Maharashtra News
नांदेड जिल्ह्यातील माजी खासदार भास्करराव पाटील खतगावकर आणि त्यांच्या सूनबाई श्रीमती मीनल पाटील खतगावकर यांनी आज भाजपाला रामराम करीत काँग्रेस पक्षात अधिकृत प्रवेश केला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या टिळक भवन कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या हस्ते पीएम विश्वकर्मा योजनेतील लाभांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी मा. राज्यपाल सीपी राधाकृष्णनजी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, केंद्रीय मंत्री जितनराम मांझी, केंद्रीय राज्यमंत्री चौधरी जयंत सिंह, राज्य सरकारचे मंत्री, आमदार व खासदार उपस्थित…
जालना : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी प्रकृती खालावली आहे. सगेसोयरेच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करुन मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. जरांगेंना उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी चालणं देखील मुश्कील झालं आहे. सहकाऱ्यांचा आधार घेत ते चालताना दिसत आहेत. मनोज जरांगे यांना थकवा जाणवतोय. ते स्टेज वरून खाली उतरताना ते अचानक खाली बसलेले पाहायला मिळाले. यावेळी त्यांना उठता येत नव्हते. दरम्यान, सरकारकडून मनोज जरांगेंना कोणता प्रतिसाद मिळतोय का? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. तिसऱ्या दिवशीच मनोज जरांगेची शुगर लेवल डाऊन झाली होती. शिवाय त्यांना थकवा जाणवत असल्याचेही डॉक्टरांनी सांगितले होते. जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या वैद्यकीय पथकाने आज जरांगे यांची तपासणी केली होती. यावेळी त्यांना उपचार घेण्याची विनंती केली होती. मात्र मनोज जरांगे यांनी उपचार घेण्यास नकार दिला असल्याचं जिल्हा आरोग्य अधिकारी जयश्री भुसारे यांनी सांगितले. आजवर मराठा समाजाने सहकार्याचीच भूमिका घेतली आहे. एक वर्षापासून लढा सुरू आहे. लाखोंची जनता रस्त्यावर उतरल्याच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना याच वाईट वाटायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया म्हणून जरांगे यांनी दिली होती. मनोज जरांगेंचे सध्या सहावे उपोषण सुरु आहे. आपण सरकारला संधी देत असून आजवर कोणी काय दिल? यापेक्षा सत्तेत असून जनतेचा तुम्हाला फायदा करायचा नसेल तर तुम्हाला कोण सोडेल? असे सवाल मनोज जरांगे…
धक्काबुक्की, शिवीगाळ, पोलिसात तक्रार दाखल भंडारा : अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पॅनेलकडून बोलावण्यात आलेल्या एसटीच्या ७१व्या सर्वसाधारण सभेत फ्रीस्टाईल हाणामारी झाली. भंडाऱ्यातील या सभेमध्ये पोलिसांवरही खुर्च्या फेकण्यात आल्या आणि एकमेकांना धक्काबुक्की झाली. शिवीगाळ करण्यात…
मुंबई : राज्यात पुन्हा जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. राज्यात शनिवार दिनांक २१ सप्टेंबरपासून मुसळधार पावसाला सुरुवात होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. २१ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या काळात…
बुलढाण्यात आयोजित माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंतर्गत महिलांना योजनेचा लाभ देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अंजित पवार. बुलढाणा : शिवसेनेचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची…
पुणे ते कोल्हापूर वंदे भारत ट्रेनचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पुणे स्थानकात उपस्थित उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ आणि चंद्रकांत दादा पाटील.…
