Category: होम

मिरा-भाईंदर : राज्य निवडणूक आयोग यांच्या आदेशानुसार मिरा-भाईंदर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५–२६ करीता सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. दिनांक १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान होणार असून मतदानाची वेळ सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० वाजेपर्यंत आहे. महापालिकामार्फत एकूण ९५८ मतदान केंद्र उभारण्यात आले असून मतदारांना मतदान प्रक्रियेबाबत सुलभ, पारदर्शक व अचूक माहिती मिळावी, निवडणूक विभागामार्फत मतदारांना मतदार यादीतील नाव व मतदान केंद्राची माहिती सहज शोधता यावे, यासाठी Voter Help Desk सुविधा तसेच QR कोड आधारित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना आपल्या मोबाईल फोनवर दिलेला QR कोड स्कॅन करून थेट मतदार यादी शोध पृष्ठावर जाता येणार आहे. याशिवाय, नागरिक https://mahasecvoterlist.in/ObjectionOnClick/SearchVoterName या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही, तसेच मतदान केंद्राची माहिती सहज  तपासू  शकतात.  यामुळे मतदानाच्या दिवशी  होणारी गैरसोय टाळण्यास मदत होणार आहे. मतदान केंद्र तपासण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना : दिलेला QR कोड मोबाईलवर स्कॅन करा किंवा लिंकवर क्लिक करून अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या. आवश्यक माहिती (नाव / EPIC क्रमांक) भरा. मतदार यादीतील नाव व मतदान केंद्राची माहिती तपासा. मतदार यादीत नाव आणि मतदान केंद्र शोधण्यासाठी तांत्रिक अडचण येत असल्यास खालील निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा मिरा भाईंदर महानगरपालिका मुख्य कार्यालयाच्या मतदार हेल्प डेस्क क्रमांकावर संपर्क साधावा. मतदाराचे नाव व मतदान केंद्र शोधण्यासाठी- whatsup chatbot क्र.: ९९६७६ ११२३४

मिरा भाईंदरच्या नागरिकांशी थेट संवाद मिरा-भाईंदर : निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी मिरा भाईंदर शहरात शिवसेनेच्या वतीने भव्य बाईक रॅली आयोजित करण्यात आले होते. या रॅलीचे नेतृत्व परिवहन मंत्री  प्रताप सरनाईक यांनी केले, ज्यामुळे रॅलीला विशेष उत्साह लाभला आणि नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. परिवहन मंत्री  प्रताप सरनाईक यांनी नागरिकांशी संवाद साधताना विकासाभिमुख धोरणे, महापालिकेतील योजनेतील पारदर्शकता आणि जनहिताला प्राधान्य देण्याची भूमिका मांडली.  नागरिकांनी सरनाईक यांना प्रतिसाद देत “मिरा भाईंदरच्या कारभारात बदल हवा” अशी भावना उघडपणे व्यक्त केली.

मुंबई, १३ जानेवारी २०२६: भारताची सर्वात मोठी स्मॉल फायनॅन्स बँक आणि युनिव्हर्सल बँकेत रूपांतरित होण्यासाठी रिझर्व बँकेची सैद्धांतिक मंजुरी मिळवणारी पहिली बँक अशी ख्याती असलेली AU स्मॉल फायनॅन्स बँक (AU…

