Category: पालघर

palghar news

आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्याची गळफास घेऊन आत्महत्या

आदिवासी विद्यार्थ्यांची सुरक्षा राम भरोसे शासकीय आश्रमशाळेत रूपांतर करण्याची मागणी राजीव चंदने मुरबाड : तालुक्यातील अनुदानीत आदिवासी आश्रमशाळेतील एका दहावी इयत्तेत शिकणार्‍या  विद्यार्थ्याने गळफास लावून आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडलीआहे.…

३८वी राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा

धिर्ती अहिरवालला जलतरणात सुवर्णपदक हलदवानी : पालघरच्या धीर्ती अहिरवाल हिने ३८व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेतील जलतरणच्या २०० मिटर बटरफ्लाय प्रकारात महाराष्ट्राला सुवर्णपदक जिंकून देण्याचा पराक्रम केला. धिर्तिने २ मिनिटे २३.८० सेकंद वेळेसह सुवर्ण पदकावर मोहोर उमटवली. कर्नाटकची सुहासिनी घोष व आसामची अस्था चौधरी यांना अनुक्रमे रौप्य व कांस्यपदक मिळाले. रीलेमध्ये रौप्य व कांस्य! जलतरणातील महिलांच्या ४ बाय २०० मिटर फ्री स्टाईल प्रकारात महाराष्ट्राला रौप्य पदक मिळाले, तर पुरुषांच्या ४ बाय २०० मिटर फ्री स्टाईल प्रकारात महाराष्ट्राला कांस्यपदक मिळाले. महिला गटात अन्वी देशवाल, सान्वी देशवाल, धिर्ति अहिरवाल व अदिती हेगडे या चौकडीने ९ मिनिटे ९.३७ सेकंद वेळेसह रूपेरी यशाला मिठी मारली. कर्नाटक संघाने सुवर्णपदक पटकाविले, तमिळनाडूला कांस्यपदक मिळाले. पुरुष गटात शुभम धायगुडे, ओम साटम, ऋषी भगत व ऋषभ दास या चौघांनी ७ मिनिटे ५५.६२ सेकंद वेळेसह कांस्यपदकाची कमाई केली.  कर्नाटक व गुजरात संघाने अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदक पटकाविले.

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या वतीने आयुक्त  संजय श्रीपतराव काटकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भव्य ग्रंथदिंडी आणि ग्रंथ प्रदर्शनाचे उद्घाटन

विविध शेती उपयोगी योजनांचा लाभ घेऊन कुटूंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवावे – गोविंद बोडके

