महाराष्ट्राच्या क्रीडा अर्थक्रांतीची दमदार सुरुवात! शतक महोत्सवी वर्षात ऐतिहासिक पाऊल मुंबई : महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रात आज ऐतिहासिक क्षणाची नोंद झाली! क्रीडा अर्थव्यवस्थेला नवे पंख देणाऱ्या निर्णयांची नांदी आज मुंबईत रुजवली! …
आंतर हॉस्पिटल गिरनार चषक क्रिकेट स्पर्धा नानावटी,नायर हॉस्पिटलचे संघ विजेते मुंबईत..आंतर हॉस्पिटल गिरनार चहा चषक क्रिकेट स्पर्धेत एलिट गटात नानावटी हॉस्पिटलने तर प्लेट विभागात नायर हॉस्पिटलने विजेतेपदाचा मान मिळवला.मुंबई क्रिकेट…
माथेरान पाणीपट्टी अभय योजना लागू करावी विरोधी पक्षनेते सिताराम कुंभार यांची मागणी मुकुंद रांजणे माथेरान : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण महामंडळ यांच्या माथेरान पाणी पुरवठा योजनेला पाणी पुरवठा अभय योजना लागू…
महावितरणच्या कल्याण परिमंडळ कार्यालयामध्ये राष्ट्रीय लाईनमन दिवस साजरा कल्याण : महावितरण कंपनीच्या कल्याण परिमंडळात राष्ट्रीय लाईनमन दिन साजरा करण्यात आला. परिमंडळ कार्यालयात उपस्थित लाईनमन (जनमित्र) यांना मुख्य अभियंता चंद्रमणी मिश्रा…
भारतीय राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त नवी मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद संपन्न नवी मुंबई : (अशोक गायकवाड )—भारतीय राज्यघटनेच्या अमृतमहोत्सवी ७५ वर्षानिमित्त नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, ऐरोली आणि मुंबई विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय संशोधन केंद्र व आंबेडकर चेअर (सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतीय राज्यघटनेची ७५ वर्षे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची विकासदृष्टी’ या विषयावर आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद यशस्वी रितीने संपन्न झाला. कार्यक्रमाचा शुभारंभ नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता सुरज पाटील यांच्या हस्ते झाला. स्वागतपर भाषण प्रा. मनीषा कर्णे यांनी तर प्रास्ताविक डॉ. कैलास गायकवाड यांनी केले. प्रमुख पाहुणे म्हणून निवृत्त आयएएस अधिकारी जे. एस. सहारिया यांनी भारतीय राज्यघटनेतील मूल्ये व त्यांचे सामाजिक महत्त्व यावर मार्गदर्शन केले. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे तसेच मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांनी परिषदेस शुभेच्छा दिल्या. नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच समाजविकास विभागाचे उपायुक्त संजय शिंदे यांच्या पुढाकारातून आयोजित करण्यात आलेल्या या परिषदेत विविध तांत्रिक सत्रांमध्ये १६ संशोधनपर निबंध सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हैदराबाद आदी राज्यांतील संशोधकांनी यामध्ये सहभाग घेतला. साऊथॅम्प्टन युनिव्हर्सिटी, लंडन येथील संशोधकानेही आपला संशोधन निबंध या परिषदेत सादर केला. समारोप सत्रात थायलंड येथील डॉ. श्रीरंजन आवटे यांनी संविधानिक मूल्ये समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत सामाजिक न्यायाच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे आवाहन केले. अधिवेशनाच्या विशेष सत्रात दीपक करंजीकर यांनी “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : दूरदर्शी अर्थतज्ज्ञ” या विषयावर व्याख्यान दिले. परिषदेत संविधानिक मूल्ये, सामाजिक न्याय, स्त्री-पुरुष समानता, आरक्षण धोरण, लोकशाही व विकास या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. सत्रांचे मॉडरेशन मुंबई विद्यापीठाच्या डॉ. प्रिया वैद्य व डॉ. सोनाली वाखर्डे यांनी केले. कार्यक्रमाचा तपशीलवार आढावा सादर करण्यात आला तसेच सहभागी अभ्यासकांना प्रमाणपत्रे व समिती सदस्यांना स्मृतिचिन्हे प्रदान करण्यात आली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन डॉ. राशी बग्गा यांनी केले. तसेच आभार प्रदर्शन संध्या आंबाडे व दशरथ गंभीरे यांनी केले. हा आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद भारतीय राज्यघटनेच्या ७५ वर्षांच्या प्रवासाचा आढावा घेणारा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विकासदृष्टीचा पुनर्विचार करणारा ठरला.
