शासनाचे सुरक्षा रक्षक मंडळ हप्तेखोरीच्या विळख्यात मंडळाच्या अध्यक्षांवर गंभीर आरोप, रक्षक संतप्त रमेश औताडे मुंबई : नवी मुंबई येथील वाशी परिसरात शासनाच्या सुरक्षा रक्षक मंडळातील पर्यवेक्षकाला लाच प्रकरणात अटक झाल्यानंतर शासनाच्या या सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. १९८१ साली स्थापन झालेल्या या मंडळाला ४६ वर्षाहून अधिक काळ लोटला असताना, आजही या मंडळात कामगार मंत्री व अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने भ्रष्टाचार, संगनमत आणि हप्तेखोरीच्या आरोपांनी मंडळातील वातावरण गढूळ झाल्याची चर्चा सुरक्षा रक्षक व कामगार विभागात सुरू आहे. काही सुरक्षा रक्षकांचे म्हणणे आहे की, मंडळातील अध्यक्ष, सचिव, निरीक्षक, क्लार्क आणि काही वरिष्ठ अधिकारी यांच्या संगनमतामुळे खाजगी सुरक्षा ठेकेदारांकडून नियमित आर्थिक व्यवहार (हप्ते) चालतात. ‘पोस्टिंग, ड्युटी वाटप, हजेरी नोंदणी, कंत्राट नूतनीकरण अशा प्रत्येक टप्प्यावर दबाव टाकला जातो. पैसे दिले तरच काम सुरळीत चालते,’ असा गंभीर आरोप काही रक्षकांनी केला आहे. काही कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, सुरक्षा रक्षकांकडून दरमहा कपातीच्या नावाखाली अतिरिक्त रक्कम वसूल केली जाते. वेतनवाढ, पीएफ, ईएसआय, सुट्ट्या आणि इतर हक्कांबाबत सातत्याने टोलवाटोलवी केली जाते. ‘मंडळ सरकारचे आहे. पण निर्णय मात्र खाजगी ठेकेदारांच्या फायद्याचे घेतले जातात,’ असा आरोपही करण्यात आला आहे. अध्यक्ष व सचिव बघ्याची भूमिका घेत आहेत. कामगार मंत्रालयातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाशिवाय असा कारभार शक्य नाही, असा दावा काही कामगार संघटनांनी केला आहे. ‘तक्रारी दिल्या जातात; पण त्यावर कारवाई होत नाही. उलट तक्रारदारांनाच त्रास दिला जातो,’ असा आरोप एका संघटनेच्या नेत्याने केला. कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे कामगार युनियनचे नेते लक्ष्मणराव भोसले यांनी निवेदन देत मंडळाच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी, आर्थिक लेखापरीक्षण आणि दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच कायद्याची व शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कामगार मंत्री यांना २० पानाचे सविस्तर एक निवेदन दिले आहे.त्या निवेदनात मी असे म्हटले आहे की, कामगार कायद्याप्रमाणे व शासनाच्या शासन निर्णयात जे म्हटले आहे ते जर कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी मनावर घेतले तर व त्याची काटेकोर अंमलबजाणी केली तर सुरक्षा रक्षकांना न्याय मिळेल. मात्र कामगार मंत्री यांचे बगल बच्चे खाजगी ठेकेदार यांना नाराज करू शकत नाहीत. म्हणून कामगार मंत्री पण फक्त बघ्याची भूमिका घेत आहेत.या पार्श्वभूमीवर आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा कामगार नेते लक्ष्मणराव भोसले यांनी दिला आहे आहे. काही अधिकाऱ्यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “मंडळाचा कारभार नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने चालतो. काही नाराज घटकांकडून बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. शासन चौकशी करेल, आम्ही सहकार्य करू,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. दरम्यान, सुरक्षा रक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. पण आमचेच हक्क असुरक्षित आहेत,” शासनाने तातडीने सर्वंकष चौकशी करून, आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता सुनिश्चित करावी आणि रक्षकांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे. या सर्व आरोपांमुळे सुरक्षा रक्षक मंडळाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता शासन आणि कामगार मंत्रालयाकडून ठोस पावले उचलली जातात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.