Author: bittambatami.com

अशोक गायकवाड रत्नागिरी : रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदार संघाची मतमोजणी प्रत्येक विधानसभा मतदार संघनिहाय १४ टेबलवरती फेरीनिहाय होणार आहे. रत्नागिरी, राजापूर मतदार संघाच्या प्रत्येकी २५ फेऱ्या, चिपळूण, कणकवली प्रत्येकी २४ फेऱ्या, सावंतवाडी २२ फेऱ्या तर, कुडाळ मतदार संघात २० फेऱ्या होणार आहेत, अशी माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी दिली. मिरजोळे एमआयडीसीतील भारतीय अन्न महामंडळाच्या गोदामात ही मतमोजणी सकाळी ८ वा. सुरु होणार आहे. टपाली मतदान मतमोजणीसह प्रत्येक विधानसभा मतदार संघनिहाय एकाच वेळी मतमोजणीला प्रारंभ होणार आहे. २६५ चिपळूण विधानसभा मतदार संघात ३३६ मतदान केंद्र असल्याने १४ टेबलवर २४ फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार आहे. ३६६ रत्नागिरी विधानसभा मतदार संघात ३४५ मतदान केंद्र असल्याने १४ टेबलवर २५ फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार आहे. २६७ राजापूरमध्ये ३४१ मतदान केंद्र असल्याने १४ टेबलवर २५ फेऱ्यांमध्ये मजमोजणी होणार आहे. २६८ कणकवली विधानसभा मतदार संघात ३३२ मतदान केंद्र असल्याने २४ फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार आहे. ३६९ कुडाळ विधानसभा मतदार संघात ३७८ मतदान केंद्र असल्याने २० फेऱ्यांमध्ये तर, २७० सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघात ३०८ मतदान केंद्र असल्याने २२ फेऱ्यांमध्ये ही मतमोजणी होणार आहे. मतमोजणी प्रतिनिधींना मोबाईल वापरण्यास निर्बध असून मतमोजणीसाठी येणाऱ्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींना प्रत्यक्ष मतमोजणीच्या ठिकाणी मोबाईल आणता येणार नाही. याठिकाणी मोबाईल वापरावर भारत निवडणूक आयोगाने संपूर्णपणे निर्बंध घातला आहे. याची नोंद घ्यावी, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

अशोक गायकवाड अलिबाग : जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आल्याने रोहा तालुक्यातील ताम्हाणशेत आदिवासीवाडी पाणीदार झाली आहे. दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात या आदिवासी वाडीवरील नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत होता, सद्यस्थितीत पाणी टंचाई मधून नागरिकांची सुटका झाली असून, वाडीवरील नागरिकांना मुबलक पाणी पुरवठा सुरू आहे, अशी माहिती रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ भरत बास्टेवाड यांनी दिली.* जनतेला स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे. तसेच गावातील महिलांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारमार्फत जलजीवन मिशन ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी रायगड जिल्हा परिषदेने चांगलीच कंबर कसली आहे. या योजनेमध्ये प्रतिदिन प्रतिमाणसी किमान ५५ लिटर याप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता करणे अपेक्षित आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या योजनांची कामे गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या माध्यमातून नियमित योजनानिहाय कामांची माहिती घेण्यात येत आहे. अधिकारी कामांना भेटी देऊन कामाची पाहणी करीत आहेत.रोहा तालुक्यातील तांबडी ग्रामपंचायत हद्दीत जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदर योजना कार्यान्वित झाल्याने ताम्हाणशेत आदिवासी वाडी पाणीदार झाली आहे. या आदिवासी वडिवरील ३०४ कुटुंबांना घरोघरी नळ कनेक्शन देवून पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे. सदर वाडीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी साठवण विहीर बांधण्यात आली असून, सदर विहिरीत पुरेसा पाणी पुरवठा शिल्लक आहे. ताम्हाणशेत आदिवासी वाडी आदिवासी वाडीला दरवर्षी एप्रिल, मे महिन्यात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत होता. वाडीवर पाणी टंचाई निर्माण झाल्यानंतर येथील नागरिकांना परिसरात असणाऱ्या एका खासगी फॉर्म हाऊस वरून पाणी आणावे लागत होते. आश्वासक पाणी स्त्रोत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण होत होती. मात्र जल.जीवन मिशन अंतर्गत वाडीला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पाणी साठवन विहीर बांधून पाणी स्त्रोत निर्माण करण्यात जिल्हा परिषद प्रशासन यशस्वी झाले आहे.