८ ते २२ मार्चदरम्यान जिल्ह्यात ‘जल महोत्सव’ साजरा होणार अनिल ठाणेकर ठाणे, ग्रामीण पाणी पुरवठा व्यवस्था अधिक शाश्वत, सक्षम व लोकसहभागावर आधारित करण्याच्या उद्देशाने दि. ८ ते २२ मार्च या कालावधीत जिल्ह्यात ‘जल महोत्सव’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नदी उत्सव’च्या धर्तीवर ‘जल उत्सव’ साजरा करण्याची परंपरा विकसित करण्यावर भर दिला होता. त्यानुसार राष्ट्रीय पेयजल विभाग, केंद्र शासन व NITI Aayog यांच्या सहकार्याने २०२४ मध्ये देशातील २० महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर जल उत्सव राबविण्यात आला होता. त्यास मिळालेल्या यशस्वी प्रतिसादानंतर यंदा हा महोत्सव देशभर आयोजित करण्यात येत आहे.ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरापर्यंत वैयक्तिक नळजोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रतिदिन गुणवत्तापूर्ण पाणीपुरवठा करणे हे जल जीवन मिशन या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या योजनांचे उन्नतीकरण करून स्टँड पोस्ट नळ पाणीपुरवठा योजना तसेच दरडोई किमान ४० लिटर प्रतिदिन पूर्ण झालेल्या योजनांना ५५ लिटर प्रतिदिन क्षमतेनुसार सुधारित करण्यात येत आहे.ठाणे जिल्ह्यातील शाळा, अंगणवाड्या, अनुदानित आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृहांना नळजोडणी सुविधा देण्यात येत असून, एकाकी व आदिवासी वाडी-पाड्यांसाठी सौरऊर्जा आधारित नळ पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येत आहेत.‘जल महोत्सव’ राष्ट्रीय, राज्य आणि ग्राम अशा तीन स्तरांवर आयोजित करण्यात येणार आहे. ग्राम व पंचायत समिती स्तरावर ‘लोकजल उत्सव’ साजरा करण्यात येईल, जो पूर्णपणे लोकसहभागावर आधारित असेल.ग्रामसभा व पाणी समितीमार्फत गावपातळीवर पुढील उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत : जलस्रोतांचे संरक्षण व पुनरुज्जीवन, पाणीपुरवठा योजनांचे औपचारिक हस्तांतर, सामुदायिक जल शपथ, ग्रामपंचायत विकास आराखड्यात पाणी विषयाचा समावेश, महिलांकडून फिल्ड टेस्टिंग किटद्वारे जल गुणवत्ता तपासणी, सार्वजनिक स्वच्छता व जलसंवर्धनाबाबत जनजागृती लोकप्रतिनिधी, नागरिक, महिला बचत गट व युवक मंडळांच्या सहभागातून गावातील जलस्रोतांची स्वच्छता व देखभाल केली जाणार आहे.‘जल महोत्सव’ यशस्वीपणे राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशासनावर सोपविण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद ठाणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व संबंधित विभाग, पाणी समित्या व स्थानिक संस्था यांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. “जल महोत्सव’ हा केवळ उत्सव नसून ग्रामीण पाणी व्यवस्थापन अधिक शाश्वत व लोकसहभागावर आधारित करण्याचा एक प्रभावी उपक्रम आहे. जलस्रोतांचे संवर्धन, पाणी बचत, गुणवत्ता तपासणी आणि सामुदायिक जबाबदारी यावर भर देऊन ‘जल महोत्सव’च्या माध्यमातून प्रत्येक गावात जलजागृतीची चळवळ उभी राहील. ग्रामसभा, पाणी समित्या, महिला बचत गट व युवकांनी यात उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.” – उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी व स्वच्छता विभाग) पंडित राठोड