Category: ठाणे

Thane news

बाळकुमच्या दहीहंडीत ११ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आकर्षक बक्षिसे- संजय भोईर

अनिल ठाणेकर ठाणे : साई जलाराम प्रतिष्ठान आयोजित बाळकुमच्या या दहीहंडीत ११ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कमेची आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आल्याची माहिती माजी विरोधी पक्षनेते, माजी नगरसेवक देवराम भोईर,  स्थायी समिती सभापती, माजी नगरसेवक संजय भोईर, माजी नगरसेविका उषा भोईर, माजी नगरसेवक भुषण भोईर, ठाणे शहर उप अधिकारी युवासेना विकेश संजय भोईर यांनी दिली आहे. साई जलाराम प्रतिष्ठान आयोजित बाळकुमच्या या दहीहंडीत श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त दहीकाला उत्सव २०२४ चे आयोजन करण्यात आले आहे. ९ थर लावणाऱ्या विजेत्या गोविंदा पथकास रोख २ लाख रुपये, आकर्षक चषक  व इतर अनेक आकर्षक रोख पारितोषिक दिली जाणार आहेत. या कार्यक्रमास अनेक सिनेकलावंतांच्या उपस्थितीत मराठी कोळीगीतांसह विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाची मेजवानी साईबाबा मंदिर चौक, बाळकूम नाका येथे होईल.  मानाची हंडी फोडणाऱ्या गोविंदा पथकास रोख रक्कम २५ हजार  व आकर्षक चषक, महिला गोविंदा पथकास रोख रक्कम २१ हजार व आकर्षक चषक, तसेच ६ थर व ७ थरार ३ ते ५ हजार, ८ थराला २५ हजार अशी सलामीसाठी रोख रक्कम देण्यात येणार आहे. एकंदर ११ लाखापेक्षा अधिक रक्कमेची पारितोषिक देण्यात येणार आहेत. ठाणे, भिवंडी, मुंबई च्या गोविंदा पथकांनो या उत्सवात सहभागी व्हावं असे आवाहन माजी नगरसेवक संजय भोईर यांनी केले आहे. ००००

 ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अश्लील वेबसिरीजला पायबंद घाला