 पोलीस सरंक्षण देण्याची पोलीस उपायुक्तांकडे केली मागणी  कल्याण : कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतांनाच माजी नगरसेवक तथा  शिवसेनेचे उपशहर प्रमुख यांनी आपल्या जीवाला धोका असल्याचे सांगत पोलीस सरंक्षण देण्याची मागणी परिमंडळ ३ चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्याकडे केली आहे. मोहन उगले हे माजी नगरसेवक तसेच शिवसेना पक्षाचे उपशहर प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. केडीएमसी निवडणुकीसाठी त्यांनी देखील उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता, मात्र पक्षाच्या आदेशांनंतर त्यांनी आपली उमेदवारी मागे घेतली होती. उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यानंतर देखील काही समाजकंटक व राजकीय विरोधक हे जीवे ठार मारण्याचा उद्देशाने रेकी करून ठीक ठिकाणी घेराव घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.  त्यामुळे त्यांच्याकडून आपल्या जीवितास धोका निर्माण झाला असल्याचा आरोप मोहन उगले यांनी केला आहे. त्यामुळे या गोष्टींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ २४ तास दोन पोलीस अंगरक्षक १६ जानेवारी पर्यंत पुरविण्यात यावेत. यासाठी जो काही शासकीय रक्कम भरणा असेल तो भरण्यास तयार असल्याचे मोहन उगले यांनी सांगितले. ००००० बिनविरोध निवडणुकांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात PIL स्वीकारली ठाणे : सामाजिक कार्यकर्ते अजय जेया यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका (PIL) बॉम्बे उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे.  न्यायालयाने या प्रकरणी १४ जानेवारी रोजी सर्क्युलेशन मंजूर केले आहे. महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये मतदान न घेता उमेदवारांना बिनविरोध निवडून घोषित करण्याच्या पद्धतीला ही जनहित याचिका आव्हान देते. केवळ एकच उमेदवार शिल्लक राहिला तरीही मतदान घेणे बंधनकारक करावे, जेणेकरून नागरिकांना NOTA (नोटा) या पर्यायासह आपला लोकशाही हक्क बजावता येईल, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेत सहा महानगरपालिका प्रभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर निवडणुका बिनविरोध घोषित करण्यात आल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला असून, अशा प्रकारांमुळे पारदर्शकता, जबाबदारी आणि मुक्त व निष्पक्ष निवडणुकांवर परिणाम होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. ही जनहित याचिका अ‍ॅड. विनोद उतेकर, अ‍ॅड. श्वेता सराफ व इतर यांच्या मार्फत दाखल करण्यात आली आहे. अजय जेया यांनी सांगितले की, ही PIL लोकशाही मूल्ये बळकट करण्यासाठी आणि नागरिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

 शिंदेसेनेच्या ५ कार्यकर्त्यांना अटक,  डोंबिवलीत तणाव कल्याण : डोंबिवली पूर्वेत प्रभाग क्रमांक २९ मध्ये तुकारामनगर, सुनीलनगर भागात शिवसेना (शिंदे) आणि भाजपचे उमेदवार  समोरासमोर उभे ठाकले आहेत. या प्रभागात गेल्या काही दिवसांपासून तणावाचे वातावरण असून  दोन दिवसापूर्वी भाजप उमेदवाराच्या प्रचारकांनी प्रभागात प्रचारपत्रकांसोबत पैसे वाटप केल्याचा आरोप या प्रभागातील शिवसेना शिंदे गटाचे उमेदवार नितीन पाटील,  यांनी केला होता. ही घटना ताजी असतानाच, पुन्हा याच वादातून  सुनीलनगर भगतवाडी भागात शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे उमेदवार नितीन मट्या पाटील, रवी मट्या पाटील आणि इतर आठ जणांनी भाजप महिला उमेदवाराचे पती ओमनाथ नाटेकर (४७) यांच्यावर जीवघेणा  हल्ला केल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी रामनगर पोलीस ठाण्यात भाजपच्या ओमनाथ नाटेकर यांच्या तक्रारीवरून शिंदे गटाच्या उमेदवारासह इतर कार्यकर्त्यावर गुन्हा दाखल करत पाच शिंदेसेनेच्या कार्यकर्त्यांना अटक केल्याची माहिती एसीपी सुहास हेमाडे यांनी दिली आहे. तर शिंदेसेनेचे उमेदवार नितीन पाटील हेही जखमी झाले असून त्यांचावर पोलिसांच्या नजरकैदेत उपचार सुरु असून इतर अरीपोचा शोध पोलीस घेत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.  या राड्यात भाजपचे २ तर शिवसेनेचे २ पदाधिकारी जखमी झाले आहे. दुसरीकडे शिंदेसेनेच्या उमेदारालासह राड्यात सहभागी असलेल्या कार्यकर्त्यांनाही अटक करण्याच्या मागणीसाठी आज भाजपच्या वतीने रामनगर पोलीस ठाण्यावर मूक मोर्चा काढण्यात आला. महानगरपालिका निवडणुकीच्या प्रचाराचा आज शेवटचा दिवस असून अवघ्या दोन दिवसांत मतदान होणार आहे. मात्र प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यातच केडीएमसी निवडणुकीला हिंसक वळण लागल्याचं चित्र पाहायला मिळाले आहे.