अशोक गायकवाड पालघर : विविध शेती उपयोगी योजनांचा लाभ घ्यावा व कुटूंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. विविध योजनेचा लाभ देण्याकरीता प्राथमिक टप्यांत जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांच्या नेतृत्वात व रोहयो विभागाच्या उपजिल्हाधिकारी विजया जाधव यांच्या उपस्थितीत मे. टाटा मोटार्स (सीआरएस) यांच्यासोबत सांमज्यस्य करार १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी करण्यात आला, त्यानुसार पालघर जिल्हयात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत टाटा मोटर्स (सीआरएस) यांनी कृषी विभागाच्या अभिसरणातून १ एकर लाभार्थी यांना एकत्रित (आंबा ५० रोपे व काजू ५० रोपे व १०० बांबू रोपे वाटप करण्यात आले आहेत. सदर लाभार्थ्यांना टाटा मोटार्स मार्फत प्रशिक्षण देण्यात आले असून त्याबाबत योग्य पद्धतीने लागवड व संगोपन करण्याचे नियोजन केल आहे.आजपर्यंत मग्रारोहयो अंतर्गत टाटा मोटार्स व कृषी विभागामार्फत १ हजार ४१० हेक्टर वर एकूण ३ हजार ६९२ लाभार्थी यांना लाभ देण्यात आले असून सदर लाभार्थ्यांना कृषी विभागामार्फत मनरेगा मधून १०० टक्के अनुदान पुढील ३ वर्ष देण्यात येणार आहे. तसेच नियोजित कार्यक्रमामधुन मग्रारोहयो अंतर्गत १ हजार ८२८ हेक्टरवर ४ हजार ५५४ लाभार्थ्यांना फळबाग लाभ देण्यात आला आहे. पालघर जिल्हयात एकत्रित ३ हजार २३८ हेक्टर वर एकूण ८ हजार २४६ लाभार्थ्यांना विक्रमी फळबाग योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे, सदर योजने अंतर्गत सर्व लाभार्थ्याना पूढील ३ वर्ष १०० टक्के अनुदान देण्यात येऊन शेतकऱ्यांना फळबाग लागवडीतून उत्पन्न वाढ होऊन आर्थिक स्थैर्य लाभण्यास मदत होईल. राज्यातील महत्त्वाकांक्षी सी एम बांबू मिशन प्रकल्पामध्येही पालघर जिल्हयातील शेतकऱ्यांना उच्च प्रजातीचे बांबू रोपे सलग व बांधावर लागवडीकरीता उपलब्ध करून देण्यात आली असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना पुढील ४ वर्षात व्यावसायिक बांबूचे उत्पादन सुरु होण्यास मदत होईल. जिल्हयात आजतागायत १हजार ४९५ हेक्टरवर ५ हजार २८२ लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला असून यापुढेही लाभार्थ्यांना लाभ देण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. मनरेगा केवळ मागेल त्याला अकुशल काम व त्यातून दैनंदिन मजूरी मिळविणे असे जुने स्वरुप राहिले नसून मनरेगातील वैयक्तिक लाभाच्या कामांचा लाभ घेऊन कुटूंब लखपती होऊ शकते व त्यायोगे सर्वांगिण समृध्द होऊ शकते. जिल्हयातील सर्व शेतकऱ्यांनी मगांराग्रारोहयो विभागामार्फत फळबाग, बांबू लागवड, बरोबरीने विविध शेती उपयोगी योजनांचा लाभ घ्यावा व कुटूंबाचे आर्थिक उत्पन्न वाढवावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे.

