Mumbai news
ठाणे : स्वमालकीच्याअनधिकृत बांधकामात बेकायदेशीरपणे नळ जोडणी करणाऱ्या कंत्राटदाराच्या कंपनी, कामाबाबत माहितीच्या अधिकारात थातूर मातुर उत्तरे देणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई करणार असा उदिग्न सवाल ही माहिती मागवणाऱ्या गौतम मोरे यांनी…
घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झालीत , मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांची मागणी मुंबई : घरांच्या प्रश्नावर आता आश्वासने बास झाली आहेत.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात कृती करावी आणि गिरणी कामगारांना त्यांची हक्काची घरे लवकरात लवकर मिळवून द्यावीत असे गिरणी कामगार नेते हेमंत गिसावी यांनी घरांच्या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याच संदर्भात ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन संपले. गिरणी कामगारांच्या संयमाचीही आता परीक्षा संपत आली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १० जुलैला संपले. राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा झाली, अनेक घोषणा झाल्या,अनेक आश्वासने देण्यात आली.मात्र मुंबईच्या औद्योगिक विकासाचा पाया रचणाऱ्या गिरणी कामगारांच्या हक्काच्या घरांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ठोस निर्णयाविना प्रलंबित राहिला.मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना त्यांच्या हक्काचे घर मुंबईतच मिळायला हवी ही मागणी गेली अनेक दशके प्रलंबित आहे.आम्ही आंदोलन, मोर्चे, धरणे, आमरण उपोषणे, न्यायालयीन लढाया आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करूनही अंतिम निर्णय झालेला नाही. अलीकडे १४ गिरणी कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुंबईतील उपलब्ध जागांचा आढावा घेऊन दोन महिन्यांच्या आत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे कामगारांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मात्र गिरणी कामगारांचा अनुभव सांगतो की, केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्याची वेळ आता संपली आहे. जर बैठकीत ठरल्याप्रमाणे दोन महिन्यांच्या आत प्रशासनाने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर येणाऱ्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गिरणी कामगार पुन्हा एकदा सामूहिक आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारतील, असा स्पष्ट इशारा गिरणी कामगारांनी दिला आहे. हा इशारा कोणत्याही संघर्षाची हौस म्हणून नाही, तर अनेक वर्षांच्या न्यायाच्या प्रतीक्षेतून निर्माण झालेल्या असहायतेतून दिला जात आहे. मुंबई घडविणाऱ्या कामगारांना त्यांच्या स्वतःच्या शहरात सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळावा, हीच या आंदोलनामागची भूमिका आहे. शासनाने आता विलंब न करता मुंबईतील उपलब्ध जमिनींची अधिकृत माहिती जाहीर करावी, पात्र गिरणी कामगारांची अंतिम यादी निश्चित करावी, घरवाटपासाठी वेळबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा आणि दोन महिन्यांत प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. अन्यथा हिवाळी अधिवेशनात उभे राहणारे सामूहिक आमरण उपोषण ही केवळ आंदोलनाची पुढची पायरी नसेल, तर अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या न्यायासाठीचा निर्णायक लढा असेल. मुंबई उभारणाऱ्या गिरणी कामगारांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळाले, तर तो केवळ कामगारांचा विजय ठरणार नाही; तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाचा विजय ठरेल.