अशोक गायकवाड रत्नागिरी : जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून घेण्यात आलेल्या ३ गुणवत्ता परीक्षेतून २३ हजार विद्यार्थ्यांमधून २० विद्यार्थ्यांची ‘नासा’ ला जाण्यासाठी निवड करण्यात आली. आयुष्यभर हाच अभ्यासूपणा, गुणवंतपणा ठेवून, भविष्यात आयएएस, आयपीएस, एमपीएससी, डॉक्टर, इंजिनियर बनावे. पालकांनीही ती जबाबदारी स्वीकारावी, अशा शब्दात जिल्हाधिकारी एम देवेंदर सिंह यांनी या विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात मुख्य कार्यकारी अधिकारी कीर्ती किरण पुजार, पोलीस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिक्षित यादव, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी सुवर्णा सावंत, डॉ. ज्योती यादव, शिक्षक वैभव थरवळ, समीक्षा मुळे, अभिजित भट आदींसह पालक उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी सिंह यांनी प्रत्येक विद्यार्थी आणि पालक यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, चांगल्या प्रकारे शिक्षण घ्या. त्याचबरोबर चांगल्याप्रकारे मैदानावर विद्यार्थ्यांनी खेळावे. मी वयाच्या २५ व्या वर्षी प्रथम विमानात बसलो. तुम्ही या लहान वयात विमानातून प्रवास करत आहात. तेही नासासाठी ही अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे. २३ हजार विद्यार्थ्यांमधून तुमची निवड झाली, हा आदर्श ठेवून भविष्यात उज्ज्वल, यशस्वी करिअर घडवा. गुगल आणि ॲपल कंपनीलाही तुम्ही भेट देणार आहात. तेथील चांगल्या गोष्टी आत्मसात करा, असेही ते म्हणाले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुजार आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यादव यांनी नासा अभ्यास सहलबाबत सविस्तर माहिती दिली. नासाला जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील गुणवंत विद्यार्थ्यांना घेऊन जाण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे. या बरोबरच इस्रोला देखील यापूर्वी विद्यार्थ्यांना जिल्हा परिषदेमार्फत नेण्यात आले आहे.

विद्युत कंपन्यांच्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेचे थाटात उद्घाटन महावितरणचे संचालक श्री. अरविंद भादिकर यांचे प्रतिपादन पुणे: ‘खेळांमुळे खेळाडूवृत्ती व संघभावना निर्माण होते व हेच गुण महत्त्वाचे आहेत. त्यामुळे कोणत्याही पराभवाला सामोरे…

नवीमुंबई: नवी मुंबई महानगरपालिका विभाग कार्यालय ‌घणसोली कार्यक्षेत्रात से.15 येथील पामबीच रोड लगत साईबाबा मंदिर, जवळील मोकळया जागेवर विनापरवानगी अनधिकृतपणे साधारणत: 25 पत्र्याच्या झोपडया उभारण्यात आल्या होत्या. या  ठिकाणी अवैधरित्या उभारण्यात आलेल्या सर्व झोपडयांवर अतिक्रमण विभाग, घणसोली विभाग कार्यालय यांचेकडून  मोहीमे राबवत सर्व झोपडया निष्कासित करण्यात आल्या आहेत. महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार आयोजित या मोहिमेमध्ये 01 जे.सी.बी., 04 कामगार  यांचा समावेश होता. ही धडक मोहिम अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांच्या नियंत्रणाखाली, घणसोली विभागाचे सहा. आयुक्त श्री. संजय तायडे व विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सहयोगाने राबविण्यात आली. यापुढील काळातही अशा प्रकारची तीव्र कारवाई करण्यात येणार आहे.

