Mumbai news
मुंबई : राज्यात सप्टेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूकीच्या दृष्टीने आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. या भीतीने मंत्रालयात अधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची प्रचंड गर्दी वाढू लागली आहे. आज सकाळी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी मंत्रालयात अचानक लोकांची गर्दी वाढल्याने,…
मुंबई : आपल्याला तंत्रज्ञानाच्या युगात चांगली नवीन पिढी घडवायची आहे. आपण लहान असताना बालपण जगलो. मैदानी खेळ खेळलो. परंतु, आजकालची मुलं मैदानी खेळाऐवजी मोबाइलमध्ये गेम खेळतात. त्यामुळे मुलांमध्ये मैदानी खेळ…
मुंबई : महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परिक्षेतील टक्का वाढण्यासाठी दिल्लीत अभ्यास करणाऱ्या मराठी विद्यार्थ्यांना निवास, ग्रंथालय, अभ्यासिका व खाण्यापिण्याची व्यवस्था तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.जुने महाराष्ट्र सदन किंवा आणखीन…
मुंबई : चोवीस तास धावणाऱ्या मुंबई शहराचा भार हलका करण्यासाठी १९७४ साली सिडकोने सुनियोजित असे नवी मुंबई शहर वसवले. यासाठी सिडकोने मुंबई व नवी मुंबई शहराला जोडणारी ‘हिरव्या’ रंगाची परिवहन…
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षण निर्णयाविरुद्ध रमेश औताडे मुंबई : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही आरक्षण अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसताना आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्यास मान्यता देताना तो अधिकार राज्य सरकारांना देणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. जातीनिहाय आकडेवारी पाहता योग्य हा निर्णय संभ्रमात टाकणारा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी ए एम आय ‘आंबेडकरवादी इंडिया मिशन’ने केली असून २१ ऑगस्टला भारत बंद चा इशारा दिला आहे. कायदेतज्ज्ञ, संविधानतज्ञ व इतर जेष्ठ आर पी आय नेत्यांनी बुधवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत हा इशारा दिला आहे. संविधान तज्ज्ञ ऍड. डॉ. सुरेश माने, पँथर नेते सुरेश केदारे, विचारवंत प्रशांत रूपवते, जेष्ठ पत्रकार सुनील खोब्रागडे, शिक्षण तज्ज्ञ डॉ. जी. के. डोंगरगावकर, चर्मकार नेते अच्युत भोईटे, जेष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, सतीश डोंगरे उपस्थित होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा अनाकलनीय आणि वादग्रस्त ठरलेला हा काही पहिलाच निकाल नाही. आजवर असे आरक्षणविरोधी आणि दलितांच्या हिताला मारक निकाल अनेकदा दिले गेले आहेत. असे सांगत ऍड डॉ सुरेश माने म्हणाले, यापूर्वी ‘अट्रोसिटी ॲक्ट ‘ निष्प्रभ करणाऱ्या एका निकालावरून २ एप्रिल २०१८ रोजी दलित संघटनांनी ‘भारत बंद’ केला होता. त्यावेळी देशभरात हिंसाचार माजल्यानंतर केंद्र सरकारने निर्देश दिल्यानंतर त्या निकालाचा फेरविचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाला भाग पडले होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची चिरफाड करीत उपवर्गीकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ईडब्लूएस आरक्षणाचा ५६५ पानांच्या आपल्या निकालात एकदाही उल्लेख का केलेला नाही? ही गोष्ट विशेष आणि आश्चर्यकारक नव्हे काय ? असा सवाल माने यांनी यावेळी करत २१ ऑगस्ट रोजी भारत बंद चा इशारा दिला आहे. ०००००
मुंबई : इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती/ भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील जातीच्या यादीमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने काही नवीन जातींचा अंतर्भाव करून तसेच वगळून अद्ययावत यादी तयार केली आहे. नव्या बदलानुसार…
स्वाती घोसाळकर मुंबई : महाराष्ट्रातील विधानपरिषद निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग करणाऱ्या काँग्रेसच्या गद्दार आमदारांचा अखेर आज गेम ओव्हर करण्यात आला आहे. आगामी निवडणूकीसाठी त्यांचा उमेदवारांच्या यादीतून नाव वगळण्यात आले आहे. गद्दारी करणाऱ्या आमदारांना विधानसभेला तिकीट देऊ नका, असे आदेशच…
मुंबई : जिमनॅस्टिक्स खेळातील महाराष्ट्र संघाचे पूर्व प्रशिक्षक व शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते शहरीश परब यांनी सन २००५ साली मुबईत “जिमनॅस्टिक्स एज ग्रुप डेव्हलमेंट प्रोग्राम“ ची सुरवात केली . अनेक वर्ष…
मुंबई : महाराष्ट्रातील युवकांना रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांची सखोल माहिती देणारे “करिअरच्या नव्या दिशा” हे पुस्तक निश्चितच उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. श्री लोढा…