अनिल ठाणेकर ठाणे, तलावांचे शहर आता काँक्रीटचे शहर होऊ लागले असून पर्यावरणाला धक्का पोहोचत आहे. त्यामुळे कावेसर तलावाचे काँक्रीटीकरण होऊ देणार नाही, असे आमदार संजय केळकर यांनी ठणकावून सांगितले. हिरानंदानी परीसरातील नागरिक आणि पर्यावरण प्रेमींनी आज जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात आमदार संजय केळकर यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कावेसर तलावाला काँक्रीटीकरणापासून रोखण्याची मागणी केली. याबाबत बोलताना केळकर यांनी नागरिकांना आश्वासित केले. एकेकाळी ठाणे शहर हे तलावांचे शहर म्हणून ओळखले जात होते. आता अतिक्रमणांमुळे तलाव गायब झाले आहेत. कावेसर तलाव परिसर पर्यावरणपूरक असून येथे विविध जातीचे पक्षी आणि जैव साखळी अस्तित्वात आहे. काँक्रीटीकरणामुळे पर्यावरणाला बाधा पोहोचणार असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तलावाची नैसर्गिक अवस्था टिकून राहील यासाठी प्रसंगी आमदार निधी देईन, असे केळकर यांनी सांगितले. भाजपच्या खोपट येथील १११व्या जनसेवकाचा जनसंवाद या कार्यक्रमात अनेक नागरिकांनी निवेदनाद्वारे तक्रारी केल्या. ठाण्यात सुरू असलेला एसआरए प्रकल्प कौतुकास्पद असला तरी या प्रकल्पाच्या विकासकांच्या आडमुठेपणामुळे आजूबाजूच्या इमारतींना धोका निर्माण झाला आहे. याबाबत एसआरए अधिकाऱ्यांशी बोलून विकासकावर कारवाई करण्याच्या सूचना केल्याचे केळकर यांनी माध्यमांना सांगितले. या जनसंवाद कार्यक्रमाला नगरसेवक विकास पाटील, नगरसेवक सुरेश कांबळे, नगरसेविका माधुरी मेटांगे, कैलास म्हात्रे उपस्थित होते. अनधिकृत बांधकामे आणि फेरीवाले यांच्यावर कारवाई होत नाही, त्यामुळे दुर्घटना घडत आहेत. त्यामुळे खुर्च्या रिकाम्या झाल्या तरी चालेल, पण दोषी अधिकाऱ्यांना घरी बसवा, अशी मागणी केळकर यांनी केली. पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर देखील त्यांनी आसूड ओढले. प्रशासनाकडे नियोजन नसल्याने शहराचा बट्ट्याबोळ होत आहे. पावसाळ्यापूर्वी झाडांची छाटणी आणि नालेसफाई होणे गरजेचे आहे. मात्र ही कामे वेळेवर न झाल्याने दुर्घटना घडतात, जीव जातात. आता पाऊस नाही, तरी देखील छाटणी केलेल्या फांद्या रस्त्यावर पडून असल्याबाबत केळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. हेल्मेट नाही आणि नेमप्लेट कायद्याप्रमाणे दिसत नाही म्हणून राबोडी परिसरात वाहतूक पोलिसांने दोन दंडात्मक कारवाया केल्या, अशी संबंधित वाहनचालकाने तक्रार केली. ही कारवाई योग्यच आहे, पण कारवाई करणारा तो वाहतूक पोलिस विनाहेल्मेट आणि नेमप्लेट वाहन चालवत असल्याचे आढळून आले आहे, त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार असा प्रश्न केळकर यांनी उपस्थित केला.
