Category: मुंबई

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2024 करीता येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी मतदान तर 23 नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीसाठी मुक्त वातावरणात, निष्पक्ष आणि शांततेत मतदान पार पडावे, यासाठी पोलीस यंत्रणा सज्ज असून महाराष्ट्र पोलिसांनी विविध उपाययोजना केल्या असल्याची माहिती राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिली आहे. महाराष्ट्राची तीन हजार किमीपेक्षा जास्त सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा अशा सहा राज्यांसह दादरा, नगर हवेली आणि दमण व दीव या केंद्रशासित प्रदेशाशी जोडलेली आहे. ही राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांसोबत पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी ते पोलीस महासंचालक स्तरावर आंतरराज्यीय समन्वय, गुन्हे आणि गुन्हेगारांशी संबंधित माहितीची देवाणघेवाण बाबत आंतरराज्य समन्वय बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. त्याचबरोबर सार्वत्रिक विधानसभा निवडणुकीसाठी आंतरराज्यीय तपासणी नाक्यांवर मनुष्यबळ तैनात करून अवैध रोख रक्कम, दारू, अवैध अग्निशस्त्रे, अंमली पदार्थ, मतदारांना प्रलोभन देण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वस्तू, बोगस मतदार यांच्या वाहतुकीवर निर्बंध आणण्याकरीता उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. निवडणूक कालावधीत बंदोबस्ताकरीता सीएपीएफ/ एसएपी/ एसआरपीएफ कंपन्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करुन घेण्यात आलेल्या आहेत. निवडणूक प्रक्रियेसाठी पोलीस अंमलदार आणि होमगार्ड सुद्धा पुरेशा प्रमाणात तैनात करण्यात आलेले आहेत. गुन्हेगार, असामाजिक घटक आणि निवडणुकीदरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित समस्या निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध प्रभावी प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आलेली आहे. बीएनएसएस अंतर्गत 96,448 प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा, कलम 93 अंतर्गत 5727, पीआयटीएनडीपीएस अंतर्गत 1, एमपीडीए 1981 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक अटकेचे आदेश 104 तर महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत तडीपारीच्या 1343 कारवाया करण्यात आल्या आहेत. अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी, फरारी व पाहिजे आरोपी यांना अटक, बेकायदेशीर अग्निशस्त्रे, अवैध दारू, रोख रक्कम, अंमली पदार्थ, फ्रिबीज जप्त करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात आली आहे. यामध्ये जमा करण्यात आलेल्या परवानाकृत अग्निशस्त्रांची संख्या 56,631 असून 28,566 अजामीनपात्र वॉरंटची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 396 अवैध अग्निशस्त्र तर 1856 धारदार शस्त्रे जप्त करण्यात आली आहेत. जप्तीच्या कारवाईमध्ये 74.89 कोटी रुपये, 36.07 कोटी रुपयांची 42.31 लाख लिटर दारू, 29.36 कोटी रुपये किमतीचे 14,224 किलो अंमली पदार्थ, 202.62 कोटी किमतीचे 16,254 किलो मौल्यवान धातू, 65.97 कोटी किमतीचे मोफत आणि इतर वस्तू असे 17 नोव्हेंबर 2024 पर्यंत एकूण 408.91 कोटी रुपये किमतीची जप्ती करण्यात आली आहे. व्हीआयपी बंदोबस्त आणि कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित कामासाठी सर्व घटकां‌द्वारे ड्रोनचा व्यापक वापर केला जात असून विधानसभा निवडणुका मुक्त, निष्पक्ष आणि शांततेत पार पाडण्याकरीता महाराष्ट्र पोलीस सर्व उपाययोजना करत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