नर्सिंग हे मानवतेची सेवा करणारे व्रत

गावित यांचे गौरवोद्गार जी. एन. एम नर्सिंग विद्यार्थ्यांचा शपथविधी सोहळा योगेश चांदेकर पालघरः नर्सिंग हा व्यवसाय नसून मानवतेची सेवा करण्याचे हे व्रत आहे. जगभरातच सध्या नर्सिंग स्टाफचा तुटवडा असून पालघर येथील ‘देव मोगरा फाउंडेशन ट्रस्ट’ संचलित ‘सूर्या इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग सायन्स’च्या विद्यार्थ्यांना भारताबरोबरच परदेशातही उत्तम व गुणवत्तापूर्ण सेवा देण्याची संधी आहे. ते पालघरचे नाव जगभरात उंचावतील, असा विश्वास आमदार राजेंद्र गावित यांनी व्यक्त केला. ‘देव मोगरा फाउंडेशन ट्रस्ट’च्या व ‘सूर्या इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग सायन्स’च्या प्रथम वर्षाच्या जी.एन. एम. नर्सिंग विद्यार्थ्यांच्या शपथविधी सोहळ्यात गावित प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या वेळी बोईसरचे आमदार विलास तरे, पालघर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भानुदास पालवे, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, जिल्हा आरोग्य अधिकारी संतोष चौधरी, माजी नगराध्यक्ष उज्वला काळे, शिवसेनेचे प्रवक्ते केदार काळे, संस्थेचे अध्यक्ष शांताराम वळवी, सचिव जतिन संखे, उपाध्यक्ष रूपाली गावित, सदस्य रोहित गावित आदी उपस्थित होते. प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांची कमतरता विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना गावित यांनी फ्लॉरेन्स नाइंटिगेल यांच्या परिचारिका सेवेच्या व्रताचा पाया तसेच मुंबईतील काशीबाई गणपत या पहिल्या परिचारिकेने आरोग्य सेवेतील दिलेल्या योगदानाचा उल्लेख केला. पालघर जिल्ह्यात गेल्या पंधरा वर्षात पाच हजार एक्केचाळीस मुलाचे मृत्यू कुपोषण आणि पुरेशा उपचाराअभावी झाले. त्याला केवळ आरोग्य विभाग जबाबदार नसून प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आणि तंत्रज्ञनाचा अभाव हे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. माता, बाल मृत्यूचे प्रमाण नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, नंदुरबार जिल्ह्यातील तोरणमाळ, अमरावती परिसरातील चिखलदरा तसेच गडचिरोली, चंद्रपूर जिल्ह्यातही पालघर जिल्ह्यासारखीच स्थिती आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना दोष देऊन चालणार नाही. त्यांची चूक आहे, तिथे बोलले पाहिजे, त्याचबरोबर त्यांना आवश्यक त्या सुविधा दिल्या पाहिजेत, ही लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी सांगितले. प्रशिक्षण घेतलेले पुरेसे कर्मचारी मिळत नाही, ही शासनाची अडचण आहे, असे गावित म्हणाले. दक्षिणेतील परिचारिका जगभर दक्षिण भारतातील केरळ, तामिळनाडू या राज्यात परिचारिकांचे प्रमाण मोठे आहे. सेवाभाव हा त्यांच्या वृत्तीत आहे. त्यामुळे आखाती देशात तसेच आपल्या देशातही विविध ठिकाणच्या रुग्णालयात केरळ आणि तामिळनाडूच्या परिचारिकांचे प्रमाण मोठे आहे, असे निदर्शनास आणून गावित म्हणाले, की  आता आपल्याकडे हे प्रमाण वाढले आहे. अनेक ठिकाणी एकट्या कुटंबात वृद्धांची सेवा करण्यासाठी आता परिचारिकांना मागणी आहे. परिचारिकांची कामगिरी ही केवळ पैशात मोजाली जाणारी नाही, तर त्यापेक्षा खूप महत्त्व आहे. समाजसेवेतील ते एक महत्त्वाचे कार्य आहे. हिरो आणि समाजाची आई! परिचारिका ही रुग्णांसाठी केवळ सिस्टर नसून ती सेवाभावाने काम करणारी आई असते. रुग्णांची काळजी घेण्यासोबतच त्यांना सावरण्यास मदत करीत असते. त्यामुळे पॅरामेडिकल स्टाफ हा खऱ्या अर्थाने समाजाचा ’हिरो’ असतो. समर्पण, मेहनत, कौशल्य हे जर असेल तर कोठेही चांगली नोकरी मिळू शकते. आणि तंत्रज्ञानाच्या बदलाबाबत तुम्ही सातत्याने सतर्क राहा आणि स्वतःला अपडेट करत राहा, असा सल्ला गावित यांनी दिला. पालघर आणि राज्याचे नावही ‘देव मोगरा फाउंडेशन ट्रस्ट’च्या ‘सूर्या इन्स्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग’चे विद्यार्थी जगात उज्वल करतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. भविष्यातही उत्तम संधी या वेळी आमदार तरे म्हणाले, की नर्सिंग हे सेवाभावी क्षेत्र आहे आणि सध्याची परिस्थिती पाहता भविष्यातही नर्सिंग क्षेत्राला उत्तम संधी निर्माण होणार आहेत. नर्सिंग क्षेत्रातील शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी संवेदनाशील, दक्ष, शिस्तप्रिय व समाजसेवी वृत्तीचे असणे महत्त्वाचे आहे. या वेळी बाळासाहेब पाटील यांनीही फ्लॉरेन्स नाईंटिंगेल यांच्या कार्याचा तसेच मदर तेरेसा यांच्या कार्याचा गौरव करताना परिचारिकांच्या कामाचे महत्त्व अधोरेखित केले. या क्षेत्राला भावी काळातही मोठा वाव आहे असे त्यांनी सांगितले. 00000