व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग कार्यकारी अभियंता प्रकाश सासे या उपक्रमातून ग्रामीण भागात पाण्याबाबत जागरूकता वाढून जलस्रोतांचे संवर्धन, शाश्वत पाणीपुरवठा व लोकसहभाग अधिक दृढ होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अखेर शहापूर आदिवासी प्रकल्प अधिकारी निलंबित विद्यार्थिनी आत्महत्या प्रकरणी आमदार संजय केळकर आक्रमक अनिल ठाणेकर ठाणे, मुरबाड तालुक्यातील मोरोशी आश्रम शाळेतील दहावीच्या विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी मुख्याध्यापक आणि स्त्री अधीक्षिकेला निलंबित केले असले तरी प्रकल्प अधिकारी मात्र अद्याप मोकळे आहेत. त्यांना तत्काळ निलंबित करण्याची मागणी आमदार संजय केळकर यांनी विधानसभेत केली. त्यानंतर आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या निर्देशानंतर शहापूर आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करण्यात आले. मोरोशी आश्रम शाळेतील एका दहावीच्या विद्यार्थिनीने वसतिगृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे प्रकरण गेल्या वर्षी २५ डिसेंबरला घडले होते. या प्रकरणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशन आवाज उठवून संबंधितांवर कडक कारवाईची मागणी केली होती. खूप खूप शिक गं पोरी, ताठ मानेने जगशील तरी असे आवाहन राज्य शासन ग्रामीण भागात करत असताना दुसरीकडे मात्र ग्रामीण भागातील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सेवा-सुविधा, सुरक्षा आणि दर्जा यांचा अभाव असतो. आदिवासी प्रकल्प विभागाकडून वेळोवेळी दौरे आखणे, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांची पाहणी करून आवश्यक सेवा सुविधा देणे हे प्रकल्प अधिकाऱ्याचे काम असून येथील प्रत्येक घटनेला प्रकल्प अधिकारी जबाबदार असतो. मात्र मोरोशी आश्रमशाळेतील घटनेप्रकरणी जबाबदार अधिकारी असलेले प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर कारवाईच झालेली नसून तेच इतरांचे निलंबन करत आहेत. त्यामुळे तातडीने प्रकल्प अधिकाऱ्याला निलंबित करण्याची जोरदार मागणी आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनात केली. त्याचबरोबर पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्याचीही त्यांनी मागणी केली.यावर उत्तर देताना मंत्री अशोक उईके यांनी अशी प्रकरणे आश्रमशाळांमध्ये वारंवार होत असल्याचे मान्य केले. या प्रकरणी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मोरोशी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनीच्या आत्महत्येप्रकरणी २५ डिसेंबरला चौकशी समिती गठित करण्यात आली तर २६ डिसेंबरला अहवाल प्राप्त होऊन आश्रमशाळा मुख्याध्यापक प्रल्हाद भोई आणि स्त्री अधीक्षिका जयश्री वागळे यांना निलंबित करण्यात आले. तसेच पीडित कुटुंबाला दोन लक्ष रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यात आल्याची माहिती उईके यांनी दिली. यावर केळकर यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रकल्प अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात येणार आहे की नाही असा प्रश्न उपस्थित केला. अखेर मंत्री उईके यांनी निर्देश दिल्यानंतर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले.