रक्तपेढ्या केंद्रांना सक्त ताकीद; ऐच्छिक रक्तदानावर भर मुंबई : रक्तदान शिबिरात हेल्मेट, हेडफोन आणि ब्लूटूथ यांसारखी उपकरणे व इतर वस्तू देऊन रक्तदात्यांना प्रोत्साहित केले जाते. हे ऐच्छिक रक्तदानाच्या मूलभूत तत्त्वांना मूठमाती देणारे असल्यामुळे राज्य रक्त संक्रमण परिषदेने (एसबीटीसी) कठोर निर्देश देताना सर्व रक्तपेढ्या आणि रक्तदान शिबिर आयोजकांना भेटवस्तू देण्यास मनाई केली आहे. असे प्रकार निदर्शनास आल्यास कडक कारवाईचा इशाराही परिषदेने दिला आहे. रक्त शिबिरांची माहिती देण्यासाठी सर्रास होर्डिंग, बॅनर उभारले जातात. त्यावर भेटवस्तू देण्याचे प्रलोभन दिले जाते. रक्तदात्यांची गर्दी जमवण्यासाठी हे सर्रास केले जात असल्याचा आरोप केला जात होता. या पार्श्वभूमीवर परिषदेने हे आदेश जारी केले आहेत. वाढदिवस, स्मृतिदिनांसह काही प्रसंगी सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, मंडळांकडून ऐच्छिक रक्तदान शिबिरे आयोजित केली जातात. शिबिरांत रक्तदानासाठी रक्तपेढ्या आणि रक्त संकलन केंद्रांशी संपर्क साधला जातो. या रक्तदान शिबिरांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रक्तदात्यांची संख्या वाढवण्यासाठी पिशव्या, कूपन, छोटे मोबाईल, ब्लूटूथ हेडसेट, ब्लूटूथ स्पीकर, स्वयंपाकघरातील भांडी, क्रोकरी सेट, घड्याळे, पेन, थर्मास, बाटल्या आदी भेटवस्तूंचे वाटप केले जाते, हे अनेकदा निदर्शनास आले आहे. दरम्यान, भेटवस्तूंच्या आशेने अनेक रक्तदाते रक्तदानासाठी येत होते, मात्र आता भेटवस्तूंचे वाटप करण्यास मनाई करण्यात आल्यामुळे रक्तदात्यांची संख्या कमी होण्याची भीती सामाजिक संस्था व्यक्त करत आहेत. हमीपत्र द्यावे लागणार जारी केलेल्या नव्‍या परिपत्रकानुसार रक्त केंद्रे आणि रक्तपेढ्यांनी रक्तदान शिबिराचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना शिबिरापूर्वी भेटवस्तू देणार नाहीत, असे हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.  रक्तदान शिबिरांच्या नोंदी पाच…

पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीला राजकीय रंग देऊ नका, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी मुंबई: विरोधी पक्षाच्या आक्षेपानंतर पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले. मात्र, त्यांच्या जागी सरकारने संजय कुमार यांची नियुक्ती करताना ती केवळ निवडणूक कालावधीपुरती मर्यादित ठेवण्याचे स्पष्ट केल्याने या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मात्र, न्यायालयाने सोमवारी या याचिकेवर तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. तसेच, याचिका करण्याच्या याचिककर्त्याच्या हेतुवर प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचे पालन केले आहे. शिवाय, आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान कसे काय दिले जाऊ शकते ? या नियुक्तीने जनहित धोक्यात कसे आले आहे ? अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने याचिककर्त्यांच्या वकिलाला केली. त्याचप्रमाणे, पोलीस महासंचालकपदी तात्पुरती नियुक्ती झालेल्या अधिकाऱ्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान द्यायला हवे. तुम्ही का आव्हान देत आहात ? एखाद्या अधिकाऱ्याची तात्पुरती नियुक्ती केली जात असेल तर याचिककर्त्यांचे त्याने काय नुकसान होणार आहे ? असा प्रश्नही न्यायालयाने केला. त्यावर, याचिकाकर्ते हे लोकसेवक असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतर या प्रकरणाला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न करू नका, असे न्यायालयाने सुनावले. तसेच, पोलीस