Heading – सरपंच अभिजीत देसक यांच्यावरील कारवाईवर उच्च न्यायालयाचा शिक्कामोर्तब Slug – जिल्हाधिकारी व अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांची अपात्रतेची कारवाई कायम पालघरः डहाणू तालूक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभिजीत देसक यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला असून देसक यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अभिजीत देसक यांनी ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अतिक्रमण केले होते. अतिक्रमणामुळे त्यांचे  सरपंचपद धोक्यात आले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात देसक यांनी अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केली होती. अपिलामागून अपिले जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीत देसक यांनी अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाले होते. त्या विरोधात देसक यांनी अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. अतिरीक्त विभागीय आयुक्त विकास पानसरे यांनी देसक यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. तेथेही देसक यांच्या विरोधाची अपात्रतेची कारवाई कायम राहिली. त्या विरोधात देसक यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. एका जागेवर नव्हे, तर दोन जागांवर अतिक्रमण उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी देसक यांनी सर्वे क्रमांक ३६ मध्ये आपली जमीन नसून ती सर्वे नंबर आठमध्ये आहे, आपल्या आजोबांना सरकारने ही जमीन दिली होती आणि त्यावर आपण घर आणि गाळे बांधले आहेत, अतिक्रमण केलेलेच नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत केला. डहाणूच्या तहसीलदारांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे, सर्वे नंबर ३६ मधील बांधकामाला नोटीस दिलेली असताना प्रत्यक्षात आपले  बांधकाम सर्वे क्रमांक आठमध्ये असल्याचा पवित्रा देसक यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. पितळ उघडे उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयांचे वेगवेगळे निकाल उद्भूत करण्यात आले. ग्रामपंचायतचे रेकॉर्ड मागवून त्याची तपासणी करण्यात आली. न्यायालयापुढे देसक यांच्या वकिलांनी, प्रतिवादीच्या वकिलांनी बाजू मांडली. मंडळ अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल न्यायालयाने तपासला. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या पावतीचा आधार देसक यांनी घेतला. घर क्रमांक ३४ हे सर्वे नंबर आठ मध्ये असून हे घर तसेच सर्वे नंबर ३६ मधील अतिक्रमण ही बेकायदेशीर असल्याचे या वेळी निष्पन्न झाले. या नियमानुसार कारवाई दोन्ही अतिक्रमणे सरकारी जागेवर असल्याने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत कायदा १९५८ च्या कलम १४ (१) (ज ३) नुसार केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.  जिल्हाधिकारी तसेच अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांनी देसक यांना अपात्र ठरवण्याची केलेली कारवाई नियमानुसार असून या विरोधात देसक यांनी केलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले असून त्यामुळे त्यांच्या सरपंच पदाच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर शिक्का मोर्तब झाला आहे.   अन्य अतिक्रमणधारक पदाधिकाऱ्यांचे दणाणले धाबे देसक यांना या निर्णयाने चांगलाच धक्का बसला असून पालघर जिल्ह्यात अतिक्रमित जागेवर निवासस्थाने किंवा व्यापारी संकुले बांधून तेथे राहणाऱ्या किंवा नफा कमवणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, पंचायत समित्यांचे  सभापती तसेच जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना  तसेच नगरसेवकांना त्यातून चांगलाच धडा मिळणार असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. यांनी पाहिले काम या प्रकरणात देसक यांच्या वतीने ॲड. एस.एस. रेडेकर, योगेश राऊळ, नितीन भोईर, प्रवदा राऊत आणि मोहिनी थोरात यांनी, तर प्रतिवादी जानी शंकर वरठा यांच्या वतीने प्राजक्त अर्जुन वाडकर, प्रथमेश हंड, जुई घरत यांनी काम पाहिले.

