एल आय सी म्युच्युअल फंडाच्या बहुपर्यायी योजनेचा शुभारंभ
रमेश औताडे मुंबई : भारतातील प्रतिष्ठित फंड घराण्यांपैकी एक असलेल्या एलआयसी म्युच्युअल फंडाने ” एलआयसी एमएफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड” ची घोषणा केली आहे. ही एक गुंतवणुकीस कायम खुली असणारी…
Mumbai news
रमेश औताडे मुंबई : भारतातील प्रतिष्ठित फंड घराण्यांपैकी एक असलेल्या एलआयसी म्युच्युअल फंडाने ” एलआयसी एमएफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड” ची घोषणा केली आहे. ही एक गुंतवणुकीस कायम खुली असणारी…
यंग प्रभादेवी, विजय क्लब, आकांक्षा मंडळ, शिवनेरी सेवा यांनी किशोर गटाची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. शिवशक्ती महिला संघ उपांत्य फेरीत दाखल. मुंबई:- यंग प्रभादेवी, विजय क्लब, आकांक्षा मंडळ, शिवनेरी सेवा, यांनी…
मुंबई : माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखालील को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन, मुंबई तर्फे ६५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त २५ जानेवारीपासून सुरु होणाऱ्या आंतर सहकारी बँक कॅरम व बुध्दिबळ…
४ फुट ११ इंच व व्यावसायिक पुरुष व महिला खो-खो स्पर्धा ओम साईश्वर, रचना नोटरी, महावितरण, पश्चिम रेल्वे व महाराष्ट्र पोष्टाची विजयी घोडदौड मुंबई : खो-खो संघटनेच्या मान्यतेने विद्यार्थी क्रीडा…
मुंबई : लोकमान्य बँक्वेट हॉल, माटुंगा येथे आयोजित केलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, इंडियन ऑईल व ओ. एन. जी. सी पुरस्कृत ३२ व्या सिनियर मुंबई जिल्हा अजिंक्यपद कॅरम स्पर्धेचे उदघाटन मुंबई…
४ फुट ११ इंच व व्यावसायिक पुरुष व महिला खो-खो स्पर्धा विद्यार्थी क्रीडा केंद्र आयोजित आणि मुंबई खो-खो संघटनेच्या मान्यतेने किशोर गट (४ फुट ११ इंच) तसेच व्यावसायिक पुरुष व…
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीत महावितरणने बुधवारी एक लाख घरांचा टप्पा ओलांडला, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वसामान्य ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. या योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती पॅनेल्स बसवून वीज निर्माण केली जाते. घरगुती वापरापेक्षा जास्त वीज तयार झाल्यामुळे वीजबिल शून्य होते तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणच्या जाळ्यात पाठवून उत्पन्नही मिळते. छतावर सौर ऊर्जा पॅनेल्स बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून तीन किलोवॅटला 78 हजार रुपयांपर्यंत थेट अनुदान मिळते. घरगुती ग्राहकांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान मोदी यांनी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ही योजना सुरू केली होती. राज्यात 21 जानेवारी अखेर या योजनेत एकूण 1,00,700 घरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसविले गेले. त्यामध्ये 392 मेगावॅटची क्षमता निर्माण झाली व ग्राहकांना 783 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले. 21 जानेवारीला एका दिवसात 1195 घरांवर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले. राज्यात नागपूर जिल्ह्याने सर्वाधिक 16,949 घरांवर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवून प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. पुणे (7931 घरे), जळगाव (7514 घरे), छत्रपती संभाजीनगर (7008 घरे), नाशिक (6626 घरे), अमरावती (5795 घरे) आणि कोल्हापूर (5024 घरे) हे जिल्हे योजनेचा लाभ घेण्यात आघाडीवर आहेत. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महावितरणकडे आहे. या योजनेतील ग्राहकांना मोफत नेट मीटर देण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना…
