बदलापुरात रिक्षाचालकाकडून अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग स्लग –रिक्षा चालकाच्या डोळ्यात मैत्रिणीने माती फेकल्यामुळे मुलगी बचावली आरोपीला अटक ठाणे: बाल लैंगिक शोषणासाठी कुप्रसिद्ध झालेल्या बदलापुरात पुन्हा एकदा अत्याचाराचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. बदलापूरमध्ये ट्युशनला…
अजित पवारांचा घातच झालाय एअर हॉस्टेस पिंकी माळीच्या वडिलांचा आरोप वैमानिकाला उशीर व्हायला मुंबईत सकाळी ६ वाजता कुठे ट्राफिक असतं?” शेवटच्या क्षणी वैमानिकच नव्हेतर विमानही बदलले मुंबई : अजित पवार यांचा विमान अपघात हा घातच होता असा आरोप आमदार आणि अजित…
‘जन गण मन‘च्या आधी ‘वंदे मातरम’ सक्तीचे ! नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने “वंदे मातरम्” बाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, “वंदे मातरम्” आता सरकारी कार्यक्रम, सरकारी शाळेतील कार्यक्रम आणि…
खुशखबर ! जमिनीसाठी ‘एन.ए.’ गरज नाही मुंबई : शेतजमिनीवरील बांधकामासाठी ती बिगरकृषी म्हणजेच एन.ए ( नॉन अग्रीकल्चर) करून घेण्याची आता गरज नाही. राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात मोठं बदल करण्यात आलाय. आता बिगर कृषी वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र…
मुंबई, ठाण्यात महिला राज स्लग- मुंबई महानगरपालिकेत रितू तावडे भाजपाच्या पहिल्या महापौर तर शिंदेंच्या शिवसेनेचे संजय घाडी उपमहापौर ० ठाण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेच्या शर्मिला पिंपळोलकर महापौर तर भाजपाचे कृष्णा पाटील उपमहापौर ० मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी महापौर-उपमहापौरांना दिल्या…
लोकसभेत राहुल गांधींचा रुद्रावतार: एपस्टीन फाईलवरून सभागृहात गोंधळ नवी दिल्ली : एपस्टिन फाईलच्या दबावाखाली पंतप्रधान मोदी असून त्यामुळेच भाजपाने देश अमेरिकेला विकला असल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला…
भाजपाप्रवेशानंतरही पनवेलच्या जे.एम.म्हात्रेना ईडीचा दणका स्लग- एकुण ७० कोटींची मालमत्ता ईडीकडून जप्त वनविभागाची जमीन चढ्याभावाने शासनाला विकून रग्गड पैसा जमवला नवी मुंबई : पनवेलमधील प्रसिद्ध ठेकेदार जे एम म्हात्रे यांनी भाजपामध्ये प्रवेश…
– इन्शुरन्स शील्ड क्रिकेट स्पर्धा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा १४ धावांनी विजय मुंबई: ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी आयोजित इन्शुरन्स शील्ड क्रिकेट स्पर्धेत (२०२५-२६) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंडिया फर्स्ट लाइफ इन्शुरन्सवर…
म्हाडा फ्लॅट प्रकरणी आरोपीस कल्याण सत्र न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन कल्याण : म्हाडा अंतर्गत फ्लॅट मिळवून देण्याच्या उद्देशाने फसवणूक केल्याच्या प्रकरणात डोंबिवली पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील आरोपी दीपक विष्णू चव्हाण यास कल्याण…
आमदार नरेंद्र मेहता आणि कंपनीच्या फसवणुकीविरुद्ध कोर्टाची कठोर कारवाई बिल्डर मेहता यांच्या कंपनीविरुद्ध खरेदीदार मनोज दुबे यांच्या बाजूने मोठा निर्णय मिरा – भाईंदर/ अरविंद जोशी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, महाराष्ट्र राज्य ग्राहक वाद निवारण कोर्टाने सेव्हन इलेव्हन कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित एका प्रकरणात खरेदीदार मनोज दुबे यांच्या बाजूने निकाल दिला. कंपनीचे प्रवर्तक आणि जबाबदार अधिकारी आमदार नरेंद्र एल. मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन कंपनीला कडक शब्दांत फटकारले. कोर्टाने या प्रकरणाला सेवेतील कमतरता, फसवणूक आणि अनुचित व्यापार असल्याचे म्हटले आहे. मनोज दुबे यांनी १२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी भाईंदर (पूर्व) येथील सेव्हन इलेव्हन रेसिडेन्सीच्या ७ व्या मजल्यावरील फ्लॅट क्रमांक डी/७०६ साठी नोंदणीकृत करार केला आणि मोठी रक्कम जमा केली. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी त्याने इंडियाबुल्स फायनान्सकडून गृहकर्जासाठी अर्ज केला, परंतु बिल्डरकडे ७ व्या मजल्याच्या बांधकामासाठी मंजूर आराखडा नव्हता, कारण परवानगी फक्त ४ थ्या मजल्यापर्यंतच देण्यात आली होती. या कारणास्तव, बँकेने कर्ज रद्द केले. नंतर, बिल्डरने सुधारित परवानगी घेतली, परंतु मेहता अँड कंपनीने तरीही भरीव व्याज आणि दंडाची मागणी केली, पेमेंटमध्ये विलंब झाल्याचे कारण खरेदीदाराला जबाबदार धरले. कंपनीच्या मागणीबाबत, कोर्टाने म्हटले की बिल्डर स्वतःच्या चुकीचा फायदा घेऊ शकत नाही, कारण परवानगीशिवाय ७ व्या मजल्याचा फ्लॅट विकण्याचा करार करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. रद्द करणे आणि धमकावणे वृत्ती खरेदीदार मनोज दुबे यांनी दुसऱ्या बँकेकडून कर्जाची व्यवस्था करून पेमेंट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ९ जानेवारी २०१४ रोजी, बिल्डरने एकतर्फीपणे करार रद्द करणारे पत्र जारी केले आणि पेमेंट स्वीकारण्यास नकार दिला. मेहताच्या वर्तनाबाबत, कोर्टाने म्हटले की नोंदणीकृत करार केवळ पत्राद्वारे रद्द करता येत नाही आणि बिल्डरचे वर्तन स्पष्टपणे अन्याय्य होते. कोर्टाला असेही आढळून आले की वाटप पत्रात क्षेत्रफळ ५९० चौरस फूट असल्याचे नमूद केले आहे, तर करारात कार्पेट क्षेत्रफळ ४७२ चौरस फूट असल्याचे नमूद केले आहे. ही तफावत देखील बेकायदेशीर आणि अस्पष्ट आहे. कोर्टाचा आदेश आयोगाने बिल्डर, प्रवर्तक नरेंद्र एल. मेहता आणि रजनीकांत सिंग यांना संयुक्तपणे जबाबदार धरले आणि त्यांना फ्लॅटचा ताबा देण्याचे आदेश दिले. त्यांनी खरेदीदाराला मानसिक छळासाठी भरपाई म्हणून ₹२.५ लाख, खटल्याचा खर्च म्हणून ₹५०,००० आणि प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत दररोज ₹१,००० देण्याचे आदेश दिले. आयोगाच्या या आदेशात स्पष्ट केले आहे की बांधकाम व्यावसायिक वैध परवानगीशिवाय करार करू शकत नाहीत आणि बांधकाम व्यावसायिकाच्या चुकीमुळे होणाऱ्या विलंबासाठी खरेदीदारांना दंड आकारला जाऊ शकत नाही. रिअल इस्टेट व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आवश्यक आहे.…