अनिल ठाणेकर ठाणे-कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार तथा भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस ॲड. निरंजन डावखरे यांनी ठाण्यातील आझाद नगर परिसरातील मद्रासी चाळ येथे काल घडलेल्या दुर्दैवी दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर घटनास्थळी भेट देऊन…
प्रताप सरनाईक यांची अनोखी लोकसेवा अनिल ठाणेकर ठाणे, आषाढी वारी ही केवळ पंढरीच्या विठुरायाच्या दर्शनाची यात्रा नसून, ती लाखो भाविकांच्या श्रद्धा, विश्वास आणि भावविश्वाला जोडणारी अखंड जीवनयात्रा आहे. या यात्रेत अनेक वारकरी दिवसन्-दिवस पायी चालत असतात. अशा वेळी त्यांच्या हातातील मोबाईल बंद पडला, तर केवळ एक उपकरण बंद होत नाही, तर त्यांच्या घरच्यांशी असलेला संवादही तुटतो. याच भावनेची जाणीव ठेवत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्वखर्चातून ५ अत्याधुनिक मोबाईल चार्जिंग व्हॅन तयार करून त्या वारीत वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी समर्पित केल्या आहेत. या मोबाईल चार्जिंग व्हॅन युवा शिवसैनिकांच्या माध्यमातून वारीसोबत सातत्याने प्रवास करत आहेत. गरजेनुसार प्रत्येक वारकऱ्याला पूर्णपणे मोफत आणि अल्पावधीत मोबाईल चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जात आहे. एका वेळी १०० मोबाईल चार्ज करण्याची क्षमता असलेल्या या व्हॅनमुळे हजारो वारकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत आहे. वारीत चालताना अनेक वारकरी आपल्या कुटुंबीयांपासून शेकडो किलोमीटर दूर असतात. घरच्यांना केवळ एक फोन करून “मी सुखरूप आहे” एवढे सांगणेही त्यांच्यासाठी अमूल्य असते. मोबाईल चार्ज असल्यामुळे वारकरी आपल्या कुटुंबीयांशी २४ तास संपर्कात राहू शकतात, त्यांच्या मनातील काळजी दूर होते आणि वारीचा आनंद अधिक निश्चिंतपणे अनुभवता येतो. या उपक्रमाबाबत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “वारी ही सेवाभावाची परंपरा आहे. वारकऱ्यांची सेवा म्हणजे विठ्ठलाची सेवा. त्यांच्या हातातील मोबाईल चालू राहिला, तर त्यांच्या घरच्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य कायम राहील. ही सुविधा केवळ मोबाईल चार्ज करण्याची नाही, तर माणसामाणसांतील नाती, आपुलकी आणि विश्वास जपण्याचा एक छोटासा प्रयत्न आहे.” विठ्ठल नामाच्या गजरात, टाळ-मृदंगाच्या निनादात आणि सेवाभावाच्या या अनोख्या उपक्रमामुळे प्रताप सरनाईक यांनी वारकऱ्यांच्या यात्रेत आणखी एक भावनिक आणि माणुसकीचा अध्याय जोडला आहे. श्रद्धेच्या वाटेवर चालणाऱ्या प्रत्येक वारकऱ्याच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे हास्य फुलवणारी ही सेवा वारीतील लोकसेवेचा आदर्श ठरत आहे.
अयोद्धेतील कथित राम मंदिर चोरी प्रकरणी आंदोलन कल्याण : अयोध्येतील कथित राममंदिर चोरी प्रकरणी कल्याण काँग्रेसच्या वतीने कल्याण जिल्हाध्यक्ष नवीन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील हनुमान मंदिरा समोर…
– ठाणे मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ठाणे : ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकी पाठोपाठ आता अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आमदार रवींद्र चव्हाण आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे…
– पनवेल तालुका कृषी विभागाचा दिलासादायक उपक्रम राज भंडारी पनवेल : यंदाच्या खरीप हंगामात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पनवेल तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये भात बियाण्यांची पेरणी बाधित झाली असून मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. पावसाच्या सततच्या तडाख्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणी करण्याची वेळ आली. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पनवेल तालुका कृषी विभागाने तातडीने पुढाकार घेत यू.एन.डी.