Category: होम

मुंबई :  चिपळूण येथील गाणे खडपोली येथील कृष्णा अँटी आँक्सीडंन्ट प्रा. लिमिटेड कंपनीतील  कर्मचाऱ्यांच्या मासिक वेतनात भरघोस साडे बारा हजार रुपयांची वाढ करणारा करार नुकताच भारतीय कामगार सेनेने कंपनीच्या व्यवस्थापना बरोबर केला आहे,अशी माहिती भा.का.से.चे संयुक्त सरचिटणीस उदय शेट्ये यांनी दिली. मागील करार संपुष्टात आल्यानंतर ही वेतनवाढ लागू होईल. यामुळे  सरासरी साडे बारा हजार रुपयांची वेतनवाढ कर्मचारी बांधवांना मिळेल.तसेच सर्व कर्मचार्‍यांना बोनस मध्येही वाढ करण्यात आली, या करारावेळी शिवसेना नेते, खासदार भारतीय कामगार सेना अध्यक्ष अरविंद सावंत, कार्याध्यक्ष अजित साळवी,संयुक्त सरचिटणीस दिलीप जाधव, संयुक्त सरचिटणीस  उदय शेट्ये,  चिटणीस निशिकांत शिंदे, कंपनीचे उपाध्यक्ष अशोक पाटील,एच.आर.चे  सहाय्यक व्यवस्थापक  सुयोग चव्हाण, भा.का.से.चे युनिट  सहचिटणीस  शशिकांत शिंदे, युनिट  कार्यकारिणी सदस्य विलास चाळके,युनिट अध्यक्ष  नितीन कदम,  सुनिल चौबे, विनायक सुतार, सुनील खांबे आदी उपस्थित होते. या कंपनीमधील कंत्राटी कामगारांना या पाचव्या वेतनवाढीच्या करारानुसार सेवेत  कायम परमनंट  करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला आहे. खडपोली एमआयडीसी मधील सध्याचा परिस्थितीत भरघोस वेतनवाढीचा करार भा. का. से. ने घडवून आणल्याबद्दल कामगारांनी समाधान व्यक्त केले आहे.हा वेतनवाढीचा करार घडवून आणण्यासाठी अध्यक्ष अरविंद सावंत यांच्यासह भा.का.से.चे इतर पदाधिकारी, युनिट कमिटीचे पदाधिकारी तसेच  कंपनीचे संचालक रेहमान यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान लाभले.

  पुणे : महाराष्ट्र राज्य औद्यौगिक विकास परिषद, पुणे या संस्थेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या रतन टाटा उद्योग भूषण पुरस्कारासाठी उद्योगपती बाळासाहेब गुंजाळ यांची निवड केली आहे. त्यांना हा पुरस्कार येत्या…

 खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या प्रयत्नांना यश सुनिल इंगळे उल्हासनगर :  खासदार डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नातून आणि डीपीडीसीच्या मंजुरीने मध्यवर्ती रुग्णालय, उल्हासनगर येथे १३ बेडेड डायलिसिस सेंटर सुरू करण्यात आले असून, आज या सेंटरचे उद्घाटन मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. मध्यवर्ती रुग्णालयाच्या वरच्या मजल्यावर डायलिसिस सेंटर सुरू असल्यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना जिने चढणे-उतरणे तसेच लिफ्ट बंद असताना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत होते. त्यातच काही डायलिसिस मशीन बंद पडल्यामुळे रुग्णांची अडचण अधिक वाढली होती. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्य जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बन्सोडे यांनी सदर प्रश्नाबाबत डीपीडीसीकडे पत्रव्यवहार करून नवीन डायलिसिस युनिटसाठी पाठपुरावा केला. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या विशेष प्रयत्नातून डीपीडीसीकडून १३ बेडेड डायलिसिस युनिटला मंजुरी मिळाली. महापौर अश्विनी कमलेश निकम यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य सभापती सविता तोरणे रगडे यांनी हे डायलिसिस सेंटर लवकरात लवकर सुरू व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यांनी मध्यवर्ती रुग्णालयाला वारंवार भेटी देऊन संबंधित अधिकारी व प्रशासनाशी चर्चा करून रुग्णांच्या गैरसोयी दूर करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचा आग्रह धरला. सोमवारी आमदार कुमार अयलानी, माजी आमदार पप्पू कलानी, महापौर अश्विनी कमलेश निकम, आरोग्य सभापती सविता तोरणे रगडे, मुख्य जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. मनोहर बन्सोडे आणि सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी रगडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १३ बेडेड डायलिसिस सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले. या नव्या डायलिसिस सेंटरमुळे उल्हासनगर व परिसरातील गरजू रुग्णांना मध्यवर्ती रुग्णालयात मोफत डायलिसिस उपचाराची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांना उपचारासाठी इतरत्र जाण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. नागरिकांना सुलभ, दर्जेदार आणि मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हे डायलिसिस सेंटर उल्हासनगरच्या आरोग्य व्यवस्थेतील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. 0000000