महासंचालकपदाच्या नियुक्तीच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिल्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. शुक्ला यांची महासंचालकपदी फेब्रुवारीमध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती, मग त्यावेळी त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान का देण्यात आले नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने यावेळी याचिकाकर्त्यांना केला व याचिकेवर तातडीच्या सुनावणीची गरज नसल्याचे नमूद करून प्रकरण तातडीने ऐकण्यास नकार दिला. दरम्यान, पोलीस महासंचालकांना निवडणुकीच्या काळात तटस्थ आणि निष्पक्षपणे काम करण्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो म्हणून निवडणूक आयोगाने शुक्ला यांची बदली करून पोलीस महासंचालकपदी संजय कुमार वर्मा यांच्या नियुक्तीचे स्पष्ट आदेश दिले होते. परंतु, निवडणूक आयोगाच्या या आदेशांचे उल्लंघन करून राज्य सरकारने वर्मा यांची नियुक्ती आचारसंहितेपर्यंत राहील, असे स्पष्ट करणारा आदेश काढला. निवडणूक आयोगाच्या आदेशात असा फेरफार करणे हे आयोगाच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करून त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे. रश्मी शुक्ला या निवृत्त झाल्या असून त्यांना पुन्हा महासंचालकपदावर नियुक्त करणे नियबाह्य आहे. त्याचप्रमाणे, तात्पुरत्या पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीमुळे महासंचालकांच्या कार्यक्षमतेवरही परिणाम होईल. राज्य सरकारच्या या कृतीमुळे घटनात्मक संतुलनाला बाधा पोहचून कायदेशीर अनिश्चितता उद््भवू शकते. त्यामुळे, सरकारची ही कार्यवाही नियमबाह्य जाहीर करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुंबई: महर्षी दयानंद महाविद्यालय, मुंबई यांनी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ज्येष्ठ व कनिष्ठ राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन कबड्‌डी व खो खो स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. या स्पर्धेत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्रीडा कौशल्य गुणांना वाव…

 ई -ऑफिस प्रणालीअंतर्गत सर्व सेवांचे संगणकीकरण होणार मुंबई : म्हाडाचा संपूर्ण कारभार संगणकीय, कागदविरहित (पेपरलेस) करण्याचा निर्णय यापूर्वीच म्हाडाने घेतला होता. आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ई ऑफिस प्रणालीअंतर्गत म्हाडातील सर्व सेवांचे लवकरच संगणकीकरण केले जाणार आहे. टप्प्याटप्प्याने हे संगणकीकरण केले जाणार असून पहिल्या टप्प्यात जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावास मुदतवाढ देण्याची वा ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया संगणकीय पद्धतीने राबविली जाणार आहे. तर मुंबई मंडळातील भूखंडांच्या भाडेपट्टा करारनाम्यांचे नूतनीकरण संगणकीय पद्धतीने केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील सेवांचे संगणकीकरण करण्याच्या कामाला लवकरच म्हाडाच्या संबंधित विभागाकडून सुरुवात केली जाणार आहे. एकूणच या संगणकीकरणामुळे लवकरच म्हाडाचा कारभार कागदविरहीत होणार आहे. म्हाडाकडून गृहप्रकल्प राबविण्यासह सोडतीद्वारे सर्वसामान्यांना घरांचे वितरण केले जाते. तर जुन्या इमारतींचा, म्हाडा वसाहतींचा पुनर्विकास केला जातो. तर इतर अनेक सेवा पुरविल्या जातात. या सर्व कामांसाठी म्हाडा लाभार्थ्यांसह इतर नागरिकांना म्हाडा भवनासह राज्यभरातील विविध विभागीय मंडळामध्ये यावे लागते. काळानुरूप कारभार संगणकीय करण्याचा निर्णय यापूर्वीच म्हाडाने घेतला होता. त्यानुसार आधी सोडतपूर्व आणि सोडत प्रक्रिया संगणकीय