अविनाश जाधव यांची मागणी   ठाणे : ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरुन दाखविल्या जाणाऱ्या अश्लील वेबसिरीजला पायबंद घालण्यात यावा. त्यावर दाखविले जाणारे अतिरंजित, भडक, शिवराळ भाषा, नात्यांचा अनादर, पाशवी क्रूरता हे सर्वच गुन्हेगारीला प्राेत्साहित करणारे आहे. त्यामुळेच अशा वेबसिरीज आणि चित्रपटांवर नियंत्रण आणि सेन्साॅर ठेवण्यासाठी केंद्रीय माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना पत्र देण्यात आले आहे. राज्यातील ४८ खासदारांनीही संसदेमध्ये आवाज उठविण्याचेही त्यांना पत्र दिल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ठाणे पालघर अध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी शुक्रवारी दिली. हा प्रकार सेन्साॅरच्या नियंत्रणात आणला गेला नाहीतर मात्र मनसे स्टाईलने आंदाेलन केले जाईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांना दिलेल्या पत्रामध्ये जाधव यांनी म्हटले आहे की, भारतीय संस्कृती, सभ्यता, कुटूंब व्यवस्था, नात्यातील संवेदनशीलता नष्ट हाेण्याआधी ओटीटी प्लॅटफाॅर्मच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या सांस्कृतिक व्याभिचाराला सेन्साॅनच्या नियंत्रणात आणले जावे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात इंग्रजांनी त्यांच्या स्वार्थासाठी भारतीय पारंपारिक शिक्षण व्यवस्था माेडीत काढून त्यांची नाेकरशाहीला अनुकूल शिक्षण व्यवस्था सुरु केली. ते परके हाेते, त्यामुळे तसे वागले. परंतू, सध्या स्वकीयांकडूनच ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरुन सादरीकरण स्वातंत्र्याच्या नावाखाली जे काही अश्लील, बीभत्स, क्राैर्याच्या सीमा ओलांडणारी दृश्ये दाखविली जातात, ती संतापजनक आहेत. भावी पिढीला काय वारसा, संस्कार देत आहाेत. या प्लॅटफॉर्मवरुन दाखविली जाणारी अतिरंजित दृश्ये गुन्हेगारीला प्रोत्साहित करणारी आहेत. कुटूंबाने एकत्रित बसून बघण्यासारखी एकही कलाकृती अशा प्लॅटफॉर्मवर नाही. भारतीय हिंदू संस्कृती रसातळाला नेण्याचा कुटील डाव परकीयांकडून खेळला जात आहे का? याचाही शाेध घेण्याची गरत असल्याचेही जाधव यांनी म्हटले आहे. काही लहान मुलांकडूनही अश्लील हावभाव, नृत्य करवून घेतले जाते, त्यावरही बालकामगार विराेधी कायद्याप्रमाणे बंदी आणली गेली पाहिजे. सीए टॉपर या वेब मालिकेमध्येही आतापर्यंतच्या सर्वच भागांमध्ये लहान मुलांबाबतची दृश्ये अत्यंत संतापजनक आहेत. निव्वळ लाडकी बहिण योजना राबविणे पुरे नसून त्यांच्यासह लेकराबाळांची सुरक्षाही महत्वाची आहे. संबंधित चॅनलशीही अशा दृश्यांना आळा घालण्याबाबत पत्रव्यवहार सुरु आहे. तरीही नियंत्रण न आणल्यास मनसे स्टाईल धडा शिकविण्यात येईल, असा इशाराही जाधव यांनी दिला आहे. 00000

