Author: bittambatami.com

उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा मुंबई : ऑनलाइन फसवणुकीसाठी बँक खातेधारकाला जबाबदार ठरवता येऊ शकत नाही. ही फसवणूक बँक किंवा ग्राहकामुळे होत नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, सायबर फसवणुकीमुळे ७६ लाख रुपये गमवावे लागलेल्या कंपनीला ही रक्कम परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने बँक ऑफ बडोदाला दिले. निरपराध व्यक्ती किती मोठ्या प्रमाणात सायबर फसवणुकीला बळी पडत आहेत, याचे हे एक उदाहरण असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काढलेल्या जुलै २०१७च्या परिपत्रकानुसार, तृतीय पक्षाच्या उल्लंघनामुळे एखादा अनधिकृत व्यवहार होतो. तेव्हा त्यासाठी ग्राहकाला जबाबदार धरले जाऊ शकत नाही. हा व्यवहार बँक किंवा ग्राहकाच्या नाही, तर यंत्रणेतील त्रुटीमुळे होतो याकडे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने लक्ष वेधले. तसेच, बँक ऑफ बडोदाचे ग्राहक संरक्षण धोरणही (अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग व्यवहार) सारखेच असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. सायबर फसवणुकीद्वारे गमावलेले ७६ लाख रुपये बँकेला परत करण्याचे आदेश देण्यास नकार देणाऱ्या बँकिंग लोकपालने दिलेल्या आदेशाला जयप्रकाश कुलकर्णी, फार्मा सर्च आयुर्वेद कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर निकाल देताना खंडपीठाने हे आदेश दिले. याचिकेनुसार, १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी याचिकाकर्त्याला नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावर कोणताही ओटीपी क्रमांक न येता काही संस्था किंवा व्यक्ती याचिकाकर्त्या कंपनीच्या बँक खात्याशी लाभार्थी म्हणून जोडल्या गेल्या. त्यानंतर, दुसऱ्या दिवशी याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यातून ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे विविध अज्ञात व्यक्तींना ७६ लाख रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. ही बाब लक्षात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी तात्काळ सायबर पोलिसांत तक्रार नोंदवली आणि कथित ऑनलाइन फसवणुकीची माहिती बँक व्यवस्थापकाला दिली. बँकेने कोणत्या उपाययोजना केल्या याची मागणी केली. बँकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. न्यायालयाचे ताशेरे आरबीआयच्या परिपत्रकानुसार, याचिकाकर्त्याला बँकेकडून रक्कम परत करण्याचा अधिकार आहे आणि बँक ऑफ बडोदाने सहा आठवड्यांच्या आत याचिकाकर्त्याच्या बँक खात्यात ७६ लाख रुपये परत करावेत, असे आदेश न्यायालयाने दिले. बँक लोकपालने कोणतीही योग्य चौकशी केली नाही आणि केवळ लाभार्थी जोडल्यानंतर व्यवहार झाल्याचे सांगितल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढत याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला. 00000

रुजू न झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखणार मुंबई : लोकसभा निवडणुकीची मतमोजणीही झाली, निकालही लागले, मात्र निवडणूक कर्तव्यावर गेलेल्यांपैकी मुंबई महापालिकेचे ६० टक्के कर्मचारी अद्याप कामावर हजर झालेले नाहीत. हे कर्मचारी १३ जूनपर्यंत रुजू न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असा इशारा मुंबई महानगरपालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिला आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने लोकसभेच्या निवडणुकीच्या कामासाठी घेण्यात आले होते. सुमारे ४० हजार कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी सुमारे १० हजार ४०० कर्मचारी मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी किंवा