योगेश वसंत त्रिवेदी यांची टीका मुंबई : देवेंद्र फडणवीस हे  शिवसेना भाजप युती सरकारचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी १ ऑगस्ट २०१९ साली राज्यातील ज्येष्ठ पत्रकारांसाठी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना सुरु केली. ही योजना अतीशय चांगली आहे. परंतु पत्रकारिता आणि प्रशासन यातील झारीतल्या शुक्राचार्यांमुळे या योजनेचा असंख्य पत्रकारांना अद्यापही लाभ मिळू शकलेला नाही. ज्येष्ठ पत्रकारांनी सरकारी जाचक अटींच्या तिरडीवरुनच सरणावर जायचे काय ? राज्य अधिस्वीकृती समितीने २०१६ साली ५८ वर्षे वय आणि २५ वर्षांचा अनुभव असा ठराव मंजूर केला परंतु त्याचा शासन निर्णय (जीआर) आठ वर्षे होऊनही निघालेला नाही. ९ मे २०२३ ला मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाच्या कार्यक्रमात आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेची रक्कम मंत्रालय आणि विधिमंडळ वार्ताहर संघाचे अध्यक्ष श्री. प्रमोद डोईफोडे यांच्या मागणीवरून अकरा हजारावरुन वीस हजार रुपये करण्याची घोषणा केली. या घोषणेला एक वर्ष पूर्ण झाले. पत्रकारांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे मार्च २०२४ रोजी शासन निर्णय जारी केला परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. ज्येष्ठ पत्रकारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. अनेक पत्रकार चरितार्थ चालवू शकत नाहीत. आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या पत्रकारांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. असेच जर सुरु राहिले तर सन्मान योजना न मिळणाऱ्या पत्रकारांची वंचित आघाडी निघायला वेळ लागणार नाही, अशा शब्दांत ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेश वसंत त्रिवेदी यांनी ठणकावले. मुंबई मराठी पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांच्या मेळाव्यात योगेश त्रिवेदी यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांची व्यथा कळकळीने मांडतांना सांगितले की, मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेबाबत सविस्तर पत्र दिले आहे. मुंबई मराठी पत्रकार संघ ही ऐंशी वर्षे जुनी नोंदणीकृत संस्था असून अध्यक्षांनी लोकसभेच्या निकालानंतर तातडीने आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेपासून वंचित राहिलेल्या पत्रकार संघ सदस्यांची अधिस्वीकृती पत्रिका, आधार कार्ड च्या प्रती घेऊन अध्यक्षांच्या पत्रासह मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना साकडे घालावे आणि वंचित राहिलेल्या पत्रकारांना आयुष्याच्या संध्याकाळी सन्मानपूर्वक सन्मान योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे, सरचिटणीस संदीप चव्हाण, सर्व पदाधिकारी, ज्येष्ठ पत्रकार श्रीकृष्ण शिदोरे, मधुकर भावे, नीला उपाध्ये, डॉ. सुकृत खांडेकर, राही भिडे, देवदास मटाले, विलास मुकादम, प्रदीप वर्मा, प्रभाकर राणे, अनंत मोरे, विजयकुमार बांदल, अनिकेत जोशी, उदय तानपाठक, दिनेश गुणे, सदानंद खोपकर, किरीट मनोहर गोरे, प्रा. हेमंत सामंत, विष्णु सोनावणे, मिलिंद कोकजे, घनःश्याम भडेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. अध्यक्ष नरेंद्र वाबळे यांनी ज्येष्ठ पत्रकारांना आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.

