Mumbai news
मुंबई, दि. (प्रतिनिधी) : भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांनी २४ ऑगस्ट २०२६ रोजी महाराष्ट्र प्रदेशातील विविध प्रकोष्ठांच्या प्रभारी व सहप्रभारींच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. यामध्ये डॉ. सान्वी जेठवाणी…
विद्यार्थीहितासाठी १४ ऑगस्टचा शासन निर्णय व सुधारित नियमावलीही मागे अशोक गायकवाड मुंबई : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत शासकीय आदिवासी वसतिगृहांच्या प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली वयोमर्यादा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मान्यतेने १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीचा शासन निर्णय तसेच त्यानुषंगाने जारी करण्यात आलेली एकत्रित सुधारित नियमावली रद्द करण्यात आली असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी दिली. शासकीय आदिवासी वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा, प्रवेश प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाच्या विविध बाबींवर डॉ. उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीस मंत्री नरहरी झिरवळ, आदिवासी खासदार व आमदार, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आदिवासी विकास आयुक्त लीना बनसोड आणि आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (टीआरटीआय) आयुक्त निलेश सागर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी वसतिगृह प्रवेश प्रक्रिया, प्रशासकीय कार्यपद्धती, देखरेख व तपासणीबाबत सुधारित कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश डॉ. उईके यांनी दिले. वसतिगृह व्यवस्थेत सुसूत्रता आणताना विद्यार्थ्यांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीस पोषक वातावरण निर्माण करणे, वसतिगृहांमधील अडचणी दूर करणे आणि आवश्यक सुविधा प्रभावीपणे उपलब्ध करून देणे, यावर शासनाचा भर राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना व हरकतींचा सकारात्मक विचार करून विद्यार्थीकेंद्रित, पारदर्शक आणि सक्षम वसतिगृह व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार असल्याचेही डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले. वयोमर्यादा रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
– एशियन ज्युनियर क्लासिकल बुद्धिबळ स्पर्धा मुंबई, २५ ऑगस्ट: मुंबईतील आयटीसी मराठा शेरेटन येथे सुरू असलेल्या एशियन ज्युनियर क्लासिकल बुद्धिबळ स्पर्धेत अव्वल मानांकित खेळाडू डब्ल्यूएफएम प्रतीती बोरदोलोई आणि जीएम-इलेक्ट (GM-elect) मयांक…
सर्वेक्षण रद्द करून नव्याने करण्याची दिवा मनसेची मागणी आरती परब दिवा : दिवा शहरात ठाणे महानगरपालिकेच्या वतीने सुरू असलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणाची प्रक्रिया चुकीच्या व पक्षपाती पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप दिवा मनसेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या सर्वेक्षणातील अनियमितता यापूर्वीच व्हिडिओच्या माध्यमातून जनतेसमोर आणल्यानंतर आज दिवा मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन याबाबत जाब विचारला. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झालेली नसतानाही काही फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. दुसरीकडे, मराठी फेरीवाल्यांनी सुमारे २० दिवसांपूर्वी अर्ज व फॉर्म भरूनही त्यांचे सर्वेक्षण अद्याप करण्यात आलेले नाही. मात्र, इतर राज्यांमधून आलेल्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण प्राधान्याने केले जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण प्रक्रियेत मराठी फेरीवाल्यांना डावलून परप्रांतीय फेरीवाल्यांना झुकते माप दिले जात असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील अधिवासाचा दाखला आवश्यक असताना आतापर्यंत सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या फेरीवाल्यांकडून अशा प्रकारचे दाखले घेतले गेले आहेत का, याबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चक्क उत्तर प्रदेशचे रेशनकार्ड जोडलेल्या फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे, फेरीवाल्यांकडून वसुली करणाऱ्या दलालांना महापालिकेचे कर्मचारी सर्वेक्षण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसोबत फिरण्यास सांगत असतील, तर प्रत्यक्ष सर्वेक्षण प्रक्रिया किती पारदर्शकपणे होत असेल, याची कल्पना करणे कठीण आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणामध्ये मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराची किंवा संगनमताची शक्यता नाकारता येत नाही, असा आरोप दिवा मनसेच्या वतीने करण्यात आला आहे. या सर्व प्रकरणाची ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी तातडीने सखोल चौकशी करावी, तसेच सर्वेक्षणादरम्यान सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करावी, अशी मागणी दिवा मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच, आतापर्यंत झालेली संपूर्ण फेरीवाला सर्वेक्षण प्रक्रिया रद्द करून, स्वतंत्र व पारदर्शक यंत्रणेच्या माध्यमातून आवश्यक कागदपत्रांची काटेकोर तपासणी करत नव्याने सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी ठाम मागणी दिवा मनसेने केली आहे. प्रशांत गावडे, अध्यक्ष, दिवा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना- मराठी फेरीवाल्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही आणि फेरीवाला सर्वेक्षणाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार होऊ देणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होईपर्यंत दिवा मनसेचा लढा सुरूच राहील. 0000