क्षेत्रीय अधिकारी या कामसाठी तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीपासून गेले आहेत. पालिकेच्या आरोग्य, शिक्षण, जलअभियंता अशा सर्वच विभागांतील कर्मचारी निवडणुकीच्या कामासाठी गेल्यामुळे पालिकेच्या सर्व सेवांवर परिणाम झाला होता. आताही या १० हजार कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ३० टक्के कर्मचारी कामावर हजर झाले आहेत. तर उर्वरित कर्मचारी अद्याप हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. निवडणूक कर्तव्यासाठी गेलेल्या कर्मचाऱ्यांना पालिकेतील त्यांच्या विभागात परत पाठवावे, असे पत्र पालिका प्रशासनाने शहर आणि उपनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना ६ जून रोजी पाठवले होते. मात्र तरीही अनेक कर्मचारी हजर न झाल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने या कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे. पालिकेचे कर्मचारी कामावर हजर न झाल्यामुळे महानगरपालिकेची पावसाळापूर्व व इतर तातडीची कामे पूर्णत: थांबलेली आहेत. त्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे आपापल्या खात्यातील जे कर्मचारी निवडणूक कामासाठी गेले आहेत त्यांना परत बोलवून घ्यावेत, असे निर्देश पालिका प्रशासनाने सर्व खातेप्रमुखांना व सहाय्यक आयुक्तांना दिले आहेत. १३ जूनपर्यंत कर्मचारी हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन रोखण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला आहे. तसेच संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनाही याबाबत कळवण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संघटनेचा विरोध वेतन रोखण्याच्या निर्णयाचा म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेने विरोध केला आहे. लोकसभा निवडणुकीचे कामकाज पार पडले असले तरी येऊ घातलेल्या विधानसभा तसेच मुंबई महापालिका निवडणुकांची पूर्वतयारी, तसेच इतर कामकाज अद्यापही सुरू आहे. त्यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना अद्याप कार्यमुक्त करण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, तसेच कर्मचाऱ्यांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशी मागणी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम यांनी केली. 00000

मुंबई : धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी आतापर्यंत मुलुंड, कांजूरमार्ग-वडाळा येथील सुमारे ३०१ एकर  भूखंडापाठोपाठ आता कुर्ला दुग्धशाळेचा २१ एकर भूखंड नाममात्र दराने देण्याचे प्रस्तावित असल्यामुळे या पुनर्विकास करणाऱ्या अदानी समूहाला सुमारे ३२२ एकर भूखंड वितरित केला जाणार आहे. एकीकडे सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी म्हाडाला भूखंड देण्यात तत्परता न दाखविणाऱ्या राज्य शासनाने धारावी पुनर्विकास कंपनीला मात्र झुकते माप दिल्याची तक्रार आहे. कुर्ला पूर्वेला नेहरूनगर परिसराजवळ असलेला हा मोक्याचा भूखंड दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांनी महसूल विभागाला हस्तांतरित केला असून आता महसूल विभागाकडून तो धारावी पुनर्विकासासाठी म्हणजेच अदानी समूहाला दिला जाणार आहे. या भूखंडावर धारावीतील अपात्र झोपडीवासीयांसाठी घरनिर्मिती केली जाणार आहे. ६०० एकर भूखंडावर पसरलेल्या या झोपडपट्टीत सुमारे तीन ते चार लाख रहिवासी आणि १३ हजार छोट्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे. या सर्वांचा पुनर्विकास करण्यासाठी या प्रकल्पाला विशेष दर्जा देत शासनाचा २० टक्के आणि अदानी समूहाचा ८० टक्के वाटा असलेल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प प्रा. लि. या विशेष हेतु कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फत