विकासकामांसाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट’ यंत्रणा लागू करण्याची घोषणा

 ॲड. निरंजन डावखरे यांच्या सूचनेची शासनाकडून दखल
अनिल ठाणेकर
ठाणे : महाराष्ट्र विधानपरिषदेतील अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी मांडलेल्या महत्त्वपूर्ण सूचनेची सभागृहात दखल घेत विकासकामांसाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
चर्चेदरम्यान आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी राज्य शासनामार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विकासकामांसाठी विक्रमी निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना त्या निधीचा प्रभावी आणि उद्देशपूर्ण वापर होत आहे का, कामांची गुणवत्ता अपेक्षित दर्जाची आहे का, तसेच विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र परफॉर्मन्स ऑडिट आणि तंत्रज्ञानाधारित मूल्यमापन यंत्रणा उभारण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली होती.
या सूचनेची दखल घेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, राज्य शासन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व आणि नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी ‘सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट मेकॅनिझम’ टप्प्याटप्प्याने लागू करणार आहे. विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीचा प्रत्येक रुपया योग्य प्रकारे खर्च होऊन त्याचा लाभ थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचावा, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या निर्णयाबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमदार ॲड. निरंजन डावखरे म्हणाले की, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने नेहमीच पारदर्शक, उत्तरदायी आणि परिणामकारक प्रशासनाला प्राधान्य दिले आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी सोशल आणि टेक्नॉलॉजी ऑडिट यंत्रणा हा अत्यंत दूरदृष्टीचा निर्णय असून, यामुळे सार्वजनिक निधीचा प्रभावी वापर सुनिश्चित होईल आणि नागरिकांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
विकासकामांचे केवळ आर्थिक लेखापरीक्षण न होता त्याचा प्रत्यक्ष सामाजिक परिणाम, कामांचा दर्जा आणि नागरिकांना मिळणारा लाभ यांचेही प्रभावी मूल्यमापन होणे आवश्यक असल्याचे मत आमदार डावखरे यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक पारदर्शक, तंत्रज्ञानाधारित आणि जबाबदार प्रशासनाची नवी कार्यसंस्कृती निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
००००००००
००००००००००