पीडित बालिकेचा वैद्यकीय अहवाल शाळेने नाकारला

बदलापूर : येथील शाळेत लैंगिक शोषण झालेल्या दोन लहान मुलींपैकी एका मुलीच्या कुटुंबातील सदस्याने शाळा प्रशासन आणि पोलिसांवर गंभीर निष्काळजीपणा आणि छळ केल्याचा आरोप केला आहे. लोकसत्ताशी बोलताना कुटुंबातील सदस्याने…

कर्जत येथील चिल्लार नदीत बुडून तरुणीचा मृत्यू

कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात पसरली शोककळा   कर्जत :  कर्जत तालुक्यातील भोपळेवाडी येथील राहणारी वैशाली भरत ठोंबरे या तरुणीचा नेरळ येथील चिल्लार नदीमध्ये बुडून मृत्यू झाला आहे. वैशाली आपल्या दोन मैत्रिणीसह नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेली होती. संबंधित प्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र वैशालीच्या मृत्यूने कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. कीकवी जवळील बोरवाडी येथील हासू पादीर यांची भोपळेवाडी येथे राहणारी भाची रक्षाबंधन कार्यक्रमासाठी मामाकडे आली होती. वैशाली ही आपल्या मैत्रिणी पूजा देवरे, सोनाली भुजाडा आणि मामाची मुलगी पूनम पादीर या २२ ऑगस्ट रोजी सकाळी चिल्लार नदीवर कपडे धुण्यासाठी गेल्या होत्या. नदीवर कपडे धुवत असताना भोपळेवाडी येथील २० वर्षीय वैशाली ठोंबरे हीचा पाय नदीवरील खडकावरून घसरला. त्यानंतर वैशाली हि पाण्यात बुडाली, तिच्या मैत्रिणींनी वैशालीचा शोध घेण्यासाठी नदीच्या पाण्यात उड्या घेतल्या. मात्र त्या ठिकाणी पाणी खोल असल्याने वैशाली ही तेथील खोल पाण्यात बुडाली. त्यानंतर बोरवाडी आणि कीकवी मधील ग्रामस्थांना ही माहिती मिळाल्यानंतर ग्रामस्थ चील्हार नदीवर पोहचले. मात्र पावसाचा जोर कमी असल्याने नदी नेहमी सारखी वाहत असताना देखील नदी पात्रात बुडालेल्या वैशाली ठोंबरे ही आढळून येत नव्हती. शेवटी तब्बल दोन तासांच्या प्रयत्नांनंतर वैशाली ठोंबरे हीचा मृतदेह हाती लागला आणि थेट कशेळे ग्रामीण रुग्णालयात नेण्य आले. त्यावेळी डॉक्टरांनी वैशाली भरत ठोंबरे हीचा मृत्यू झाला असल्याचे जाहीर केले. शेवटी त्याच ठिकाणी मृताचे शवविच्छेदन करून मृतदेह पालकांचे ताब्यात दिला. त्या ठिकाणी महसूल मंडळ अधिकारी किरण बेलोसकर, तलाठी पार्वती वाघ यांच्यासह स्थानिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संबंधित प्रकरणी कर्जत पोलीस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे. मात्र वैशालीच्या मृत्यूने कशेळे खांडस नांदगाव परिसरात शोककळा पसरली आहे. 00000