सध्या रहिवाशांचे सर्वेक्षण सुरू असून २००० पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना धारावीतच तर २०११ पर्यंतच्या पात्र रहिवाशांना अडीच लाख रुपये आकारून व त्या व्यतिरिक्त इतर अपात्र रहिवाशांना धारावीबाहेर घरे दिली जाणार आहेत. त्यासाठीच धारावी पुनर्विकास कंपनीला आतापर्यंत ३२२ एकर भूखंडाची तजवीज राज्य शासनाने केली आहे. कांजूरमार्ग-भांडूप-वडाळा येथील २८३ एकर खाजण भूखंड मिळावा यासाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. ज्या पात्र झोपडीवासीयांसाठी घरे उभारली जाणार आहेत, तो रेल्वेचा एका कोपऱ्यातील भूखंड आहे. त्यामुळे उर्वरित भूखंड हा वांद्रे-कुर्ला संकुलाशी जोडून त्याचे मूल्य वाढणार असल्याचे एका वास्तुरचनाकाराने सांगितले. विकासहक्क हस्तांतरण हक्क म्हणजेच टीडीआरच्या स्वरूपात याआधीच राज्य शासनाने अदानी समूहाला दिले आहेत. आता मुंबईतील अतिरिक्त भूखंड आंदण दिले जात आहेत. याबाबत धारावी पुनर्विकास कंपनीच्या प्रवक्त्याने काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यास असमर्थता दर्शविली. गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर-सिंह यांनीही काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. कुर्ला दुग्धशाळेचा भूखंड महसूल विभागाला हस्तांतरित करण्याचा शासन निर्णय १० जून रोजी जारी करण्यात आला आहे. राधाकृष्ण विखेपाटील यांच्याकडेच महसूल व दुग्धविकास खाते आहे. त्यामुळे दुग्धविकास मंत्री म्हणून विखेपाटील यांनी त्यास मान्यता दिली आहे.  १५ मार्च २०२४ मध्ये महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय जारी करून मुंबईतली सार्वजनिक हिताच्या पायाभूत प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी शासकीय भूखंड सवलतीच्या दराने देण्याबाबत धोरण निश्चित केले आहे. त्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के दराने शुल्क आकारून शासकीय, निमशासकीय किंवा ज्यात शासनाचा अंशत: सहभाग आहे अशा म्हाडा किंवा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प आदी संस्थांना भूखंड वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार हा भूखंड धारावी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी महसूल विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहे, असे नमूद केले आहे. या भूखंडावर सध्या दुग्धशाळा, कर्मचारी वसाहत, शीतगृह, मुख्य इमारत आणि इतर बांधकामे आहेत. कर्मचारी वसाहतीत शासनाच्या विविध विभागातील अधिकारी-कर्मचारी राहात आहेत. त्यामुळे जागा हस्तांतरित केल्यानंतर त्यांची पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल, असेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे. या भूखंडापैकी अडीच एकर भूखंड मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाकडे मेट्रोसाठी देण्यात आला आहे. अशी उदारता सामान्यांच्या गृहनिर्माणासाठी दाखविली जात नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. १२५३ एकर भूखंड अतिरिक्त हवा! धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्र आहे ५५० एकर आणि या प्रकल्पासाठी धारावीबाहेरील रेल्वे (४५ एकर), मुलुंड जकात नाका (१८ एकर), मुलुंड कचरापट्टी (४६ एकर), मिठागरे: २८३ एकर, मानखुर्द कचरापट्टी (८२३ एकर), बीकेसी जी ब्लॅाक (१७ एकर) व मदर डेअरी कुर्ला (२१ एकर) असा एकूण १२५३ एकर भूखंड आंदण दिला जाणार असल्याचा दावा धारावी बचाव आंदोलनाचे समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केला आहे. ००००००

कोकण विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने ठाणे : कोकण विभागातील ठाणे व पालघर जिल्ह्यामध्ये चिकू हे फळपीक मृग बहरासाठी अधिसूचित आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या १२ जून २०२४…