ग्राहक संघटना, समाजसेवी संघटना व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी अनिल ठाणेकर ठाणे : स्मार्ट प्रीपेड मीटर म्हणजे नालेसाठी घोड्याची खरेदी, पैसा ग्राहकांचा, मालकी अदानीची यामुळे ग्राहक संघटना, समाजसेवी संघटना व सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी प्रीपेड विरोधी चळवळ राबवावी असे मतमहाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आह संपूर्ण राज्यातील शेतीपंप वगळता सर्व 2.25 कोटी वीज ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लावण्यासाठी 27000 कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर 12000 रु. खर्च केले जाणार आहेत आणि यापैकी फक्त 2000 कोटी रु. म्हणजे प्रति मीटर फक्त 900 रु. अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळणार आहे. उरलेली सर्व रक्कम महावितरण कंपनीला कर्जरूपाने उभी करावी लागणार आहे आणि हे कर्ज व त्यावरील व्याज, घसारा, संबंधित अन्य खर्च इ. सर्व खर्चाची भरपाई राज्यातील सर्व वीजग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने मोजावी लागणार आहे. त्यामुळे दि. 1 एप्रिल 2025 पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज बिलामध्ये प्रति युनिट किमान 30 पैसे वाढ होणार हे निश्चित आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे “नाल सापडली म्हणून घोडा खरेदी” करण्याचा प्रकार आहे. पुन्हा या घोड्याची म्हणजे मीटर्सची मालकी आज महावितरण कंपनीची आणि उद्या राज्यामध्ये येऊ घातलेल्या सर्व खाजगी वितरण परवानाधारकांची आहे हे निश्चित आहे. म्हणजे अदानी, एनसीसी, मॉंटेकार्लो आणि तत्सम बड्या भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी सुरु केलेली ही योजना हा खाजगीकरणाचा एक पुढचा टप्पा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहकांच्या दृष्टीने कोणताही उपयोग नसलेल्या या स्मार्ट प्रीपेड मीटरची सक्ती सर्वसामान्य ग्राहकांच्यावर करता कामा नये, यासाठी राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक, या क्षेत्रातील जाणकार कार्यकर्ते व ग्राहक प्रतिनिधी, सर्व वीजग्राहक संघटना, सर्व औद्योगिक व समाजसेवी संघटना आणि सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते या सर्वांनी या प्रीपेड मीटर सक्तीच्या विरोधात चळवळ आणि आंदोलन मोहीम चालवावी, असे आवाहन जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. केंद्र सरकार “सुधारित वितरण क्षेत्र योजना” या योजनेअंतर्गत पायाभूत सुविधा म्हणजे पोल्स, लाइन्स, फीडर्स, रोहित्रे, उपकेंद्रे, केबल्स, कपॅसिटर बॉक्सेस, इ. नवीन सुविधांसाठी  व उपलब्ध सुविधांचे बळकटीकरण करण्यासाठी 60% अनुदान देणार आहे. तथापि “नॅशनल स्मार्ट ग्रीड मिशन” या मोहिमेअंतर्गत सर्वसामान्य ग्राहकांच्या प्रत्येक मीटर मागे फक्त 900 रुपये अनुदान देणार आहे. आणि त्या आधारावर व केंद्र सरकारचा आदेश म्हणून महावितरण कंपनीने राज्यातील 2 कोटी 25 लाख मीटर बदलण्यासाठी 27000 कोटी रुपयांची टेंडर्स मंजूर केलेली आहेत. ही टेंडर्स मंजूर करताना ग्राहकांना मोफत मीटर्स बसविणार अशी फसवी जाहिरात करण्यात आलेली आहे. प्रत्यक्षात अनुदान रक्कम वगळता उरलेली 25000 कोटी रुपयाची रक्कम येणाऱ्या वीजदरनिश्चिती याचिकेमध्ये कंपनी आयोगाकडे मागणी करणार आणि आयोगामार्फत मंजुरी मिळाल्यानंतर त्या प्रमाणात वीज दरवाढ होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2025 पासून ग्राहकांना प्रति युनिट किमान 30 पैसे अथवा अधिक फटका बसणार हे निश्चित आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारच्या दि. 