राजेंद्र साळसकर नाशिक : “माध्यमांची अत्यावश्यक भूमिका ही, ‘नागरिकांना लोकशाहीत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीसह सक्षम करणे.’ ही आहे.” असे उद्गार प्रा. हेमंत सुधाकर सामंत यांनी आंतरराष्ट्रीय लोकशाही दिनी संदीप युनिव्हर्सिटी, नाशिक येथे आयोजित चर्चासत्रात काढले. ‘लोकशाही आणि माध्यमांची भूमिका’ या विषयावर ते बोलत होते. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ बळकट करण्यासाठी प्रेस स्वातंत्र्य, पत्रकारांची सुरक्षा, मानवाधिकार आणि विविध प्रकाशनांसाठी जागतिक धोरण याची गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. “डिजिटल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी” एक विधेयक आणण्याची शक्यता लक्षात घेऊन भारत सरकारच्या अलीकडच्या काळात बातम्या आल्या आहेत. या वर्षी आरएसएफच्या प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत सर्वात खालच्या १६१ व्या क्रमांकावर घसरला आहे आणि सरकारने आधीच “आयटी दुरुस्ती नियम २०२३” सारख्या कायद्याद्वारे मीडिया स्वातंत्र्य प्रतिबंधित करण्याचा प्रयत्न केला आहे अशी चर्चा आहे. तथ्य-तपासणी युनिट जे केंद्र सरकारशी संबंधित माहिती असल्यास वस्तुस्थिती काढून टाकण्याचे आदेश जारी करू शकते, याची भीती माध्यमांना आहे, हे सत्य असल्याचे ते म्हणाले. याबाबत अधिक माहिती देताना ते म्हणाले, “प्रस्तावित डिजिटल इंडिया विधेयक (जे माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० ची जागा घेईल; त्यात “खोट्या बातम्यांच्या विवेकाधीन नियंत्रणाबाबत” तरतुदी आहेत). खोट्या बातम्या रोखण्याच्या या कल्पनेला, उदाहरणार्थ, जगभरातील सरकारांनी शस्त्र बनवले आहे. नवीन बनावट बातम्या कायदे आहेत ज्यांचा वापर गंभीर अभिव्यक्ती गुन्हेगार निर्माण करण्यासाठी केला गेला आहे आणि प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पत्रकारांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे. आता आपण पाहतो की डिसइन्फॉर्मेशनची संकल्पना शस्त्र बनवली जात आहे, नवीन कायदे प्रस्तावित केले जात आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारे विश्वसनीय संस्था नाहीत. सहसा, ते स्वतःचे हितसंबंध सांगून आणि प्रसारमाध्यमांसह गंभीर आवाजांना दुर्लक्षित करण्यासाठी किंवा वेगळे करण्यासाठी राज्याच्या शक्तीचा वापर करतात, असे जागतिक माध्यम विश्लेषक सांगत आहेत.” केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी संसद भवन, नवी दिल्ली येथे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सांगितले होते की “वृत्तपत्रांनी योग्य वेळी योग्य बातम्या जनतेसमोर आणल्या पाहिजेत”. ही योग्य वेळ कोण ठरवेल? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. माहितीच्या विश्वात सरकारी हस्तक्षेपाचा प्रतिकार करण्यासाठी कायदेशीर संघ, चांगले संपादक, प्रबळ संपादकीय संस्कृती, पत्रकारांना प्रशिक्षण याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. माहितीच्या विश्वात आपल्याला भेडसावत असलेली समस्या ही आहे की हे विश्व एक अतिशय स्पर्धात्मक वातावरण बनले आहे, जिथे सर्व प्रकारचे पत्रकार खरोखर लक्ष वेधण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत, तर, यांचे आवाज, भाषण दडपण्यासाठी काही यंत्रणा कार्यरत आहेत तसेच आपले समर्थन वाढावे यासाठी सनसनाटीचा आधार घेणे हे क्रमप्राप्त आहे असा निरर्थक विश्वास वाढत जात आहे आणि तोच लोकशाहीला घातक आहे. संपादकांना लेखणी टाकून एखाद्या पक्षाकडून राजटिळक लावावा वाटतो हे ही वाचकाना कळू लागले आहे ही स्थिती माध्यमांसाठी आशादायी नाही. विशिष्ट स्वारस्य असलेल्या प्रति-कथनासह भाषणाला/लेखनाला पूर आणण्यासाठी अनेक अनुचित मार्ग शोधले जात आहेत. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार २०२३ मध्ये भारताची लोकसंख्या १४२.८६ कोटी एवढी आहे, भारताने १४२.५७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश म्हणून आपली नोंद केली आहे. असे असले तरीही आपल्या लोकशाही पद्धतीतील निवडणुका होतात त्याला किती टक्के मतदानाने प्रतिसाद मिळतो ? निवडून दिलेला उमेदवार हा ज्यासाठी निवडून दिले ती विचारधारा त्यागून दुसऱ्या विचारधारेशी आपले संधान जोडतो आणि त्याला रोकण्यात आंपण जे अपयशी ठरत आहोत यामुळेच आपला सुदृढ लोकशाहीबाबतचा निर्देशांक कोसळत आहे आणि याचे कोणालाच सोयरसुतक नाही याचे वैषम्य आपल्याला वाटते असेही ते म्हणाले. लोकशाही आत्मसात करायची असेल तर “रोझेस इन डिसेंबर” हे न्यायमूर्ती छागला यांचे आत्मचरित्र तसेच मुन्शी प्रेमचंद यांची “पंचपरमेश्वर” ही कथा प्रत्येकाने वाचायलाच हवी असे सांगत त्यांनी छागला यांच्या चरित्रातील काही भाग वाचून दाखवला, “माझा लोकशाहीवर विश्वास आहे कारण लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, बेलगाम स्वातंत्र्य नव्हे तर राज्याच्या सुव्यवस्था आणि सुरक्षिततेशी सुसंगत स्वातंत्र्य. याचा अर्थ व्यक्तीचा आदर आणि स्वतःचे विचार करण्याचा, आपले विचार मोकळेपणाने व्यक्त करण्याचा आणि इतरांना त्रास होणार नाही अशा प्रकारे स्वतःच्या जीवनाचा प्रयोग करण्याचा त्याचा अधिकार असा देखील होतो. मला रेजिमेंटेशनचा तिरस्कार आहे; माझे खाजगी आयुष्य काय असावे, मी माझा अवकाश कसा वापरायचा आणि स्वतःचा आनंद कसा शोधायचा हे स्वतः ठरवण्याचा विशेषाधिकार मी जपतो. राज्याने सार्वजनिक वर्तनाची मानके ठरवावीत. परंतु खाजगी वर्तनाच्या संदर्भात, ते इतरांच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करत नाही आणि राज्याच्या सुरक्षिततेला बाधा आणत नाही, ती पूर्णपणे व्यक्तीची चिंता असावी. मी लोकशाहीला जीवनाचे तत्वज्ञान मानतो. सर्वप्रथम, आपण सहनशील असले पाहिजे., ज्या गोष्टींवर आमचा विश्वास आहे तेच बरोबर असल्याचे स्वीकारतो आणि आम्हाला आलेल्या अनुभवानुसार आमची दृष्टी मर्यादित ठेवतो. जीवनाबद्दलच्या लोकशाही वृत्तीचा हा नक्कीच अर्थ नाही. आपण जगले पाहिजे आणि जगू दिले पाहिजे. मानवी अयोग्यतेच्या असीम शक्यता आपण ओळखल्या पाहिजेत. तो नेहमी चर्चा आणि वादविवाद करण्यास तयार असतो आणि अल्पसंख्याकांना अनिच्छेने समर्पण करण्यास भाग पाडण्यापेक्षा बहुसंख्याकांच्या निर्णयावर अल्पसंख्याकांना सहमती मिळावी यासाठी ते अधिक उत्सुक असतात. आज, लोकशाहीची एक मोठी समस्या म्हणजे वैयक्तिक नागरिकांच्या हक्कांचा राज्याच्या अधिकारांशी समेट करणे. सर्वशक्तिमान राज्यापासून नागरिकांचे संरक्षण केले पाहिजे. नागरिकांचे हक्क न्यायव्यवस्थेने जपले पाहिजेत. मूलभूत स्वातंत्र्य हा आपल्या राज्यघटनेचा आधारस्तंभ आहे. या अधिकारांचे संरक्षक म्हणून स्थापन केलेल्या न्यायव्यवस्थेने त्यांचे सातत्याने समर्थन केले पाहिजे. परंतु न्यायाधीशांनी हस्तिदंती मनोऱ्यात राहणे अपेक्षित नाही. न्यायमूर्ती होम्स ज्याला “वेळच्या गरजा वाटल्या” म्हणतात त्याबद्दल त्यांना जागरूक असले पाहिजे. ते ज्या समाजात वावरत आहेत, त्या समाजाकडे डोळे झाकून ठेवता येत नाहीत. ते अस्तित्त्वात असलेल्या असमानतेबद्दल आणि लाखो लोक सहन करत असलेल्या भयंकर दारिद्र्याबद्दल दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. त्यामुळे या विषमता दूर करण्याचा आणि गरिबी हटवण्याचा अधिकारही राज्याला मान्य करावा लागेल. आम्हाला लोकशाही मार्गाने समाजवाद आणायचा आहे, निरंकुश किंवा मनमानी पद्धतीने