ठाणे : ठाणे जिल्हयात खरीप हंगामास सुरूवात झालेली असून जिल्हयात खरीप हंगामाखाली 60,000 हेक्टर एवढे क्षेत्र आहे, त्यापैकी भात पिकाखालील सरासरी क्षेत्र 56,000 हेक्टर एवढे आहे. भात बियाण्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यात पेरणीच्या कामास सुरूवात झाले असून शेतकऱ्यांनी भात बियाणे खरेदी करताना काळजी घ्यावी असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी छायादेवी शिसोदे यांनी केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. रूपाली सातपुते यांच्या मार्गदर्शनाखाली खरीप हंगामाचे नियोजन पूर्ण झाले आहे. त्याप्रमाणे बियाणांच्या गुणवत्ता नियंत्रणाचे काम बियाणे कायदा 1966, बियाणे नियम 1968 व बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 अन्वये करण्यात येत आहे अशी माहिती जिल्हा कृषि विकास अधिकारी रामेश्वर पाचे यांनी दिली. गुणवता व दर्जाची हमी देणाऱ्या अधिकृत बियाणे विक्रेत्यांकडूनच बियाणे खरेदी करावे.बनावट अथवा भेसळयुक्त बियाण्यांची खरेदी टाळण्यासाठी अधिकृत बियाणे विक्रेत्यांकडून पावतीसह बियाणे खरेदी करावे. पावतीवर बियाणांचा संपूर्ण तपशील उदा. पिकाचे नाव, वाण, संपूर्ण लॉट नं., बियाणे उत्पादक कंपनीचे नाव, किंमत, खरेदीदाराचे नाव व पत्ता इत्यादी बाबींचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे. तसेच रोख किंवा उधारीची पावती घ्यावी. खरेदी केलेल्या बियाणांचे वेष्टन, पिशवी, टॅग, खरेदीची पावती व थोडे बियाणे कापणी होईपर्यंत जपून ठेवावे.  खरेदी केलेले बियाणे त्या हंगामासाठीच आहे याची खात्री करावी.भेसळीची शंका दूर करण्यासाठी बियाणांची पाकिटे, पिशव्या सिलबंद अथवा मोहरबंद असल्याची खात्री करावी. बियाणे उगवणीच्या खात्रीसाठी पाकिटावरची, लेबलवरील अंतिम मुदत पाहून बियाणे खरेदी करावे. कमी वजनाच्या निविष्ठा तसेच छापील किंमतीपेक्षा जास्त किमंतीने विक्री होत असल्यास कृषि विभागाकडे तक्रार करावी. त्याकरिता 7039944689 या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्यांच्या तक्रारींचे निरसन तालुकास्तरीय कृषि विभागाचे अधिकारी करतील. 0000

उल्हासनगर : कॅम्प नं-४, सुभाष टेकडी परिसरातील दहाचाळ, डिफेन्स कॉलनी, महात्माफुले कॉलनी, नालंदा शाळापरिसर, भिमशक्तीनगर, आम्रपालीनगर, पंचशीलनगर, साईबाबानगर, कानसई रोड, भारतनगर, राजपूत लाईन आदी परिसरात पाणी टंचाई निर्माण झाली. पाणी द्या त्यानंतरच पाणी बिल पाठवा, असा पवित्रा स्थानिक नागरिकांनी घेतला मनसेने याबाबत आयुक्त अजीज शेख यांना निवेदन दिले आहे. उल्हासनगरात उच्चभु परिसरात मुबलक तर झोपडपट्टी भागात अनियमित व अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याचा आरोप नेहमीचा झाला. मात्र महापालिका यावर निश्चित तोडगा काढत नसल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. कॅम्प नं-४, सुभाष टेकडी नेहमी पाणीटंचाईग्रस्त परिसर राहिला आहे. सुरवातीला अनियमित व कधीही पाणी पुरवठा होत होता. तर काही दिवसांपासून मध्यरात्री अपुरा व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होतो. असा आरोप स्थानिकांनी केला असून मनसेचे कल्याण जिल्हाध्यक्ष बंडू देशमुख, शहराध्यक्ष संजय घुगे यांनी याबाबत आवाज उठवून महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांना निवेदन दिले. तसेच खडी मशीनपासून कुर्ला कॅम्प जलकुंभापर्यंत स्वतंत्र जलवाहिनी टाकण्याची मागणी करण्यात आली आहे. महापालिकेने नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा होण्यासाठी निश्चित पाणी योजना राबविण्याची मागणी होत आहे. अमृत योजने अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे, उंच जलकुंभ बांधले. मात्र त्याचा पुरेसा उपयोग होत नाही. आयुक्त अजीज शेख यांना मनसेचे अध्यक्ष अध्यक्ष बंडू देशमुख, शहर अध्यक्ष संजय घुगे यांनी पाणी टंचाई बाबत निवेदन दिले. यावेळी सचिन बेंडके, शैलेश पांडव, अक्षय धोत्रे, प्रकाश कारंडे, सुहास बनसोडे यांच्यासह सुनील रोहिडा, अमित सिंग, विक्की जिप्पसन, सचिन सिरसाठ, रमेश जाधव इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. 00000