औंध-बोपोडीत ‘इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती कार्यशाळेला’ उत्स्फूर्त प्रतिसाद पुणे :‘आपले पर्यावरण, आपली जबाबदारी… आपल्या मुलांनी बनविलेला बाप्पा येईल घरी!’ या संकल्पनेतून औंध आणि बोपोडी परिसरात रविवारी पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचा संदेश देणाऱ्या ‘इको-फ्रेंडली गणेशमूर्ती कार्यशाळे’चे आयोजन करण्यात आले. नगरसेवक…

हरिभाऊ लाखे नाशिक :  ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या सुस्तावलेल्या कारभाराला आणि निधीच्या उधळपट्टीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने १६ व्या वित्त आयोगाद्वारे अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. ‘काम दाखवा आणि निधी मिळवा’ असा आक्रमक पवित्रा घेत शासनाने निधी वितरणाचे जुने नियम मोडीत काढले आहेत. आता केवळ हक्काने अनुदान मिळण्याचा काळ संपला असून, स्वतःचे उत्पन्न वाढवणे, वेळेत हिशोब सादर करणे आणि प्रत्यक्ष कामगिरी सिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कामगिरीत तसुभरही कसूर झाल्यास कोट्यवधीच्या अनुदानावर थेट पाणी सोडावे लागणार आहे. या संदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधी वापराबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढला आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना २०२६-२७ ते २०३०-३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीत ३२,८१७ कोटी रुपये मिळणार आहेत. यातील २६,२५४ कोटी रुपये मूलभूत अनुदान, तर ६,५६३ कोटी रुपये कामगिरीवर आधारित अनुदान असणार आहे. केवल २०२६-२७ या पहिल्या आर्थिक वर्षात ४,२९६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. एकूण निधीपैकी सर्वाधिक ८० टक्के वाटा थेट ग्रामपंचायतींना मिळेल. उर्वरित निधीतून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेला प्रत्येकी १० टक्के वाटा दिला जाईल. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निधी वाटपासाठी २०११ च्या लोकसंख्येला ९० टक्के तर क्षेत्रफळाला १० टक्के वजन दिले आहे. १६ व्या वित्त आयोगातून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासासाठी तब्बल ३२,८१७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मूलभूत अनुदानातील ५० टक्के रक्कम ही स्वच्छता, घनकचरा व्यवस्थापन आणि पाणीपुरवठ्यासाठीच (बंधित निधी) खर्च करावी लागेल. उर्वरित ५० टक्के अबंधित निधी स्थानिक गरजेनुसार वापरता येईल; मात्र त्यातील २० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम रस्त्यांचे बांधकाम किंवा दुरुस्तीवर खर्च करता येणार नाही. या निधीचा वापर पगार किंवा आस्थापना खर्चासाठी करण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. केवळ स्थानिक संस्थाच नाही, तर राज्य सरकारलाही अटींचे पालन करावे लागणार आहे. राज्याने स्वतःच्या उत्पन्नातून शिफारस केलेल्या मूलभूत अनुदानाच्या किमान २० टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे वर्ग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे १६ वा वित्त आयोग हा आता केवळ पैसे वाटणारा आयोग राहिलेला नसून, आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि कामगिरीला प्रोत्साहन देणारी एक कडक व्यवस्था झालेला आहे.