करण्यात आली, तर दीड वर्षांपूर्वीच सोडतीनंतरची संपूर्ण प्रक्रियाही संगणकीय करण्यात आली आहे. संपूर्ण सोडत प्रक्रिया संगणकीय झाल्याने मानवी हस्तक्षेप दूर झाला असून सोडतीत पारदर्शकता आल्याचे म्हटले जात आहे. सर्वसाधारण सोडतीसह बृहतसूचीवरील घरांची सोडतही आता संगणकीय करण्यात आली आहे. आता म्हाडातील सर्व सेवांचे संगणकीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती म्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने सेवांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यातील सेवांच्या संगणकीकरणाला लवकरच सुरुवात केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुंबई इमारत दुरूस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाअंतर्गत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रस्तावांना मुदतवाढ देण्याची, तसेच प्रस्तावांना ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेचे संगणकीकरण करण्यात येणार आहे. तर म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास प्रस्तावांनाही यापुढे संगणकीय पद्धतीनेच मान्यता दिली जाणार आहे. तसेच भूखंड भाडेपट्टा करारनामा, काररानाम्यांचे नूतनीकरणही ई ऑफिस प्रणालीद्वारे केले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात इतर सेवांचे संगणकीकरण केले जाणार आहे. एकूण येत्या काही महिन्यात म्हाडाचा कारभार कागदविरहीत आणि संगणकीय होणार आहे.

 मुंबई डबेवाला असोसिएशनची शासन दरबारी याचना मुंबई : करोना काळानंतर मुंबईतील डबेवाल्यांच्या व्यवसायाला उतरती कळा लागली असून डबेवाले आर्थिक संकटात सापडले आहेत. झोमॅटो, स्विगी यांसारख्या ऑनलाईन ॲपचा फटकाही डबेवाल्यांना बसत आहे. वर्षानुवर्षे मुंबईकरांना कार्यालयात जेवणाचे डबे पोहोचविण्याचे काम करणाऱ्या डबेवाल्यांच्या संघटनेने शासनाचा मदतीचा हात मिळावा अशी याचना केली आहे. मुंबई डबेवाला असोसिएशनने डबेवाल्यांसाठी महामंडळ, हक्काची घरे, मेट्रोमध्ये स्वतंत्र मालडब्याची व्यवस्था आदी विविध मागण्या शासनाकडे केल्या आहेत. मुंबईतील डबेवाले विविध समस्यांचा सामना करत पारंपरिक व्यवसाय जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी मदतीची अपेक्षा करत डबेवाल्यांच्या संघटनेने शासनाचे दार ठोठावले आहे. शासन वेगवेगळ्या समाज घटकांसाठी विविध योजना, महामंडळांची घोषणा करत आहे. मात्र, मुंबईच्या डबेवाल्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याची खंत मुंबई डबेवाला असोसिएशनचे अध्यक्ष सुभाष तळेकर यांनी व्यक्त केली आहे. डबोवाल्यांची सेवा मंदावल्यामुळे घर चालवण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक डबेवाल्यांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तसेच, डबेवाल्यांना भक्कम आधार देण्यासाठी शासनाने डबेवाल्यांसाठी महामंडळ तयार करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. विविध योजनांमध्ये डबेवाल्यांचा समावेश करावा, त्यांना स्वतंत्र घटक म्हणून ओळख मिळावी. जेणेकरून त्यांना स्वतंत्रपणे योजनांचा लाभ घेता येईल. तसेच, मुंबईत सुरू झालेल्या मेट्रोतून डब्बेवाल्यांना सामान घेऊन जाण्यास मनाई आहे. त्यामुळे मेट्रोमध्येही मालडब्याची सुविधा उपलब्ध करण्याची मागणी डबेवाल्यांनी केली आहे. डबेवाल्यांनी मुंबईत परवडणाऱ्या दरात हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी गृहनिर्माण प्रकल्पात आरक्षण देण्यात यावे. गिरणी कामगार, माथाडी कामगारांना ज्याप्रमाणे मुंबईत घरे दिली, त्याप्रमाणे डबेवाला कामगाराला मुंबईत घरे द्यावी, यासाठी धोरण आखावे, अशी मागणी मुंबई डबेवाला असोसिएशनने केली आहे.