नवी मुंबई : जागतिक पर्यावरण दिनापासून सुरु करण्यात आलेल्या आंब्याच्या कोयी (Mango Seeds) संकलन उपक्रमात नवी मुंबईकर नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला असून सोसायट्या, ज्यूस सेंटर, रेस्टॉरंट व हॉटेल्स या ठिकाणाहून 50 हजारपेक्षा अधिक कोयी संकलित करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये सर्व वयोगटातील नागरिकांचा उत्स्फुर्त सहभाग लाभला असून विशेषत्वाने महिलांनी यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. या शैक्षणिक वर्षाला नुकतीच सुरुवात झाली असून शाळा, महाविद्यालये सुरु होत आहेत. त्यामुळे या मोहीमेत विद्यार्थीही उत्साहाने सहभागी होत असून आपला घरातून आंब्याच्या सुकवलेल्या कोयी आणून त्यासाठी निर्माण केलेल्या विशेष वाहनात दिल्या जात आहेत. अशाचप्रकारे सेक्टर 14, वाशी येथील अँकरवाला एज्युकेशन ॲकेडमीच्या विद्यार्थांनी संकलित केलेल्या आंब्याच्या कोयी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या कोयी संकलन करणा-या विशेष वाहनात दिलेल्या आहेत. या माध्यमातून विद्यार्थांच्या मनावर पर्यावरण संवर्धनाचे संस्कार नकळतपणे केले जात आहेत. रेड एफएम वाहिनीच्या “गुटली रिटर्न्स” या उपक्रमालाही नवी मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सहकार्य केले जात असून नागरिकांनी आंब्याचा आस्वाद घेऊन झाल्यानंतर उरलेल्या कोयी एका भांड्यात स्वच्छ पाण्याने धुवून ऊन्हात सुकवाव्यात व महानगरपालिकेच्या कोयी संकलनासाठी फिरत असलेल्या विशेष वाहनात द्याव्यात आणि सक्रिय सहभागातून पर्यावरणशील दृष्टीकोन जपावा असे आवहान नमुंमपा आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या वतीने करण्यात येत आहे. ००००००

शहर विकासाच्या कामांचा घेतला आढावा भिवंडी :भिवंडी लोकसभेचे नवनिर्वाचित खासदार सुरेश म्हात्रे उर्फ बाळ्या मामा यांनी शुक्रवारी भिवंडी मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांची भेट घेऊन शहर विकासाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. भिवंडी शहर हे कामगार व मुस्लिम बहुल वस्ती असलेले शहर असल्याने पावसाळ्यात व पावसाळ्यापूर्वी मनपा प्रशासनाच्या असलेल्या जबाबदाऱ्या, शहरातील नाले सफाई,धोकादायक इमारती,रस्त्यांची अपूर्ण कामे,कचरा समस्या व येणाऱ्या बकरीईद सणानिमित्त करण्यात येणाऱ्या सोयी सुविधांचा आढावा यावेळी खासदार म्हात्रे यांनी घेतला.यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष शोएब गुड्डू,माजी उपमहापौर इम्रान खान,माजी नगरसेवक मतलुब सरदार,हालीम अंसारी यांच्यासह मनपा उपायुक्त व अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या भेटी दरम्यान माजी नगरसेवक व मनपा अधिकारी यांच्या उपस्थितीत शहर विकासाच्या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. शहरातील नाले सफाईच्या मुद्यांवर व बकरी ईद सणात मनपा प्रशासनाकडून योग्य ती खबरदारी मनपा प्रशासनाकडून घेतली जात नाही त्यामुळे दरवर्षी शहरात बकरीईद सणानंतर प्रचंड दुर्गंधी व घाण पसरलेली असते,त्यामुळे यावेळी मनपा प्रशासनाने त्याकडे विशेष लक्ष द्यावे अशी मागणी यावेळी माजी नगरसेवकांनी मनपा आयुक्तांकडे केली. यावेळी मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांनी बकरी ईद सणासाठी मनपा प्रशासन सज्ज झाले असून मनपा कर्मचारी व कामगार युनियन यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून बकरी ईद सणात मनपा प्रशासनाकडून कोणतीही कसर राहणार नाही असे आश्वासन यावेळी मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांनी उपस्थित माजी नगरसेवकांना दिले. पावसाळी आपत्कालीन परिस्थितीचा आढावा व बकरी ईद सणात मनपा प्रशासनाने केलेल्या सोयी सुविधांचा या बैठकीत आढावा घेण्यात आला मनपा प्रशासन बकरीईद सणासाठी सज्ज असल्याची ग्वाही यावेळी मनपा आयुक्तांनी आपल्याला दिली असून नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असलेल्या या मुद्द्याकडे आपण स्वतः सर्व सोयी सुविधांकडे विशेष लक्ष देणार असल्याची प्रतिक्रिया खासदार बाळ्या मामा यांनी यावेळी दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं आश्वासन ठाणे – ठाण्यातील  सुपरमॅक्स कंपनी पूर्ववत सुरू करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक हालचाली करण्यात येतील. कामगारांच्या वेतनाची थकबाकी मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगारांना गुरुवारी  ठाण्यात  दिले. गेली दोन वर्ष कंपनी व्यवस्थापनाने सुमारे दीड हजाराहून अधिक  कामगारांना मासिक वेतन दिले नाही. त्यामुळे कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांनी कैफियत मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर एकत्र येऊन  ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांची भेट घेऊन हे आश्वासन दिले. ठाण्यातील तीन हात नाका येथे ७० वर्षांपासून सुपरमॅक्स कंपनी कार्यरत आहे. या कंपनीत दीड हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत हाेते.  दोन वर्षांपूर्वी कंपनी व्यवस्थापनाने कंपनी चालवू शकत नसल्याचे कारण पुढे करत अचानक कंपनी बंद केली. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा व्यवस्थापनाकडून केली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. कंपनी बंद करत असल्याचे ज्यावेळी सांगण्यात आले,  त्यावेळी कामगारांचा पगार सुरू राहील, असेही आश्वासन दिले हाेते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून व्यवस्थापनाकडून पगारच दिला नसल्याचा कामगारांचा आराेप आहे. यासंदर्भात  कामगारांनी अनेकवेळा आंदोलनेही केली. गुरुवारी कामगार प्रतिनिधी शशांक खेर यांच्यासह कामगार माेठ्या संख्येने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाबाहेर एकवटले हाेते. कामगारांचा उद्रेक होण्याआधीच सुपरमॅक्सच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी  भेट घेतली. येत्या दोन ते तीन दिवसात तुमच्या प्रश्नासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेऊ,  असे आश्वासन दिल्याचे खेर यांनी सांगितले. कंपनीकडे १७५ काेटींहून अधिक थकबाकी कामगारांच्या वेतनासह १७५ कोटींहून अधिक थकबाकी कंपनीकडे येणी आहे.  देणी मिळावीत किंवा कंपनी  तत्काळ सुरू करावी, अशा मागण्यांसाठी कामगारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर अनेकवेळा साखळी उपोषण केले. कामगारांसह त्यांच्या  कुटुंबावर उपासमारीची वेळ  आल्याने  मुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी कामगारांनी केली. ५४ कामगारांचा कोरोना काळात मृत्यू कंपनीला टाळेबंदी करताना कामगारांचे सहा महिन्यांचे थकीत वेतन दिले नाही. पीएफचे पैसेही न भरल्याने २०० कामगारांना निवृत्तीनंतरचे निवृत्तीवेतनही मिळाले नाही. ५४ कामगारांचा कोरोना काळात मृत्यू झाला. त्यांच्याही कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. दोन वर्षांपासून कामगारांना बोनसही मिळाला नसल्याचा आरोपही कामगारांनी केला आहे.