 महाराष्ट्र सरकारने अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणावी!

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची मागणी   ठाणे : महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे, अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांच्याकडे कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्राच्या वतीने आझाद मैदान, मुंबई येथे राज्यभरातील विविध आस्थापनामध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा आलेल्या आक्रोश मोर्चाच्या वतीने करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यात तसेच संपूर्ण देशात कंत्राटी कामगार मोठ्या संख्येने काम करीत आहेत. त्यांची संख्या दिवसें दिवस वाढतच आहे. आज सर्वच क्षेत्रात  कंत्राटी कामगार काम  करतात. सरकारी ,निमसरकारी, महापालिकां सारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी उद्योग असे एकूणच सर्व क्षेत्र कंत्राटी कामगारांनी व्यापले आहे. हे कंत्राटी कामगार, सेवा तसेच प्रत्यक्ष उत्पादन काम करण्यातही सहभागी आहेत .त्याचप्रमाणे शिक्षक, डॉक्टर सुद्धा कंत्राटी पद्धतीने नेमले जातात अशी स्थिती आहे. याबरोबरच शिकाऊ कामगार म्हणून काम करणाऱ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र राज्य तसेच एकूण देश प्रगतीपथावर आहे व आपला भारत देश लवकरच महासत्ता बनणार आहे असा दावा सरकारांकडून केला जातो त्यामध्ये या कंत्राटी कामगारांचे योगदान खूप महत्त्वाचे  आहे हे विसरता कामा नये. खरे तर कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक करणेच मुळात बेकायदेशीर आहे.आज बहुतेक ठिकाणी सर्रासपणे कायमस्वरूपी कामाला कंत्राटी कामगारांची नेमणूक केली जाते .कायम कामगारां एवढे किंवा जास्तच काम कंत्राटी कामगार करतात परंतु त्यांना कायम कामगारांच्या तुलनेत अत्यंत अल्प वेतनावर राबवून घेतले जाते. प्रा फंड, कामगार विमा योजना, हक्काची रजा, बोनस इत्यादी सामाजिक सुरक्षा अधिकार जवळजवळ कोणालाही मिळत नाहीत. किमान वेतनाची अंमलबजावणी सुद्धा बहुतेक ठिकाणी होत नाही. अनेक किमान वेतनांची पुनर्रचना गेल्या दहा वर्षापासून झालेली नाही. अशा प्रकारे  कंत्राटी कामगारांचे अमानुष शोषण होत आहे .कंत्राटी स्वरूपाचे काम असल्याने कायम  अस्थिरतेच्या भीती खाली कंत्राटी कामगार आज जगत आहे . वाढती महागाई, महागडे शिक्षण व आरोग्य सेवा, घरांच्या वाढत्या किंमती व वाढती भाडी यामुळे अल्प वेतन मिळवणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना कामाच्या ठिकाणापासून  दूर ठिकाणी  बकाल घरात  जीवन जगणे त्याच्या वाट्याला आले आहे .अशा स्थितीत मुख्य मालक व ठेकेदारांचे  चांगलेच फावले आहे.मात्र कंत्राटी कामगार व त्यांचे सर्व कुटुंबीय यात होरपळले जात आहेत. यामुळे समाजातील एक मोठा घटक असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांत कमालीची अस्वस्थता व चीड निर्माण झाली आहे. त्याचा केव्हाही उद्रेक होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने परिणामकारक हस्तक्षेप करून अमानुष शोषण करणारी कंत्राटी प्रथा संपुष्टात आणली पाहिजे व कंत्राटी कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला पाहिजे.सर्व आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार प्रथा बंद करा. त्यासाठी कंत्राटी कामगार कायदा रद्द करा. आजच्या सर्व कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करा. कंत्राटी कामगारांना आजपर्यंतच्या सेवेमध्ये नाकारण्यात आलेले कायदेशीर किमान वेतन कायद्याचे आणि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ देण्यासाठी मुख्य नियोक्त्यावर खटले दाखल करा. मोदी सरकारने कामगार संघटनांशी कुठली चर्चा न करता मंजूर करवून घेतलेल्या ४ श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा. कामगार खात्याची यंत्रणा बळकट करून प्रचलित कामगार कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करा. सर्व उद्योगांतील किमान वेतन दरमहा २६,०००/- रुपये करा. समान कामाला समान वेतन द्या. ६० वर्षांनंतर किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन जाहीर करून ते देण्याची तरतूद  करा. खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा.कंत्राटी सीएचबी शिक्षकांना कायम करा व यूजीसी नियमानुसार वेतन लागू करा आदी मागण्यांबाबत कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र यांच्यासमवेत बैठक घेऊन कंत्राटी कामगारांच्या वरील मागण्यांबाबत निर्णायक कृती करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे कामगार मंत्री सुरेश खाडे याच्याकडे हिंद मजदूर सभेचे निवृत्ती धुमाळ, इंटकचे गोविंदराव मोहिते सेंटर इंडियन ट्रेड युनियन (सीआयटीयू) डॉ. डी एल कराड, आयटकचे श्याम काळे, एनटीयुआयचे एम ए पाटील, एआयसीसीटीयुचे उदय भट, बीके एम एसचे संतोष चाळके, बुक्टूचे डॉ. ताप्ती मुखोपाध्याय, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, टी यु सी आय, ए आय आय इ ए, टी आय बी ए, बीफी, श्रमिक एकता संघ, कामगार एकता आदी युनियनच्या नेत्यांनी केली आहे.

बदलापूर लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ ‘मविआ’च्या महाराष्ट्र बंदला ‘धर्मराज्य पक्षा’चा पाठींबा