दुसऱ्या दिवशीही आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरूच नगरसेविका डॉ. तनुजा वायले, शालिनी वायले यांची आंदोलक आणि प्रशासनात मध्यस्थी एक महिन्याचा पगार केडीएमसी त्वरित देणार कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व आरोग्य केंद्रांवर काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा नोव्हेंबर महिन्यापासून पगार थकला असून, आज दुसऱ्या दिवशीही या कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले. या आंदोलक आरोग्य कर्मचाऱ्यांची नगरसेविका डॉ. तनुजा वायले आणि शालिनी वायले यांनी भेट घेत समस्या जाणून घेतल्या. कर्मचाऱ्यांच्या या समस्या आयुक्तांपुढे मांडून एका महिन्याचा पगार महापालिका त्वरित देणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. तर इतर महानगरपालिकेत या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या वतीने प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. असाच प्रोत्साहन भत्ता केडीएमसी अंतर्गत काम करणाऱ्या आरोग्य कर्मचार्यांना मिळावा यासाठी महासभेत प्रस्ताव मांडणार असल्याचे नगरसेविका डॉ. तनुजा वायले यांनी सांगितले. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत एनयुएचएम अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे मागील एक वर्षापासून सुरळीत पगार होत नाही. नोव्हेंबर २०२५ पासून मार्च २०२६ पर्यंतचा पगार जमा झालेला नाही. तसेच जुलै २०२५ पासूनचा वाढीव पगार मिळालेला नाही. इतर महानगरपालिका एनयुएचएम कर्मचार्यांना १५ हजार वाढीव पागार देते. मात्र कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका कोणताही वाढीव पगार देत नाही. तसेच नागरी आरोग्य केंद्रातील एएनएम, जीएनएम यांचे रिक्षा बिल, सपोर्ट ग्रुप, आरोग्य वर्धिनी हि बिले थकीत आहेत. या सर्व समस्यांमुळे एनयुएचएम स्टाफलं आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून लवकरात लवकर निवारण करण्याची मागणी या आंदोलनकर्त्यांची आहे. आज दुसऱ्या दिवशी देखील या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरु ठेवले होते. यावेळी या आंदोलनकर्ते आणि प्रशासन यांच्यात नगरसेविका डॉ. तनुजा वायले आणि शालिनी वायले यांनी मध्यस्थी करत कर्मचाऱ्यांची बाजू आयुक्तांपुढे मांडली. या आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा पगार हा शासनाकडून येत असल्याने विलंब होत असून कर्मचार्यांची अडचण लक्षात घेता महापालिकेच्या वतीने एक महिन्याचे वेतन महापालिका त्वरित देणार असल्याचे उपायुक्त प्रसाद बोरकर यांनी या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सांगितले. तर आपण स्वता डॉक्टर असल्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आपल्याला कळतात. ठाणे महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, वसई विरार महानगरपालिका, मीरा भाईंदर महानगरपालिका याठिकाणी एनयुएचएम कर्मचार्यांना महापालिकेतर्फे १५ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिला जातो. त्याचप्रमाणे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतील एनयुएचएम कर्मचार्यांना प्रोत्साहन भत्ता मिळण्यासाठी महासभेत प्रस्ताव मांडणार असल्याचे वायले यांनी सांगितले
क्ले पेव्हर ब्लॉकचे खड्डेमय रस्ते दुरुस्तीला सुरुवात शिवाजी शिंदेंचा पुढाकार मुकुंद रांजणे माथेरान: माथेरान मधील बहुतेक ठिकाणी ठेकेदाराकडून लावण्यात आलेल्या निकृष्ट क्ले पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्यांना खड्डे पडल्यामुळे त्यावरून पायी चालत जाणे पर्यटकांना त्रासदायक ठरत होते. विशेष म्हणजे या रस्त्यावरूनच सातत्याने ई रिक्षा धावते त्यावेळी खड्डेमय रस्त्यांमुळे या पर्यावरण पूरक वाहनाचे पाटे तुटण्याचे प्रमाण वाढले होते. ही खर्चिक बाब सर्वसामान्य ई रिक्षा चालकांना परवडणारी नव्हती. याकामी प्रभाग क्र. ३ मधील कस्तुरबा रोडवरील ज्या ज्या ठिकाणी रस्त्याला खड्डे पडले आहेत त्या जागी चांगल्या दर्जाचे क्ले पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात येत आहेत. विद्यमान नगरसेवक तथा गटनेते शिवाजी शिंदे यांच्या सूचनेनुसार ही महत्वपूर्ण कामे युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आली आहेत. याच मार्गावरून नियमितपणे शालेय विद्यार्थ्यांना ई रिक्षातून ने आण केली जाते त्याचप्रमाणे शासकीय अधिकारी, कर्मचारी वर्ग याच सेवेचा लाभ घेताना दिसतात. परंतु आजवर कोणत्याही अधिका-यांनी ई रिक्षाची मोफत सेवा प्राप्त करून देखील रस्ते सुस्थितीत असावे याबाबत चकार शब्द काढला नाही. किंवा त्यासाठी आपल्या माध्यमातून प्रयत्न सुध्दा केलेले नाहीत असे नागरिक बोलत आहेत. नगरसेवक शिवाजी शिंदे, नगरसेविका रिझवाना शेख यांच्या प्रयत्नामुळे या भागात उत्तम प्रकारे रस्ते केले जात आहेत. याप्रमाणे दस्तुरी वरून येताना अनेक भागात क्ले पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्यांना खड्डे पडले आहेत ते सुद्धा लवकरच दुरुस्त करावेत.वखारी नाका ते छत्रपती शिवाजी महाराज रोड पर्यंतचा अपूर्ण असणारा क्ले पेव्हर ब्लॉकचा रस्ता,गव्हाणकर शाळेपर्यंतचा रस्ता लवकरच बनविण्यात यावा अशी मागणी स्थानिक रहिवासी आणि ई रिक्षा चालकांमधून होत आहे.