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं आश्वासन ठाणे – ठाण्यातील  सुपरमॅक्स कंपनी पूर्ववत सुरू करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक हालचाली करण्यात येतील. कामगारांच्या वेतनाची थकबाकी मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगारांना गुरुवारी  ठाण्यात  दिले. गेली दोन वर्ष कंपनी व्यवस्थापनाने सुमारे दीड हजाराहून अधिक  कामगारांना मासिक वेतन दिले नाही. त्यामुळे कामगारांसह त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याने त्यांनी कैफियत मांडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाबाहेर एकत्र येऊन  ठिय्या आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांची भेट घेऊन हे आश्वासन दिले. ठाण्यातील तीन हात नाका येथे ७० वर्षांपासून सुपरमॅक्स कंपनी कार्यरत आहे. या कंपनीत दीड हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत हाेते.  दोन वर्षांपूर्वी कंपनी व्यवस्थापनाने कंपनी चालवू शकत नसल्याचे कारण पुढे करत अचानक कंपनी बंद केली. यासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची अधिकृत घोषणा व्यवस्थापनाकडून केली नसल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. कंपनी बंद करत असल्याचे ज्यावेळी सांगण्यात आले,  त्यावेळी कामगारांचा पगार सुरू राहील, असेही आश्वासन दिले हाेते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांपासून व्यवस्थापनाकडून पगारच दिला नसल्याचा कामगारांचा आराेप आहे. यासंदर्भात  कामगारांनी अनेकवेळा आंदोलनेही केली. गुरुवारी कामगार प्रतिनिधी शशांक खेर यांच्यासह कामगार माेठ्या संख्येने मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाबाहेर एकवटले हाेते. कामगारांचा उद्रेक होण्याआधीच सुपरमॅक्सच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी  भेट घेतली. येत्या दोन ते तीन दिवसात तुमच्या प्रश्नासंदर्भात सकारात्मक  निर्णय घेऊ,  असे आश्वासन दिल्याचे खेर यांनी सांगितले. कंपनीकडे १७५ काेटींहून अधिक थकबाकी कामगारांच्या वेतनासह १७५ कोटींहून अधिक थकबाकी कंपनीकडे येणी आहे.  देणी मिळावीत किंवा कंपनी  तत्काळ सुरू करावी, अशा मागण्यांसाठी कामगारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर अनेकवेळा साखळी उपोषण केले. कामगारांसह त्यांच्या  कुटुंबावर उपासमारीची वेळ  आल्याने  मुख्यमंत्री शिंदे यांनी न्याय द्यावा, अशी मागणी कामगारांनी केली. ५४ कामगारांचा कोरोना काळात मृत्यू कंपनीला टाळेबंदी करताना कामगारांचे सहा महिन्यांचे थकीत वेतन दिले नाही. पीएफचे पैसेही न भरल्याने २०० कामगारांना निवृत्तीनंतरचे निवृत्तीवेतनही मिळाले नाही. ५४ कामगारांचा कोरोना काळात मृत्यू झाला. त्यांच्याही कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. दोन वर्षांपासून कामगारांना बोनसही मिळाला नसल्याचा आरोपही कामगारांनी केला आहे. 00000