अनिल ठाणेकर   ठाणे : भारतातील पहिलावहिला पर्यावरणवादी पक्ष अशी सर्वमान्य ओळख असलेल्या ‘धर्मराज्य पक्षा’ने महाराष्ट्र विकास आघाडीने घोषित केलेल्या, आजच्या ‘महाराष्ट्र बंद’ला आपला जाहीर पाठींबा दिला असून, लोकशाही आणि सनदशीरमार्गाने पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी बंदमध्ये सहभागी होतील अशी माहिती ‘धर्मराज्य पक्षा’चे अध्यक्ष राजन राजे यांनी दिली आहे. दरम्यान, बदलापूरमधील ‘आदर्श विद्यामंदिर’ या शाळेतील दोन चिमुरड्या बालिकांवरील लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आल्यानंतर, बदलापूरकर नागरिकांनी उत्स्फुर्तपणे रस्त्यावर उतरुन, तीव्र आंदोलन पुकारले होते. या घटनेचे पडसाद फक्त बदलापूरमध्येच नव्हे; तर, मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटल्यानंतर, सत्ताधाऱ्यांविरोधात जनक्षोभ उसळला आहे. शिवाय, ही घृणास्पद घटना घडल्यानंतर शाळा प्रशासनाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून झालाच, त्याचबरोबर पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्यासाठी गेलेल्या पीडित बालिकेच्या पालकांना तब्बल १२ तास पोलीस ठाण्यात ताटकळत ठेवण्याचा अमानवी प्रकार, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षिका शुभदा पाटोळे यांनी, राजकीय दबावापोटी केल्याने, नागरिकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. अखेर, निलंबनाच्या नावाखाली या भ्रष्ट महिला अधिकारीची आधी ठाणे नियंत्रण कक्ष आणि त्यानंतर मुंबईत बदली केल्याचे पुढे आल्याने, राज्य सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, याप्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन राजीनामा द्यावा अशीही मागणी आता सर्वत्र जोर धरु लागलेली आहे. बदलापूरमधील आंदोलन हे, पोलिसांच्या व राजकारण्यांच्या बेकायदेशीर, नीतिशून्य व्यवहारातूनच विस्फोटक बनले. पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवरील विश्वास पूर्णपणे उडाल्यामुळेच, बदलापूरचे आंदोलन हिंसक बनून, ते आवरणं कठीण झालं होतं. म्हणूनच, पोलीस आणि सत्ताधाऱ्यांनी सर्वप्रथम आपलं वर्तन, कार्यपद्धती सुधारावी आणि मगच, आंदोलकांवर कारवाई करावी, असे परखड मत राजन राजे यांनी, आपल्या प्रसिद्धीपत्रकातून व्यक्त केले आहे. दरम्यान, ‘धर्मराज्य पक्ष’ व ‘धर्मराज्य कामगार-कर्मचारी महासंघा’चे शेकडो कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि कामगार सदस्य, हातात निषेधाचे फलक घेऊन, ठाणे शहरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी उभे राहून शाळा प्रशासन, पोलीस प्रशासन आणि राज्य सरकारचा निषेध करतील, असे पक्षाध्यक्ष राजन राजे यांनी स्पष्ट केले आहे.

१२ वर्षांत एकही लोकल वाढली नाहीत

बदलापूर : बदलापूरची लोकसंख्या चार लाखांच्या आसपास झाली. लोकसंख्या केवळ एक वर्षात एक लाखाने वाढली. परंतु बदलापूरहून सुटणाऱ्या लोकलच्या संख्येत मात्र १२ वर्षांत वाढ झालेली नाही. स्थानकातील सुविधांमध्येही गेल्या पाच…