25 ऑगस्ट 2022 च्या शासन निर्णयामध्ये या मीटरची अंदाजित किंमत प्रती मीटर 6048 रु. आहे. प्रत्यक्षात टेंडर्स मंजुरी प्रती मीटर 11987 रु. म्हणजे जवळ जवळ दुप्पट दराने आहे. उत्तर प्रदेश वितरण कंपनीने जानेवारी 2023 मध्ये अदानीचे प्रती मीटर 10000 रु. दराचे टेंडर “दर जादा” या कारणामुळे रद्द केले. तरीही ऑगस्ट 2023 मध्ये महावितरण कंपनीने 12000 रु. दराची 6 टेंडर्स मंजूर केली आहेत. यामागील अर्थकारण वा कारणे आजअखेर कंपनीने स्पष्ट वा जाहीर केलेली नाहीत. प्रत्यक्षामध्ये हे मीटर्स लावल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा नेमका कोणता लाभ होईल हे कंपनीने आजअखेर कोठेही स्पष्ट केले नाही. केवळ ग्राहकांना रोजचा वापर समजेल, खात्यावर रक्कम किती शिल्लक आहे हे कळेल आणि सोयीनुसार दर आठवड्याला रिचार्ज करता येईल एवढी जमेची बाजू निश्चित आहे. प्रत्यक्षात तोट्याच्या बाजू आणि वाईट अनुभव अनेक आहेत. हरियाणामध्ये गेली तीन वर्षे सातत्याने या मीटर्सना विरोध होत आहे आणि त्याचे कारण बिले जादा येतात, योग्य येत नाहीत, रकमेची कपात मोठ्या प्रमाणात होते हे आहे. उत्तर प्रदेश मध्ये मीटर्स जंपिंग होण्याचे प्रकार प्रचंड प्रमाणात वाढलेले आहेत. सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांनी पाहणी व तपासणी केल्यानंतरही अजूनही तक्रारी चालू आहेत. बिहारमध्ये बिलिंग दुप्पट तिप्पट होते आहे आणि रिचार्ज त्वरित होत नाही या तक्रारी आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे उत्तर प्रदेशमध्ये एकाचवेळी एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांची वीज सेवा अचानक बंद पडली आणि 24 ते 48 तासानंतर चालू झाली व त्याची नुकसान भरपाई फक्त शंभर रुपये मिळाली ही वस्तुस्थिती आहे. राजस्थानमध्ये अंदाजे 60 ते 70 टक्के ग्राहकांनी प्रीपेड मीटरची सेवा नाकारली आहे व पोस्टपेड सेवा चालू ठेवलेली आहे. अशा पार्श्वभूमिवर महाराष्ट्रामधल्या सर्वसामान्य ग्राहकांवर ही सेवा सक्तीने लादणे हे संपूर्णपणे बेकायदेशीर आणि वीजग्राहकांची लूट करणारे आहे. वास्तविक पाहता वीज कायदा 2003 मधील कलम 47(5) अन्वये आपला मीटर कोणता असावा हे ठरवण्याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य व त्याचे कायदेशीर हक्क वीज ग्राहकांना आहेत. आज आयोगाने निश्चित केलेल्या दरानुसार 20 किलोवॉटच्या आतील सर्व घरगुती व छोट्या व्यावसायिक व औद्योगिक ग्राहकांना किमान 820 रु. ते कमाल 4050 रु. किमतीच्या मीटर्समधून पुरेसा तपशील उपलब्ध होत आहे. स्मार्ट मीटर्स मधून मिळणाऱ्या अधिक तपशीलामुळे राज्यातील मोठ्या प्रमाणात वीज वापर करणारे ग्राहक, मोठे व्यावसायिक वा व्यापारी ग्राहक व औद्योगिक ग्राहक यांना वीज वापराचे नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी लाभ होऊ शकेल. पण सर्वसामान्य छोट्या घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना यामधून कोणताही भरीव लाभ होऊ शकणार नाही. राज्यामध्ये 100 युनिटच्या आत वीज वापर करणारे एक कोटी 43 लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. यांचा सरासरी वीज वापर 70/75 युनिट आणि मासिक बिल अंदाजे 500/600 रुपये इतकेच आहे. यापैकी निम्मे म्हणजे 70/75 लाख ग्राहक जेमतेम 30/35 युनिटस वापर करणारे व अंदाजे 250/300 रुपये भरणारे असू शकतात. 101 ते 300 युनिटस वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांची संख्या 52 लाख आहे. यांचा सरासरी वीज वापर दरमहा 150 युनिटस गृहीत धरल्यास त्यांचे मासिक बिल अंदाजे 1250 रुपये आहे. राज्यातील 20 किलोवॉटच्या आतील 20 लाख व्यावसायिक ग्राहकांपैकी अंदाजे 10 लाख छोटे व्यावसायिक ग्राहक दरमहा अंदाजे 1500/2000 रु. बिल भरणारे आहेत. असा गरजेपुरताच वापर करणाऱ्या या ग्राहकांना स्मार्ट मीटरची गरजही नाही आणि फायदाही नाही. आणि त्यामुळे या सर्व सर्वसामान्य वीज ग्राहकांनी या स्मार्ट प्रीपेड मीटरला विरोध करावा. “हा मीटर आम्हाला नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही आम्हाला मान्य नाही” अशी लेखी मागणी वीज