Mumbai news
धक्कादायक : कर्ज फेडण्यासाठी ९ जणांनी विकली किडणी मुख्यमंत्र्यांचे कठोर कारवाईचे आदेश सहा सावकारांची संपत्ती गोठवणार मुंबई : माणूसकीला काळिमा फासणारी घटना उघडकीस आली आहे. खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, सावकाराचा…
अनिल अंबानींचे ३,७१६ कोटींचे घर ईडीकडून जप्त… मुंबई : एप्स्टिन फाईलमधिल उघड झालेला सहभाग आणि बँक कर्जातील घोटाळ्याचा टपका असणाऱ्या उद्योगपती अनिल अंबांनींचे मुंबईतील ३,७१५.८३ कोटी रुपयांचे १७ मजली अलिशान घर ईडीने आज जप्त केलेय. अनिल…
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने आयोजित ‘पर्यावरणपूरक व प्लास्टिकमुक्त सार्वजनिक श्रीगणेश दर्शन स्पर्धा २०२५–२६’ तसेच दिपावली उत्सवानिमित्त महाराष्ट्र शासनाने जाहिर केलेल्या ‘दुर्गोत्सव’ उपक्रमांतर्गत आयोजित ‘दुर्गबांधणी स्पर्धा’ यांचा पारितोषिक वितरण समारंभ…
राज्य अजिंक्यपद पॉवरलिफ्टींग स्पर्धेत सुष्मिता देशमुख, तन्विर कोतवाल ठरले “सर्वोत्तम लिफ्टर” मुंबई : महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलिफ्टिंग असोसिएशन व नागरिक सहाय्य केंद्र, वडाळा यांच्या संयुक्त विद्यमाने वडाळा येथील ज्ञानेश्वर विद्यालयात आयोजित…
डिझेल खरेदीत हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही निविदा प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शक- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक अनिल ठाणेकर मुंबई, एसटी महामंडळाच्या डिझेल खरेदीसंदर्भातील निविदा प्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, असा कडक इशारा परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिला. काही कंपन्यांकडून माध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या पसरवून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा प्रयत्नांना अजिबात भीक घातली जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मंत्री सरनाईक म्हणाले, सध्या एसटी महामंडळाला दररोज सरासरी १० लाख ८७ हजार लिटर डिझेलची गरज भासते. हे डिझेल प्रामुख्याने इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपन्यांकडून खरेदी केले जाते. घाऊक ग्राहक म्हणून एसटीला या कंपन्याकडून प्रति लिटर २ रुपये ७० पैसे सवलत देत असत. संबंधित कंपनीची बैठक घेऊन या सवलती मध्ये ३० पैसे वाढवून घेतले. त्यामुळे महामंडळाचे वर्षाकाठी १० ते १२ कोटीची बचत होऊ लागली. तथापि,३ रुपयांची सवलत मिळत असली, तरी इतर राज्य परिवहन महामंडळांना यापेक्षा अधिक सवलत मिळत असल्याचे अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. मध्यप्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश परिवहन महामंडळाला याच कंपन्यांनी ४ रुपये पेक्षा जास्त सवलत देऊ केली आहे. एवढंच नाही तर आंध्र प्रदेश परिवहन महामंडळाला तब्बल ५ रुपये ५० पैसे सवलत मिळत आहे.यामागील कारण म्हणजे इतर राज्यांनी राबवलेली स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया. त्याच धर्तीवर एसटीनेही डिझेल खरेदीसाठी स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. *या निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळवण्यासाठी यापैकी एक कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु माननीय न्यायालयाने देखील निविदा प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. अशा प्रकारे वेळकाढूपणा करणे, माध्यमातून चुकीच्या बातम्या पेरून निविदा प्रक्रिया प्रभावित करण्याचे केविलवाणे प्रयत्न संबंधित कंपन्यांनी थांबवले पाहिजेत,असा सज्जड दम परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. तसेच डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नियमबद्धता याबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले.सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. वर्षाकाठी डिझेल खरेदीवर सुमारे ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतात. लवकरच ८ हजार नव्या डिझेल बसेस ताफ्यात दाखल होणार असल्याने हा खर्च अंदाजे ४,७०० कोटींपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत डिझेल दरात केवळ १ रुपयांची घट झाली, तरी वर्षाकाठी सुमारे ५० ते ५५ कोटी रुपयांची बचत होऊ शकते.अर्थात, हा महामंडळासाठी मोठा आर्थिक दिलासा ठरू शकतो. “एसटीची आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता अबाधित ठेवणे ही आमची प्राथमिकता आहे. निविदा प्रक्रिया नियमांनुसार आणि निष्पक्षपणे राबवली जाईल,” असा निर्धार व्यक्त करत मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, एसटीच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