नाशिक मनपाचा ‘बड्या’ थकबाकीदारांना दणका! उद्यापासून वाजणार घरासमोर ढोल, जप्तीची कारवाई सुरू हरिभाऊ लाखे नाशिक : घरपट्टीच्या साडेसातशे कोटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने सुरू केलेल्या अभय योजना टप्पा २ ची मुदत गुरुवारी संपुष्टात येत आहे. या मुदतीतही थकबाकी न भरणाऱ्या बड्या थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेने धडक कारवाईची मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येकी विभागातील पाचशे या प्रमाणे तीन हजार बड्या थकबाकीदारांची यादी तयार करण्यात आली असून, या सर्व थकबाकीदारांना शुक्रवारपासून जप्ती वॉरंट बजावण्यात येणार आहेत. त्याचप्रमाणे वसुलीसाठी थकबाकीदारांच्या घरांसमोर ढोल वादन केले जाणार आहे. महापालिकेच्या घरपट्टीच्या थकबाकीचा डोंगर ७५२ कोटींवर गेला आहे. या थकबाकी वसुलीसाठी महापालिकेने सप्टेंबर ते डिसेंबर दरम्यान अभय योजना लागू केली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिकेने थकबाकीदारांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली होती. प्रत्येक विभागातील दोनशे याप्रमाणे १,२०० बड्या थकबाकीदारांना जप्ती वॉरंटही बजावण्यात आले होते. थकबाकी वसुलीसाठी विभागीय कार्यालयांच्या स्तरावर सायकल रॅली, मोटारसायकल रॅलीचे आयोजनही करण्यात आले. महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या महिन्यात झालेल्या पहिल्याच महासभेत घरपट्टीच्या थकबाकीदारांसाठी अभय २ योजना राबविण्याचे आदेश देण्यात आले. या योजनेची मुदत गुरुवारी संपुष्टात येत आहे. आतापर्यंत २५० कोटींची घरपट्टी वसूल झाली आहे. त्यात चालू आर्थिक वर्षात घरपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट हे २६० कोटींचे देण्यात आले होते. त्यापैकी १३१ कोटींची वसुली झाली आहे. तर ७५२ कोटींच्या थकबाकी पैकी जेमतेम ११९ कोटींची थकबाकी वसूल झाली आहे. त्यामुळे थकबाकीदारांवर कारवाईचा बडगा उभारला जाणार आहे. मनपाने उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यासाठी नगररचना विभागाने भोगवटा दाखला दिलेल्या; परंतु पालिकेच्या कर विभागाच्या दप्तरी नोंद नसलेल्या मालमत्तांचाही शोध घेण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यानुसार सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात २३ हजार २३३ नव्या मिळकतींची कर विभागाच्या दप्तरी नोंद होऊन त्यांना घरपट्टी लागू करण्यात आली आहे. या नवीन मालमत्तांच्या दंड आणि कर आकारणीतून मनपाचे चालू आर्थिक वर्षात ४६ कोटी ३७ लाखांचे उत्पन्न वाढले आहे.