पी. अंतर्गत भात बियाण्यांची मागणी केली. पनवेल तालुका कृषी विभागाच्या या मागणीनुसार महाबीजकडून भात बियाणे उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानंतर गुळसुंदे ग्रुप ग्रामपंचायत हद्दीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकरी बांधवांना भात बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले. या उपक्रमामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पुन्हा पेरणी करण्यासाठी आवश्यक बियाणे उपलब्ध झाले असून त्यांच्या आर्थिक अडचणी काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत झाली आहे. या संपूर्ण उपक्रमात पनवेल तालुका कृषी अधिकारी श्री. हेगडे यांनी नियोजनबद्ध पद्धतीने मार्गदर्शन केले. कृषी पर्यवेक्षक प्रसाद पाटील यांनी शेतकऱ्यांशी सातत्याने संपर्क ठेवून बियाणे वितरणाची प्रक्रिया सुरळीत पार पाडली. तसेच गुळसुंदे येथील कृषीभूषण पुरस्कार प्राप्त प्रगतशील शेतकरी मिनेश गाडगीळ यांनी स्थानिक स्तरावर समन्वय साधत शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. याशिवाय गुळसुंदे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या सरपंच मीनाक्षी जगताप तसेच ग्रामपंचायत लेखनिक नंदकुमार नवरंगे यांनी लाभार्थी शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करणे, वितरणाचे नियोजन करणे आणि आवश्यक प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून देणे यामध्ये मोलाची भूमिका बजावली. यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी शासन, कृषी विभाग आणि महाबीज यांनी केलेल्या तातडीच्या मदतीबद्दल समाधान व्यक्त केले. नैसर्गिक आपत्तीमुळे निर्माण झालेल्या संकटाच्या काळात वेळेवर उपलब्ध झालेल्या भात बियाण्यांमुळे पुन्हा पेरणी करणे शक्य होणार असल्याची भावना अनेक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. पनवेल तालुका कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना शेतीविषयक कोणतीही अडचण असल्यास संबंधित कृषी सहाय्यक किंवा कृषी विभागाशी संपर्क साधून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. ००००००००
कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांचे कामगार नेत्यांच्या बैठकीत सचिवांना निर्देश (राजेंद्र साळसकर) मुंबई : केंद्र सरकारच्या चार नवीन श्रम संहितांच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने तयार केलेल्या चार मसुदा नियमावलींवर कामगार व…
मुंबई विद्यापीठाने भूमिका स्पष्ट करावी – मनविसे ( राजेंद्र साळसकर ) मुंबई – मुंबई विद्यापीठाने प्रा. डॉ. किशोर गायकवाड यांच्या समितीने सुमारे पाच वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या कथित वाङ्मयचौर्य (Plagiarism) प्रकरणातील चौकशी अहवाल, दोषनिश्चिती व त्यानंतर झालेल्या शिस्तभंगात्मक कारवाईबाबत आजपर्यंत कोणतीही स्पष्ट माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. या विलंबामुळे शैक्षणिक प्रामाणिकता, पारदर्शकता आणि संशोधनाच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होत असून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे (मनविसे) राज्य सरचिटणीस ॲड. संतोष गांगुर्ड यांनी केला आहे. मनविसेच्या मते, या प्रकरणात विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे यांनी आजपर्यंत कोणती भूमिका घेतली, चौकशी अहवाल अद्याप का जाहीर करण्यात आलेला नाही, चौकशी पूर्ण झाली असल्यास तो सार्वजनिक का करण्यात येत नाही आणि चौकशी प्रलंबित असल्यास त्यास जबाबदार कोण, याबाबत विद्यापीठाने तातडीने स्पष्टीकरण द्यावे. यासंदर्भात मनविसेने मुंबई विद्यापीठाकडे पुढील प्रश्न उपस्थित केले आहेत— १) प्रा. संदेश वाघ यांच्या कथित वाङ्मयचौर्य प्रकरणातील चौकशीची सद्यस्थिती काय आहे? २). संस्थात्मक शैक्षणिक प्रामाणिकता समिती (Institutional Academic Integrity Panel) व संबंधित प्राधिकरणाने या प्रकरणात कोणते निष्कर्ष नोंदविले आहेत? ३)संबंधित प्रकरणात कोणती शिस्तभंगात्मक अथवा प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे? ४) चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यास कोणता कायदेशीर किंवा प्रशासकीय अडथळा आहे? याबाबत समाधानकारक खुलासा व आवश्यक कारवाई न झाल्यास महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडे (UGC) अधिकृत तक्रार दाखल करणार असल्याचा इशाराही मनविसेने दिला आहे. मुंबई विद्यापीठ हे राज्यातील सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थांपैकी एक असल्याने वाङ्मयचौर्यासारख्या गंभीर प्रकरणांमध्ये मौन बाळगण्याऐवजी पारदर्शक, उत्तरदायी आणि कायदेशीर भूमिका घेणे ही विद्यापीठाची जबाबदारी असल्याचे मनविसेने स्पष्ट केले आहे.