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते विजय साळवी यांचा जिल्हाधिकाऱ्यांना सवाल कल्याण : कल्याण शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी योजनेत होऊन दहा वर्षे उलटली तरी नागरिकांना अपेक्षित सुविधा मिळाल्या नाहीत, वाहतूक कोंडी कायम आहे आणि कोट्यवधींच्या प्रकल्पांचा हिशोबच मिळत नाही, असा थेट आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते विजय साळवी यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त आणि ठाणे जिल्हाधिकारी यांना लेखी निवेदन दिले आहे. साळवी यांनी म्हटले आहे की, २०१६ मध्ये कल्याण स्मार्ट सिटीची घोषणा झाल्यावर सक्षम पायाभूत सुविधा, सुसूत्र वाहतूक व्यवस्था आणि सुरक्षित शहराची अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, दहा वर्षांनंतरही परिस्थिती जैसे थे आहे. माहितीच्या आधारे साळवी यांनी दावा केला आहे की, सॅटिस प्रकल्पाचा मूळ खर्च ४८१ कोटी रुपये होता, तो आता ६०२ कोटी रुपयांपर्यंत गेला आहे. शहरात लावण्यात आलेल्या १,०६५ स्मार्ट उपकरणांपैकी ३१२ उपकरणे बंद आहेत. शिवसेनेच्या तीन प्रमुख मागण्या असल्याचे साळवी यांनी सांगितले. त्यामध्ये २०१६ पासून आजपर्यंत स्मार्ट सिटी अंतर्गत मंजूर, सुरू, पूर्ण आणि अपूर्ण असलेल्या सर्व प्रकल्पांची यादी, त्यासाठी मंजूर निधी, झालेला प्रत्यक्ष खर्च आणि जबाबदार यंत्रणा जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, सॅटिसचा खर्च ४८१ कोटींवरून ६०२ कोटींवर कसा गेला, खर्चवाढीची कारणे, कामाच्या व्याप्तीत झालेला बदल आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय सार्वजनिक करावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या विलंबामागील कारणे स्पष्ट करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि स्वतंत्र परीक्षण करून कालबद्ध कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. ‘स्मार्ट सिटीच्या घोषणेनंतर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनात नेमके कोणते परिणाम दिसून आले? या प्रश्नाचे अधिकृत, स्पष्ट आणि पुराव्यांसह उत्तर मिळणे आवश्यक आहे,’ असे साळवी यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

 रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊ शिक्षकांचा होणार गौरव; संगमेश्वरच्या शिक्षकाला विशेष ‘कला पुरस्कार’ अशोक गायकवाड रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागामार्फत सन २०२६-२७ या वर्षासाठी देण्यात येणाऱ्या मानाच्या ‘आदर्श शिक्षक पुरस्कारां’वर कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी अंतिम मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांमधून निवड झालेल्या नऊ शिक्षकांच्या नावांवर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले आहे. याचबरोबर संगमेश्वर तालुक्यातील एका शिक्षकाला त्यांच्या विशेष योगदानासाठी ‘विशेष कला पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देतानाच शाळेच्या सर्वांगीण विकासासाठी उल्लेखनीय काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या कार्याची दखल घेत दरवर्षी जिल्हा परिषदेकडून या पुरस्कारांची निवड केली जाते. यंदाच्या पुरस्कार निवडीला विभागीय आयुक्त रुबल अगरवाल यांनी अंतिम मान्यता दिल्यानंतर पुरस्कारांची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मनिषा जगदाळे यांनी पुरस्कारांची घोषणा केली. *नऊ तालुके, नऊ शिक्षक* *मंडणगड* — निलेश तुळशीराम लोखंडे, उपशिक्षक, जि. प. प्राथमिक मराठी शाळा तिडे आदिवासीवाडी. *दापोली* — दिनेश कानू चिपटे, उपशिक्षक, जि. प. आदर्श शाळा भरणे खोंडारण. *खेड* — दिप्ती दिलीप यादव, पदवीधर विषय शिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक शाळा माणी नं. १. *चिपळूण* — विनोद जानू हुंबरे, पदवीधर शिक्षक, जि. प. शाळा चिवेली वरची. *गुहागर*— प्रभू रघुनाथ हंबर्डे, उपशिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा वेलदूर घरटवाडी. *संगमेश्वर*— राजेश अर्जुन सावंत, पदवीधर शिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पूर. *रत्नागिरी* — रश्मी राजन वाडेकर, उपशिक्षका, जि. प. प्राथमिक आदर्श शाळा शिवार आंबेरे नं. २. *लांजा* — दिलीप शंकर चव्हाण, पदवीधर शिक्षक, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पन्हळे नं. १. *राजापूर* — स्नेहा सुहास काडगे, उपशिक्षका, जि. प. पूर्ण प्राथमिक आदर्श शाळा पाथर्डे. *संगमेश्वरच्या संदेश झेपले यांना ‘कला पुरस्कार’* आदर्श शिक्षक पुरस्कारांसोबतच यंदा संगमेश्वर तालुक्यातील संदेश प्रकाश झेपले यांना विशेष योगदानाबद्दल ‘कला पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला आहे. ते जि. प. शाळा साडवली सह्याद्रीनगर येथे उपशिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. *शिक्षकांच्या कार्याचा गौरव* विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेसोबतच शाळेचा विकास, नावीन्यपूर्ण उपक्रम, विद्यार्थ्यांमधील सुप्त कलागुणांना वाव आणि समाजाच्या सहभागातून शाळेच्या विकासासाठी योगदान देणाऱ्या शिक्षकांचा या पुरस्कारांच्या माध्यमातून गौरव करण्यात येणार आहे. विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्या अंतिम मान्यतेनंतर पुरस्कारांची घोषणा झाल्याने जिल्ह्यातील शिक्षकवर्गातून समाधान व्यक्त होत आहे.