जिल्हाधिकारी व अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांची अपात्रतेची कारवाई कायम पालघरः डहाणू तालूक्यातील गंजाड ग्रामपंचायतीचे सरपंच अभिजीत देसक यांच्यावर करण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईवर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केला असून देसक यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. अभिजीत देसक यांनी ग्रामपंचायतीच्या जागेवर अतिक्रमण केले होते. अतिक्रमणामुळे त्यांचे  सरपंचपद धोक्यात आले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या निर्णयाविरोधात देसक यांनी अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केली होती. अपिलामागून अपिले जिल्हाधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी घेतलेल्या सुनावणीत देसक यांनी अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध झाले होते. त्या विरोधात देसक यांनी अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले. अतिरीक्त विभागीय आयुक्त विकास पानसरे यांनी देसक यांना म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. तेथेही देसक यांच्या विरोधाची अपात्रतेची कारवाई कायम राहिली. त्या विरोधात देसक यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. एका जागेवर नव्हे, तर दोन जागांवर अतिक्रमण उच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी देसक यांनी सर्वे क्रमांक ३६ मध्ये आपली जमीन नसून ती सर्वे नंबर आठमध्ये आहे, आपल्या आजोबांना सरकारने ही जमीन दिली होती आणि त्यावर आपण घर आणि गाळे बांधले आहेत, अतिक्रमण केलेलेच नाही, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकिलांमार्फत केला. डहाणूच्या तहसीलदारांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी दिलेली नोटीस बेकायदेशीर आहे, सर्वे नंबर ३६ मधील बांधकामाला नोटीस दिलेली असताना प्रत्यक्षात आपले  बांधकाम सर्वे क्रमांक आठमध्ये असल्याचा पवित्रा देसक यांच्या वतीने घेण्यात आला होता. पितळ उघडे उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयांचे वेगवेगळे निकाल उद्भूत करण्यात आले. ग्रामपंचायतचे रेकॉर्ड मागवून त्याची तपासणी करण्यात आली. न्यायालयापुढे देसक यांच्या वकिलांनी, प्रतिवादीच्या वकिलांनी बाजू मांडली. मंडळ अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल न्यायालयाने तपासला. ग्रामपंचायतीने दिलेल्या पावतीचा आधार देसक यांनी घेतला. घर क्रमांक ३४ हे सर्वे नंबर आठ मध्ये असून हे घर तसेच सर्वे नंबर ३६ मधील अतिक्रमण ही बेकायदेशीर असल्याचे या वेळी निष्पन्न झाले. या नियमानुसार कारवाई दोन्ही अतिक्रमणे सरकारी जागेवर असल्याने पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचायत कायदा १९५८ च्या कलम १४ (१) (ज ३) नुसार केलेली कारवाई योग्य असल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.  जिल्हाधिकारी तसेच अतिरीक्त विभागीय आयुक्तांनी देसक यांना अपात्र ठरवण्याची केलेली कारवाई नियमानुसार असून या विरोधात देसक यांनी केलेले अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावले असून त्यामुळे त्यांच्या सरपंच पदाच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर शिक्का मोर्तब झाला आहे. अन्य अतिक्रमणधारक पदाधिकाऱ्यांचे दणाणले धाबे देसक यांना या निर्णयाने चांगलाच धक्का बसला असून पालघर जिल्ह्यात अतिक्रमित जागेवर निवासस्थाने किंवा व्यापारी संकुले बांधून तेथे राहणाऱ्या किंवा नफा कमवणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, पंचायत समित्यांचे  सभापती तसेच जिल्हा परिषदेच्या विविध समित्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना  तसेच नगरसेवकांना त्यातून चांगलाच धडा मिळणार असल्याचे या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. यांनी पाहिले काम या प्रकरणात देसक यांच्या वतीने ॲड. एस.एस. रेडेकर, योगेश राऊळ, नितीन भोईर, प्रवदा राऊत आणि मोहिनी थोरात यांनी, तर प्रतिवादी जानी शंकर वरठा यांच्या वतीने प्राजक्त अर्जुन वाडकर, प्रथमेश हंड, जुई घरत यांनी काम पाहिले.