कल्याण: कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२५-२६चे कामकाज पारदर्शक रितीने व सुरळीतपणे व विहित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी महापालिका आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी यांनी शासकीय, निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी, शाळा, महाविद्यालय यांच्या…

  मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुरुवार, दिनांक 15 जानेवारी 2026 रोजी प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया होणार असून त्यासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभाग आणि उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग यांनी याबाबतचा अध्‍यादेश निर्गमित केला आहे. ही सार्वजनिक सुट्टी बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात लागू राहणार आहे. या निर्णयाच्‍या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बृहन्‍मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने मुंबई शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरे यांसाठी ‘दक्षता पथक’ स्‍थापन केले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील केंद्र व राज्य शासनाची शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका आदींना सार्वजनिक सुट्टी लागू राहील. तसेच महानगरपालिका निवडणूक क्षेत्रातील मतदार जर शहराबाहेर कार्यरत असतील, तरी त्यांनाही मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी ही सार्वजनिक सुट्टी लागू राहणार असल्‍याचे सामान्‍य प्रशासन विभागाच्‍या अध्‍यादेशात नमूद आहे. याबरोबरच उद्योग आणि कामगार विभागानेदेखील सार्वजनिक सुट्टीबाबतचे आदेश स्वतंत्रपणे निर्गमित केले आहेत. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व आस्थापना, कारखाने, दुकाने, खाजगी कंपन्यांतील आस्थापना, सर्व दुकाने व इतर आस्थापना, निवासी हॉटेल, खाद्यगृहे, अन्य गृहे, नाट्यगृहे, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना, तसेच माहिती व तंत्रज्ञान कंपन्या, शॉपिंग सेंटर, मॉल्स , रिटेलर्स यांना सार्वजनिक सुट्टी लागू असेल. Reply Forward Add reaction

अंबरनाथ नगरपालिकेवर शिंदेसेनेचा भगवा फडकला अंबरनाथ : अवघ्या महाराष्ट्रात महानगर पालिकांची रणधुमाळी सुरु असतानाच एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी अंबरनाथ नगरपालिकेत मास्टरस्ट्रोक लगावत भाजपावर कुरघोडी केली आणि नगरपालिकेवर भगवा…

नवी दिल्ली : महापालिका  निवडणूकांचा राज्यातील यंत्रणेवरील ताण लक्षात घता सुप्रीम कोर्टाने  जिल्हा परिषद  आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यास आता दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. निवडणूक आयोगाने ही मुदतवाढ मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर, राज्य निवडणूक आयोगाला सुप्रीम कोर्टाकडून  दिलासा मिळाला असून जिल्हा परिषद निवडणुकां या आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत घेण्यास मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालायने ३१ जानेवारीपर्यंत राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते.  राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांमध्ये ५० टक्क्यांमध्ये आरक्षण आहे. तर इतर २० जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली गेली असल्यामुळे त्याविषयी काय निर्णय होणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. दरम्यान यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालायने आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास परवानगी दिली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी १५ दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे, आता १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत निवडणुका पूर्ण करण्याचे निर्देश कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.