ग्राहकांनी हजारोंच्या आणि लाखोंच्या संख्येने करावी आणि त्यासाठी राज्यातील सर्व जागरूक वीज ग्राहक, वीज ग्राहक संघटना, औद्योगिक संघटना, विविध समाजसेवी संघटना व विविध राजकीय पक्ष याने एकजुटीने चळवळ आणि आंदोलन राबवावे असे आवाहन या प्रसिद्धपत्रकाद्वारे शेवटी प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. स्मार्ट मीटर नको आणि त्याचा दरवाढीचा बोजाही लादता कामा नये” यासंबंधीच्या नमुना अर्जाची प्रत सोबत जोडली आहे. तसेच तपशीलवार सूचना व संबंधित माहिती पीडीएफ फाईलमध्ये दिलेली आहे. वीज ग्राहकांनी आपापल्या भागात हजारोंच्या संख्येने अर्ज करावेत. यासाठी सर्व संघटना व पक्ष कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागात व्यापक चळवळ व मोहीम राबवावी. यासंदर्भात आवश्यक असल्यास व अधिक माहितीसाठी संघटनेचे राज्य सचिव श्री जाविद मोमीन (मोबाईल – 9226297771) यांना संपर्क साधावा असेही आवाहन या प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

मुंबई : श्री दत्तराज चॅरिटेबल ट्रस्ट, नरसोबावाडी यांच्यावतीने तसेच महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन व कोल्हापूर जिल्हा हौशी कॅरम संघटना यांच्या मान्यतेने ८ व्या राज्य मानांकन कॅरम स्पर्धेचे आयोजन हॉटेल मंगलम, नरसोबावाडी, तालुका शिरूर, जिल्हा – कोल्हापूर येथे करण्यात आले आहे. ८ ते १० जून २०२४ दरम्यान पुरुष एकेरी व महिला एकेरी अशा २ विभागात स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येणार असून विजेत्यांना तब्बल १ लाख १० हजारांची रोख पारितोषिके व चषक देऊन गौरविण्यात येईल. महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशन यंदाच्या वर्षी आपले ७० वे वर्ष साजरे करत असून यंदाच्या हंगामातील हि दुसरी स्पर्धा आहे. स्पर्धेचे प्रवेश अर्ज महाराष्ट्र कॅरम असोसिएशनच्या www.maharashtracarromassociation.com या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून खेळाडूंनी आपली नावे आपल्या क्लबमार्फत दिनांक १ जून २०२४ पर्यंत  जिल्हा संघटनेकडे नोंदवावीत.

‘व्हीजेटीआय’च्या देखरेखीखाली काम मुंबई : उंचीतील तफावतीमुळे डोकेदुखी बनलेला अंधेरीतील गोखले पुलाच्या उंचीशी जोडण्याचे काम ३० जूनपर्यंत काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट मुंबई महापालिकेने ठेवले आहे. हे  काम वेगाने आणि ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार सुरू आहे. बर्फीवाला पूल हा गोखले पुलाच्या उंचीसोबत जोडण्याचे काम वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था (व्हीजेटीआय) तसेच तांत्रिक सल्लागाराच्या देखरेखीखाली सुरू आहे. अस्तित्वात असलेल्या सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी उंचावून ती नवीन बांधलेल्या गोखले पुलाच्या पातळीला जोडण्याचे काम १४ एप्रिल २०२४ पासून सुरू करण्यात आले आहे. सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी उचलण्याचा आराखडा आयआयटी तसेच व्हिजेटीआय या संस्थांनी तयार केला आहे. पुलाला कोणताही धोका न पोहोचवता हे काम सुरू आहे. अशी होणार जोडणी १) सी. डी. बर्फीवाला पुलाच्या शेवटच्या दोन तुळई वेगळ्या करणे. तुळई वेगळी करण्यासाठी पीलर  नियंत्रित पद्धतीने व पुलाच्या संरचनेला कोणताही धोका न पोहोचवता तोडणे. २) गोखले पुलाशी सी. डी. बर्फीवाला पुलाची पातळी जुळाल्यानंतर तोडलेले जॉइंटचे पुन्हा काँक्रिटिंग करणे. ३) नवीन बिअरिंग व जोडणी सांधे (एक्स्पांशन जॉइंट) बसविणे. कामांची प्रगती १) बर्फीवाला पुलाची पातळी उचलण्याचे आणि जुळविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. २) नवीन बेअरिंगसाठी कार्यादेश देऊन त्या आणण्यात आल्या. चाचणीही पूर्ण. ३) आर. सी. सी. काँक्रिट करणे, नवीन बिअरिंग बसविणे हे काम ५ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे.

