या आंदोलनांसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्यासंदर्भात सकारात्मक पाऊले उचलावीत, अशी विनंती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांच्याकडे केली आहे.