आंबेकरजींच्या नावे पोस्ट तिकिटाचे सचिन अहिर यांच्या हस्ते अनावरण मुंबई- राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आणि महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय कामगार संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी महात्मा गांधी सभागृहात मजदूर संघाचे आद्य संस्थापक कामगारमहर्षी स्वर्गीय गं.द. आंबेकर यांची १२० वी जयंती संपन्न झाली. विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर यांच्या हस्ते कामगार महर्षी गं.द.आंबेकर यांच्या नावे पोस्टाच्या तिकिटाचे अनावरण करून इतिहास रचला. याप्रसंगी महाराष्ट्र सर्कल,चीफ पोस्ट मास्टर जनरल रामचंद्र किसन जायभाये आणि अन्य अधिकारीवर्ग यावेळी उपस्थित होता. प्रारंभी सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी आपल्या प्रास्ताविक भाषणात सांगितले की, गं.द.आंबेकरजींनी आपली संपूर्ण हयात कामगार कल्याणासाठी चंदनाप्रमाणे झिजव ली. त्यांनी आपल्या भाषणात गं.द. आंबेकरजींचा समग्र जीवनपट कामगारांसमोर ठेवला. गिरणी कामगार घरांचा आणि बंद गिरण्यांचा प्रश्न लवकर च मार्गी लागेल,असे सांगून सचिन अहिर कामगार आणि कार्यकर्त्यांपुढे बोलताना आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले, ज्याकाळात कामगार संघटना बांधणे कठीण होते,अशा १९३८ मध्ये गिरणी कामगारांची संघटना बांधून त्यांना न्यायहक्क मिळवून दिला आणि त्यांचे जीवनमान उंचाविले. उद्योग टिकला तर कामगार जगेल, हे आजचे वास्तव आंबेकरजींनी त्याकाळात अनुसरले! असेही अहिर आपल्या भाषणात म्हणाले. याप्रसंगी गिरणी कामगारांच्या इयत्ता १० वी १२ वी उत्तीर्ण मुलांचा तसेच नातवंडांचा सुमारे २ लाख रूपयांवर आंबेकर शैक्षणिक सहाय्याने गुणगौरव करण्यात आला. याच ठिकाणी आंबेकरजींच्या स्वप्नातील “राष्ट्रीय मजदूर मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक संघाची ५१ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा पार पडली.सर्वश्री निवृत्ती देसाई,अण्णा शिर्सेंकर, बजरंग चव्हाण,सुनील बोरकर,मारुती शिंत्रे, शिवाजी काळे,विलास डांगे,बळीराम महाडिक,मनोहर पाटील,सौ स्मिता शिंदे, सौ.सुनिता खराटे आदी संचालक उपस्थित होते. सदस्य कामगारांच्या इयत्ता दहावी बारावी आणि पदवीधर विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक सहाय्य देऊन गुणगौरव करण्यात आला. या निमित्ताने संघटनेचे उपाध्यक्ष बजरंग चव्हाण यांच्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसा निमित्त त्यांच्या कामगार चळवळीतील निष्ठामयी कामाबद्दल त्यांचा तसेच प्रसिद्धीप्रमुख काशिनाथ माटल यांच्या साहित्य लेखणीतील अद्वितीय कामगिरीबद्दल उपसभापती सचिन अहिर आणि गोविंदराव मोहिते तसेच उपस्थित पाहुण्यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, स्मृतीचिन्ह देऊन गुणगौरव करण्यात आला.कार्यक्रमप्रसंगी जी.बी.गावडे आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
कल्याणात व्हीएलसीसी संस्था विरोधात मनसेचे ठिय्या आंदोलन विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी परत करण्याची मागणी कल्याण : कल्याण पश्चिमेतील खडकपाडा परिसरात ब्युटी पार्लर आणि सलून प्रशिक्षण देणाऱ्या व्हीएलसीसी संस्थेविरोधात विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आक्रमक भूमिका घेत ठिय्या आंदोलन केले. प्रशिक्षणासाठी पूर्ण फी भरूनही वेळेत आणि योग्य पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जात नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दोन महिन्यांचा कोर्स पूर्ण करण्यासाठी तब्बल आठ ते नऊ महिने लागत आहेत. तसेच ११ दिवसांचा प्रशिक्षण कोर्स सुरू करून तीन महिने उलटूनही विद्यार्थ्यांना अपेक्षित प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. संस्थेत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुरेसे शिक्षक उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक नुकसानासोबतच मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याची तक्रार करण्यात आली. या प्रकाराची तक्रार प्रशिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी मनसे नगरसेवक गणेश लांडगे यांच्याकडे केली. त्यानंतर मनसे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी व्हीएलसीसीच्या