नव्हे. मला आठवते जवाहरलाल नेहरूंनी मी न्यायाधीश असताना एकदा मला सांगितले होते की, आम्ही न्यायाधीश आपल्या देशाच्या प्रगतीत अडथळा आणतो, त्यावर मी उत्तर दिले: “पंडितजी, उपाय अगदी सोपा आहे. लोकशाही नष्ट करा आणि हुकुमाने राज्य करा आणि देश खूप वेगाने पुढे जाईल आणि तुमची महत्वाकांक्षा सध्याच्या शक्यतेपेक्षा अधिक वेगाने पूर्ण होईल.” पण जवाहरलाल यांच्याबद्दल मी प्रामाणिकपणे सांगायलाच हवे की, न्यायालयांनी दिलेल्या काही निर्णयांमुळे ते कधीकधी नाराज झाले असले तरी त्यांनी न्यायव्यवस्थेबद्दल नेहमीच सर्वोच्च आदर दाखवला.” मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे देश आणि राष्ट्राने कोणत्या दिशेने जायला हवे हे सरकार आणि लोकांना सूचित करणारे संकेत-पोस्ट आहेत. दुस-या शब्दात, राज्य धोरणाचे निर्देश वैयक्तिक स्वातंत्र्य किंवा घटनेने हमी दिलेल्या इतर स्वातंत्र्यांचा त्याग न करता लोकशाही मार्गाने साध्य करणे आवश्यक आहे. कॅरिबियन राज्याच्या देशाच्या घटनेत अशी तरतूद आहे की, जर एखाद्या सार्वत्रिक निवडणुकीत विरोधी पक्षाला आपल्या सदस्यांची ठराविक किमान संख्या निवडून आली नाही, तर ती संख्या किंवा टक्केवारी वेटेज देऊन आणि इतर काही मार्गांनी बनवावी ला
श्री गजानन मंडळ आणि श्री गरूड गणपती मंडळ या लक्ष्मी रस्त्यावरील दोन मंडळांची सलग १० व्या वर्षी एकत्र श्री गणेश विसर्जन मिरवणूक. पुणे : पुण्यनगरीच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या शिरपेचात मानाचे स्थान असलेलं नारायण- सदाशिव पेठेतील लक्ष्मी रोडवरील अग्रणी मंडळ श्री गजानन मंडळ आणि श्री गरुड गणपती मंडळ. या दोन्ही मंडळांनी पुण्यनगरीच्या सार्वजनिक गणेश विसर्जन मिरवणुकीत २०१५ रोजी दोन मंडळे एकत्र करून एकत्रितपणे काढलेली विसर्जन मिरवणूक यंदाच्या सलग १० व्या ही वर्षी मोठ्या आनंदाने काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री गजानन मंडळाचे अध्यक्ष राकेश गाडे पाटील, कार्याध्यक्ष अमेय गाडे पाटील आणि श्री गरूड गणपती मंडळ ट्रस्ट चे अध्यक्ष सुनिल कुंजीर, मंडळाचे मयूर कडू यांनी दिली. विसर्जन मिरवणुकीत पुण्याच्या गणेशोत्सवात शेवटच्या दिवशी विसर्जन मिरवणूकीत समाजाला एक नवी दिशा देणारे हे दोन्ही मंडळांनी सामाजिकतेचे भान ठेवले आहे. पुणे शहराचे तत्कालीन पुणे शहर पोलिस आयुक्त यांनी केलेल्या आवाहनानुसार येथील दोन्ही मंडळांनी एकत्रित मिरवणूक काढण्याचा मानस केला, आणि तेव्हापासून आजपर्यंत सलग १० व्या वर्षी ही दोन्ही मंडळे एकत्रित मिरवणूक काढल्याने मिरवणूकीचा प्रशासनावरील ताण कमी होणार आहे. दोन गणेश मंडळांनी एकत्रित मिरवणूक काढण्याने दोन मंडळांचे ढोल-ताशांचे पथक एकत्र राहणार आहे. दोन श्री गणरायांची मुर्ती एकाच गाड्यांवर असणार आहेत. त्यामुळे दोन मंडळामधील अंतर कमी होणार असून दोन्ही मंडळांचा खर्चावरील त्राण देखील कमी होणार आहे. दोन्ही मंडळांनी धार्मिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा कायम जपली आहे. देशाची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून पुण्यनगरीचा उल्लेख होत असताना सार्वजनिक गणेशोत्सवात अग्रणी असणार्या मंडळात श्री गजानन मंडळ आणि श्री गरूड गणपती मंडळांचे नाव मोठ्या मानाने घेतलं जातं. यंदाच्या २०२४ च्या या वर्षात हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात आणि मोठ्या उत्साहाने साजरा होत असल्याचे गाडे आणि कुंजीर यांनी सांगितले. त्यामुळे लक्ष्मीरोड वरील मानाचे स्थान असलेल्या हि दोन श्री गजानन मंडळाने दरवर्षी प्रमाणे यंदाही सामाजिक उपक्रम राबविण्यात अग्रणी असल्याचे गाडे, कडू आणि कुंजीर यांनी सांगितले.