कर्जतचे नाव ‘पुस्तकाचे गाव’मध्ये समाविष्ठ करा – दिलीप गडकरी

कर्जत : कर्जतचे नांव ‘पुस्तकाचे गाव’ मध्ये समाविष्ठ करा, असे कर्जत जि.रायगड मधील साहित्यप्रेमी व्यक्ती व जागृत पत्रकार व विविध संस्थाना विनम्र आवाहन दिलीप प्रभाकर गडकरी यांनी केले आहे. वेल्समधील ‘पुस्तकांचे गाव’ या संकल्पनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी ही योजना अमलात आणली.या अंतर्गत सातारा जिल्यातील वाई तालुक्यातील भिलार येथे पहिले पुस्तकांचे गाव  आकारास आले. या संकल्पनेचे मराठी भाषाप्रेमी , साहित्यिक ,लेखक , पर्यटक या सर्वांकडून मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आल्याने आता या योजनेचा विस्तार करण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने ठरवल्याचे मराठी भाषा खात्याचे राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी पत्रकारांना सांगितले. यानुसार पुणे महसूल विभागातून औदुंबर  जि.सांगली ,औरंगाबाद विभागातून  वेरूळ  जि.औरंगाबाद , नागपूर विभागातून नवेगाव बांध  जि.गोंदिया आणि कोकण विभागातून  पोंभुर्ले  जि.सिंधुदुर्ग या चार गावांची निवड करण्यात आली आहे.या गावांना साहित्याची पार्श्वभूमी आहे असे म्हणतात. या गावांच्या पार्श्वभूमीचा विचार केल्यास कोकण विभागातील रायगड जिल्ह्यातील मुंबई पुण्याच्या मध्यावर असलेले  कर्जत  सुध्दा या पंक्तीत बसू शकते. कर्जत शहराच्या मध्यभागी असलेली जीवन शिक्षण मंदिर  ही शाळा १८९४ साली सुरू झाली.१२८ वर्ष पूर्ण केलेल्या हया शाळेत राम गणेश गडकरी, र.वा.दिघे आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांचे शिक्षण झाले आहे.सध्या रायगड जिल्हापरिषदेच्या ताब्यात असलेल्या हया शाळेत दहा खोल्या असून  राम गणेश गडकरी सभागृह  नावाचा हॉल आहे.हया शाळेत पहिली ते सातवी पर्यंत अवघे चाळीस विद्यार्थी आहेत.त्यांची इतरत्र सोय करून  पुस्तकाचे गाव  या योजनेअंर्तगत विविध प्रकारच्या साहित्य , कथा , कादंबरी , आत्मचरित्र , प्रवासवर्णनपर ग्रंथांनी सुसज्य अशी भव्यदिव्य दालने कमीतकमी खर्चात उभी करणे शक्य आहे. ह्याच भागात असलेल्या सभागृहाचा वापर प्रदर्शन भरवणे , व्याख्याने आयोजित करणे इत्यादी कामासाठी होऊ शकेल.शासनाने हा उपक्रम थोर साहित्यिकांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या १२८ वर्षाच्या जुन्या ऐतिहासिक वास्तूत राबवला तर हया तीन महान साहित्यिकांचे एकत्रित भव्य स्मारक उभे राहील आणि साहित्यप्रेमींच्यासाठी विशेष आकर्षण ठरून महाराष्ट्रातील सर्व  पुस्तकांच्या गावात  कर्जतच्या गावाचा नंबर वरचा राहील यात शंकाच नाही. कर्जत शहर हे मुंबई-पुणे यांच्या मध्यभागी असल्याने पर्यटकांना रेल्वेने अथवा रस्त्याने प्रवास करणे सोयीचे ठरेल. यापूर्वी कर्जत येथे अनेक साहित्यिक उपक्रम राबवले गेले. अभिनव ज्ञान मंदिर या शाळेचे मुख्याध्यापक कमलाकर वारे यांच्या प्रयत्नाने अडीच हजार विद्यार्थांचे  बालसाहित्य संमेलन  आयोजित करण्यात आले होते. साहित्यप्रेमींनतर्फे जिल्हास्तरीय साहित्य संमेलन, ग्रामीण साहित्य संमेलन आयोजित केले होते. त्यानिमित्त ज्येष्ठ साहित्यिक मधु मंगेश कर्णिक, नारायण सुर्वे, वि.आ.बुवा, रामदास फुटाणे, प्रवीण दवणे,गिरिजा कीर, ज्येष्ठ कवी अरुण म्हात्रे इत्यादी अनेक साहित्यिकांना निमंत्रित केले होते.कर्जतमध्ये राम गणेश गडकरी , र.वा.दिघे , प्रबोधनकार ठाकरे , चि.त्र्यं. खानोलकर ह्यांचे काही काळ वास्तव्य होतेच परंतु स्थानिक साहित्यिकांनी सुध्दा कर्जतचे नांव उज्वल केले आहे. कै.गजानन रघुनाथ मुळे ,मोरेश्वर शास्त्री काळे , श्री सदाशिव रहातेकर यांनी संस्कृत भाषेतील साहित्याचे मराठीत भाषांतर करून मराठी साहित्यात भर घातली. पद्माकर वैद्य , श्री वसंतराव जोशी , अँड.गोपाळ शेळके , साहेबराव गायकवाड , बबन गायकवाड , कवी अशोक अभंगे , शीघ्र कवी चंद्रकांत कडू , डॉ.विलासीनी आरेकर , प्रा.डॉ.नितीन आरेकर , अनुपमा कुळकर्णी, मृदुला गडणीस, मीरा वैद्य , पद्मा कुलकर्णी इत्यादी अनेक साहित्यिकांनी कर्जतचे नांव उज्वल केले आहे.…