मुंबई : मुंबईतघाटकोपरच्या पंतनगर येथे १३ मे रोजी १२० फूटांचं महाकाय होर्डिंग कोसळून घडलेल्या दुर्घटनेत १७ जणांचा जीव गेला. तर ७५ जण जखमी झाले. या घटनेनंतर मुंबई शहर आणि उपनगर परिसरातील होर्डिंग्जचा मुद्दा प्रकाशझोतात आला. मनपानं पालिका आणि रेल्वे हद्दीतील अशा महाकाय होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवली. पालिकेनं आखून दिलेल्या नियमावलीपेक्षाही अधिक आकाराचे अशा एकूण ४५ होर्डिंग्ज कंपन्यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. पण त्यातील २९ होर्डिंग्ज अजूनही तसेच आहेत. संबंधित जाहिरात कंपन्यांनी किंवा रेल्वेनं कोणतीही कारवाई केलेली नाही. मनपानं होर्डिंग हटवण्याबाबतची नोटीस पाठवलेल्यांमध्ये वांद्रे आणि चर्नीरोड येथील महाकाय होर्डिंगचाही समावेश आहे. वांद्रे पूर्व येथे १२० फूटांचं तर चर्नीरोड येथे १००x३० फूटांचं महाकाय होर्डिंग आहे. मनपाच्या नियमावलीनुसार कोणतंही होर्डिंग ४०x४० फूटापेक्षा अधिक असून नये. तरीही मुंबईत आजही २९ महकाय होर्डिंग्ज तसेच आहेत. मनपाच्या परवाना विभागातील एका वरिष्ठ नागरी अधिकाऱ्याने सांगितले की मोठ्या आकाराचे होर्डिंग्स रेल्वेच्या जागेवर आणि रेल्वे पोलिसांच्या (GRP) जमिनीवर आहेत, जी राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. ४५ पैकी घाटकोपर येथील दुर्घटनाग्रस्त होर्डिंग वगळता आणखी दोन होर्डिंग्ज अशाप्रकारे घाटकोपरमधून एकूण ६ तर दादरच्या टिळक पुलावरील ८ होर्डिंग्ज आम्ही हटवले आहेत. मनपाने १६ मे रोजी मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) यांना नोटीस बजावली होती आणि त्यांना तीन दिवसांच्या आत सर्व मोठ्या आकाराचे होर्डिंग काढण्याचे निर्देश दिले होते. हे होर्डिंग मनपाच्या हद्दीतील रस्त्यालगत असलेल्या जीआरपीच्या जागेवर आहेत. महालक्ष्मी, वांद्रे आणि खार भागात रेल्वेहद्दीत सर्वाधिक होर्डिंग्ज आहेत. मनपा अधिकारी म्हणाले, “आम्ही होर्डिंग उतरवण्याची नोटीस बजावली होती. परंतु रेल्वे किंवा एजन्सीने प्रतिसाद दिलेला नाही काही दिवसांपूर्वी एका रेल्वे अधिकाऱ्याने होर्डिंग्ज हटवण्याची गरज नसल्याचं विधान केलं होतं. कारण होर्डिंगची विविध पातळीवर तपासणी केल्यानंतरच त्यास परवानगी दिली जाते. ‘होर्डिंगची रचना आयआयटी आणि व्हीजेटीआयसारख्या टॉप संस्थांच्या अभियंत्यांकडून तयार केले जातात. आम्ही एक मध्यवर्ती संस्था आहोत आणि आम्ही आमच्या स्वतःच्या नियमांचे पालन करतो’, असं रेल्वे अधिकाऱ्यानं म्हटलं होतं.