मुंबई : गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी गरजू नागरिकांना मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधीच्या माध्यमातून अत्यावश्यक आर्थिक मदत पुरवली जाते. त्यामुळे या कक्षाकडे अर्ज सादर करण्याबरोबरच त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी रुग्ण व त्यांचे नातेवाईकांना मंत्रालयात यावे लागते. त्यामुळे त्यांना होणारा त्रास लक्षात घेता ही सेवा सहजपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष’ सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैशाचा अपव्यय टाळेल. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाकडून अनेक दुर्धर आजारांवरील उपचारांसाठी येणाऱ्या खर्चाकरीता रुग्णांना संबंधित रुग्णालयामार्फत आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. तसेच आपत्ती प्रसंगीही आर्थिक मदत देण्यात येते. या अनुषंगाने मदत मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षामध्ये असंख्य अर्ज प्राप्त होतात. मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहाय्यता निधी कक्षामार्फत दुर्धर आणि महागड्या आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक साहाय्य मिळाल्याने अनेक कुटुंबांना आधार मिळाला आहे. ही मदत मिळविण्यासाठी नागरिकांना राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून मंत्रालयात यावे लागते. त्यामुळे नागरिकांचा होणारा त्रास कमी करण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयातच ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष’ सुरू करण्यात येणार आहे. रुग्णांना त्यांच्या जिल्ह्यातच ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षा’कडे मदतीचा अर्ज करण्याबरोबर, मदतीसाठी पाठपुरावा करणे सोपे होणार आहे. यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैशाचा अपव्यय टाळता येईल, अशी माहिती ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षा’चे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी दिली. तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन जिल्ह्यातील ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षा’स प्राप्त अर्जांची सद्यस्थिती नागरिकांना उपलब्ध करून देणे व समस्यांचे निराकरण करणे, अर्ज भरण्यास सहाय्य करणे, आर्थिक मदत झालेल्या रुग्णांची रुग्णालयात जाऊन भेट घेणे, जनजागृती आणि प्रसिद्धी करणे, जिल्ह्यातील आपत्तीच्या ठिकाणी भेटी देणे, तसेच अर्थसहाय्य देण्यासाठी आजारांचे पुनर्विलोकन करणे व अर्थसहाय्याची रक्कम नव्याने निर्धारित करणे यासाठी तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उपचारांचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत असून अर्थसहाय्याच्या रकमेचा समितीमार्फत आढावा घेण्यात येणार आहे. कारभार कागदविरहित होणार गरजू रूग्णांना अत्यावश्यक आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी, आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षा’चा कारभार कागदविरहित होणार आहे. त्यामुळे हा निधी मिळविण्याच्या प्रक्रियेसाठी रुग्णांना मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यासाठी लवकरच स्वतंत्र ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाला जोडणार रुग्णांना अधिक सोयीस्कर सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष ऑनलाईन प्रणाली आणि मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्ष ऑनलाईन प्रणाली (सीएमआरएफ पोर्टल) जोडण्यात येणार आहे. सध्याच्या प्रचलित कार्यपद्धतीप्रमाणे रुग्णाला दिला जाणारा एओ क्रमांक आणि एम क्रमांक एकत्र करण्यात येणार आहे.
गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली माहिती मुंबई :मुंबई शहर व उपनगरातील पोलीस वसाहतींची दुरावस्था झाली असून त्यांचा पुनर्विकास करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी सुचना खासदार रविंद्र वायकर यांनी करताच, पोलीस गृहनिर्माण मंडळ व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने त्यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी बैठकीत उपस्थिताना दिली. २७ मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील गृह खात्याशी निगडीत प्रश्नान बाबत बैठक लावण्यात यावी असे पत्र खासदार रविंद्र वायकर यांनी गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांना दिले होते. त्यानुसार आज एम.आय.डी.सी येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला पश्चिम उपनगराचे अतिरिक्त आयुक्त परमजीत दहिया, पोलीस उपायुक्त सचिन गुंजाळ, मितेश गट्टे, सह्यायक पोलीस आयुक्त विविध पोलीस ठाण्यातील वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मनीषा वायकर, माजी नगरसेवक सदानंद परब, एकनाथ हुंडारे, आत्माराम चाचे, कमलेश राय, सुभाष सावंत, अभिजित सावंत, प्रतिभा खोपडे, चंद्रावती मौर्या, वृंदा मोघे, ज्ञानेश्वर सावंत, वैभव भराडकर, दीपिका तावडे, मनीष नायर, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी नितीन पगारे, संदेश लोणारे, म्हाडाचे अधिकारी अनिकेत मोझे आदी विविध खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते. गृह निर्माण राज्यमंत्री असताना पोलिसांच्या वसाहतीबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांच्याशी याप्रश्नी सविस्तर चर्चा झाली असून या प्रश्नी धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याचे खासदार रविंद्र यांची बैठकीत स्पष्ट करताच, पोलिसांच्या जेवढ्या वसाहती आहेत त्या एकत्र करून त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे. पोलीस गृहनिर्माण मंडळ व म्हाडा यांच्या मार्फत पोलीस वसाहतींचा पुर्नार्विकास करण्याचे निश्चित झाले असून याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती योगेश कदम यांनी दिली. त्याचप्रमाणे जुनी पोलीस ठाणे जे मोडकळीस आले आहे (जसे आरे, मेघवाडी, जोगेश्वरी) तसेच अन्य पोलीस स्थानकाच्या दुरुस्तीचा अथवा पुनर्विकास करण्याचा प्रस्ताव राज्यशासनाकडे पाठवण्यात यावा. गृह विभागाकडे निधी प्राप्त झाला असल्याने ही कामे करण्यात येतील. अशी सुचनाही त्यांनी यावेळी केली. काल बाह्य गाड्या रस्त्याच्या कुठेही ठेवण्यात येतात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. ही समस्या दूर करण्यासाठी मुंबईत परिवहन विभागातर्फे स्क्रॅपिंग सुविधा तयार करण्यात येत असून, वर्षभरात याचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे आश्वासन कदम यांनी दिले. रस्त्यावरील अनधिकृत पार्किग, गॅरेजेस, फेरीवले, यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावे, अशा सुचना ही कदम यांनी संबंधित अधिकारी याना यावेळी दिल्या. मुंबईच्या तसेच मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्रातील तक्षशीला, आरे, दुर्गानगर, जोगेश्वरी व अंधेरी गुंफा, सात बंगला, कुरार आदी ज्या ज्या भागात ड्रग विक्री करण्यात येथे त्या सर्व ठिकाणी कडक कारवाई करण्यात यावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळि दिल्या. वाहतुकीवर नियंत्रण करण्यासाठी आवश्यक तेथे सीसी कॅमेरा बसवण्यात यावा. विविध ठिकाणावरील सिंग्नलवरील भिकारी व तृतीयपंथी यांच्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, श्यामनगर येथे आमदार निधीतून बांधण्यात आलेल्या पोलीस बीट चौकीचा म्हणावा तसा वापर करण्यात येत नसल्याने, या बीट चौकीवरील खोली महिला सक्षमी कारणासाठी वापरण्यात यावी अश्या मागण्याही वायकर यांनी या बैठकीत केल्या. या बीट चौकीवरील त्यांचा आमदार निधीतून बांधण्यात आलेल्या या चौकीवरील त्यांचा नावाचा बोर्ड काढण्यात आल्याने वायकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. जोगेश्वरी व आरे भुयारी मार्गाच्या कामासाठी आवश्यक परवानगी देण्यात यावी, गोरेगाव-(पूर्व) नेस्को सेंटर येथे प्रदर्शनावेळी येथे येणाऱ्या गाड्या रस्त्यावर उभ्या ठेवण्यात येत असल्याने वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. अनधिकृत बार यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी वायकर यांनी यावेळी केली.
मुंबई : डिस्ट्रिक्ट कॅरम असोसिएशन आयोजित व लोकमान्य मंडळ माटुंगा यांच्या सहयोगाने ३२ व्या सिनियर मुंबई जिल्हा अजिंक्यपद कॅरम स्पर्धेचे आयोजन लोकमान्य बँक्वेट हॉल, माटुंगा ( पश्चिम ), मुंबई येथे…