 मुंबई उच्च न्यायालयाचे महाराष्ट्र सरकारला महत्वपूर्ण आदेश

मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग संदर्भात ठाणे : मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग विरूद्ध कायद्याअंतर्गत मॅन्युअल स्कॅवेंजिंगच्या घटना कळवण्यासाठी या विषयावरील जिल्हा समितींचे आणि दक्षता समितींचे वेगळे ईमेल पत्ते आणि सोशल मीडिया हँडल्स लगेच म्हणजे पुढच्या ९ सप्टेंबरला होणाऱ्या सुनावणीआधी स्थापन करावेत, असा स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग घटनांबद्दल सरकारकडून नोडल ऑफिसर आणि सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त प्रवीण पुरी यांनी दाखल केलेल्या अहवालात म्हंटले आहे की, महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व ३६ जिल्ह्यातून मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग हद्दपार झालेले आहे. या विरुध्द श्रमिक जनता संघाने याचिका दाखल केली होती की हा अहवाल चुकीचा आहे आणि राज्यात अशा घटना अद्यापही घडत आहेत हे पुराव्याने दाखवून दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाचे श्रमिक जनता संघाने स्वागत केले आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नितीन जमादार आणि एम. एम. साठये यांनी काल आपला निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या आदेशात पुढे म्हटले आहे की, ईमेल व सोशल हॅंडल्समुळे कोणीही व्यक्ती किंवा सामाजिक संस्थांना अशा घटना रिपोर्ट करायला सुविधा होईल आणि जिल्हा पातळीवरील समिती आणि दक्षता समितींना ही माहिती लगेच मिळू शकेल. त्यांनी पुढे राज्याच्या समाज कल्याण विभागास आदेश दिला आहे की, त्यांनी या कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या सर्व समितींची एकत्रित माहिती त्यांच्या वेबसाइट वर प्रसिद्ध करावी. मॅन्युअल स्कॅवेंजिंग कुठेही होत नाही हे पाहणे हे समाज कल्याण खात्याचे वैधानिक कर्तव्य पार पाडण्यास ईमेल आणि सोशल मीडिया वर आलेल्या माहितीमुळे मदत होईल. त्यांनी पुढे असेही नमूद केले आहे की हे सगळे आधीच्या २०१३ च्या कायद्याने दिलेल्या कर्तव्यांच्या बरोबरीने करायचे आहे. कोर्टाने पुढे सूचना केली की दक्षता समितीच्या बैठका ठराविक दिवसांनी नियमित व्हाव्या आणि त्या मीटिंगचे इतिवृतांत वेबसाइट वर अपलोड करावे. श्रमिक जनता संघाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ गायत्री सिंह, सुधा भारद्वाज आणि नवाज दोर्डी यांनी खटला लढवला. महाराष्ट्र राज्याच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ राम आपटे, अजित पितळे आणि हर्षद नहाता यांनी बाजू मांडली. 00000

रामशेठ ठाकूर महाविद्यालयात नॅक टीमकडून मूल्यांकन

पनवेल : जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या खारघर येथील रामशेठ ठाकूर वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयात मंगळवारी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (नॅक) पीअर टीमने भेट दिली व महाविद्यालयाचे मूल्यांकन केले.…