मुंबई : राज्याचा  विधि व न्याय विभाग आणि संसदीय कार्य विभागाचे निवृत्त सचिव सतिश बबन वाघोले यांची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.त्यांची ही नियुक्ती राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केली असून त्यांच्या नियुक्तीची अधिसूचना २ सप्टेबर रोजी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर मुख्य सचिव व्ही.राधा यांनी जारी केली.यानुसार  आयोगाचे अध्यक्ष विवेक  भीमनवार यांनी सतिश  वाघोले यांना ७ सप्टेंबर रोजी पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. यावेळी आयोगाचे इतर सदस्य आणि अधिकारी एमपीएससी सतिश वाघोले यांनी एल.एल.एम.केल्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात वकिलीचा श्रीगणेशा केला.हे करीत असतानाच ते एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन ते मंत्रालयात विधि व न्याय विभागात  अवर सचिवपदी रुजू झाले.नंतर ते याच विभागात  उपसचिव पुढे सहसचिव झाले.यानंतर ते २०२१ मध्ये विधि व न्याय विभागाचे व संसदीय कार्य विभागाचे सचिव   झाले. ते एप्रिल २०२६ पर्यत या  पदावर कार्यरत होते. राज्याच्या विधि व न्याय विभागात अत्यंत सचोटीने काम करणारे अधिकारी म्हणून मंत्रालयात सतिश वाघोले हे ओळखले जात. माहिती अधिकार कायदा,डान्सबार बंदी अधिनियम, महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) अधिनियम, या महत्वाच्या कायद्यासह सुमारे ९०० कायद्यांचे मसुदा लेखन( ड्राफ्टींग) सतीश वाघोले यांनी मंत्रालयात विविध पदे भूषविताना केलेले आहे. ग्रामीण भागातून येऊन मंत्रालयातील सचिव पद व त्यानंतर या घटनात्मक पदावर त्यांच्या  झालेल्या नियुक्तीचे सर्व स्तरातून स्वागत करण्यात येत आहे. ००००  

कल्याण :  श्री सिद्धिविनायक मित्र मंडळाच्या  डायमंडच्या राजाचे आगमन पाहण्यासाठी आणि बाप्पाची मूर्ती पाहण्यासाठी डोंबिवलीकर, गणेश भक्त आणि वारकरी आतुरतेने वाट बघत असतात. याच डायमंडच्या राजाचे पारंपारिक पद्धतीने आगमन सोहळा रविवारी पार पडला. या आगमन सोहळ्याचे विशिष्ट आकर्षण होते ते वारकरी. वारकर्यांनी टाळ मृदंग आणि हरिनामाचा गजर करत आगमन सोहळ्यात सहभागी झाले. डोंबिवली मधील कावेरी चौकात या बाप्पाचे आगमन पाहण्यासाठी नागरिक, भाविकांनी आणि वारकरी यांनी मोठी गर्दी केली होती. मंडळाचे अध्यक्ष मयूर पाटील यांनी सांगितले की मंडळाकडून दरवर्षी आगमन सोहळ्यात विशेष उपक्रम राबविले जातात. तर यावर्षीचे वैशिष्ट्य म्हणजे वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून संत तुकाराम महाराज आणि महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची नाट्य स्वरूपात भेट दाखवण्यात आली. हा अभूतपूर्व सोहळा पाहण्यासाठी डोंबिवलीकरांनी एकच गर्दी केली. तसेच आमचे मंडळ सामाजिक बांधिलकी जपत विविध उपक्रम राबवित असतात, असे पाटील यांनी सांगितले.