खेलो इंडीया ‘वुमेन्स लीग’ स्पर्धेअंतर्घत बारामती येथे रोड सायकल स्पर्धेचे आयोजन पुणे : क्रीडा स्पर्धामधील मुलींचा सहभाग वाढविण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने मुलींसाठी ‘वुमेन्स लीग’ सायकल स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. बारामती येथे या स्पर्धा २० ते २१ सप्टेंबर दरम्यान होतील सायकलिंग फेडरेषन ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शनानुसार सायकलिंग असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने आयोजित केलेल्या या स्पर्धा बारामती येथे संत तुकराम महाराज पालखी मार्गावर होणार आहेत. स्पर्धेविषयी अधिक माहिती देताना सायकलिंग फेडरेषन ऑफ इंडियाचे उपाध्यक्ष आणि स्पर्धेचे संघटन सचिव सचिव प्रताप जाधव, यांनी सांगितले की, या स्पर्धेच्या माध्यमातून मुलींच्या क्रीडा गुणांना वाव देणे, स्पर्धांचा सराव होणे आणि त्यामधून गुणवान महिला खळाडूंची निवड करुन त्यांना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश आहे. प्रथम विभागीय स्तरावर आणि नंतर राष्ट्रीय स्तरावर या स्पर्धा आयोजित करण्यात येणार आहेत. सायकलिंग खेळाच्या ‘वुमेन्स लीग’ स्पर्धा रोड आणि ट्रॅक प्रकारात होणार आहेत. पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण अशा चार विभागात या स्पर्धा होतील. पश्चिम विभागाची रोड प्रकारामधील दुसरी स्पर्धा बारामती येथे पाटस ते लिमटेक गावादरम्यान नवीन तयार होत असलेल्या जगदगुरु संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गावर होणार आहे. या स्पर्धेचा उद्घाटन समारंभ शुक्रवार २० सप्टेंबर सकाळी ९:०० वाजता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षचे युवा नेते मा. जयदादा पवार यांच्या शुभहस्ते आणि पारितोषिक वितरण समारंभ शनिवार, २१ सप्टेंबरला सकाळी १०:०० वाजता खासदार सुनेत्रा पवार यांच्या हस्ते स्पर्धेठिकाणी होणार आहे. या स्पर्धेविषयी अधिक माहिती देताना स्पर्धेच्या तांत्रिक संचालिका आणि राष्ट्रीय प्रशिक्षक दिपाली पाटील यांनी सांगितले की या स्पर्धा सब ज्युनिअर, ज्युनिअर आणि सिनीअर अशा वयोगटात होतील. स्पर्धा टाईम ट्रायल आणि मास स्टार्ट या प्रकारात होतील. तसेच सर्व वयोगटात विदेशी किंवा भारतीय बनावटील वापरता येतील. स्पर्धेमधील विजेत्यांना एकूण १ लाख २० हजार रुपयांची पारितोषिके केंद्र सरकारच्यावतीने देण्यात येतील. याप्रसंगी शिवछत्रपती पारोतोषिक सन्मानीत आणि स्पर्धेच्या मुख्य पंच मिनाक्षी शिंदे, मिलींद झोडगे, बिरु भोजने आदी मान्यवर हजर होते.