 एमआयजी सीसीला जेतेपद; जठार, जैस्वाल चमकले मुंबई:गौरव जठारचे (55 धावा) दमदार अर्धशतक आणि अंकुश जैस्वालच्या (5/11) प्रभावी गोलंदाजीच्या जोरावर कर्नाटक स्पोर्टिंग असोसिएशनचा (केएसए) चार विकेट राखून पराभव करताना एमआयजी क्रिकेट क्लबने एमसीए प्रेसिडेंट चषक ए आणि बी डिव्हिजन क्रिकेट स्पर्धेत जेतेपद पटकावले. बीकेसी येथील एमसीए स्टेडियम खेळल्या गेलेल्या अंतिम फेरीत रविवारी कर्नाटक एसएने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला तरी आघाडी फळीने निराशा केली. मात्र, मधल्या फळीतील ऐश्वर्य सुर्वेने 47, अजिंक्य पाटीलने 31 आणि वैभव माळीने 27 धावांची भर घातल्याने त्यांनी 20 षटकांत 9 बाद 147 धावा केल्या. अंकुशने 11 धावांत निम्मा संघ गारद केला. त्याला हर्ष तन्नाची (2/33) चांगली साथ लाभली. एमआयजी क्रिकेट क्लबने 19.1 षटकांत 6 विकेटच्या बदल्यात विजयी लक्ष्य पूर्ण केले. गौरवने 55 धावा करताना त्यात मोलाचे योगदान दिले. अथर्व अंकोलेकरने नाबाद 29 आणि ओम केशकामतने 25 धावा काढताना विजयाला हातभार लावला. कर्नाटक एसएकडून भव्य अत्रेने 2 विकेट घेतल्या. संक्षिप्त धावफलक – एमसीए प्रेसिडेंट चषक: कर्नाटक एसए – 20 षटकांत 9 बाद 147 (ऐश्वर्य सुर्वे 47, अजिंक्य पाटील 31, वैभव…

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत आयोजित ६३ वी हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा प्राथमिक फेरी (मुंबई केंद्र १) साहित्य संघ मंदिर, गिरगाव, चर्नीरोड येथे सुरू होत आहे. २४ नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२४ दरम्यान हि स्पर्धा होईल. रोज सकाळी ११:३० आणि संध्याकाळी ७ वाजता नाटकाचे प्रयोग सादर होणार आहेत.   सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य नाट्य स्पर्धा पार पडणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य संचालक विभीषण चवरे यांनी नमूद केलेले आहे. सदर स्पर्धेमध्ये एकूण १८ संघांचा सहभाग आहे. राज्यनाट्य स्पर्धेतील सर्व नाटकांना जास्तीत जास्त प्रेक्षकांनी उपस्थित राहावे आणि हौशी रंगकर्मींचा उत्साह वाढवावा असे आवाहन संचालक बिभीषण चवरे यांनी केलेले आहे.