डहाणू येथे सीपीआयएमकडून मित्रपक्षांचा मेळावा

अनिल ठाणेकर पालघर : गेल्या आठवड्यात, पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथे सीपीआय(एम) ने महाविकास आघाडीमधील आणि बाहेरील मित्रपक्षांच्या ३०० हून अधिक नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा मेळावा आयोजित केला होता. डहाणू  विधानसभा जागेवर सीपीआय(एम) चे उमेदवार विनोद निकोले यांचा विजय सुनिश्चित करण्यात मदत केल्याबद्दल त्यांचे आभार मानण्यासाठी हा मेळावा आयोजित करण्यात आला. या विजयात यंदा सीपीआय(एम) ला १,०४,००० पेक्षा जास्त मते मिळाली, जी २०१९ मध्ये मिळालेल्या विजयापेक्षा ३२,००० मतांनी जास्त होती. डहाणूतील विजयाने महाराष्ट्रात आलेल्या भाजप-महायुतीच्या त्सुनामीला आव्हान दिले गेले. यात लक्षणीय बाब म्हणजे, १९७८ पासून झालेल्या गेल्या ११ राज्य विधानसभा निवडणुकांपैकी १० निवडणुकीत सीपीआय(एम) ने डहाणू (अज) जागा (जी २००९ मध्ये सीमांकनापूर्वी जव्हार-अज जागा होती) जिंकली आणि ती देखील पाच वेगवेगळे उमेदवार देऊन. दिनांक ७ जानेवारी रोजी झालेल्या या मेळाव्याच्या दिवशीच महाराष्ट्र राज्य किसान सभेच्या (एआयकेएस) स्थापनेचा ८०वा वर्धापन दिन होता. कॉम्रेड शामराव आणि गोदावरी परुळेकर यांच्या नेतृत्वाखाली १९४५ साली ठाणे जिल्ह्यात टिटवाळा येथे हे स्थापना अधिवेशन झाले होते, आणि त्यानंतर लगेच मे १९४५ मध्ये ऐतिहासिक व विजयी आदिवासी उठावाची सुरुवात तत्कालीन ठाणे जिल्ह्याच्या तलासरी-डहाणू भागात झाली होती. या मेळाव्याला संबोधित करणाऱ्यांमध्ये सीपीआय(एम) पॉलिट ब्युरो सदस्य डॉ. अशोक ढवळे, राज्य सचिवमंडळ सदस्य आणि पुनर्निर्वाचित आमदार विनोद निकोले, राज्य सचिवमंडळ सदस्य आणि जिल्हा सचिव किरण गहला, राष्ट्रवादी-शरद पवार यांचे नेते काशीनाथ चौधरी, कीर्ती मेहता आणि मिहिर शाह, शिवसेना-उद्धव ठाकरे यांचे नेते अजय ठाकूर, काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पाटील, कष्टकरी संघटनेचे नेते ब्रायन लोबो आणि बहुजन विकास आघाडीचे नेते अरुण निकोले यांचा समावेश होता. सर्व वक्त्यांनी भाजप आणि महायुतीवर सडकून टीका केली आणि लोकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी महाविकास आघाडीला बळकट आणि व्यापक करण्याचे आणि दीर्घकाळापासून रखडलेल्या ग्रामीण आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे लढण्याचे आणि जिंकण्याचे बुलंद आवाहन केले.

डोंबिवलीत दहशत माजविणाऱ्या भाईला भर रस्त्यात पोलिसांचा चोप

डोंबिवली : येथील पश्चिमेतील महात्मा फुले रस्ता परिसरात दहशत असलेला एक भाई रविवारी रात्री आठ वाजण्याच्या दरम्यान महात्मा फुले रस्त्यावरून स्वताची मोटार चालवित होता. या भाईने मोटारीच्या दर्शनी भागाचा प्रखर…

गौण खनिज माफियाना अभय कोणाचे महसुल विभागाची तिजोरी रिकामी

राजीव चंदने मुरबाड : तालुक्यातील शेकडो विट भट्ट्या व दगडखाणी सुरू होऊन चार महिने उलटले तरी त्यांना तहसीलदार कार्यालयाकडून अधिकृतपणे राॅयल्टी मिळाली नसल्याने गौण खनिज माफियाना अधिकाऱ्यांचे पडद्या मागुन अभय…

मानव विकास शिबिराच्या निधीला फुटले पाय उपसरपंचाच्या भावाच्या नावावर पैसे जमा डॉक्टरांनीही घेतले हात धुवून?

योगेश चांदेकर पालघरः शासन स्तरावरून मानव विकास शिबिरे भरवण्यासाठी निधी मिळत असतो. या निधीचा वापर ज्या संस्थांमार्फत ही शिबिरे आयोजित केली जातात, त्या संस्थांना तसेच रुग्णांना औषधांसाठी या निधीतून पैशाची…