कार्यालयात धडक देत ठिय्या आंदोलन केले. विद्यार्थ्यांकडून पूर्ण फी आकारण्यात आली असल्याने प्रशिक्षण देणे शक्य नसल्यास विद्यार्थ्यांची फी परत करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. या आंदोलनाची दखल घेत व्हीएलसीसीच्या समन्वयक पालकर यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबाबत लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले. मात्र, विद्यार्थ्यांना दिलेले आश्वासन प्रत्यक्षात कितपत पूर्ण होते, याकडे आता विद्यार्थ्यांसह मनसे पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. यावेळी मनसे नगरसेवक गणेश लांडगे यांच्यासह कपिल पवार, स्मिता खरे, चेतना रामचंद्रन, मयूर भोईर, संदीप पंडित आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
अनिल ठाणेकर ठाणे-मुंबईमध्ये गणेशमूर्ती आगमनाच्या वेळी मूर्ती कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ठाणे शहरातील गणेशोत्सव सुरक्षित आणि सुरळीत पार पडण्यासाठी ठाणे महापालिका प्रशासनाने आगाऊ नियोजन करून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी…
कल्याण : राजस्थान महिला समितीतर्फे काजली महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. लक्ष्मी मंगल कार्यालयात आयोजित हा कार्यक्रम राजस्थानी संस्कृती आणि वातावरणाशी एकरूप होऊन मोठ्या थाटामाटात पार पडला. या कार्यक्रमाच्या प्रमुख…
– प्रजा फाउंडेशन कडून मुंबईतील आमदारांचा लेखाजोखा रमेश औताडे मुंबई : मुंबईतील आमदारांच्या विधानसभेतील कामगिरीचे धक्कादायक चित्र प्रजा फाउंडेशनच्या ‘मुंबईतील आमदारांचे रिपोर्ट कार्ड २०२६’ अहवालातून समोर आले आहे. १५ व्या विधानसभेतील मुंबईच्या आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या १२व्या विधानसभेच्या तुलनेत तब्बल ७२ टक्क्यांनी घटली असून, प्रश्नांची गुणवत्ताही ५० टक्क्यांवरून ३३ टक्क्यांवर घसरली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे प्रश्न विधानसभेत मांडण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. प्रजा फाउंडेशनने मंगळवारी हा अहवाल प्रसिद्ध केला. हिवाळी अधिवेशन २०२४ ते पावसाळी अधिवेशन २०२५ या कालावधीतील मुंबईतून निवडून आलेल्या ३३ आमदारांच्या कामगिरीचे विविध निकषांवर मूल्यमापन करण्यात आले आहे. आमदारांचा सभागृहातील सहभाग, उपस्थिती, विचारलेले प्रश्न, प्रश्नांची गुणवत्ता आणि नागरिकांच्या प्रश्नांचे प्रतिनिधित्व या बाबींचा अहवालात आढावा घेण्यात आला आहे. अहवालानुसार, १५व्या विधानसभेत एकूण २,२१३ प्रश्न विचारण्यात आले. याउलट १२व्या विधानसभेत हिवाळी अधिवेशन २००९ ते पावसाळी अधिवेशन २०१० या कालावधीत ७,९५५ प्रश्न विचारण्यात आले होते. म्हणजेच प्रश्न विचारण्याचे प्रमाण तब्बल ७२ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. याचबरोबर आमदारांच्या कामगिरीचे सरासरी गुणही कमी झाले आहेत. १२व्या विधानसभेत मुंबईतील आमदारांची सरासरी ६१ गुण होती. ती १४व्या विधानसभेत ५४ पर्यंत घसरली आणि १५व्या विधानसभेत किंचित वाढून ५५ झाली. मात्र, प्रश्नांच्या गुणवत्तेची सरासरी १२व्या विधानसभेतील ५० टक्क्यांवरून १५व्या विधानसभेत केवळ ३३ टक्क्यांवर आली आहे. 00000
– पहिल्याच करारातून ८९.६० लाखांची मदत अशोक गायकवाड मुंबई : यकृत प्रत्यारोपण, कर्करोग तसेच मेंदूवरील शस्त्रक्रिया यांसारख्या महागड्या उपचारांसाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात झालेला सामंजस्य करार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल रुग्णांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. या करारामुळे गरजू रुग्णांना वेळेत उपचार मिळण्यास मदत होत असून त्यांच्या कुटुंबियांमध्ये समाधानाची भावना निर्माण झाली आहे. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष आणि टाटा ट्रस्ट यांच्यात हा सामंजस्य करार करण्यात आला. करारानंतर अवघ्या सहा महिन्यांत राज्यातील विविध भागांतील ९ रुग्णांना एकूण ८९ लाख ६० हजार ३०१ रुपयांचे आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. या मदतीतून यकृत प्रत्यारोपण, कर्करोगावरील उपचार आणि मेंदूवरील शस्त्रक्रिया यांसारख्या खर्चिक उपचारांची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. या कराराअंतर्गत राज्यातील १५० गरजू रुग्णांना दुर्धर व गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याच धर्तीवर इतर नामांकित संस्थांसोबतही सामंजस्य करार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, ते पूर्ण झाल्यानंतर अधिकाधिक रुग्णांना उपचारासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. पैशांअभावी कोणत्याही रुग्णाचा उपचार थांबू नये, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. गरजू रुग्णांनी अधिक माहितीसाठी १८०० १२३ २२११ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी व धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे कक्ष प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी केले आहे. 00000