 मुलुंडचा चेहरामोहरा बदलण्याचा भाजपा आमदार मिहीर कोटेचा यांना विश्वास रेल्वे टर्मिनस, पक्षी उद्यान, केबल कार, क्रिडा पार्क आणि डीपी रोड हे पाच प्रकल्प लवकरच होणार मुंबई : पुढच्या काही वर्षात मुलुंडमध्ये पाच माेठे प्रकल्प मार्गी लागणार असून त्यामुळे मुलुंड उपनगराचा पूर्ण कायापालट होईल, असा विश्वास स्थानिक आमदार व भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी, रिपाइं महायुतीचे मुलुंड विधानसभा उमेदवार मिहीर कोटेचा यांनी व्यक्त केला. या पाच प्रकल्पांमध्ये रेल्वे टर्मिनस, क्रिडा पार्क, पक्षी उद्यान, तीन डीपी रोड आणि रोपवे (केबल कार) प्रकल्पांचा समावेश आहे. यासदंर्भात माहिती देताना आमदार कोटेचा म्हणाले की, मुलुंडमध्ये तीन डीपी रोड मंजूर झाले आहेत. या नव्या रोडमुळे शहरातील वाहतुकीस मोठा दिलासा मिळणार आहे. मुलुंडमध्ये साडेचार एकरावर पक्षी उद्यान होत असून सिंगापूरच्या धर्तीवर होणाऱ्या या पक्षी उद्यानामुळे मुंबईच्या पर्यटनस्थळात नव्या स्थळाची भर पडणार आहे. सरदार प्रतापसिंह गार्डच्या टेकडीवर केबल कार बनवण्यात येत आहे. त्यामुळे नागरिकांना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि तुलसी तलावाच्या विहंगम दृश्याचा आनंद घेता येणार आहे. मुलुंडला क्रिडा कॉम्प्लेक्स बनवण्यात येत असून सर्व आऊटडोअर खेळांची सुविधा येथे असणार आहे. कोटेचा पुढे म्हणाले की, स्वतंत्र मुलुंड रेल्वे टर्मिनसच्या मागणीला रेल्वे मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मुलुंडच्या या स्वतंत्र टर्मिनसमुळे मध्य रेल्वेचा ताण कमी होईल. तसेच कच्छ, उत्तर प्रदेश आणि कोकणमध्ये जाणाऱ्यांना मुलुंडमधूनच एक्सप्रेस रेल्वेगाड्या पकडता येणार असल्याचे मिहीर कोटेचा यांनी सांगितले. मुलुंडमध्ये आज बहुसंख्येने मॉल्स आहेत. पण, पुढच्या पाच वर्षाच्या आत सदर पाच प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. त्यामुळे मुलुंड हे मुंबईत येणाऱ्या पर्यटकांचे आवडीचे ठिकाण बनेल. मुलुंडमधील रहिवाशांना विकएंडला दूर जाण्याची गरज लागणार नाही. येथील वाहतुक कोंडी संपुष्टात येईल. स्थानिक खेळाडूंना येथे सुविधा मिळेल आणि येथील पर्यटनाच्या वाढीला चालना मिळेल, असे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी स्पष्ट केले. आमदार मिहीर कोटेचा यांना भाजपच्या पहिल्या यादीत मुलुंडमधून महायुतीची विधानसभा उमेदवारी जाहीर झाली. २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत मिहीर कोटेचा यांनी मुलुंडमधून ५६ टक्के मते मिळवत तब्बल ५७ हजार ३४८ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला होता. कोटेचा हे भाजपमध्ये तीन दशके सक्रीय असून ते भाजपचे प्रदेश खजिनदार आहेत. मुलुंडमध्ये होणारे ५ प्रकल्प : १. साडेचार एकर क्षेत्रावर सिंगापूरच्या धर्तीवर पक्षी उद्यान. २. सरदार प्रतापसिंह गार्डन पासून रोपवे. ३. मुलुंड पूर्व येथे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स. ४. स्वतंत्र मुलुंड रेल्वे टर्मिनस. ५. तीन नवे डीपी रोड.

मुंबई :रिझर्व बँक ऑफ इंडियाला एक धमकीचा दूरध्वनी आला असून हा दूरध्वनी रिझर्व बँकेच्या ग्राहक महत क्रमांकावर आला होता. फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तीने स्वतःला ‘लश्कर – ए – तैयब’चा विशेष कार्यकारी…