माहीममधील मराठी नागरिकांच्या सुरक्षित व सन्माननीय घरासाठी प्रसाद लाड यांची सभागृहात ठाम मागणी मुंबई, फेब्रुवारी : मुंबईच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वपूर्ण भाग असलेल्या माहीम येथील मच्छीमार कॉलनी, पोलीस वसाहत, म्हाडा ट्रान्झिट कॅम्प, एसबीआय, ओएनजीसी व इतर स्वायत्त वसाहती मिळून सुमारे ३४ एकर परिसरातील एकूण ४५ इमारतींच्या क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासाचा प्रश्न आमदार प्रसाद लाड यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचनेद्वारे ठामपणे उपस्थित केला. मच्छीमार समाज, पोलीस कर्मचारी, रिपेअर बोर्डाच्या इमारतींमध्ये राहणारे सर्वसामान्य मराठी कुटुंब, अशा सुमारे ३४०० कुटुंबांचे जीवन आज जीर्ण, धोकादायक आणि मूलभूत सोयीसुविधांअभावी अत्यंत कठीण परिस्थितीत सुरू आहे. गळकी छते, पडझडीचा धोका, लिफ्ट नसलेल्या चार-पाच मजली इमारती, पावसाळ्यात होणारी गळती अशा अवस्थेत मुंबईचा कष्टकरी मराठी नागरिक राहत असल्याची गंभीर बाब आमदार लाड यांनी सभागृहासमोर मांडली. सन २००३ मध्ये या प्रकल्पाला लेटर ऑफ इंटेंट देण्यात आले; मात्र २०२५ साल उजाडूनही पुनर्विकास पूर्ण झालेला नाही, ही वस्तुस्थिती त्यांनी अधोरेखित केली. स्थानिक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी देखील विकासकावरील परवानग्या रद्द करून शासनामार्फत क्लस्टर धोरणांतर्गत पुनर्विकास करावा, अशी लेखी मागणी केली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मुंबई शहराचे प्रवेशद्वार मानल्या जाणाऱ्या माहीम नाक्यालगत, एका बाजूला बीकेसी आणि दुसऱ्या बाजूला अथांग समुद्र असलेल्या या परिसराचा नियोजनबद्ध क्लस्टर विकास झाला तर मच्छीमार, पोलीस कर्मचारी आणि सर्वसामान्य मराठी कुटुंबांना सुमारे ५५० चौरस फुटांचे सुसज्ज, सुरक्षित आणि मालकी हक्काचे घर मिळू शकते, असा ठाम विश्वास आमदार लाड यांनी व्यक्त केला. या लक्षवेधीला उत्तर देताना प्रभारी मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले की, संबंधित विकासकास विलंबाबाबत नोटीस देण्यात आली असून, म्हाडाचे उपाध्यक्ष यांनी बैठक घेऊन सहा महिन्यांत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली क्लस्टर धोरणांतर्गत या योजनेचा सकारात्मक विचार करून एमएमआरडीए/एमएसआरडीसी व म्हाडा यांच्या संयुक्त विद्यमाने (Joint Venture) प्रकल्प गतीने मार्गी लावण्याची कार्यवाही केली जाईल. अधिवेशनानंतर प्राथमिक बैठक घेऊन अंतिम प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात येईल, अशी स्पष्ट ग्वाही देण्यात आली आहे. मुंबईच्या मातीशी नाळ जोडलेल्या माहीममधील मराठी नागरिकांना सुरक्षित, प्रशस्त आणि सन्माननीय जीवनमान देण्यासाठी आमदार प्रसाद लाड यांची ही लढाई पुढेही सुरूच राहील. मुंबईच्या विकासात मुंबईकर मराठी माणूस केंद्रस्थानी असलाच पाहिजे, हीच या लक्षवेधीमागील भूमिका आहे.
भाजपा बँक ठेवी मोडून महानगरपालिका दिवाळखोरीत काढणार :-सुरेशचंद्र राजहंस मुंबई : केंद्रात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून मागील १२ वर्षांत काहीही विधायक कार्य केले नसून काँग्रेस सरकारने ७० वर्षात उभी केलेली देशाची संपत्ती विकण्याचा सपाटा लावला आहे. देश विकणाऱ्या भाजपाची वक्रदृष्टी आता मुंबई महानगरपालिकेच्या बँकेतील मुदत ठेवींवर पडली असून ३६ हजार ६२३ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी मोडण्याची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. हा पैसा मुंबईकरांचा असून त्यावर भाजपा दरोडा टाकत आहे असा आरोप मुंबई काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केला आहे. भाजपा सरकारने देशातील विमानतळ, बँका, विमा कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग एक-एक करून विकण्याचा सपाटाच लावला आहे. देश विकून देश चालवला जात आहे, आता त्यांची नजर मुंबई महानगरपालिकेत असलेल्या ८१ हजार ४४९ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवीवर पडली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागील काही वर्षापूर्वी मुंबई दौऱ्यावरील भाषणात त्यांनी ‘पैसा बँकेत पडून’ असल्यावर भाष्य केले होते तेंव्हाच ह्या मुदत ठेवी भाजपा सरकार मोडीत काढणार अशा शंका उपस्थित झाली होती व तसेच झाले असेही सुरेशचंद्र राजहंस म्हणाले.
पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाई वेळेत करा नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी नगरसेवक सरसावले मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने पावसाळ्यापुर्वी भांडुप मधील नालेसफाई युध्दपातळीवर करावी. दरवर्षी पावसाळ्यात नाल्यांमध्ये कचरा साचल्यामुळे पाणी तुंबणे, रस्ते जलमय होणे, त्यामुळे नागरिकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी यंदा वेळेत आणि शास्त्रीय पध्दतीने नालेसाफाई करण्यात यावी, अशा सुचना भांडुप प्रभाग क्र. ११४ च्या नगरसेविका राजोल संजय पाटील यांनी पालिका अधिका-यांना दिल्या आहेत. सकाळी त्यांनी एस विभागाच्या अधिका-यांना सोबत घेऊन भांडुप मधील नाल्याची पाहणी केली. नगरसेविका राजोल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नाल्यांमधील गाळ, बांधकामातील कचरा आणि सांडपाण्यामुळे येणारा इतर कचरा काढण्यासाठी यांत्रिक साधनांचा वापर करावा. मुख्य नाल्यांसोबतच गल्लीबोळात असलेल्या अंतर्गत लहान नाल्यांवरही विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. काम पुर्ण झाल्यानंतर काढलेला गाळ योग्य ठिकाणी टाकण्यात यावा, रस्त्यांवर कचरा साठू नये यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागरिकांनी घरगुती कचरा नाल्यात न टाकता तो कचराकुंडीत टाकावा, तसेच पावसाळ्यापूर्वी या परिसरातील नाल्याची योग्य प्रकारे नागरिकांच्या देखरेखीखाली साफसफाई करण्यात यावी. अशा सुचना राजोल पाटील यांनी पालिका अधिका-यांना दिल्या आहेत. यासाठी भांडुप मधील नाल्यांची पाहणी करण्यासाठी राजोल पाटील यांनी पालिका अधिका-यांना बरोबर घेऊन पाहणी दौरा केला. स्थानिक नागरिकांना भेटून त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांच्या मते नाल्यांची सफाई कागदोपत्री न राहता प्रत्यक्षात झाली पाहिजे. त्यामुळे पाणी तुंबण्याची समस्या कमी होईल. गेले अनेक वर्षे नगरसेवक नसल्याने पालिकेचे अधिकारी मनमानी कारभार करीत होते. तक्रारी करुनही त्यावर कार्यवाही होत नव्हती. मात्र आता पालिकेत नगरसेवक निवडून दिल्याने त्यांनी आता लक्ष दिल्यास हा प्रश्न उद्भवणार नसल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. दरवर्षी नाले सफाईचे कामे पूर्ण होत नसल्यामुळे ऐन पावसाळ्यात नाले भरतात व त्याचे पाणी जवळपासच्या घरात तसेच रस्त्यांवर जाते. त्यामुळे नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते. त्यांना राहते घर सोडून इतर ठिकाणी आश्रय घ्यावा लागतो. नाल्यातील पाण्याचा योग्य निचरा न झाल्याने हे पाणी रस्त्यांवर जमा होते. परिणामी वाहतुक कोंडी झाल्याने त्याचा त्रास वाहनचालकांना, पादचा-यांना होतो. भरलेल्या पाण्यामुळे भांडुप येथे एका पादचा-याला आपला जीव गमवावा लागल्याची घटना देखील घडलेली आहे. असा प्रकार होऊ नये म्हणून भांडुप पश्चिम प्रभाग क्र. ११४ च्या नगरसेविका राजोल पाटील यांनी पालिकेच्या एस विभागातील अधिका-यांना सोबत घेऊन सर्व नाल्यांची पाहणी केली. अरुंद नाले, कचरा, मातीचा गाळ असल्याने अनेक नाले तुंबलेले आहेत. या सर्व नाल्यांची पावसाळ्यापूर्वी सफाई करण्यात यावी, त्यातील गाळ, कचरा काढून टाकण्यात यावा, जेणे करुन स्थानिक नागरिकांना त्याचा त्रास होणार नाही. याबाबत योग्य त्या सुचना पालिका अधिका-यांना नगरसेविका राजोल संजय पाटील यांनी केल्या.
भाजपा प्रदेश पदाधिकारी जाहीर नवनाथ बन मुख्य प्रवक्ते मुंबई : भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी मंगळवारी पक्षाच्या नव्या पदाधिकाऱ्यांची घोषणा केली. तरुण तडफदार आणि नवनिर्वाचित नगरसेवक नवनाथ बन यांची मुख्य प्रवक्तेपदी नियुक्ती करण्यात…
लढा शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी… हिवाळी अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, शेतमालाला भाव, दुष्काळग्रस्तभागात निधी वाटप आदी मागण्या करत महाविकास आघाडीने आमदारांनी विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी सुपारी, संत्र्यांची प्रतिकात्मक माळ गळ्यात घालून…
